मालवणात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पडल्यापासून राज्यातील राजकारण्यांच्या प्रतिभा आणि प्रतिमेचा दक्षिणेकडे सुरू झालेला कल्पनाविस्तार थांबण्याची काही चिन्हे दिसत नाहीत. पुतळा जमीनदोस्त झाल्याने या आपल्या राजकारण्यांची कल्पनाशक्ती ऊर्ध्व दिशेऐवजी अधरमुखीच झाली. कोण म्हणाले वाऱ्याच्या झुळकेने हा पुतळा पडला. कोणी जगात दर्यावर्दी गुणांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या नौदलास बोल लावले. कोणास आपले तारुण्य आठवून ते घरात घुसून मारण्याची भाषा करू लागले. कोणास त्यात काही शकुन दिसला आणि अधिक चांगले काही होण्यासाठी हे वाईट झाले असे वाटले. कोणी पुतळ्याची उंची १०० फुटी करण्याची भाषा करू लागला तर कोणास पुतळा पोकळ असल्याचा साक्षात्कार झाला. वास्तविक असा काही दुर्दैवी अपघात झाला की शब्दांचा अतिसार रोखण्याची तीव्र गरज असते. कारण मौन जे साधू शकते ते साध्य करण्याची क्षमता शब्दसेवेत नाही. अर्थात आपल्याकडील वाचाळवीरांस या उदात्त सत्याची कल्पना असणे अशक्यच. त्यातही; बुभुक्षित रानटी श्वापदास अचानक समोर लुसलुशीत मांसगोळ्याचे भक्ष्य आल्यावर जे वाटत असावे तशा आपल्या राजकारण्यांच्या समकक्ष भावना वाहिन्यांचे कॅमेरे पाहिल्यावर उद्दीपित होत असाव्यात. त्यामुळे सगळ्यांच्याच भाषाविश्वास बहर आला. विरोधकांची ‘जोडे मारो’ आंदोलनाची घोषणा हे त्याचेच फलित. यामुळे आपल्या नेत्यांस पाय (आणि जीभही) मोकळे करण्याची संधी मिळाली, इतकाच त्याचा अर्थ. खरे तर शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण वा बाळासाहेब थोरात आदींनी जोडे मारण्याची भाषाही कधी केली असण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी कोणास तरी जोडे मारण्याची प्रतीकात्मक का असेना; पण कृती करणे तसे अवघडच गेले असणार. या गोंधळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रात असल्याची संधी साधली आणि पुतळा पडल्याबद्दल माफी मागून टाकली. पण या माफीने भावना शांत होण्याऐवजी त्यांचा अधिकच उद्रेक झाला. हे टाळता आले असते. जर पंतप्रधानांची माफी ही माफी वाटली असती तर. एक तर गेल्या दहा वर्षांत समाजजीवनात सुळसुळाट झालेल्या ‘व्हॉटअबाउट्री’चा दुर्गंध त्या माफीस होता. शालेय वयात गणितात कमी गुण मिळालेला त्याबद्दल चिडवला गेल्यावर चिडवणाऱ्याचे भूगोलाचे गुण काढतो तशा युक्तिवादाची प्रथा आपल्याकडे गेल्या दहा वर्षांत पडलेली आहे. पंतप्रधानांच्या वक्तव्यातून त्याचे दर्शन घडले आणि माफी मागत असल्याचे दर्शवत त्यांनी विरोधकांवर बाजू उलटवण्याचा प्रयत्न केला. इथपर्यंत ठीक. पण त्यांनी त्यात सावरकरांस ओढून स्वपक्षीयांची साग्रसंगीत अडचणच केली. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि वि. दा. सावरकर यांचा उल्लेख एकाच दमात करून त्यांनी नव्या वादास तोंड फोडले. सावरकरांची महती पंतप्रधानांनी गाण्यात काहीही गैर नाही आणि त्यासाठी काँग्रेसला बोल लावण्यातही अजिबात काही वावगे नाही. पण हे दोन दाखले एकाच वाक्यात दिले गेल्याने घात झाला. तो शरद पवारांसारख्या चाणाक्ष राजकारण्याने ओळखला आणि ‘‘सावरकरांची आणि छत्रपतींची तुलना कशी काय होऊ शकते?’’ असा थेट प्रश्न पंतप्रधानांस विचारला. त्याचा प्रतिवाद करताना या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी देणे अशक्यच! कारण तसे केल्यास या वादाचे वादळ ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर या दिशेने जाण्याचा धोका आणि नकारार्थी द्यावे तर ‘आपल्यातील’ कडवे सावरकरवादी नाराज होण्याची भीती. तेव्हा या प्रश्नाचे कसेही उत्तर देणे भाजपसाठी राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरू शकते. मराठा आंदोलनाचे तप्त वास्तव लक्षात घेता यातील पहिला धोका अधिक स्फोटक आणि म्हणून