जातगणनेस भाजपचा विरोध नसल्याचे अमित शहा यांचे विधान म्हणजे जात हाच मुद्दा सर्व राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर केंद्रस्थानी येणार असल्याची पूर्वसूचना..
एका जातीच्या आरक्षणाच्या प्रस्तावामुळे दुसऱ्या जातीच्या आरक्षित जागांवर परिणाम होण्याची भीती असेल तर ते दुसऱ्या जातीचे गोड मानून घेतील ही अपेक्षाच करता नये. तेव्हा मराठय़ांना ‘अन्य मागास वर्गा’त (ओबीसी) गणले जाऊन आरक्षण देण्याचा प्रयत्न असेल तर ‘ओबीसीं’कडून त्याचा प्रतिवाद होणार हे उघड आहे. म्हणून सध्याच्या मराठा आरक्षणावर छगन भुजबळ यांनी जी भूमिका घेतली त्याबद्दल त्यांना दोष देता येणार नाही. प्रत्येक जण आपापल्याच समाजाचा विचार करणार असेल तर भुजबळ यांनी काय अयोग्य केले हा प्रश्न. पण मुद्दा फक्त इतकाच नाही. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार जातनिहाय जनगणनेनंतर आरक्षणाचे प्रमाण ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवत असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणूक प्रचार सभांत आपले ‘ओबीसी’ असणे प्रदर्शित करत असताना, त्यांच्याच सहकारी पक्षाचे- राष्ट्रवादीचे महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे आपले ‘शूद्र’पण मिरवत असताना देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी अचानक जातनिहाय जनगणनेस तयार असल्याचे सांगणे हे आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर देशात पुन्हा एकदा सामाजिक घुसळणीची हमी देणारे ठरते. नितीशकुमार यांची जातनिहाय जनगणनेची कृती आणि महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण मागणीमुळे निर्माण झालेला पेच या पार्श्वभूमीवर जात या मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष करणे किती अधिकाधिक अवघड जाईल हे तर यावरून दिसतेच. त्याच वेळी जातनिहाय जनगणनेस ठाम विरोध करणाऱ्या भाजपवर घूमजाव करण्याची वेळ आली. याचा अर्थ इतके दिवस धर्म या विषयास राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचे प्रयत्न होत असताना त्याच्या शेजारी आता जात या विषयासही तितकेच महत्त्व संबंधितांस द्यावे लागेल. म्हणजे धर्म की जात, यात अधिक महत्त्वाचे काय, की दोन्ही मुद्दे हे प्रश्न २१ व्या शतकातील निवडणुकीत निर्णायक ठरतील असे दिसते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘बिबी’ बायडेनना बुडवणार!
यात सर्वाधिक वैचारिक कुचंबणा होईल ती सत्ताधारी भाजपची. त्या पक्षाचे विचार गुरुकुल असलेल्या रा. स्व. संघाने २०१० साली जातनिहाय जनगणनेविषयी थेट उत्तर देणे टाळले होते. ‘‘डॉ. बाबासाहेबांप्रमाणे आम्हालाही जातपातविरहित समाजनिर्मिती करावयाची आहे,’’ असे प्रतिपादन त्या वर्षी संघाचे ज्येष्ठ भय्याजी जोशी यांनी नागपूर येथे केल्याचे प्रसिद्ध झाले होते. नंतर २०१५ साली तटस्थ निरीक्षकांमार्फत आरक्षणाचा आढावा घेण्याची गरज सरसंघचालकांनी व्यक्त केली होती. ती त्यांची भूमिका त्या वेळी चांगलाच चर्चेचा विषय ठरल्याचे अनेकांस स्मरेल. तथापि अलीकडच्या काळात यात बदल होऊन संघाचे शीर्षस्थ नेते आरक्षणाची अपरिहार्यता अनेकदा व्यक्त करताना दिसतात. ‘‘जोपर्यंत भेदभाव आहे तोपर्यंत आरक्षण हवे,’’ अशी भूमिका दस्तुरखुद्द सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी नुकतीच मांडली. संघाचे अन्य ज्येष्ठ दत्तात्रय होसबाळे यांनीही त्याआधी आरक्षणाची अपरिहार्यता व्यक्त केली होती. