जवळपास सव्वा वर्षानंतरही अनेक मणिपुरींना छावण्यांत राहावे लागत असताना, पुन्हा अधिक भयावह हिंसाचार सुरू झाला आहे…
‘मणिपुरातील परिस्थिती सुरळीत व्हावी यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न’ करण्याचे आवाहन साक्षात सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी केले त्यास मंगळवारी (१० सप्टेंबर) तीन महिने होतील. लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर आठवडाभरात (१० जून) भागवत यांनी सरकारला मणिपुरातील परिस्थिती किती गंभीर आहे याची जाणीव करून दिली आणि तेथील ‘आग विझवण्यासाठी’ त्वरा करण्याची गरज व्यक्त केली. त्याआधी अनेक पत्रकार, समाजाभ्यासक, विरोधी पक्षीय राजकारणी इत्यादींनी मणिपुरातील परिस्थितीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. या सर्वांस सरकार नेहमीच कस्पटासमान लेखते याचा अनुभव अनेकदा आलेला आहेच. पण दस्तुरखुद्द सरसंघचालक मणिपूरबाबत जाणीव करून देत असताना त्यांच्या म्हणण्याकडे तरी सरकार दुर्लक्ष करणार नाही, अशी आशा होती. ती फोल ठरताना दिसते. कारण सरसंघचालकांनी भाष्य केल्यानंतरच्या तीन महिन्यांत त्या राज्यातील परिस्थिती अधिकच चिघळत गेली असून आता तर ‘युद्ध’च सुरू आहे की काय असे वाटावे असे चित्र आहे. थेट माजी मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर हल्ला काय, ड्रोनने मारगिरी काय, लष्करावर ड्रोन-विरोधी यंत्रणा तैनात करण्याची वेळ येणे काय आणि माजी लष्करी जवानांच्या हत्या काय! इतकी अनागोंदी देशात अन्यत्र कोठेही नाही. पण तरीही या सीमावर्ती महत्त्वाच्या राज्याकडे लक्ष देण्यास ना पंतप्रधानांस वेळ आहे ना त्यांच्या अन्य मंत्र्यांस. आता तर राज्याचे निष्प्रभ, निष्क्रिय आणि निलाजरे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह हे त्या राज्यातील लष्करासह सर्वच सुरक्षा यंत्रणा राज्याच्या अखत्यारीत हवी अशी मागणी करतात आणि तरीही केंद्र सरकार त्यावर ‘ब्र’ही काढत नसेल यास काय म्हणावे? त्या राज्यात भाजपच्या ऐवजी अन्य कोणा पक्षाचे सरकार असते तर केंद्र सरकार इतके क्षमाशीलता दाखवते काय? पश्चिम बंगालमधील शांततेत गुंतलेला आपला जीव काही प्रमाणात तरी मणिपूरकडे केंद्राने वळवायला नको काय? हे प्रश्न पडतात कारण एकीकडे ‘पाकव्याप्त काश्मिरातील नागरिकांनी भारतात सामील व्हावे’ असे आवाहन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह करतात. त्याआधी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर गृहमंत्री अमित शहा हेही आपण पाकव्याप्त काश्मिरास भारताचा भाग बनवण्याबाबत भाष्य करतात. तसे होईल तेव्हा होईल. पण ते होईपर्यंत आहे त्या भारतात- आणि त्यातही सीमावर्ती राज्यांत- शांतता राखण्याचे काय?
हेही वाचा >>> अग्रलेख: आणखी एक माघार…?
मणिपूर या राज्यातील परिस्थिती चिघळत गेली त्यास आता जवळपास १६ महिने होतील. इतका काळ राज्यात सर्वत्र सुरक्षा दलांचा खडा पहारा कायम आहे आणि नागरिकांस मोकळेपणाने वावरण्याचे स्वातंत्र्य अजूनही नाही. तेथील हिंसाचाराच्या पहिल्या लाटेत अडीचशेहून अधिक बळी गेले आणि आताही गेल्या आठवडाभरात अर्धा डझन जिवांनी प्राण गमावले. इतकेच नाही. अनेकांच्या मुली, बहिणी, माता अशा अनेकींनी लैंगिक अत्याचार सहन केले. त्यातील काही अब्रू घालवून जिवंत तरी राहिल्या. अनेकींनी प्राण गमावले. आज जवळपास सव्वा वर्षानंतर त्या राज्यातील ५० हजारांहून अधिक नागरिकांना सरकारी छावण्यांत राहावे लागते. तेथेही त्यांच्या हालअपेष्टांना वाली नाही. कारण सरकारी मदतीतही उघडउघड दुजाभाव सुरू आहे. त्या राज्यातील परिस्थितीची वर्णने वाचली तरी अंगावर शहारा येतो. अशा परिस्थितीत ज्यांना जगावे लागते त्यांचे काय होत असेल हा प्रश्नही केंद्र सरकारास पडत नसेल तर कठीणच म्हणायचे.
