समान नागरी कायदा या संकल्पनेत काही वाईट नाही. उत्तराखंड या भाजपशासित राज्याने तो अमलात आणला आणि असा समान कायदा आणणारे ते दुसरे राज्य ठरले. पहिले गोवा. पण गोमंतकातील समान नागरी कायद्यात आपल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाचा हात नाही. ती पोर्तुगीजांची देणगी. त्या राज्यातील समान नागरी कायद्याबाबत आपले कौतुक करायचेच असेल तर ते पोर्तुगीज गेल्यानंतरही आपण हा कायदा राहू दिला इतपतच करावे लागेल. आता त्यानंतर देवभूमी उत्तराखंडात असा समान नागरी कायदा लागू होईल. वास्तविक सध्याही देशात सर्व नागरिकांस समान फौजदारी दंड संहिता लागू आहे. म्हणजे एखादा गुन्हा हा हिंदू व्यक्तीने केलेला असो वा मुसलमान वा अन्य कोणी. त्याचा खटला धर्मविरहित भावनेने चालवला जातो आणि गुन्हेगार कोणत्या धर्माचा आहे हे पाहून शासन केले जात नाही. गुन्हा मग तो अत्यंत गंभीर शारीरिक इजा इत्यादी असो वा आर्थिक. सर्व धर्मीयांस समान वागणूक मिळते. ही फौजदारी बाबींसंदर्भात लागू असलेली बाब नागरिकांच्या दिवाणी बाबींसही लागू व्हावी अशी मागणी आपल्याकडे सातत्याने होते. भाजपचे तर ते निवडणूक वचन आहे आणि भाजपचे विचारकुल असलेल्या रा. स्व. संघाच्या कार्यक्रमपत्रिकेत ही बाब पहिल्या क्रमांकावर आहे. तेव्हा उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी हा निर्णय घेऊन आपल्या विचारकुलाचे पांग फेडले यात शंका नाही. तथापि कोणतेही चांगले काही करताना अर्धवट काही करायचे ही विद्यामान सरकारची खोड उत्तरांखडच्या या निर्णयातही दिसते. त्यावर भाष्य करण्याआधी समान नागरी कायदा हा देशातील सर्व नागरिकांचे विवाहविधी, संपत्ती हस्तांतर अथवा वारसा इत्यादींस लागू होणे अपेक्षित आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. याचा अर्थ असा की एकदा का हा कायदा लागू झाला की उत्तराखंडातील सर्व विवाह, कौटुंबिक संपत्ती हस्तांतर या कायद्यानुसार व्हायला हवे. पण याच मुद्द्यावर हा कायदा माती खातो.
कारण असा समान नागरी कायदा त्या राज्यात लागू झाल्यावरही सर्व नागरिक त्याच्या अमलाखाली येणार नाहीत. राज्यातील सर्व अनुसूचित जमातींस या कायद्यातून वगळण्यात आलेले आहे. हा मूर्खपणा करण्याचे कारण काय? एखादी व्यक्ती एखाद्या जाती/जमातीची आहे म्हणून जर तिला स्वतंत्र आयकर आदी सुविधा दिल्या जात नाहीत, तर काही जाती/जमातींस यातून वगळण्याचे कारण काय? या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर आहे त्या त्या जाती/जमातींच्या सांस्कृतिक इतिहासात. त्यात सरकार हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. तसा तो केल्यास त्यांचा राजकीय रोष ओढवण्याचा धोका संभवतो. याचा अर्थ पहिल्या घासालाच खडा लागावा तशी या कायद्याची सुरुवातच अपवादाने होणार. तसेच या राज्यांतून अन्य राज्यात स्थलांतर केलेल्यांसही हा कायदा लागू होणार नाही. ते का? धार्मिक रीतिरिवाजांचे पालन केल्यास हिंदू हा हिंदू विवाह कायद्याने बांधील असू शकतो. मग तो कोणत्याही राज्यात का राहीना. उत्तराखंड मात्र यास अपवाद करतो. हे या कायद्याच्या संभाव्य परिणामकारकतेस पडलेले दुसरे भगदाड. यात पंचाईत अशी की हा कायदा काही विशिष्ट तारखेनंतर होणाऱ्या विवाहांस लागू होईल. ते ठीक. पण तो लागू झाल्यानंतर उत्तराखंडी दम्पतीने अन्यत्र स्थलांतर केल्यास काय? की कायद्याचा भंग झाल्यास उत्तराखंडचे पोलीस या आपल्या नागरिक पती-पत्नीस परराज्यातून मुसक्या बांधून आणणार?