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेणे आवश्यक याचे कारण काँग्रेसविरोधात स्वत:ची मतपेढी निर्माण करण्यासाठी भाजपने ‘ओबीसीं’स जवळ करावे अशी मसलत भाजपस वसंतराव भागवत यांनी ऐंशीच्या दशकात दिली. हे भागवत संघाचे. संघातून महत्त्वाच्या व्यक्तींस काही काळासाठी भाजपमध्ये ‘प्रतिनियुक्ती’वर (डेप्युटेशन) पाठवले जाते. हे त्यातील एक. काँग्रेसची मतपेढी असणारे अल्पसंख्य, मराठा आदींस ‘ओबीसी’ संघटन हे प्रत्युत्तर असू शकते, हा सल्ला वसंतराव भागवतांचा. त्यातूनच भाजपने ‘माधव’ (माळी, धनगर आणि वंजारी) सूत्र हाती घेतले आणि नंतर त्या पक्षात नरेंद्र मोदी, गोपीनाथ मुंडे, कल्याण सिंह आदी नेत्यांचा उदय झाला. तथापि असे होऊनही ‘ओबीसी’ जनगणनेस मात्र भाजपने सातत्याने विरोधच केला. अगदी अलीकडेच ‘‘जातीनिहाय जनगणना करू नये असे सरकारचे मत आहे, हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे,’’ असे गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत सुस्पष्टपणे सांगितले होते. आणि आता गृहमंत्री अमित शहा मात्र या जातनिहाय जनगणनेस ‘भाजपचा कधीच विरोध नव्हता’ असे सांगतात. हा बदल महत्त्वाचा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : भूक निर्देशांक सत्य?
त्यामागे बिहार आणि महाराष्ट्रात जे काही घडले ते कारण आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री भाजपच्या गोटात होते तेव्हाही जातनिहाय जनगणनेचे पुरस्कर्ते होते. या जनगणनेस अधिक रेटा देण्यासाठी नंतर त्यांनी पंतप्रधानांची भेटही घेतली. कुमार यांस ही जनगणना हवी कारण हे अन्य मागासवर्गीय हे त्यांच्या वा लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाचा मोठा जनाधार आहेत. तेव्हा आपल्या मतपेढीसाठी त्यांनी हे केले यात काही आश्चर्य नाही. पण ही मागणी करताना त्यांच्यासमवेत भाजपसह अन्य दहा पक्षांचे नेतेही होते. बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री, ज्येष्ठ भाजप नेते सुशीलकुमार मोदी यांनीही अन्य मागासवर्गीयांच्या जनगणनेस पाठिंबा दिला, ही बाब फार महत्त्वाची. काँग्रेस, राजदखेरीज अतिशय मागासांचे प्रतिनिधित्व करणारे माजी मुख्यमंत्री जितनराम मांझी यांच्यापासून ते डाव्यापर्यंत सर्वांचा समावेश नितीशकुमार यांच्या या शिष्टमंडळात होता. ‘कोणत्या मागास जमातींची किती लोकसंख्या आहे याचा तपशील समोर आल्याखेरीज राखीव जागांचा निर्णय घ्यायचा कसा,’ असा वरकरणी अत्यंत सोपासरळ प्रश्न कुमार यांनी उपस्थित केला. त्यास ना मोदी यांनी उत्तर दिले ना भाजपने. पुढे कुमार हे भाजपच्या कळपातून दूर गेले आणि त्यांनी ही जनगणना करवली. आता ते एकंदर राखीव जागांचे प्रमाण ६५ टक्के इतके असावे असे म्हणतात. त्यांच्या राज्यापुरता त्यांच्या मंत्रिमंडळाने तसा निर्णय घेतला. तो कधीपासून अमलात येणार किंवा तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होणार का या प्रश्नांस तूर्त उत्तरे नाहीत. पण त्यामुळे अन्य राज्ये आणि केंद्र यांच्यासमोरील आरक्षण समस्या अधिकच गुंतागुंतीची होणार.