मणिपुरातील मागास जाती/जमाती, त्यांच्यातील आरक्षण स्पर्धा अशा साध्या वाटणाऱ्या वादांत गतसाली सुरू झालेल्या हिंसाचारात तेथील कुकी आणि मैतेई समाजाच्या गटांनी सरकारी शस्त्रागारे लुटली. सरकारी अभय मिळालेल्या मैतेईंनी मग वेचून वेचून कुकींस मारणे सुरू केले. परिस्थिती इतकी गंभीर बनली की सरकारी कर्मचाऱ्यांतही हा दुभंग उफाळून आला आणि या दोन समाजाच्या कर्मचाऱ्यांनी परस्पर विरोधी भागांत काम करण्यास नकार दिला. उभय समाजांचे ‘कार्यकर्ते’ मैतेई व कुकीबहुल जिल्ह्यांत शस्त्रे चोरत असताना संबंधित समाजांच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच ते ‘आपल्या’ समाजाचे आहेत म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे हे आंदोलक इतके निर्धास्त झाले की शांतता प्रस्थापित करण्यास पाचारण केलेल्या लष्करावरही त्यांनी निर्धास्तपणे हात उचलला. अन्य राज्यांतही असे कधी घडत नाही. ते अनेकदा मणिपुरात घडले. विशिष्ट समाजाच्या महिलांवर हल्ला करून त्यांची विवस्त्र धिंड काढण्याचा प्रकार घडला तो त्यातून. अखेर केंद्रीय गृहमंत्र्यांवरही जे झाले त्याची दखल घेण्याची वेळ आली. पण त्यांच्या तेथील वास्तव्यानंतरही परिस्थितीत काडीचाही बदल झाला नाही. ‘लोकसत्ता’ने गतसाली ‘ईशान्येची आग’ ( ५ एप्रिल), ‘डबल इंजिनाचे मिथक’ (१० मे), ‘मुख्यमंत्र्यांना हाकलाच’ (३१ मे), ‘सिंह आणि सिंग’ (२० जून), ‘समर्थांची संशयास्पद संवेदना’ (५ मे ’२४) अशा विविध संपादकीयांतून त्या अभागी मणिपुरींची व्यथा मांडली.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: वाद आणि दहशत
ती १६ महिन्यांनंतरही दूर होताना दिसत नाही. त्यातील एक प्रमुख कारण म्हणजे केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचे मणिपुरातील नेते मुख्यमंत्री बिरेन सिंह. बऱ्याच पक्षांचे पाणी पिऊन आलेला हा सिंह सध्या भाजपच्या कळपात आहे. स्थानिक प्रादेशिक पक्ष, मग काँग्रेस असे हिंडत हे सिंह भाजपत आले आणि भाजपच्या गरजांप्रमाणे हिंदू-ख्रिाश्चन दुहीचा खेळ खेळू लागले. एकेकाळी हे सिंह फुटबॉल खेळत. राज्यातील गंभीर समस्येवरही ते आपल्या पूर्वानुभावाने लाथाच झाडताना दिसतात. मणिपुरातील कुकी आणि मैतेई समस्येचा त्यांनी पार खेळखंडोबा केलेला आहे. ते उघडपणे हिंदू मैतेईंचा पत्कर घेताना दिसतात आणि आपल्याच राज्यातील कुकी आणि झो या बहुसंख्य ख्रिाश्चन समुदायांस वाऱ्यावर सोडण्यात त्यांना काहीही गैर वाटत नाही. म्हणून तर परिस्थिती इतकी चिघळली. आता तर परिस्थिती अशी की डोंगराळ भागात जेथे कुकी समाजाचे प्राबल्य आहे तेथे खोऱ्यांच्या प्रदेशात मैतेई जाण्यास तयार नाही. मणिपुरी सरकारी कर्मचारी कुकी असेल तर तो मैतेईंचे प्राबल्य असलेल्या प्रदेशांत सरकारी सेवेस तयार नाही. इतकी बिकट परिस्थिती निवळावी, हिंसाचार थांबावा म्हणून गृहमंत्री अमित शहा यांनी तेथे जाऊन प्रयत्न करूनही काडीचाही फरक पडला नाही. त्यानंतर एकदा पंतप्रधानांनी त्या राज्यातील स्थितीबाबत भाष्य केले खरे. पण ते तितकेच. नुसतीच शब्दसेवा. पुढे काहीही घडले नाही. इतकेच काय परदेशांतूनही चिघळत्या मणिपूरबाबत अनेकांनी चिंता व्यक्त केली. पण आपले सरकार ढिम्म. इतके की खुद्द सरसंघचालकांस तीन दिवसांपूर्वी (६ सप्टेंबर) पुन्हा एकदा मणिपुरातील परिस्थितीची जाणीव करून द्यावी लागली. बाकी काही कोणाचे ऐकले न ऐकले तरी ठीक. पण विद्यामान