हल्ली सहकारी राजकारण्यांपेक्षा हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत राजकारण करण्याकडे आणि प्रशासन चालवण्याकडे कल मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागलेला आहे.
किरण बेदी, सत्यपाल सिंग, व्ही. के. सिंग, न्या. रंजन गोगोई, हरदीपसिंग पुरी, अश्विनी वैष्णव, एम. एस. गिल, विजय कुमार सिंग, अरविंद कुमार शर्मा, चंद्रमोहन मीना, ओ. पी. चौधरी, श्रीनिवास पाटील, नीलकांत टेकम आणि आता व्ही. के. पांडियन… ही सर्व विविध पदांवर सरकारी सेवेत काम केलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे आहेत, हे लक्षात आलेच असेल. हे सर्व सक्रिय राजकारणात आहेत वा होते. तसे करताना यातील बऱ्याच जणांनी निवृत्तीची वाट पाहिली आणि त्यानंतर ते राजकीय मार्गास लागले. पण सर्वच असे नाहीत. उदाहरणार्थ टेकम वा पांडियन. आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन हे टेकम थेट निवडणुकीच्या मैदानात उतरले. त्याआधी अर्थातच ते भाजपत सामील झाले. हा त्यांच्या पक्षप्रवेशाचा सोहळा राजकारणी प्रतिस्पर्ध्यास लाजवेल असा होता. काही हजार जणांची मिरवणूक, मोटारसायकल्स आणि मोटारींचा जामानिमा त्यांच्या या राजकीय प्रवेशाच्या साजरीकरणासाठी तयार होता. सध्या छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकांत भाजपने त्यांस उतरवले आहे. या अशा पार्श्वभूमीवर घडलेले पांडियन प्रकरण समजून घेणे आवश्यक.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : सरळमार्गी वळणदार
पांडियन हे आयएएस अधिकारी. पत्नी सुजाता याही आयएएस. दोघेही राज्य प्रशासनात मोक्याच्या पदांवर. अनेक आयएएस अधिकारी प्रशिक्षणकाळातच आपल्या जोडीदारीणीची निवड करून ठेवतात आणि नंतर हे सरकारी मेहुण जोडीजोडीने एकाच ठिकाणी वा एकमेकांस पूरक नियुक्त्याही करून घेतात. म्हणजे श्री. आयएएस जिल्हाधिकारी तर सौ. आयएएस तिथेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी असे काही. यातील पांडियन यांनी तसेच केले किंवा काय हा मुद्दा गौण. हे पांडियन ओदिशाचे जमीनदारसदृश मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांचे अत्यंत जवळचे अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यांचे ते स्वीय साहाय्यकही होते. नवीनबाबू यांची राजकीय पुण्याई म्हणजे तीर्थरूप बिजू पटनाईक. ते गेल्यानंतर त्यांचा पक्ष चिरंजीवास वारसा हक्काने मिळाला. पण त्यांना वारस नाही. म्हणजे नवीनबाबूंचा संसार नाही. एखाद्या कंपनीच्या प्रमुखाप्रमाणे ते आपला राजकीय पक्ष चालवतात. त्यामुळे त्यांची ‘सर्व कामे’ करणारे पांडियन हे ओरिसा प्रशासनातील मोठे प्रस्थ. मुख्यमंत्र्यांचे कान, डोळे आणि हातही असलेले पांडियन हे नवीनबाबूंस अनेक मंत्र्यांपेक्षाही जवळचे. त्यामुळे ते आगामी वर्षातील निवडणुकांत नवीनबाबूंच्या पक्षाचे एखाद्या सुरक्षित मतदारसंघातील उमेदवार असतील अशी अटकळ बांधली जात होती. ती खरी ठरण्याआधीच या पांडियन यांनी प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा सादर केला. आपली राजकीय पुण्याई वापरून नवीनबाबूंनी तो दिल्लीतून तातडीने मंजूर करवून घेतला. तो मंजूर झाला आणि त्यानंतर अवघ्या काही तासांत नवीनबाबूंच्या सरकारने त्यांस कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा देत त्यांची प्रशासनातील दुसऱ्या क्रमांकावर नेमणूक केली. मुख्यमंत्री नवीनबाबू आणि त्यांचे कॅबिनेट मंत्री यांच्यामध्ये आता हे पांडियन. ते फक्त मुख्यमंत्र्यांनाच उत्तरदायी असतील. नवीनबाबूंची प्रकृती बरी नाही. हल्ली ते कायम आजारी असतात. हा उल्लेख अशासाठी केला कारण यापुढे नवीनबाबूंच्या वतीने हे पांडियन राज्य सरकार चालवतील हे लक्षात यावे, म्हणून. यानिमित्ताने काही अत्यंत गंभीर मुद्द्यांवर ऊहापोह व्हायला हवा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : मोरू झोपलेला बरा..
