केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती बंदच करण्याची जाहीर सूचना केली, ती स्वागतार्हच…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विजेवर चालणाऱ्या मोटारींवर दिलेल्या सवलतींबाबत वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या मताशी कोणीही शहाणे सहमत होतील. विद्यामान केंद्र सरकारात असूनही नितीनभाऊंची मते नेहमीच वास्तवाच्या जवळ जाणारी असतात आणि मुख्य म्हणजे ती व्यक्त करण्यात ते कचरत नाहीत. मग ती बाब सद्या:स्थितीतील सत्ताकारणाची असो वा वैद्याकीय विम्यावर अवाच्या सवा कर आकारणीबाबतची असो. नितीनभाऊ उगाच कोणास काय वाटेल याची तमा बाळगत गप्प राहात नाहीत. दणकून बोलतात. आताही त्यांनी विजेवर चालणाऱ्या मोटारींस दिल्या जाणाऱ्या सवलतींबाबत असेच भाष्य केले. निमित्त होते जागतिक वीज मोटार दिनाचे. ही असली दिनविशेष-खुळे हल्ली वाढत चालली असून जागतिक वीज मोटार दिन (इलेक्ट्रिकल व्हेईकल (ईव्ही) डे) हे एक यातील ताजे खूळ. या निमित्ताने गडकरींनी किती काळ या विजेवर चालणाऱ्या मोटारींस सवलती देत राहणार असा प्रश्न उपस्थित केला. तो अत्यंत रास्त आहे. याचे साधे अर्थशास्त्रीय कारण असे की हे असे सवलतींच्या जोरावर विस्तारणारे क्षेत्र सवलती काढून घेतल्यावर आक्रसते, असा सर्वसाधारण अनुभव. तो याही बाबतीत येणार नाही, अशी खात्री देता येत नाही. त्यामुळे सवलतजन्य क्षेत्राची वाढ कृत्रिम असते. दिवाळी वा नाताळात भव्य दुकानदार सवलतींचा वर्षाव करून ग्राहकांस आकृष्ट करून घेतात. हे सण संपले की खरेदी-विक्री व्यवहार रोडावतो. म्हणून ही अशी सवलतजन्य वाढ तात्पुरती आणि फसवी ठरते. गडकरींच्या विधानाचा तोच अर्थ आहे. अर्थात हे मत व्यक्त करताना सवलती सुरूच ठेवायच्या की बंद करायच्या याचा अधिकार आपला नाही, हेही ते स्पष्ट करतात. तेव्हा त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांवर भाष्य करण्याआधी विजेवर चालणाऱ्या मोटारींस सवलती आहेत तरी काय, हे लक्षात घ्यायला हवे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : सरसंघचालकांचे तरी ऐका…
वाहनांतून होणारे कर्बउत्सर्जन हे पर्यावरणास घातक आहे; सबब पर्यायी ऊर्जास्राोत विकसित व्हावेत या विचाराने केंद्र सरकारने विजेवर चालणाऱ्या मोटारींच्या निर्मितीस उत्तेजन देण्यासाठी योजना जाहीर केली. ‘फास्टर अॅडॉप्शन ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स’ ऊर्फ ‘फेम’ ही योजना २०१५ साली सुरू झाली. विजेवर चालणाऱ्या मोटारी बनवणाऱ्या उत्पादकांस भांडवली गुंतवणुकीवर सवलती, करांत सूट, आर्थिक अनुदान इत्यादींचा अंतर्भाव यात होता. या ‘फेम-१’ने विजेवर चालणाऱ्या मोटारनिर्मितीचा पाया रचला गेला. ते आवश्यक होते. तथापि यावर स्थिरावलेल्या उद्याोगास खरी गती आली ती ‘फेम-२’ या २०१९ साली प्रसृत केल्या गेलेल्या सवलतींच्या दुसऱ्या टप्प्यात. ओला, एथर, बजाज आदी उत्पादकांनी या सवलतींचा आधार घेऊन विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती सुरू केली. एथरसारखी पूर्ण नवी कंपनी याच काळात उदयास आली. या दुसऱ्या सवलत-पर्वात मोटार उत्पादकांच्या बरोबरीने मोटारींतील सुट्या भागांच्या उत्पादकांसही (ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स —म्हणजे ओईएम) घसघशीत आर्थिक उत्तेजन दिले गेले. परिणामी विजेवर चालणारी वाहने निर्मिणाऱ्या उत्पादकांस चांगली बरकत आली.
