अर्थसंकल्पाचे मथळा व्यवस्थापन (हेडलाइन मॅनेजमेंट) १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत या घोषणेने झालेलेच आहे. अनेकांस तर १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न यापुढे करमुक्त असेच वाटू लागले आहे. तथापि वास्तव तसे नाही. ही करसवलत आहे. म्हणजे करसवलतींना पात्र असाल तर ती पात्रता दाखवून द्या आणि मग इथपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरू नका असा त्याचा अर्थ. हे लक्षात घेतल्यास अनेकांस अर्थमंत्र्यांनी त्याच्या आतील उत्पन्नाचे टप्पे आणि कराची रक्कम याचा तपशील का दिला, हा प्रश्न का पडला नसेल हे लक्षात येईल. यावर सविस्तर भाष्य करसल्लागार करतील आणि त्यासाठी अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे प्रसृत होण्याची वाट पाहावी लागेल. ‘खरा दैत्य तपशिलांत असतो’ या उक्तीनुसार १२ लाख रुपयांपर्यंत करसवलतीची घोषणा आणि तरीही चार ते आठ लाख रुपये उत्पन्नावर पाच टक्के, आठ ते १२ लाख रुपयांवर १० टक्के इत्यादी तपशील याची संगती त्यानंतर लावता येईल. हे झाले तपशिलाबाबत. पण अलीकडे तपशिलांत रस असतो कोणास? आणि त्यातही एखादी निवडणूक तोंडावर असेल तर नुसत्या घोषणेवर कसा चांगला गदारोळ उडवून देता येतो हे आतापर्यंत अनेकदा आपण अनुभवलेले आहे. तेव्हा दिल्ली विधानसभेचे मतदान अवघ्या चार दिवसांवर आलेले असताना १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न ‘करमुक्त’ होणे ही घोषणा आवश्यक त्या परिणामासाठी पुरेशी आहे. या अर्थसंकल्पात दिल्लीतील मतदार प्रभावित होतील, असे काही करू नका, असे निवडणूक आयोगाने केंद्रास ‘बजावले’ होते. आयोगाचा ‘धाक’ असा की सर्वात मोठी नोकरशहांची वस्ती असलेल्या राजधानीतील मतदारांस प्रभावित करेल, अशीच घोषणा अर्थसंकल्पात केली गेली. याआधी निवडणुका जाहीर झाल्यावर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग नेमण्याची घोषणा सरकारने केली आणि आता ही. यात विरोधाभास असा की या वेतन आयोगानंतर सरकारी कार्यालयातील कनिष्ठतम कर्मचाऱ्याचे वार्षिक वेतन १२ लाख रुपयांवर जाईल आणि आज घोषित सवलत निरुपयोगी ठरेल. पण हे ध्यानी येईल तोपर्यंत निवडणुका होऊन गेलेल्या असतील आणि दुसऱ्या कोणत्या निवडणुकांची लगबग सुरू झाली असेल. त्या वेळी त्या निवडणुकीवर भर!