जसे की नवीनबाबूंसारख्या जनतेपासून तुटलेल्या, राज्यभाषाही न येणाऱ्या राजकारण्यांची अधिकाऱ्यांवर वाढत चाललेली भिस्त. ही बाब नवीनबाबूंपुरतीच मर्यादित नाही. हल्ली सहकारी राजकारण्यांपेक्षा हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत राजकारण आणि प्रशासन चालवण्याचा कल मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागलेला आहे. सहकारी राजकारणी हे स्पर्धक असू शकतात. अधिकाऱ्यांचे तसे नाही. काहीही जनाधार नसलेला, सत्ताधीशचरणी लीन होण्यात कसलाही कमीपणा न वाटणारा अधिकारीगण अलीकडे मोठ्या प्रमाणावर सेवेत दाखल होऊ लागलेला आहे. हे राजकारण्यांपेक्षाही अधिक राजकारण करणारे अधिकारी सेवाकाळात सत्ताधीशांची मर्जी संपादन करून प्रत्यक्ष राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर येताना दिसतात. ही बाब दोन प्रमुख कारणांसाठी अत्यंत धोकादायक. एक म्हणजे नोकरशाहीचे होऊ लागलेले राजकीयीकरण आणि दुसरी बाब म्हणजे यातून पारंपरिक पद्धतीने राजकारणाच्या शिड्या चढणाऱ्या राजकारण्यांवर होत असलेला आणि मोठ्या प्रमाणावर भविष्यात होऊ घातलेला अन्याय.
या मंडळींच्या सेवासमाप्तीनंतर प्रत्यक्ष राजकारणात येण्याची मुभा त्यांना कधी दिली जावी याविषयी काहीही नियम नाहीत. असले तरी त्यांचे पालन होताना दिसत नाही. परिणामी सेवाकाळात जनतेसाठी बांधील असलेला हा अधिकारीगण प्रत्यक्षात सत्ताधीशांच्या मर्जी संपादनात मशगूल दिसतो. त्याची फळे त्यांस मिळतात. विद्यामान केंद्रीय मंत्रिमंडळात अनेक मंत्री हे अशा मार्गाने या पदापर्यंत पोहोचलेले आहेत. यावर भाष्य करताना एक बाब स्पष्ट करायला हवी. ती म्हणजे हे सर्व आताच होते आहे, असे नाही. याआधीही काही नोकरशहांनी हे असले उद्याोग केलेले आहेत. तेव्हाही ते गैरच होते. तथापि असे करणारे त्या वेळी संख्येने कमी होते. त्यांच्या ‘यशस्वी पावलां’वर पाऊल टाकून आता जेव्हा अनेक नोकरशहा याच मार्गाने निघालेले दिसतात, तेव्हा या मार्गाच्या नियंत्रणाची गरज भासू लागते. त्यामुळे सेवासमाप्तीनंतर किमान दोन वर्षे या अधिकारी गणांस कोणत्याही राजकीय पक्षात वा सरकारात प्रवेश करण्यास मनाई करायला हवी. अनेक विकसित देशांत असे नियम असतात. आपल्याकडेही निश्चितच ती वेळ येऊन ठेपलेली आहे. या नियमाच्या आवश्यकतेचे दुसरे कारण या मंडळींच्या सेवाकाळातील अप्रामाणिक वर्तनाबद्दल. असे काही राजकीय उद्दिष्ट डोळ्यासमोर असलेला नोकरशहा आपल्या पदाला आणि त्यामुळे जनतेला न्याय देऊच शकणार नाही. त्याचे सारे लक्ष आणि प्रयत्न असतील ते राजकीय अपेक्षा पूर्ण करण्याकडे. त्यामुळे असे अधिकारी हा व्यवस्थेचा दुहेरी अपव्यय आहे. सेवाकाळातील अप्रामाणिकपणा आणि तो झाकण्याचे सेवोत्तरी राजकीय उद्याोग. म्हणून या अशा प्रकारांस तातडीने आळा घातला जायला हवा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: महुआ-मायेचे मूळ!