तथापि या वाहत्या सवलतगंगेत वाहन उद्याोगांनीही हात मारून घेतला. विजेवर चालणाऱ्या मोटारीस आवश्यक चार्जर त्यांनी मोफत देणे अपेक्षित असताना त्याचेही पैसे ग्राहकांकडून उकळले. म्हणजे ज्याच्या उत्पादनासाठी या निर्मात्यांस केंद्र सरकारने सवलती दिल्या, त्या त्यांनी घेतल्याच; पण वर हे चार्जरही विकले. अशा अनेक तक्रारी सरकारकडे आल्यावर या सवलतींबाबत फेरविचार केला गेला. त्यामुळे झाले असे की या वर्षीच्या मार्चपासून ‘फेम-२’च्या सवलतींबाबत सरकारने हात आखडता घ्यायला सुरुवात केली. ते योग्य होते. यातील काही सवलती उत्पादकांप्रमाणे ग्राहकांसही होत्या. म्हणजे वाहन नोंदणी सवलत इत्यादी. काही राज्यांनी त्याही काढून घ्यावयास सुरुवात केली आणि केंद्रानेही त्याकडे काणाडोळा केला. एव्हाना विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची मागणी वाढीस लागली होती आणि त्यामुळे सवलतींचा टेकू काढण्याची गरज होती. तो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे काढला गेला. पण याचा परिणाम असा झाला की यंदाच्या मार्च महिन्यापासून या मोटारींची विक्री चांगलीच गडगडली. हे सवलती रद्द वा कमी करणे अघोषितपणे केले गेले. त्यामुळे या मोटार उत्पादकांची धांदल उडाली आणि परिणाम विक्रीवर झाला. हे घसरणे किती असावे? यंदाच्या मार्च महिन्यात संपूर्ण देशभरात २,१३,०३६ इतकी वीज-वाहने विकली गेली. या महिन्याच्या अखेरीस सवलतींनी हात आखडता घेतला आणि पुढल्याच महिन्यात ही विक्री १,१५,८५० इतकी कमी झाली. पुढे मे महिन्यात एक लाख ४० हजार आणि जूनमधे एक लाख ३९ हजार अशी ही घसरण राहिली. नंतरच्या जुलै महिन्याने काहीसा हात दिल्याने या वाहनांची विक्री एक लाख ७८ हजारांवर नेली आणि ऑगस्टने पुन्हा यातून जवळपास २० हजारांची घट अनुभवली.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: आणखी एक माघार…?
हे आपले आजचे विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचे वास्तव. आज स्थिती अशी की शहरांत विजेवर चालणाऱ्या दुचाकींच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसते. त्याच वेळी खाद्यान्न घरपोच आणून देणारे, किराणा पोहोचवणारे आदींनी विजेवर चालणाऱ्या वाहनांस जवळ केल्याने त्याही वाहनांच्या संख्येत वाढ झाली. तथापि प्रवासी वाहनांचा प्रतिसाद इतका उत्साहवर्धक नाही. ते साहजिक. कारण सरसकट वाहने ‘चार्ज’ करण्याच्या सुविधांचा अभाव आणि त्या सुविधांचे प्रमाणीकरण नसणे. तसेच या कालावधीत नैसर्गिक वायूवर (कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस) चालणाऱ्या वाहनांची विक्री लक्षणीयरीत्या वाढली आणि हे वायू भरण्याच्या सोयीही वाढत गेल्याने ही वाहनेही ग्राहकांस अधिक आकर्षक वाटू लागली. बजाजसारख्या पारंपरिक दुचाकी निर्मात्यांनी जगात प्रथमच नैसर्गिक वायूवर चालणारी मोटारसायकल बाजारात आणल्याने त्याबाबतही स्पर्धा सुरू झाली. तेव्हा अशा वातावरणात बाजारात नुसता टिकाव नव्हे तर भरभराट साधावयाची असेल तर विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी स्पर्धा अधिकच खडतर झाली. ‘फेम’ सवलती आटू लागल्या आणि नैसर्गिक वायुआधारित वाहने आकर्षक होऊ लागली. हे एकाच वेळी होत गेल्याने विजेवरील वाहनांचा विस्तार स्तब्ध झाल्याचे चित्र निर्माण झाले.