भाजप सरकारने निदान सरसंघचालकांचे तरी ऐकायला हवे. निवडणुकीच्या काळात भाजप अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा यांनी ‘‘आता पक्ष मोठा झाला… त्यास संघाची आता गरज नाही’’, अशा अर्थाचे विधान केले होते. तसा तो झाला असेलही. तो किती मोठा झाला हे लोकसभा निवडणुकांनी दाखवून दिले. पण म्हणून भाजपने आपल्या विचारकुलप्रमुखांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेल्या १६ महिन्यांत कधी मणिपुरात गेलेले नाहीत. तूर्त ते युक्रेन-रशिया, हमास- इस्रायल आदी युद्धे मिटवण्यात व्यग्र असतील. तेथील शांततेसाठी प्रयत्न करता करता सरसंघचालकांच्या सूचनेकडेही त्यांनी लक्ष दिल्यास मणिपुरी जनता आणि समस्त भारतीयही त्यांचे आभारी राहतील.
‘मणिपुरातील परिस्थिती सुरळीत व्हावी यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न’ करण्याचे आवाहन साक्षात सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी केले त्यास मंगळवारी (१० सप्टेंबर) तीन महिने होतील. लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर आठवडाभरात (१० जून) भागवत यांनी सरकारला मणिपुरातील परिस्थिती किती गंभीर आहे याची जाणीव करून दिली आणि तेथील ‘आग विझवण्यासाठी’ त्वरा करण्याची गरज व्यक्त केली. त्याआधी अनेक पत्रकार, समाजाभ्यासक, विरोधी पक्षीय राजकारणी इत्यादींनी मणिपुरातील परिस्थितीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. या सर्वांस सरकार नेहमीच कस्पटासमान लेखते याचा अनुभव अनेकदा आलेला आहेच. पण दस्तुरखुद्द सरसंघचालक मणिपूरबाबत जाणीव करून देत असताना त्यांच्या म्हणण्याकडे तरी सरकार दुर्लक्ष करणार नाही, अशी आशा होती. ती फोल ठरताना दिसते. कारण सरसंघचालकांनी भाष्य केल्यानंतरच्या तीन महिन्यांत त्या राज्यातील परिस्थिती अधिकच चिघळत गेली असून आता तर ‘युद्ध’च सुरू आहे की काय असे वाटावे असे चित्र आहे. थेट माजी मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर हल्ला काय, ड्रोनने मारगिरी काय, लष्करावर ड्रोन-विरोधी यंत्रणा तैनात करण्याची वेळ येणे काय आणि माजी लष्करी जवानांच्या हत्या काय! इतकी अनागोंदी देशात अन्यत्र कोठेही नाही. पण तरीही या सीमावर्ती महत्त्वाच्या राज्याकडे लक्ष देण्यास ना पंतप्रधानांस वेळ आहे ना त्यांच्या अन्य मंत्र्यांस. आता तर राज्याचे निष्प्रभ, निष्क्रिय आणि निलाजरे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह हे त्या राज्यातील लष्करासह सर्वच सुरक्षा यंत्रणा राज्याच्या अखत्यारीत हवी अशी मागणी करतात आणि तरीही केंद्र सरकार त्यावर ‘ब्र’ही काढत नसेल यास काय म्हणावे? त्या राज्यात भाजपच्या ऐवजी अन्य कोणा पक्षाचे सरकार असते तर केंद्र सरकार इतके क्षमाशीलता दाखवते काय? पश्चिम बंगालमधील शांततेत गुंतलेला आपला जीव काही प्रमाणात तरी मणिपूरकडे केंद्राने वळवायला नको काय? हे प्रश्न पडतात कारण एकीकडे ‘पाकव्याप्त काश्मिरातील नागरिकांनी भारतात सामील व्हावे’ असे आवाहन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह करतात. त्याआधी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर गृहमंत्री अमित शहा हेही आपण पाकव्याप्त काश्मिरास भारताचा भाग बनवण्याबाबत भाष्य करतात. तसे होईल तेव्हा होईल. पण ते होईपर्यंत आहे त्या भारतात- आणि त्यातही सीमावर्ती राज्यांत- शांतता राखण्याचे काय?