पण ते राहिले दूरच. उलट विद्यामान सरकार केंद्र सरकारी अधिकाऱ्यांस देशभरात ‘विकसित भारत संकल्प’ यात्रेवर पाठवू इच्छिते. ही यात्रा २० नोव्हेंबर २०२३ ते २५ जानेवारी २०२४ या काळात झडेल आणि हे अधिकारी अगदी खेड्यांच्या पातळीवर जाऊन केंद्र सरकारने केलेल्या युगप्रवर्तक कार्याची माहिती देतील. बरे ही माहिती फक्त गेल्या नऊ वर्षांत काय साध्य झाले, याबाबतच असेल. तेव्हा हा उद्याोग आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच केला जात आहे याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही. या विकासरथाचे नेतृत्व सचिव, सहसचिव, उपसचिव इत्यादी आयएएस अधिकारी करणार आहेत. याच्या जोडीला संरक्षण मंत्रालयानेही सुट्टीवर गेलेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांवर केंद्र सरकारी योजनांच्या प्रसाराची जबाबदारी टाकली. याच्या जोडीला देशभर पंतप्रधानांच्या छबीसह आपली छबी काढण्यासाठी ८२२ ‘सेल्फी पॉइंट्स’ स्थापन केले जाणार आहेत. उद्या या सेल्फी पॉइंटवरून कोणत्या अधिकाऱ्याने किती नागरिकांच्या सेल्फ्या काढल्या यावर त्याची कार्यक्षमता मोजण्याचा आदेश निघणारच नाही, असे नाही.
हे सर्व अत्यंत घातक आहे, कारण त्यात दिसणारा नोकरशाही आणि लष्कर या दोन्हींच्या राजकीयीकरणाचा धोका. तथापि सध्याच्या सरकारी अधिकाऱ्यांची कणाहीनता लक्षात घेतल्यास याविरोधात कोणी ब्रदेखील काढण्याची शक्यता नाही. पण नोकरशाही, लष्कर आदींबाबत सर्व संकेत पायदळी तुडवून सरकारी बाबूजनांस राजकारणी बाबूराव करण्याचा हा उद्याोग अंतिमत: आपल्या व्यवस्थाशून्यतेस अधिक गाळात घालेल. चाड नावाची भावना ज्याच्या ठायी अजूनही शिल्लक असेल अशा प्रत्येकाने याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.
किरण बेदी, सत्यपाल सिंग, व्ही. के. सिंग, न्या. रंजन गोगोई, हरदीपसिंग पुरी, अश्विनी वैष्णव, एम. एस. गिल, विजय कुमार सिंग, अरविंद कुमार शर्मा, चंद्रमोहन मीना, ओ. पी. चौधरी, श्रीनिवास पाटील, नीलकांत टेकम आणि आता व्ही. के. पांडियन… ही सर्व विविध पदांवर सरकारी सेवेत काम केलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे आहेत, हे लक्षात आलेच असेल. हे सर्व सक्रिय राजकारणात आहेत वा होते. तसे करताना यातील बऱ्याच जणांनी निवृत्तीची वाट पाहिली आणि त्यानंतर ते राजकीय मार्गास लागले. पण सर्वच असे नाहीत. उदाहरणार्थ टेकम वा पांडियन. आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन हे टेकम थेट निवडणुकीच्या मैदानात उतरले. त्याआधी अर्थातच ते भाजपत सामील झाले. हा त्यांच्या पक्षप्रवेशाचा सोहळा राजकारणी प्रतिस्पर्ध्यास लाजवेल असा होता. काही हजार जणांची मिरवणूक, मोटारसायकल्स आणि मोटारींचा जामानिमा त्यांच्या या राजकीय प्रवेशाच्या साजरीकरणासाठी तयार होता. सध्या छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकांत भाजपने त्यांस उतरवले आहे. या अशा पार्श्वभूमीवर घडलेले पांडियन प्रकरण समजून घेणे आवश्यक.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : सरळमार्गी वळणदार