ते खरे आहे. गडकरी या उद्योगाच्या सवलती रद्द करा अशी मागणी करतात ती या पार्श्वभूमीवर. त्यांच्या मते या वाहनांचा ‘प्रसार’ (?) पाहता त्यांच्या किमतीही पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांच्या पातळीवर यायला हव्यात आणि तसे होत असेल तर या क्षेत्राच्या सवलती सुरू ठेवण्याची गरज नाही. तथापि गडकरी यांची सूचना प्रत्यक्षात आल्यास या वाहनांच्या मागणीत घट होणार हे निश्चित. याचे कारण या वाहनांच्या प्रसाराबाबत केली गेलेली हवा. हा सरकारी प्रचार इतका तीव्र होता की त्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यास ‘‘झाले… आता प्रचलित इंधनांवरील मोटारींचा अस्त झाला’’, असे वाटावे. हे वास्तव किती ‘खरे’ आहे हे वरील आकडेवारीवरून लक्षात यावे. इतका (अप)प्रचार करूनही आजमितीस या मोटारींचा वाटा पारंपरिक वाहनांच्या तुलनेत १० टक्के इतकाही नाही. यास अनेक कारणे आहेत. पर्यावरणस्नेही म्हणत विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा प्रसार करायचा आणि वीज मात्र अत्यंत प्रदूषित पद्धतीने कोळसा जाळून तयार करायची, असा हा अर्धवटपणा. तो जेवढा लवकर लक्षात येईल तेवढे पर्यावरणासाठी बरे. त्यासाठी विजेवर चालणारी वाहने बनवणाऱ्यांना सवलतशून्यतेचा धक्का जरा बसायलाच हवा.
विजेवर चालणाऱ्या मोटारींवर दिलेल्या सवलतींबाबत वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या मताशी कोणीही शहाणे सहमत होतील. विद्यामान केंद्र सरकारात असूनही नितीनभाऊंची मते नेहमीच वास्तवाच्या जवळ जाणारी असतात आणि मुख्य म्हणजे ती व्यक्त करण्यात ते कचरत नाहीत. मग ती बाब सद्या:स्थितीतील सत्ताकारणाची असो वा वैद्याकीय विम्यावर अवाच्या सवा कर आकारणीबाबतची असो. नितीनभाऊ उगाच कोणास काय वाटेल याची तमा बाळगत गप्प राहात नाहीत. दणकून बोलतात. आताही त्यांनी विजेवर चालणाऱ्या मोटारींस दिल्या जाणाऱ्या सवलतींबाबत असेच भाष्य केले. निमित्त होते जागतिक वीज मोटार दिनाचे. ही असली दिनविशेष-खुळे हल्ली वाढत चालली असून जागतिक वीज मोटार दिन (इलेक्ट्रिकल व्हेईकल (ईव्ही) डे) हे एक यातील ताजे खूळ. या निमित्ताने गडकरींनी किती काळ या विजेवर चालणाऱ्या मोटारींस सवलती देत राहणार असा प्रश्न उपस्थित केला. तो अत्यंत रास्त आहे. याचे साधे अर्थशास्त्रीय कारण असे की हे असे सवलतींच्या जोरावर विस्तारणारे क्षेत्र सवलती काढून घेतल्यावर आक्रसते, असा सर्वसाधारण अनुभव. तो याही बाबतीत येणार नाही, अशी खात्री देता येत नाही. त्यामुळे सवलतजन्य क्षेत्राची वाढ कृत्रिम असते. दिवाळी वा नाताळात भव्य दुकानदार सवलतींचा वर्षाव करून ग्राहकांस आकृष्ट करून घेतात. हे सण संपले की खरेदी-विक्री व्यवहार रोडावतो. म्हणून ही अशी सवलतजन्य वाढ तात्पुरती आणि फसवी ठरते. गडकरींच्या विधानाचा तोच अर्थ आहे. अर्थात हे मत व्यक्त करताना सवलती सुरूच ठेवायच्या की बंद करायच्या याचा अधिकार आपला नाही, हेही ते स्पष्ट करतात. तेव्हा त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांवर भाष्य करण्याआधी विजेवर चालणाऱ्या मोटारींस सवलती आहेत तरी काय, हे लक्षात घ्यायला हवे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : सरसंघचालकांचे तरी ऐका…