याव्यतिरिक्त यातील नामांकित आणि उच्च दर्जाचा बिनडोकपणा आहे तो ‘लिव्ह इन’ पद्धतीने राहणाऱ्यांबाबत. अलीकडे उच्च शिक्षण आणि त्यातून अत्यंत महागडे होत जाणारे जीवनमान यामुळे अनेक तरुण-तरुणी विवाहबंधनात न अडकवून घेता तसेच एकत्र राहतात. हे दोघेही सज्ञान असतील तर ते कसे एकत्र राहतात याकडे त्यांच्या खिडकीतून पाहण्याची सरकारला गरज काय? तो त्यांना अधिकार दिला कोणी? त्या राज्यातील ‘लिव्ह इनोत्सुक’ जोडप्यांना यापुढे सरकारदरबारी, अगदी पोलीस स्थानकात जाऊन आपल्या सहवासाची आगाऊ नोंदणी करावी लागेल. इतकेच नाही, तर पोलिसांकडून यासाठी मंजुरीही घ्यावी लागेल. २१व्या शतकात हे असे काही सुचू शकते आणि ते सरकारी पातळीवर अमलातही येऊ शकते या वास्तवदर्शनाने धन्य धन्य व्हावे! असे करण्याऐवजी हे ‘लिव्ह इनोत्सुक’ समजा राज्य सोडून दुसरीकडेच गेले तर सरकार काय करणार? समजा पोलिसांनी अशी परवानगी नाकारली आणि तरीही ते एकत्र राहात असले आणि उभयतांची एकमेकांविरोधात कसलीच तक्रार नसली, त्यांच्या पालकांसही हे संबंध मान्य असले तर सदरहू पोलीस मनगटे चावत बसणार काय? हे राज्य आणि त्याचे चालक अद्यापही १५व्या वा १६व्या शतकात- बुद्धीने आणि मनानेही- वावरत असावेत असे बलात्कार या अत्यंत घृणास्पद गुन्ह्याबाबत हा कायदा जे करतो त्यातून दिसून येते. एखाद्या पुरुषाने परस्त्रीवर लैंगिक अत्याचार केल्यास त्याची पत्नी अशा पुरुषापासून घटस्फोट मागू शकते. ते योग्यच. पण एखाद्या स्त्रीने असा बलात्काराचा आरोप स्वत:च्या पतीवर केल्यास ते मात्र घटस्फोटाचे कारण होऊ शकत नाही. म्हणजे या मुद्द्यावरही समान नागरी कायदा बारगळतो.
यात आणखी एक मेख आहे. या धामी यांस तिचा अंदाज कितपत हे ठाऊक होणे अवघड. पण या समान नागरी कायद्यास खरा आणि मोठा विरोध हा हिंदूंकडूनच होऊ शकतो हे उत्तराखंडी सरकारास ठाऊक आहे काय? कारण सद्या:स्थितीत फक्त हिंदूंनाच उपलब्ध असलेली ‘अविभक्त कुटुंब’ म्हणवून घेण्याची आणि त्याद्वारे उत्पन्न आणि त्यामुळे कमी कर आकारण्याची सोय देशव्यापी ‘समान नागरी कायद्या’च्या अमलानंतर रद्दबातल होऊ शकते. सद्या:स्थितीत हिंदू, शीख, जैन यांस हा ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ म्हणवून घेण्याचा अधिकार आहे. तसे म्हणवून घेतल्यास ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ ही स्वतंत्र, करपात्र वैध अस्तित्व (एन्टिटी) मानली जाते आणि त्यास स्वतंत्र ‘पॅन’ कार्डही दिले जाते. त्यानंतर अशा हिंदू अविभक्त कुटुंबास करपात्र उत्पन्नातून काही उल्लेखनीय वजावटींचा आधार घेता येतो. या अशा अविभक्त कुटुंबातील सर्वांस समान अधिकार मिळतात आणि हे सर्व समान करसवलती उपभोगू शकतात. हा मुद्दा तपशीलवारपणे नमूद केला याचे कारण एकदा का देशभर ‘समान नागरी कायदा’ अस्तित्वात आला की हिंदू धर्मीय धनाढ्यांस ही अविभक्त कुटुंबाची सोय राहणार नाही. केवळ धार्मिक द्वेषापोटी- म्हणजे मुसलमानांस चार ‘बायका’ करता येतात या आकसापोटी – ‘समान नागरी कायदा’ रेटणाऱ्या अनेक बोलघेवड्यांनी आपले किती हिंदू बांधव ‘अविभक्त कुटुंब’ म्हणवून कर वाचवतात याचाही एकदा अभ्यास करावा.
उत्तराखंडात या ‘हिंदू अविभक्त कुटुंबांचे’ काय होणार याचे उत्तर नाही. या देवभूमीत ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ हे वैध अस्तित्व मानले जाणार की नाही, हा प्रश्नच. सध्या एकाच राज्यात हा कायदा आणताना त्या राज्य सरकारांस इतक्यांना त्या कायद्याच्या कक्षेतून वगळावे लागले. देशपातळीवर हा कायदा आणायचा असेल तर आदिवासी ते पारशी अशा अनेकांना त्यातून सूट द्यावी लागेल. हे अनेक घटकांना ‘वस्तू-सेवा करा’तून वगळण्यासारखेच. आदर्श ‘जीएसटी’ देशभर एक कर असतो आणि कोणत्याही घटकास वगळता येत नाही. हे सत्य लक्षात घेतल्यास आपल्या ‘जीएसटी’स छिद्रे नाहीत; तर भगदाडे आहेत. त्याच वळणाने हा ‘समान नागरी कायदा’ जाणार. म्हणून तो दुसरा ‘जीएसटी’.