हेही वाचा >>> अग्रलेख: आणखी एक माघार…?
मणिपूर या राज्यातील परिस्थिती चिघळत गेली त्यास आता जवळपास १६ महिने होतील. इतका काळ राज्यात सर्वत्र सुरक्षा दलांचा खडा पहारा कायम आहे आणि नागरिकांस मोकळेपणाने वावरण्याचे स्वातंत्र्य अजूनही नाही. तेथील हिंसाचाराच्या पहिल्या लाटेत अडीचशेहून अधिक बळी गेले आणि आताही गेल्या आठवडाभरात अर्धा डझन जिवांनी प्राण गमावले. इतकेच नाही. अनेकांच्या मुली, बहिणी, माता अशा अनेकींनी लैंगिक अत्याचार सहन केले. त्यातील काही अब्रू घालवून जिवंत तरी राहिल्या. अनेकींनी प्राण गमावले. आज जवळपास सव्वा वर्षानंतर त्या राज्यातील ५० हजारांहून अधिक नागरिकांना सरकारी छावण्यांत राहावे लागते. तेथेही त्यांच्या हालअपेष्टांना वाली नाही. कारण सरकारी मदतीतही उघडउघड दुजाभाव सुरू आहे. त्या राज्यातील परिस्थितीची वर्णने वाचली तरी अंगावर शहारा येतो. अशा परिस्थितीत ज्यांना जगावे लागते त्यांचे काय होत असेल हा प्रश्नही केंद्र सरकारास पडत नसेल तर कठीणच म्हणायचे.
मणिपुरातील मागास जाती/जमाती, त्यांच्यातील आरक्षण स्पर्धा अशा साध्या वाटणाऱ्या वादांत गतसाली सुरू झालेल्या हिंसाचारात तेथील कुकी आणि मैतेई समाजाच्या गटांनी सरकारी शस्त्रागारे लुटली. सरकारी अभय मिळालेल्या मैतेईंनी मग वेचून वेचून कुकींस मारणे सुरू केले. परिस्थिती इतकी गंभीर बनली की सरकारी कर्मचाऱ्यांतही हा दुभंग उफाळून आला आणि या दोन समाजाच्या कर्मचाऱ्यांनी परस्पर विरोधी भागांत काम करण्यास नकार दिला. उभय समाजांचे ‘कार्यकर्ते’ मैतेई व कुकीबहुल जिल्ह्यांत शस्त्रे चोरत असताना संबंधित समाजांच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच ते ‘आपल्या’ समाजाचे आहेत म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे हे आंदोलक इतके निर्धास्त झाले की शांतता प्रस्थापित करण्यास पाचारण केलेल्या लष्करावरही त्यांनी निर्धास्तपणे हात उचलला. अन्य राज्यांतही असे कधी घडत नाही. ते अनेकदा मणिपुरात घडले. विशिष्ट समाजाच्या महिलांवर हल्ला करून त्यांची विवस्त्र धिंड काढण्याचा प्रकार घडला तो त्यातून. अखेर केंद्रीय गृहमंत्र्यांवरही जे झाले त्याची दखल घेण्याची वेळ आली. पण त्यांच्या तेथील वास्तव्यानंतरही परिस्थितीत काडीचाही बदल झाला नाही. ‘लोकसत्ता’ने गतसाली ‘ईशान्येची आग’ ( ५ एप्रिल), ‘डबल इंजिनाचे मिथक’ (१० मे), ‘मुख्यमंत्र्यांना हाकलाच’ (३१ मे), ‘सिंह आणि सिंग’ (२० जून), ‘समर्थांची संशयास्पद संवेदना’ (५ मे ’२४) अशा विविध संपादकीयांतून त्या अभागी मणिपुरींची व्यथा मांडली.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: वाद आणि दहशत