वाहनांतून होणारे कर्बउत्सर्जन हे पर्यावरणास घातक आहे; सबब पर्यायी ऊर्जास्राोत विकसित व्हावेत या विचाराने केंद्र सरकारने विजेवर चालणाऱ्या मोटारींच्या निर्मितीस उत्तेजन देण्यासाठी योजना जाहीर केली. ‘फास्टर अॅडॉप्शन ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स’ ऊर्फ ‘फेम’ ही योजना २०१५ साली सुरू झाली. विजेवर चालणाऱ्या मोटारी बनवणाऱ्या उत्पादकांस भांडवली गुंतवणुकीवर सवलती, करांत सूट, आर्थिक अनुदान इत्यादींचा अंतर्भाव यात होता. या ‘फेम-१’ने विजेवर चालणाऱ्या मोटारनिर्मितीचा पाया रचला गेला. ते आवश्यक होते. तथापि यावर स्थिरावलेल्या उद्याोगास खरी गती आली ती ‘फेम-२’ या २०१९ साली प्रसृत केल्या गेलेल्या सवलतींच्या दुसऱ्या टप्प्यात. ओला, एथर, बजाज आदी उत्पादकांनी या सवलतींचा आधार घेऊन विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती सुरू केली. एथरसारखी पूर्ण नवी कंपनी याच काळात उदयास आली. या दुसऱ्या सवलत-पर्वात मोटार उत्पादकांच्या बरोबरीने मोटारींतील सुट्या भागांच्या उत्पादकांसही (ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स —म्हणजे ओईएम) घसघशीत आर्थिक उत्तेजन दिले गेले. परिणामी विजेवर चालणारी वाहने निर्मिणाऱ्या उत्पादकांस चांगली बरकत आली.
तथापि या वाहत्या सवलतगंगेत वाहन उद्याोगांनीही हात मारून घेतला. विजेवर चालणाऱ्या मोटारीस आवश्यक चार्जर त्यांनी मोफत देणे अपेक्षित असताना त्याचेही पैसे ग्राहकांकडून उकळले. म्हणजे ज्याच्या उत्पादनासाठी या निर्मात्यांस केंद्र सरकारने सवलती दिल्या, त्या त्यांनी घेतल्याच; पण वर हे चार्जरही विकले. अशा अनेक तक्रारी सरकारकडे आल्यावर या सवलतींबाबत फेरविचार केला गेला. त्यामुळे झाले असे की या वर्षीच्या मार्चपासून ‘फेम-२’च्या सवलतींबाबत सरकारने हात आखडता घ्यायला सुरुवात केली. ते योग्य होते. यातील काही सवलती उत्पादकांप्रमाणे ग्राहकांसही होत्या. म्हणजे वाहन नोंदणी सवलत इत्यादी. काही राज्यांनी त्याही काढून घ्यावयास सुरुवात केली आणि केंद्रानेही त्याकडे काणाडोळा केला. एव्हाना विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची मागणी वाढीस लागली होती आणि त्यामुळे सवलतींचा टेकू काढण्याची गरज होती. तो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे काढला गेला. पण याचा परिणाम असा झाला की यंदाच्या मार्च महिन्यापासून या मोटारींची विक्री चांगलीच गडगडली. हे सवलती रद्द वा कमी करणे अघोषितपणे केले गेले. त्यामुळे या मोटार उत्पादकांची धांदल उडाली आणि परिणाम विक्रीवर झाला. हे घसरणे किती असावे? यंदाच्या मार्च महिन्यात संपूर्ण देशभरात २,१३,०३६ इतकी वीज-वाहने विकली गेली. या महिन्याच्या अखेरीस सवलतींनी हात आखडता घेतला आणि पुढल्याच महिन्यात ही विक्री १,१५,८५० इतकी कमी झाली. पुढे मे महिन्यात एक लाख ४० हजार आणि जूनमधे एक लाख ३९ हजार अशी ही घसरण राहिली. नंतरच्या जुलै महिन्याने काहीसा हात दिल्याने या वाहनांची विक्री एक लाख ७८ हजारांवर नेली आणि ऑगस्टने पुन्हा यातून जवळपास २० हजारांची घट अनुभवली.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: आणखी एक माघार…?