कारण महाराष्ट्रात मराठे, आंध्र प्रदेशात कापू, गुजरातेत पाटीदार, हरियाणात जाट वा अन्य राज्यांतील असे काही या सर्वांस आरक्षण द्यावयाचे तर आरक्षणाची मर्यादा विद्यमान ५० टक्क्यांवरून वाढवावी लागणार हे उघड आहे. म्हणजेच नितीशकुमार यांच्या आरक्षण ६५ टक्के करण्याच्या मागणीस पाठिंबा मिळणार आणि तो वाढतच जाणार. हे सत्ताधाऱ्यांस अडचणीचे ठरू शकते. कारण आधीच नितीशकुमार यांची जातनिहाय आरक्षणाची खेळी अनेकांनी उचलून धरली. भाजपविरोधी ‘इंडिया’ गटाने तर ती तशीच्या तशी स्वीकारली आणि बदलत्या राजकीय रेटय़ामुळे सर्वशक्तिमान अमित शहा यांनाही तीस पाठिंबा देणे भाग पडले. अद्याप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर काही भाष्य केलेले नाही. आपण ‘ओबीसी’ असल्यामुळे इतर राजकीय पक्ष कसे आपणास लक्ष्य करतात अशी वेदना नुकतीच त्यांनी प्रचार सभांत व्यक्त केली. स्वत:ची जात सांगण्यापासून जातनिहाय जनगणनेस पाठिंबा देण्यापर्यंतचे अंतर फार नाही. निवडणुकांच्या प्रचारकाळात ते कदाचित पार केले जाईल. तसे झाल्यास जात हाच मुद्दा सर्व राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर केंद्रस्थानी असेल. त्यामुळे जातविरहित समाजनिर्मितीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी संघाची प्रतीक्षा आणखी वाढण्याचा तसेच राजकारणात धर्मापेक्षा जात वरचढ ठरण्याचा धोका संभवतो. परत विरोधकांच्या रेटय़ामुळे आरक्षण ६५ टक्क्यांवर नेण्याच्या मागणीस पाठिंबा द्यावा लागला तर उच्चवर्णीयांच्या पारंपरिक मतपेढीचे काय, हा प्रश्न भाजपस भेडसावेल, ते वेगळेच. अर्थात हे उच्चवर्णीय व्यापक किंवा दूरगामी अथवा दोन्ही हितांसाठी स्वार्थत्यागास नेहमीच तयार असतात. त्यांस दुसरा पर्यायही नाही. त्यामुळे त्यांची काळजी करण्याचे भाजपस कारण नाही. पण आगामी काही वर्षे तरी आपल्याकडे जात आडवी येणार हे नक्की.
एका जातीच्या आरक्षणाच्या प्रस्तावामुळे दुसऱ्या जातीच्या आरक्षित जागांवर परिणाम होण्याची भीती असेल तर ते दुसऱ्या जातीचे गोड मानून घेतील ही अपेक्षाच करता नये. तेव्हा मराठय़ांना ‘अन्य मागास वर्गा’त (ओबीसी) गणले जाऊन आरक्षण देण्याचा प्रयत्न असेल तर ‘ओबीसीं’कडून त्याचा प्रतिवाद होणार हे उघड आहे. म्हणून सध्याच्या मराठा आरक्षणावर छगन भुजबळ यांनी जी भूमिका घेतली त्याबद्दल त्यांना दोष देता येणार नाही. प्रत्येक जण आपापल्याच समाजाचा विचार करणार असेल तर भुजबळ यांनी काय अयोग्य केले हा प्रश्न. पण मुद्दा फक्त इतकाच नाही. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार जातनिहाय जनगणनेनंतर आरक्षणाचे प्रमाण ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवत असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणूक प्रचार सभांत आपले ‘ओबीसी’ असणे प्रदर्शित करत असताना, त्यांच्याच सहकारी पक्षाचे- राष्ट्रवादीचे महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे आपले ‘शूद्र’पण मिरवत असताना देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी अचानक जातनिहाय जनगणनेस तयार असल्याचे सांगणे हे आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर देशात पुन्हा एकदा सामाजिक घुसळणीची हमी देणारे ठरते. नितीशकुमार यांची जातनिहाय जनगणनेची कृती आणि महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण मागणीमुळे निर्माण झालेला पेच या पार्श्वभूमीवर जात या मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष करणे किती अधिकाधिक अवघड जाईल हे तर यावरून दिसतेच. त्याच वेळी जातनिहाय जनगणनेस ठाम विरोध करणाऱ्या भाजपवर घूमजाव करण्याची वेळ आली. याचा अर्थ इतके दिवस धर्म या विषयास राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचे प्रयत्न होत असताना त्याच्या शेजारी आता जात या विषयासही तितकेच महत्त्व संबंधितांस द्यावे लागेल. म्हणजे धर्म की जात, यात अधिक महत्त्वाचे काय, की दोन्ही मुद्दे हे प्रश्न २१ व्या शतकातील निवडणुकीत निर्णायक ठरतील असे दिसते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘बिबी’ बायडेनना बुडवणार!
