इतक्या सर्वास सदनाबाहेर काढलेलेच आहे तर ते पुन्हा आत जाणार नाहीत, गेले तरी विरोधी पक्षांत बसणार नाहीत, यासाठी सत्ताधारी पक्षाने अधिकाधिक प्रयत्न करायला हवेत!
संसदेचे सध्याचे अधिवेशन सुवर्णाक्षरांत नोंद करून ठेवावे असे असणार याबाबत कोणाच्याही मनात तिळमात्र शंका असणार नाही. ल्युटन्सच्या नाकावर टिच्चून उभी राहिलेली ही नवी कोरी भव्य वास्तू! गेल्या अधिवेशनात उद्घाटनाच्या निमित्त विविध अभिनेत्रींच्या पुण्यस्पर्शाने पुनीत झालेली! त्या वेळी देशाचे माहिती खात्याचे मंत्री जातीने आपल्या सुस्वरूप अभिनेत्रींना लोकशाहीच्या मंदिराचा कोपरा न कोपरा दाखवत होते, हे दृश्य कोण विसरेल? अशा या नव्या कोऱ्या मंदिरातील हे पहिलेच पूर्ण अधिवेशन. तेही आणखी एका मंदिराच्या जानेवारीत होऊ घातलेल्या उद्घाटनाआधीचे. त्यामुळे या अधिवेशनास तसेही महत्त्व होतेच. त्यात लोकसभेची सुरक्षा यंत्रणा भंग करून तरुणांनी त्याकडे लक्ष वेधले. त्यामुळे या सभागृहातील कामकाजाकडे समस्त भरतवर्षांचे लक्ष लागलेले. ते अधिक लागावे यासाठी लोकप्रतिनिधींनी गोंधळ घातला आणि एखाद्या कडक वर्गशिक्षकाने दंगा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांस वर्गाबाहेर काढावे तसे लोकसभा, राज्यसभेच्या प्रमुखांनी गोंधळी लोकप्रतिनिधींस सदनाबाहेर काढले. तेही संपूर्ण अधिवेशन काळासाठी. ताज्या हिशेबानुसार सदनाबाहेर काढल्या गेलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या १४१ पर्यंत गेली, असे दिसते. हाही विक्रमच! तथापि ही संख्या पाहून एक कुप्रश्न मनी येतो. तो म्हणजे ‘हे इतके कसे’?
देशात विरोधी पक्षांचे दोनेकशे लोकप्रतिनिधी अद्यापही शिल्लक आहेत हे गेल्या दोन दिवसांत सदनाबाहेर काढलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या संख्येवरून लक्षात येते. हे वाचून कोणाही विचारी माणसाची झोप उडाल्याखेरीज राहणार नाही. सरकारे पाडली, सत्ताधारी पक्ष फोडले, केंद्रीय यंत्रणांनी एका क्षणाचीही विश्रांती न घेता दिवसरात्र श्रम केले, विरोधी पक्षीयांची घरे-कार्यालये इत्यादींवर धाडी घातल्या तरीही इतके लोकप्रतिनिधी विरोधी पक्षीयांच्या गोटात शिल्लक राहतातच कसे, हा या संदर्भातील अत्यंत गहन प्रश्न. त्याच्या उत्तरार्थ केंद्र सरकारने आपल्याच पक्षाची शाखा असलेल्या महाराष्ट्र सरकारची मदत घेण्यात जराही अनमान करू नये. विरोधी पक्षांत इतके लोकप्रतिनिधी अजूनही कसे याचा शोध घेण्यासाठी आणि राहिलेल्यांचा बीमोड करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार एखादी ‘एसआयटी’ कशी स्थापन करता येईल याची मसलत आपल्या ज्येष्ठ सरकार-बांधवास नक्की देईल. गेल्या दहा वर्षांच्या देदीप्यपूर्ण कामगिरीनंतरही विरोधी पक्षांत इतके सारे लोकप्रतिनिधी अजूनही उरत असतील तर ही घटना विरोधी पक्षीयांसाठी निश्चितच लाजिरवाणी ठरते. विरोधकांच्या सहकार्यासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या अहोरात्र सुरू असलेल्या प्रयत्नांना विरोधी पक्षीय सकारात्मक प्रतिसाद देत नसतील तर लोकशाहीचे भवितव्य काय, हा प्रश्न मनात अस्वस्थता निर्माण करतो. विरोधी पक्षीयांत इतके सारे लोकप्रतिनिधी शिल्लक राहात असतील तर आपली जगातील सर्वात मोठी आणि परत लोकशाहीची जननी असलेली ही व्यवस्था कशी काय टिकणार? तेव्हा या साऱ्या लोकप्रतिनिधींस सभागृहातून हाकलले त्यासाठी ओम बिर्ला आणि जगदीप धनखड हे निश्चित अभिनंदनास पात्र ठरतात. समस्त लोकशाहीप्रेमी भारतीय या दोघांचे ऋणी राहतील. त्यातही धनखड यांचे अधिक. आपले पंतप्रधान हे युगपुरुष आहेत याची जाणीव या अज्ञानी देशास धनखड यांच्यामुळेच तर झाली. ते नसते तर इतक्या महान सत्यास आपण सारे मुकलो असतो आणि देशाचे अतोनात नुकसान झाले असते. तेव्हा त्यांचे याविषयी अधिकाधिक आभार मानून आपण मूळ प्रश्नास हात घालू या. हे इतके कसे..? हा तो मूळ प्रश्न.