जसा की जुलै २०२४ मध्ये मांडल्या गेलेल्या अर्थसंकल्पाचा भर होता तो आंध्र प्रदेशवर. त्या वेळी नुकत्याच होऊन गेलेल्या निवडणुकांत केंद्रातील भाजप सरकारास आंध्रच्या चंद्राबाबू नायडूंनी भरघोस पाठिंबा दिलेला आणि त्या राज्यात त्यांचे सरकार आलेले. त्यामुळे तो अर्थसंकल्प आंध्रवर केंद्र वर्षाव करणारा ठरला. आता बिहारची पाळी. कारण अवघ्या काही महिन्यांत त्या राज्यात निवडणुका होतील. त्यामुळे आजच्या अर्थसंकल्पात निर्मलाबाईंनी उदार होऊन त्या राज्यासाठी अर्धा डझन तरी विविध योजना जाहीर केल्या. अलीकडे श्रीमंतांचे चूष बनलेल्या मखणा या लाह्यासारख्या दिसणाऱ्या पदार्थांच्या विकासासाठी नवीन महामंडळ, नवनवीन विमानतळ, आहे त्याचा विस्तार, पाटणा आयआयटीला भरघोस मदत आणि इतकेच काय त्या राज्यात स्वतंत्र अन्नप्रक्रिया संशोधन संस्थाही आता स्थापन केली जाईल. त्याचे कौतुकच. तथापि बिहारसारख्या अतिमागास राज्यास याची गरज आहे की किमान सुविधांची हा प्रश्न. देशातील गरिबातील गरीब जिल्हे बिहारात आहेत. त्यांच्यासाठी ‘विमानतळ विस्तार’ आदी घोषणा किती आश्वासक हे सांगण्याची गरज नाही. पण अलीकडे जग नाही तरी निदान भारत देश तरी घोषणांवरच चालत असल्याने त्या राज्यातील निवडणुकीत बिहारचे हे अर्थसंकल्पीय उल्लेख मते मिळवण्यास पुरेसे ठरतील. आता निवडणुकेच्छू बिहार आणि निवडणुकीतील दिल्ली वगळून उर्वरित अर्थसंकल्पाविषयी.
त्यातील दोन तरतुदींचे मन:पूर्वक स्वागत. दोन्हीही खासगी गुंतवणुकीविषयी आहेत तर त्यातील एकास खासगी परदेशी गुंतवणुकीचा संदर्भ आहे. विमा क्षेत्रात यापुढे परदेशी गुंतवणूक आपल्याकडे १०० टक्के स्वीकारली जाईल आणि अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी उद्याोजकांस खुले केले जाईल. या दोन्हीही बाबी बराच काळ प्रलंबित होत्या. आपल्याकडे विमा क्षेत्राची गरज इतकी प्रचंड आहे की ती खासगी क्षेत्र पूर्ण करू शकणार नाही. त्यासाठी परदेशी गुंतवणुकीची गरज होती. तथापि राष्ट्रवाद, देशप्रेम इत्यादी खुळचट कारणांसाठी परदेशीयांस बाजारपेठ खुली केली जाणे आपणास झेपत नव्हते. काँग्रेसने सत्तेत असताना असा प्रयत्न केल्यास भाजप हा बागुलबुवा उभा करत असे आणि भाजप सत्तेत गेल्यावर असे करू गेल्यास काँग्रेस विरोध करत असे. तथापि हा प्रश्न विद्यामान सरकारने कायमचा मोडीत काढला, असे म्हणता येईल. अणुऊर्जेबाबतही अशीच धरसोड होती. देशाच्या ऊर्जागरजेचा महाप्रचंड आवाका लक्षात घेतल्यास अणुऊर्जेत अधिकाधिक गुंतवणूक गरजेची आहे. ती सरकार एकट्याने करू शकत नाही. आताही ‘एलअॅण्डटी’, ‘टाटा’ आदी खासगी कंपन्या अणुभट्टी उभारणी क्षेत्रात आहेत. पण स्वतंत्र अणुऊर्जा निर्मितीचा अधिकार त्यांस नाही. तो आता मिळेल. तथापि या घटनेचे स्वागत करताना अलीकडे सरकारी-कृपेने सर्व ऊर्जाक्षेत्रांत झपाट्याने विस्तारणाऱ्या एका विशिष्ट उद्याोगसमूहास डोळ्यासमोर ठेवून तर हा निर्णय घेण्यात आला नसेल ना, अशी शंका आल्याखेरीज राहात नाही. धोरण आखणी आणि विशिष्टांचे हित डोळ्यासमोर ठेवणे हा प्रकार आपणास नवा नाही. विशेषत: ऊर्जा क्षेत्रात तर हे अधिक. काही कंपन्या सौरऊर्जा क्षेत्रात खोलवर शिरणे आणि त्याआधी सरकारी धोरणे तशी आखली जाणे, हे तर अगदी अलीकडील उदाहरण. असो. अणुऊर्जा धोरणावर भाष्य करताना अर्थमंत्र्यांनी लहान/ मध्यम आकाराच्या देशी बनावटीच्या अणुभट्ट्यांवर भर दिला जाईल, असे सांगितले. ‘लोकसत्ता’ जैतापूर येथील प्रकल्पाची सुरुवात झाल्यापासून हा मुद्दा सातत्याने मांडत आहे. अलीकडेच ‘अणु हवा, अरेवा नको’ (८ जानेवारी) या संपादकीयातून एखादाच महाकाय अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यापेक्षा लहान/मध्यम अणुभट्ट्या उभारणे किती गरजेचे ते ‘लोकसत्ता’ने पुन्हा नमूद केले. आता अखेर ही बाब धोरण म्हणून मान्य होताना दिसते. तिचे स्वागत. सगळेच काही भव्य, अतिभव्य फायदेशीर नसते.