पांडियन हे आयएएस अधिकारी. पत्नी सुजाता याही आयएएस. दोघेही राज्य प्रशासनात मोक्याच्या पदांवर. अनेक आयएएस अधिकारी प्रशिक्षणकाळातच आपल्या जोडीदारीणीची निवड करून ठेवतात आणि नंतर हे सरकारी मेहुण जोडीजोडीने एकाच ठिकाणी वा एकमेकांस पूरक नियुक्त्याही करून घेतात. म्हणजे श्री. आयएएस जिल्हाधिकारी तर सौ. आयएएस तिथेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी असे काही. यातील पांडियन यांनी तसेच केले किंवा काय हा मुद्दा गौण. हे पांडियन ओदिशाचे जमीनदारसदृश मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांचे अत्यंत जवळचे अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यांचे ते स्वीय साहाय्यकही होते. नवीनबाबू यांची राजकीय पुण्याई म्हणजे तीर्थरूप बिजू पटनाईक. ते गेल्यानंतर त्यांचा पक्ष चिरंजीवास वारसा हक्काने मिळाला. पण त्यांना वारस नाही. म्हणजे नवीनबाबूंचा संसार नाही. एखाद्या कंपनीच्या प्रमुखाप्रमाणे ते आपला राजकीय पक्ष चालवतात. त्यामुळे त्यांची ‘सर्व कामे’ करणारे पांडियन हे ओरिसा प्रशासनातील मोठे प्रस्थ. मुख्यमंत्र्यांचे कान, डोळे आणि हातही असलेले पांडियन हे नवीनबाबूंस अनेक मंत्र्यांपेक्षाही जवळचे. त्यामुळे ते आगामी वर्षातील निवडणुकांत नवीनबाबूंच्या पक्षाचे एखाद्या सुरक्षित मतदारसंघातील उमेदवार असतील अशी अटकळ बांधली जात होती. ती खरी ठरण्याआधीच या पांडियन यांनी प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा सादर केला. आपली राजकीय पुण्याई वापरून नवीनबाबूंनी तो दिल्लीतून तातडीने मंजूर करवून घेतला. तो मंजूर झाला आणि त्यानंतर अवघ्या काही तासांत नवीनबाबूंच्या सरकारने त्यांस कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा देत त्यांची प्रशासनातील दुसऱ्या क्रमांकावर नेमणूक केली. मुख्यमंत्री नवीनबाबू आणि त्यांचे कॅबिनेट मंत्री यांच्यामध्ये आता हे पांडियन. ते फक्त मुख्यमंत्र्यांनाच उत्तरदायी असतील. नवीनबाबूंची प्रकृती बरी नाही. हल्ली ते कायम आजारी असतात. हा उल्लेख अशासाठी केला कारण यापुढे नवीनबाबूंच्या वतीने हे पांडियन राज्य सरकार चालवतील हे लक्षात यावे, म्हणून. यानिमित्ताने काही अत्यंत गंभीर मुद्द्यांवर ऊहापोह व्हायला हवा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : मोरू झोपलेला बरा..
जसे की नवीनबाबूंसारख्या जनतेपासून तुटलेल्या, राज्यभाषाही न येणाऱ्या राजकारण्यांची अधिकाऱ्यांवर वाढत चाललेली भिस्त. ही बाब नवीनबाबूंपुरतीच मर्यादित नाही. हल्ली सहकारी राजकारण्यांपेक्षा हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत राजकारण आणि प्रशासन चालवण्याचा कल मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागलेला आहे. सहकारी राजकारणी हे स्पर्धक असू शकतात. अधिकाऱ्यांचे तसे नाही. काहीही जनाधार नसलेला, सत्ताधीशचरणी लीन होण्यात कसलाही कमीपणा न वाटणारा अधिकारीगण अलीकडे मोठ्या प्रमाणावर सेवेत दाखल होऊ लागलेला आहे. हे राजकारण्यांपेक्षाही अधिक राजकारण करणारे अधिकारी सेवाकाळात सत्ताधीशांची मर्जी संपादन करून प्रत्यक्ष राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर येताना दिसतात. ही बाब दोन प्रमुख कारणांसाठी अत्यंत धोकादायक. एक म्हणजे नोकरशाहीचे होऊ लागलेले राजकीयीकरण आणि दुसरी बाब म्हणजे यातून पारंपरिक पद्धतीने राजकारणाच्या शिड्या चढणाऱ्या राजकारण्यांवर होत असलेला आणि मोठ्या प्रमाणावर भविष्यात होऊ घातलेला अन्याय.