ती १६ महिन्यांनंतरही दूर होताना दिसत नाही. त्यातील एक प्रमुख कारण म्हणजे केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचे मणिपुरातील नेते मुख्यमंत्री बिरेन सिंह. बऱ्याच पक्षांचे पाणी पिऊन आलेला हा सिंह सध्या भाजपच्या कळपात आहे. स्थानिक प्रादेशिक पक्ष, मग काँग्रेस असे हिंडत हे सिंह भाजपत आले आणि भाजपच्या गरजांप्रमाणे हिंदू-ख्रिाश्चन दुहीचा खेळ खेळू लागले. एकेकाळी हे सिंह फुटबॉल खेळत. राज्यातील गंभीर समस्येवरही ते आपल्या पूर्वानुभावाने लाथाच झाडताना दिसतात. मणिपुरातील कुकी आणि मैतेई समस्येचा त्यांनी पार खेळखंडोबा केलेला आहे. ते उघडपणे हिंदू मैतेईंचा पत्कर घेताना दिसतात आणि आपल्याच राज्यातील कुकी आणि झो या बहुसंख्य ख्रिाश्चन समुदायांस वाऱ्यावर सोडण्यात त्यांना काहीही गैर वाटत नाही. म्हणून तर परिस्थिती इतकी चिघळली. आता तर परिस्थिती अशी की डोंगराळ भागात जेथे कुकी समाजाचे प्राबल्य आहे तेथे खोऱ्यांच्या प्रदेशात मैतेई जाण्यास तयार नाही. मणिपुरी सरकारी कर्मचारी कुकी असेल तर तो मैतेईंचे प्राबल्य असलेल्या प्रदेशांत सरकारी सेवेस तयार नाही. इतकी बिकट परिस्थिती निवळावी, हिंसाचार थांबावा म्हणून गृहमंत्री अमित शहा यांनी तेथे जाऊन प्रयत्न करूनही काडीचाही फरक पडला नाही. त्यानंतर एकदा पंतप्रधानांनी त्या राज्यातील स्थितीबाबत भाष्य केले खरे. पण ते तितकेच. नुसतीच शब्दसेवा. पुढे काहीही घडले नाही. इतकेच काय परदेशांतूनही चिघळत्या मणिपूरबाबत अनेकांनी चिंता व्यक्त केली. पण आपले सरकार ढिम्म. इतके की खुद्द सरसंघचालकांस तीन दिवसांपूर्वी (६ सप्टेंबर) पुन्हा एकदा मणिपुरातील परिस्थितीची जाणीव करून द्यावी लागली. बाकी काही कोणाचे ऐकले न ऐकले तरी ठीक. पण विद्यामान भाजप सरकारने निदान सरसंघचालकांचे तरी ऐकायला हवे. निवडणुकीच्या काळात भाजप अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा यांनी ‘‘आता पक्ष मोठा झाला… त्यास संघाची आता गरज नाही’’, अशा अर्थाचे विधान केले होते. तसा तो झाला असेलही. तो किती मोठा झाला हे लोकसभा निवडणुकांनी दाखवून दिले. पण म्हणून भाजपने आपल्या विचारकुलप्रमुखांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेल्या १६ महिन्यांत कधी मणिपुरात गेलेले नाहीत. तूर्त ते युक्रेन-रशिया, हमास- इस्रायल आदी युद्धे मिटवण्यात व्यग्र असतील. तेथील शांततेसाठी प्रयत्न करता करता सरसंघचालकांच्या सूचनेकडेही त्यांनी लक्ष दिल्यास मणिपुरी जनता आणि समस्त भारतीयही त्यांचे आभारी राहतील.