यात सर्वाधिक वैचारिक कुचंबणा होईल ती सत्ताधारी भाजपची. त्या पक्षाचे विचार गुरुकुल असलेल्या रा. स्व. संघाने २०१० साली जातनिहाय जनगणनेविषयी थेट उत्तर देणे टाळले होते. ‘‘डॉ. बाबासाहेबांप्रमाणे आम्हालाही जातपातविरहित समाजनिर्मिती करावयाची आहे,’’ असे प्रतिपादन त्या वर्षी संघाचे ज्येष्ठ भय्याजी जोशी यांनी नागपूर येथे केल्याचे प्रसिद्ध झाले होते. नंतर २०१५ साली तटस्थ निरीक्षकांमार्फत आरक्षणाचा आढावा घेण्याची गरज सरसंघचालकांनी व्यक्त केली होती. ती त्यांची भूमिका त्या वेळी चांगलाच चर्चेचा विषय ठरल्याचे अनेकांस स्मरेल. तथापि अलीकडच्या काळात यात बदल होऊन संघाचे शीर्षस्थ नेते आरक्षणाची अपरिहार्यता अनेकदा व्यक्त करताना दिसतात. ‘‘जोपर्यंत भेदभाव आहे तोपर्यंत आरक्षण हवे,’’ अशी भूमिका दस्तुरखुद्द सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी नुकतीच मांडली. संघाचे अन्य ज्येष्ठ दत्तात्रय होसबाळे यांनीही त्याआधी आरक्षणाची अपरिहार्यता व्यक्त केली होती. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेणे आवश्यक याचे कारण काँग्रेसविरोधात स्वत:ची मतपेढी निर्माण करण्यासाठी भाजपने ‘ओबीसीं’स जवळ करावे अशी मसलत भाजपस वसंतराव भागवत यांनी ऐंशीच्या दशकात दिली. हे भागवत संघाचे. संघातून महत्त्वाच्या व्यक्तींस काही काळासाठी भाजपमध्ये ‘प्रतिनियुक्ती’वर (डेप्युटेशन) पाठवले जाते. हे त्यातील एक. काँग्रेसची मतपेढी असणारे अल्पसंख्य, मराठा आदींस ‘ओबीसी’ संघटन हे प्रत्युत्तर असू शकते, हा सल्ला वसंतराव भागवतांचा. त्यातूनच भाजपने ‘माधव’ (माळी, धनगर आणि वंजारी) सूत्र हाती घेतले आणि नंतर त्या पक्षात नरेंद्र मोदी, गोपीनाथ मुंडे, कल्याण सिंह आदी नेत्यांचा उदय झाला. तथापि असे होऊनही ‘ओबीसी’ जनगणनेस मात्र भाजपने सातत्याने विरोधच केला. अगदी अलीकडेच ‘‘जातीनिहाय जनगणना करू नये असे सरकारचे मत आहे, हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे,’’ असे गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत सुस्पष्टपणे सांगितले होते. आणि आता गृहमंत्री अमित शहा मात्र या जातनिहाय जनगणनेस ‘भाजपचा कधीच विरोध नव्हता’ असे सांगतात. हा बदल महत्त्वाचा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : भूक निर्देशांक सत्य?