गंभीर. यात लक्षात घ्यावे असे अत्यंत महत्त्वाचे सत्य असे की ही अडचण भाजपची स्वनिर्मित आहे. म्हणजे असे की पुतळा अपघाताबद्दलची माफी ही माफीपुरतीच मर्यादित राहिली असती तर पुढचा हा प्रकार घडला नसता. तसे न झाल्याने आणि सावरकर-छत्रपती शिवाजी महाराज तुलनेचा मुद्दा वादचर्चेत आल्याने त्यावर मात करण्यासाठी काही नवे शोधण्याची गरज सत्ताधीशांस लागली. हे नवे म्हणजे ‘जोडे मारो’स प्रत्युत्तर म्हणून दिली गेलेली खेटरे मारण्याची हाक. ती देतानाही सत्ताधाऱ्यांनी ‘खेटर’ हा शब्दप्रयोग टाळणे गरजेचे होते. एकतर हा शब्द ‘अडलंय माझं खेटर’ असा स्रौण संवादात सहसा कामी येतो. आणि दुसरे म्हणजे तो कोणाच्या पूजेसंदर्भातही वापरला जातो. हे सत्ताधीशांतील काहींस तरी ठाऊक असणार. पण ती खबरदारी न घेतली गेल्याने आणखी एक भलताच वाद सुरू होण्याचा धोका संभवतो. तेव्हा खेटरांऐवजी पायताण, वहाणा, चप्पल इत्यादी ‘सेक्युलर’ शब्दप्रयोग करण्यातून अधिक शहाणपण दिसले असते. तथापि या शहाणपणाचा सार्वत्रिक राजकीय अभाव हीच तर आजची गंभीर समस्या आहे. त्याचमुळे सत्ताधारीदेखील आंदोलनाचा मार्ग चोखाळताना दिसतात. मग त्या पश्चिम बंगालातील तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी असोत वा महाराष्ट्रातील त्रिपदरी सत्ताधीश असोत. आंदोलन हे अभावग्रस्तांनी सर्व काही असलेल्यांविरोधात करावयाचे असते. म्हणजे ही राजकीयदृष्ट्या ‘नाही रे’ वर्गाने ‘आहे रे’ वर्गाविरोधात करावयाची बाब. त्यामुळे सर्वाधिकार, सर्व ‘साधनसामग्री’ हाताशी असलेले सत्ताधीश विरोधकांविरोधात आंदोलन कसे काय करू शकतात? आपल्या देशात सत्ताधाऱ्यांनीच ‘बंद’ची हाक दिल्याचा इतिहास आहे. सत्ताधीशांचे प्राथमिक कर्तव्य जनसामान्यांचे आयुष्य कसे काय सुरळीत राहील हे पाहणे हे असते. सत्ताधीशच आंदोलनाची हाक देऊ लागले आणि त्यांचे चेलेचपाटे रस्त्यावर उतरू लागले तर त्यांच्याच हाताखालची यंत्रणा त्यांनाच कसे काय रोखणार? हे असे करणे संसद वा विधिमंडळात सत्ताधाऱ्यांनीच गोंधळ घालण्यासारखे आहे. अरुण जेटली हे राज्यात आणि केंद्रातही सत्तेवर असलेल्यांतील एक अभ्यासू, संयत आणि सहिष्णू असे नेते. केंद्रात मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर असताना भाजपने विरोधी पक्षाची जबाबदारी निभावताना अनेकदा संसदेचे कामकाज गोंधळ करून बंद पाडले. हा ताजा इतिहास. जेटली यांनी अत्यंत तार्किक पद्धतीने त्याचे अनेकदा समर्थन केले. कामकाज बंद पाडणे हा विरोधकांचा अधिकारच आहे आणि संसद सुरळीत चालवणे ही सत्ताधीशांचीच प्रामुख्याने जबाबदारी आहे, हा त्यांच्या युक्तिवादाचा मथितार्थ. सांसदीय बंधातून तो मुक्त केल्यास त्याचा अर्थ सरळ आहे. आंदोलन करणे ही प्राय: विरोधकांची जबाबदारी आणि ते होऊ न देणे हे सत्ताधीशांचे कर्तव्य. हे सत्य असेल तर सत्ताधीशांनीच आंदोलनाचा मार्ग चोखाळणे वैधानिक शहाणपणाचे नाही. विरोधकांच्या वैफल्यास आंदोलनाच्या वैफल्यानेच उत्तर दिले गेल्यास त्यामुळे वैफल्याचा गुणाकार होण्याचा धोका आहे. तो महाराष्ट्र सरकारने ओढवून घेऊ नये. आणि परत दुसरे सत्य असे की या आंदोलनाच्या मुद्द्यावर सत्ताधाऱ्यांतही एकमत आहे, असे दिसत नाही. सरकारातील एक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पक्षाने जोड्यांचा प्रतिवाद खेटरांनी करण्याचा मार्ग न चोखाळता स्वत:च्या तोंडाला पट्ट्या बांधून मौन पाळणे स्वीकारले. जेव्हा सर्वच शाब्दिक, वाचिक अतिसाराच्या विकाराने ग्रस्त असतात तेव्हा मौन राखण्याइतके दुसरे शहाणपण नाही. तेव्हा झाले इतके पुरे. जोडे, खेटरे, पायताण, वहाणा, चप्पल इत्यादी शब्दकळा बहर सर्वांनी आवरावा. राजकारणातील ‘चरणसेवा’ पुरे झाली. राज्यास लवकरात लवकर मस्तिष्काकडे नेण्याची गरज आहे. ते आव्हान पुन्हा पुतळा उभारण्याच्या आश्वासनाइतके सोपे नाही.