या मंडळींच्या सेवासमाप्तीनंतर प्रत्यक्ष राजकारणात येण्याची मुभा त्यांना कधी दिली जावी याविषयी काहीही नियम नाहीत. असले तरी त्यांचे पालन होताना दिसत नाही. परिणामी सेवाकाळात जनतेसाठी बांधील असलेला हा अधिकारीगण प्रत्यक्षात सत्ताधीशांच्या मर्जी संपादनात मशगूल दिसतो. त्याची फळे त्यांस मिळतात. विद्यामान केंद्रीय मंत्रिमंडळात अनेक मंत्री हे अशा मार्गाने या पदापर्यंत पोहोचलेले आहेत. यावर भाष्य करताना एक बाब स्पष्ट करायला हवी. ती म्हणजे हे सर्व आताच होते आहे, असे नाही. याआधीही काही नोकरशहांनी हे असले उद्याोग केलेले आहेत. तेव्हाही ते गैरच होते. तथापि असे करणारे त्या वेळी संख्येने कमी होते. त्यांच्या ‘यशस्वी पावलां’वर पाऊल टाकून आता जेव्हा अनेक नोकरशहा याच मार्गाने निघालेले दिसतात, तेव्हा या मार्गाच्या नियंत्रणाची गरज भासू लागते. त्यामुळे सेवासमाप्तीनंतर किमान दोन वर्षे या अधिकारी गणांस कोणत्याही राजकीय पक्षात वा सरकारात प्रवेश करण्यास मनाई करायला हवी. अनेक विकसित देशांत असे नियम असतात. आपल्याकडेही निश्चितच ती वेळ येऊन ठेपलेली आहे. या नियमाच्या आवश्यकतेचे दुसरे कारण या मंडळींच्या सेवाकाळातील अप्रामाणिक वर्तनाबद्दल. असे काही राजकीय उद्दिष्ट डोळ्यासमोर असलेला नोकरशहा आपल्या पदाला आणि त्यामुळे जनतेला न्याय देऊच शकणार नाही. त्याचे सारे लक्ष आणि प्रयत्न असतील ते राजकीय अपेक्षा पूर्ण करण्याकडे. त्यामुळे असे अधिकारी हा व्यवस्थेचा दुहेरी अपव्यय आहे. सेवाकाळातील अप्रामाणिकपणा आणि तो झाकण्याचे सेवोत्तरी राजकीय उद्याोग. म्हणून या अशा प्रकारांस तातडीने आळा घातला जायला हवा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: महुआ-मायेचे मूळ!
पण ते राहिले दूरच. उलट विद्यामान सरकार केंद्र सरकारी अधिकाऱ्यांस देशभरात ‘विकसित भारत संकल्प’ यात्रेवर पाठवू इच्छिते. ही यात्रा २० नोव्हेंबर २०२३ ते २५ जानेवारी २०२४ या काळात झडेल आणि हे अधिकारी अगदी खेड्यांच्या पातळीवर जाऊन केंद्र सरकारने केलेल्या युगप्रवर्तक कार्याची माहिती देतील. बरे ही माहिती फक्त गेल्या नऊ वर्षांत काय साध्य झाले, याबाबतच असेल. तेव्हा हा उद्याोग आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच केला जात आहे याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही. या विकासरथाचे नेतृत्व सचिव, सहसचिव, उपसचिव इत्यादी आयएएस अधिकारी करणार आहेत. याच्या जोडीला संरक्षण मंत्रालयानेही सुट्टीवर गेलेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांवर केंद्र सरकारी योजनांच्या प्रसाराची जबाबदारी टाकली. याच्या जोडीला देशभर पंतप्रधानांच्या छबीसह आपली छबी काढण्यासाठी ८२२ ‘सेल्फी पॉइंट्स’ स्थापन केले जाणार आहेत. उद्या या सेल्फी पॉइंटवरून कोणत्या अधिकाऱ्याने किती नागरिकांच्या सेल्फ्या काढल्या यावर त्याची कार्यक्षमता मोजण्याचा आदेश निघणारच नाही, असे नाही.
हे सर्व अत्यंत घातक आहे, कारण त्यात दिसणारा नोकरशाही आणि लष्कर या दोन्हींच्या राजकीयीकरणाचा धोका. तथापि सध्याच्या सरकारी अधिकाऱ्यांची कणाहीनता लक्षात घेतल्यास याविरोधात कोणी ब्रदेखील काढण्याची शक्यता नाही. पण नोकरशाही, लष्कर आदींबाबत सर्व संकेत पायदळी तुडवून सरकारी बाबूजनांस राजकारणी बाबूराव करण्याचा हा उद्याोग अंतिमत: आपल्या व्यवस्थाशून्यतेस अधिक गाळात घालेल. चाड नावाची भावना ज्याच्या ठायी अजूनही शिल्लक असेल अशा प्रत्येकाने याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.
