मालदीवमधील सरकार उलथण्याचा, तसेच पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांच्या हत्या घडवण्याचा कथित कट भारताने आखल्याचे आरोप कुणा सरकारने केलेले नाहीत…
मालदीवमध्ये लोकनियुक्त सरकार उलथून लावण्यासाठी भारताने तेथील विरोधी पक्षीयांना निधीपुरवठा करण्याची योजना आखली होती, असा गंभीर आरोप ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ या अमेरिकेतील पत्राने केला असून, तूर्त तरी त्याची दखल घेण्याची किंवा या वृत्ताचे खंडन करण्याची गरज भारताला भासलेली दिसत नाही. काही वदंतांना दुरूनच दुर्लक्षावे, हे धोरण त्यामागे असेल. ते योग्यच. आरोप गंभीर आहे. पण तो कोण्या देशाच्या सरकारचा नाही, तर माध्यमांकडून झाला आहे. अमेरिका, ब्रिटनस्थित माध्यमांचा आमच्याविरुद्ध आकस आहे हे एकदा धरून चालले, की प्रतिवादाचे प्रयोजन उरत नाही. शिवाय ज्या विरोधकांचा उल्लेख प्रस्तुत वृत्तात आहे, त्या कटाच्या एका ‘सहनायकाने’च हे वृत्त तथ्यहीन असून भारत असे कधीही करणार नाही, असे सांगून टाकले आहे. शेजारी देशांशी संबंधांच्या बाबतीत भारतीय परिप्रेक्ष्यात शाश्वत आणि स्थिर असे काही नसते. सगळेच देश नवथर स्वतंत्र. तरी जवळपास एकातही लोकशाहीची पाळेमुळे म्हणावी तशी आणि तितकी रुजलीच नाहीत. तशात आर्थिक विषमता. बहुतेक ठिकाणी देशास खासगी मालमत्ता समजणारे सरंजामी नेतृत्व. त्यामुळे वांशिक आणि धार्मिक तेढ पाचवीला पुजलेली. स्थायी वैरभाव म्हणून पाकिस्तानचा अपवाद म्हणावा, तर त्या देशाबरोबरही शांतता स्थापनेच्या शक्यतांची उघडझाप सुरूच असते. मालदीव, श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ या देशांमध्ये गेल्या १८ महिन्यांमध्ये सत्तांतर झाले. यांपैकी बांगलादेशातील भारतमित्र शासक शेख हसीना यांना जनतेच्या प्रक्षोभामुळे देश सोडून भारतात आश्रय घ्यावा लागला. मालदीवमध्ये मोहम्मद मुईझ्झू हे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जिंकले. त्यांनी प्रचारामध्ये भारतविरोधी भूमिका जाहीरपणे घेतली होती. भारतीय सैन्यदलांची मालदीवमधील माफक उपस्थितीही त्यांना नकोशी झाली होती. अध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी प्रथम तुर्की आणि नंतर चीनला भेटी दिल्या. दोन्ही देशांशी भारताचे फारसे सख्य त्या वेळी तरी नव्हते. श्रीलंकेमध्ये अनुरा दिस्सानायके हे कम्युनिस्ट नेते अध्यक्षीय निवडणूक जिंकले. तर नेपाळमध्ये के. पी. शर्मा ओली हे पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी विराजमान आहेत. त्यांना चीनशी जवळीक अधिक लाभदायी वाटते. आता यांतील मालदीवच्या म्हणजे अर्थातच मुईझ्झूंच्या भूमिकेत गेल्या चार महिन्यांत लक्षणीय बदल झाला आहे. त्यांच्या भारतभेटी वाढल्या आहेत, भारताचे महत्त्व अलीकडे ते वरचेवर वदू लागले आहेत. लक्षद्वीप बेटाची पर्यटनमहती वाढावी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेथे मध्यंतरी भेट दिली होती. तो ‘बाण’ वर्मी लागला असावा, कारण या कृतीतून मालदीवमधील पर्यटकांचा ओढा आटला. पर्यटन हाच प्राणवायू असलेल्या चिमुकल्या कर्जबाजारी मालदीवला हे परवडणारे नाही हे मुईझ्झूंनी ओळखले आणि भारताशी संबंध नव्याने सुस्थितीत आणण्याबाबत त्यांची धावपळ सुरू झाली. हे सगळे सुरू असतानाच, ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्ये भारताला संशयात गोवणारे वृत्त प्रसिद्ध व्हावे, यामागे निव्वळ योगायोग असण्याची शक्यता कमी.
हेही वाचा : अग्रलेख : सं. ‘मागा’पमानाची मौज!
हे पत्र नक्की काय दावा करते? सन २०२३च्या अखेरच्या टप्प्यात मुईझ्झू अध्यक्षपदावर निवडून आले आणि त्यांनी उघडपणे भारतास आव्हान देण्याची भूमिका घेतली. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या मते जानेवारी २०२४ मध्ये ‘रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग’ अर्थात ‘रॉ’ या भारतीय गुप्तचर संस्थेने मालदीवमधील मुईझ्झूंच्या विरोधकांना हाताशी धरून एक योजना आखली. ‘डेमॉक्रेटिक रिन्यूअल इनिशिएटिव्ह’ नामक या योजनेअंतर्गत मालदीव पार्लमेंटमधील ४० सदस्यांना लाच देऊन त्यांच्यामार्फत मुईझ्झूंच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचे घाटत होते. या ४० जणांमध्ये विरोधकच नव्हे, तर मुईझ्झू यांच्या पक्षातीलही काही होते. याशिवाय पोलीस, लष्कर आणि समाजकंटक टोळ्यांच्या म्होरक्यांनाही निधीवाटप केले जाणार होते, म्हणे. पण अनेक महिने वाटाघाटी केल्यानंतरही पुरेसे सदस्य राजी झाले नाहीत, त्यामुळे योजना बारगळली असे या वृत्तात म्हटले आहे. यावर मालदीवमधील प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेते आणि माजी अध्यक्ष, भारतमित्र मोहम्मद नशीद यांनी ठामपणे भारताची बाजू घेतली. आमच्यापर्यंत असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही आणि भारत अशा प्रकारे एखाद्या देशातील लोकशाही सरकार अस्थिर करण्याची चूक कधीही करणार नाही इतक्या नि:संदिग्ध शब्दांत नशीद यांनी या वृत्ताचे खंडन केले. भारताने बुधवार सायंकाळपर्यंत तरी या दाव्यावर थेट प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले. तरी या आरोपांचे पडसाद उमटू शकतात आणि भविष्यात त्यांची दखल घ्यावी लागू शकते.