बाकी शेती, लघु/मध्यम उद्याोग आणि ‘व्यवसायसुलभता’ (ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस) यावरही अर्थसंकल्पात भर आहे हे छान. शेतीसाठी देशभरातील १०० अत्यत अनुत्पादक जिल्हे निवडून तेथे विशेष योजना राबवली जाईल. तसेच खाद्यातेल आणि डाळी यासाठीही काही योजना असतील. वास्तविक खाद्यातेलाबाबत आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने या सरकारने अशीच योजना काही वर्षांपूर्वी हाती घेतली होती. तिचे यशापयश यानिमित्ताने समोर मांडले असते तर बरे झाले असते. लघु/मध्यम उद्याोजकांसाठीही काही योजना आहेत. त्यांचा पतपुरवठा अधिक सुलभ होईल आणि यापुढे त्याचा आकारही वाढेल. त्यातील महिलांसाठीची योजना ‘लाडक्या बहिणीं’ची आठवण करून देणारी आहे. या सगळ्यांच्या बरोबरीने ‘व्यवसायसुलभता’ वाढवण्यासाठी अनेक कायद्यांत बदल केला जाणार असून काही कायदे रद्दबातलही केले जातील, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. याची गरज होतीच. असे कायदे शोधण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमली जाणार असून तीसाठी वर्षाची मुदत असेल. या समितीची काय गरज? वास्तविक आपले किती आणि कोणते कायदे कालबाह्य आहेत यावर तज्ज्ञांच्या अहवालांची चळत सरकारदरबारी पडून असेल. धूळ साफ करून त्यांचे अवलोकन केल्यास नव्या समितीची गरजही लागणार नाही. शिवाय वेळ आणि खर्चही तसे केल्यास वाचला असता. बाकी भारतीय भाषा पुस्तक प्रकाशन आदी काही उपक्रमांचा उल्लेख संकल्पात आहे. त्याचा उपयोग ‘गोमूत्राचे उपयोग’ इत्यादी पुस्तकांपलीकडे जावा.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होताना पंतप्रधानांनी ‘लक्ष्मी माता गरीब आणि मध्यमवर्गावर सर्वांवर प्रसन्न होवो’ अशी इच्छा व्यक्त केली होती. तेव्हाच या अर्थसंकल्पाची दिशा स्पष्ट झाली. यंदाचे हे वर्ष अनेक गाजलेल्या चित्रपटांचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. ‘लोकसत्ता’ हा अर्थसंकल्प त्या चित्रपटांच्या साथीने साजरा करू इच्छितो. त्या वर्षी म्हणजे १९७५ साली गाजलेल्या चित्रपटांतील एक होता ‘जय संतोषी माँ’. धर्मेतिहासात कसलाही आगापीछा नसलेल्या या मातेस भाविकगण लक्ष्मीचा अवतार मानत. व्यक्तीप्रमाणे देवांच्याही नशिबाचे वासे फिरतात किंवा काय, माहीत नाही. कारण अलीकडे ही माता मागे पडलेली दिसते. निर्मला सीतारामन यांचा सर्वांस संतोष देऊ पाहणारा हा ताजा अर्थसंकल्प संतोषी मातेच्या पुनरुज्जीवनाचे सुयोग्य प्रयोजन ठरतो.