हे आपले आजचे विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचे वास्तव. आज स्थिती अशी की शहरांत विजेवर चालणाऱ्या दुचाकींच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसते. त्याच वेळी खाद्यान्न घरपोच आणून देणारे, किराणा पोहोचवणारे आदींनी विजेवर चालणाऱ्या वाहनांस जवळ केल्याने त्याही वाहनांच्या संख्येत वाढ झाली. तथापि प्रवासी वाहनांचा प्रतिसाद इतका उत्साहवर्धक नाही. ते साहजिक. कारण सरसकट वाहने ‘चार्ज’ करण्याच्या सुविधांचा अभाव आणि त्या सुविधांचे प्रमाणीकरण नसणे. तसेच या कालावधीत नैसर्गिक वायूवर (कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस) चालणाऱ्या वाहनांची विक्री लक्षणीयरीत्या वाढली आणि हे वायू भरण्याच्या सोयीही वाढत गेल्याने ही वाहनेही ग्राहकांस अधिक आकर्षक वाटू लागली. बजाजसारख्या पारंपरिक दुचाकी निर्मात्यांनी जगात प्रथमच नैसर्गिक वायूवर चालणारी मोटारसायकल बाजारात आणल्याने त्याबाबतही स्पर्धा सुरू झाली. तेव्हा अशा वातावरणात बाजारात नुसता टिकाव नव्हे तर भरभराट साधावयाची असेल तर विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी स्पर्धा अधिकच खडतर झाली. ‘फेम’ सवलती आटू लागल्या आणि नैसर्गिक वायुआधारित वाहने आकर्षक होऊ लागली. हे एकाच वेळी होत गेल्याने विजेवरील वाहनांचा विस्तार स्तब्ध झाल्याचे चित्र निर्माण झाले.
ते खरे आहे. गडकरी या उद्योगाच्या सवलती रद्द करा अशी मागणी करतात ती या पार्श्वभूमीवर. त्यांच्या मते या वाहनांचा ‘प्रसार’ (?) पाहता त्यांच्या किमतीही पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांच्या पातळीवर यायला हव्यात आणि तसे होत असेल तर या क्षेत्राच्या सवलती सुरू ठेवण्याची गरज नाही. तथापि गडकरी यांची सूचना प्रत्यक्षात आल्यास या वाहनांच्या मागणीत घट होणार हे निश्चित. याचे कारण या वाहनांच्या प्रसाराबाबत केली गेलेली हवा. हा सरकारी प्रचार इतका तीव्र होता की त्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यास ‘‘झाले… आता प्रचलित इंधनांवरील मोटारींचा अस्त झाला’’, असे वाटावे. हे वास्तव किती ‘खरे’ आहे हे वरील आकडेवारीवरून लक्षात यावे. इतका (अप)प्रचार करूनही आजमितीस या मोटारींचा वाटा पारंपरिक वाहनांच्या तुलनेत १० टक्के इतकाही नाही. यास अनेक कारणे आहेत. पर्यावरणस्नेही म्हणत विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा प्रसार करायचा आणि वीज मात्र अत्यंत प्रदूषित पद्धतीने कोळसा जाळून तयार करायची, असा हा अर्धवटपणा. तो जेवढा लवकर लक्षात येईल तेवढे पर्यावरणासाठी बरे. त्यासाठी विजेवर चालणारी वाहने बनवणाऱ्यांना सवलतशून्यतेचा धक्का जरा बसायलाच हवा.