अमेरिकेतील याच पत्राने आणखी एका वृत्तलेखात ‘रॉ’च्या पाकिस्तानातील कथित कारवायांविषयी सविस्तर विवेचन केले आहे. फुटकळ मारेकरी हाताशी धरून पाकिस्तानात वावरणाऱ्या आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर किंवा भारताकडून दहशतवादी म्हणून घोषित झालेल्या काहींच्या हत्या घडवण्यात आल्या, असे यात म्हटले आहे. मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळात म्हणजे २०१९ नंतर या प्रकारांत वाढ झाली, असेही ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ म्हणते. या घटनांची संगती पुढे पन्नू-निज्जर हल्ल्यांशी लावली जाते. पाकिस्तानात जे जमले, ते अमेरिका, कॅनडामध्ये जमेलच असे नाही, असेही नमूद आहे. मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी वेळोवेळी वेगवेगळ्या संदर्भात केलेली ‘घरात घुसून मारण्या’विषयीची विधाने प्रस्तुत वृत्तलेखात एकाच सूत्रात गुंफण्यात आली आहेत.
ही वाचा : अग्रलेख : बडे बेआबरू होकर…
एका बऱ्याचशा अविकसित किंवा अर्धविकसित टापूमध्ये आकाराने सर्वांत मोठ्या असलेल्या, लोकशाही टिकवून ठेवलेल्या, अजस्रा बाजारपेठ आणि कुशल मनुष्यबळ विकसित झालेल्या देशाचे अस्तित्व इतरांसाठी दखलपात्र असणारच. या इतर देशांमधील विविध उपक्रमांमध्ये भारतासारख्या क्षेत्रीय महासत्तेचा सहभागही असणारच. हा ‘सहभाग’ म्हणजे ‘हस्तक्षेप’ ठरवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत आणि इच्छा असो वा नसो, पण त्यांची दखल आपल्याला घ्यावी लागणार आहे. कॅनडा, अमेरिकेपाठोपाठ तिसऱ्या देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा आरोप भारतावर झाला. आधीच्या दोन प्रकारांमध्ये तेथील सरकारांनी प्रथितयश आणि विश्वासार्ह माध्यमांची दखल घेऊन पुढील कार्यवाही सुरू केली होती, हे विशेष उल्लेखनीय. मालदीवबाबतच्या वृत्तात तथ्य नाही, असे मानले तरी भारताला याबाबत काही तरी भूमिका घ्यावी लागेल. परदेशी माध्यमे आपल्या ‘वाईटावर’ आहेत असे खुशाल मानूनच सावधगिरी बाळगली पाहिजे. परदेशात खून घडवून आणण्याचे भारताचे धोरण नाही, असे परराष्ट्र खात्याने वेळोवेळी स्पष्ट केलेले आहे. तरीदेखील निज्जरचे भूत अजूनही आपल्या मानगुटीवरून उतरलेले नाही आणि पन्नू हत्या कटातून आपली सोडवणूक झालेली नाही. त्यात आता हे मालदीवचे प्रकरण. दुसऱ्या देशात जाऊन हत्यासत्रे, कटकारस्थाने रचण्याचे प्रकार अमेरिका, रशिया, इस्रायल, इराण हे देश करत आले आहेत. त्यातून सावरण्यासाठी आवश्यक चतुराई, मुजोरी किंवा आंतरराष्ट्रीय पाठबळ या देशांकडे होते. ते जेव्हा आटते, त्या वेळी काय होते हे समजून घेण्यासाठी विस्कळीत, विदग्ध इराणचे उदाहरण पुरेसे आहे. त्या मार्गाने जाण्याची भारताला अजिबात गरज नाही, हे ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी मांडले आहे. असले विकतचे बाहुस्फुरण घेऊन वावरणे यालाच सामर्थ्य समजणाऱ्यांची संख्या आपल्याकडे वाढताना दिसते. तथापि मालदीवमध्ये कोणताही कट न करता आज तो आपल्या मागे आला, हे उदाहरण पुरेसे निदर्शक आहे. भारताची ताकद कट-कपटात नाही, तर शाश्वत, शांततामय सहअस्तित्वात आहे. ते पथ्य आपण पाळू, तोपर्यंत आपला आवाज आहे नि त्याला ‘वजन’ आहे. शेजारसौख्यातली शालीनता पाहूनच आपले बहुतेक शेजारी चीनच्या नादी लागूनही परत आपल्याकडे येतात, हे असंख्य वेळा दिसून आले आहे. शेजाऱ्यांशी कसे वागू नये हे उदाहरण चीनच्या रूपात सहज उपलब्ध असताना त्यावरून काही न शिकणे योग्य नाही.