त्यामागे बिहार आणि महाराष्ट्रात जे काही घडले ते कारण आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री भाजपच्या गोटात होते तेव्हाही जातनिहाय जनगणनेचे पुरस्कर्ते होते. या जनगणनेस अधिक रेटा देण्यासाठी नंतर त्यांनी पंतप्रधानांची भेटही घेतली. कुमार यांस ही जनगणना हवी कारण हे अन्य मागासवर्गीय हे त्यांच्या वा लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाचा मोठा जनाधार आहेत. तेव्हा आपल्या मतपेढीसाठी त्यांनी हे केले यात काही आश्चर्य नाही. पण ही मागणी करताना त्यांच्यासमवेत भाजपसह अन्य दहा पक्षांचे नेतेही होते. बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री, ज्येष्ठ भाजप नेते सुशीलकुमार मोदी यांनीही अन्य मागासवर्गीयांच्या जनगणनेस पाठिंबा दिला, ही बाब फार महत्त्वाची. काँग्रेस, राजदखेरीज अतिशय मागासांचे प्रतिनिधित्व करणारे माजी मुख्यमंत्री जितनराम मांझी यांच्यापासून ते डाव्यापर्यंत सर्वांचा समावेश नितीशकुमार यांच्या या शिष्टमंडळात होता. ‘कोणत्या मागास जमातींची किती लोकसंख्या आहे याचा तपशील समोर आल्याखेरीज राखीव जागांचा निर्णय घ्यायचा कसा,’ असा वरकरणी अत्यंत सोपासरळ प्रश्न कुमार यांनी उपस्थित केला. त्यास ना मोदी यांनी उत्तर दिले ना भाजपने. पुढे कुमार हे भाजपच्या कळपातून दूर गेले आणि त्यांनी ही जनगणना करवली. आता ते एकंदर राखीव जागांचे प्रमाण ६५ टक्के इतके असावे असे म्हणतात. त्यांच्या राज्यापुरता त्यांच्या मंत्रिमंडळाने तसा निर्णय घेतला. तो कधीपासून अमलात येणार किंवा तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होणार का या प्रश्नांस तूर्त उत्तरे नाहीत. पण त्यामुळे अन्य राज्ये आणि केंद्र यांच्यासमोरील आरक्षण समस्या अधिकच गुंतागुंतीची होणार.
कारण महाराष्ट्रात मराठे, आंध्र प्रदेशात कापू, गुजरातेत पाटीदार, हरियाणात जाट वा अन्य राज्यांतील असे काही या सर्वांस आरक्षण द्यावयाचे तर आरक्षणाची मर्यादा विद्यमान ५० टक्क्यांवरून वाढवावी लागणार हे उघड आहे. म्हणजेच नितीशकुमार यांच्या आरक्षण ६५ टक्के करण्याच्या मागणीस पाठिंबा मिळणार आणि तो वाढतच जाणार. हे सत्ताधाऱ्यांस अडचणीचे ठरू शकते. कारण आधीच नितीशकुमार यांची जातनिहाय आरक्षणाची खेळी अनेकांनी उचलून धरली. भाजपविरोधी ‘इंडिया’ गटाने तर ती तशीच्या तशी स्वीकारली आणि बदलत्या राजकीय रेटय़ामुळे सर्वशक्तिमान अमित शहा यांनाही तीस पाठिंबा देणे भाग पडले. अद्याप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर काही भाष्य केलेले नाही. आपण ‘ओबीसी’ असल्यामुळे इतर राजकीय पक्ष कसे आपणास लक्ष्य करतात अशी वेदना नुकतीच त्यांनी प्रचार सभांत व्यक्त केली. स्वत:ची जात सांगण्यापासून जातनिहाय जनगणनेस पाठिंबा देण्यापर्यंतचे अंतर फार नाही. निवडणुकांच्या प्रचारकाळात ते कदाचित पार केले जाईल. तसे झाल्यास जात हाच मुद्दा सर्व राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर केंद्रस्थानी असेल. त्यामुळे जातविरहित समाजनिर्मितीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी संघाची प्रतीक्षा आणखी वाढण्याचा तसेच राजकारणात धर्मापेक्षा जात वरचढ ठरण्याचा धोका संभवतो. परत विरोधकांच्या रेटय़ामुळे आरक्षण ६५ टक्क्यांवर नेण्याच्या मागणीस पाठिंबा द्यावा लागला तर उच्चवर्णीयांच्या पारंपरिक मतपेढीचे काय, हा प्रश्न भाजपस भेडसावेल, ते वेगळेच. अर्थात हे उच्चवर्णीय व्यापक किंवा दूरगामी अथवा दोन्ही हितांसाठी स्वार्थत्यागास नेहमीच तयार असतात. त्यांस दुसरा पर्यायही नाही. त्यामुळे त्यांची काळजी करण्याचे भाजपस कारण नाही. पण आगामी काही वर्षे तरी आपल्याकडे जात आडवी येणार हे नक्की.