बिर्ला वा धनखड यांच्या कर्तव्यदक्षतेमुळे विरोधी पक्षीयांत अजूनही शिल्लक असलेल्यांची संख्या समोर आलेलीच आहे तर ते पाहून यापुढे तरी ती तितकी राहणार नाही, यासाठी प्रयत्न करण्याची प्रेरणा सरकारला मिळेल, हे निश्चित. या सर्वास सदनाबाहेर काढलेलेच आहे तर ते पुन्हा आत जाणार नाहीत याची आणि गेले तरी विरोधी पक्षांत बसणार नाहीत आणि तसे बसले तरी सरकारला विरोध करणार नाहीत आणि केला तरी पंतप्रधानांवर टीका करणार नाहीत यासाठी सत्ताधारी पक्षाने अधिकाधिक प्रयत्न करायला हवेत. सर्व जबाबदारी एकहाती पेलणारे पंतप्रधान सत्ताधारी पक्ष आजन्म सत्तेत राहावा यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत असताना विरोधी पक्षांत एकही लोकप्रतिनिधी शिल्लक राहणार नाही याची जबाबदारी खरे तर पक्षाने घ्यायला हवी. जगत प्रसाद नड्डा काय करतात काय? विरोधी पक्ष त्यांच्या प्रयत्नांस साथ देत नसेल तर हे आपले लोकशाहीचे दुर्दैव. सत्ताधाऱ्यांची तळी उचलण्याच्या नियत कर्तव्यापासून विरोधी पक्षीय दूर जात असल्यामुळेच बिर्ला/धनखड यांस त्यांच्यावर कारवाई करावी लागली. विरोधी पक्षीय अधिक जबाबदारीने वर्तन करते तर.. हे इतके कसे हा प्रश्नच निर्माण न होता.
हा प्रश्न कायमचा गायब होणे हीच तर खरी आदर्श लोकशाही. कशाला हवा विरोधी पक्ष? आधुनिक सहमतीच्या राजकारणात त्याचा उपयोगच काय? विरोधी पक्ष नामशेष होण्यात देशाचेही भले आहे. उदाहरणार्थ विरोधी पक्ष नसेल तर सरकारला ईडी, सीबीआय इत्यादी आस्थापनांवर खर्च करावा लागणार नाही. त्यामुळे वायफळ खर्च टळून तो पैसा देशाच्या विकासासाठी वापरता येईल. या पैशातून संसदेच्या दाराशी नवीन विमानतळ बांधणे अथवा संसदेच्या पोटात जमिनीखाली गंगा प्रवाह आणणे इत्यादी महत्त्वाची कामे सरकारला हाती घेता येतील. तसेच एकदा का विरोधी पक्ष कायमचे नामशेष झाले की संसदेचे कामकाज अत्यंत सुटसुटीत होईल. प्रश्नोत्तरे, शून्य प्रहर आदी कटाप! विरोधी पक्षीय नाहीत म्हटल्यावर सरकारला कोण काय विचारणार? सत्ताधारी पक्षीय सदस्यांचा सरकारला अडचणीचे प्रश्न विचारण्याचा अवयव मानवाच्या आंत्रपुच्छासारखा कधीच गळून पडलेला आहे. जे काही प्रश्न येतात ते विरोधकांचे. तेही नाहीसे झाले की संसदेचे कामकाज सुरळीत होईल आणि ते लवकर संपून सत्ताधाऱ्यांस देशभर मार्गदर्शनार्थ भाषणे आदी करता येतील. तेव्हा इतके सगळे सकारात्मक मुद्दे लक्षात घेता सभागृहाबाहेर काढले गेलेले विरोधी पक्षीय पुन्हा सदनात येणार नाहीत, याची खबरदारी घ्यायला हवी. हे कार्य सिद्धीस नेण्यास खरे तर बिर्ला आणि/वा धनखड समर्थ आहेत. पण तरी नागरिकांनीही सतर्कता दाखवावी. विरोधी पक्षीयांकडे पाहून ‘हे इतके कसे’ हा प्रश्न टाळण्याचा हा एक मार्ग.
आणि दुसरे असे की आता विरोधी पक्षीयांच्या अस्तित्वाची गरजच काय? पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या निवडणुकांचा निकाल काय असेल हे खुद्द सत्ताधारी सांगत आहेतच. त्याच्या जोडीला देशाच्या गृहमंत्र्यांनी दोन वर्षांपूर्वी ‘पुढील ५० वर्षे भाजप सत्तेवर असेल’ असा आदेश दिलेला आहेच. त्यामुळे तोपर्यंत तरी विरोधी पक्षीयांची काहीही गरज लागणार नाही. तशी ती एकदा लागेनाशी झाली की त्यानंतर ते असावेत अशी इच्छाही उरणार नाही. खरे तर माणसा-माणसातील दरी बुजावी, गरीब-श्रीमंत, उच्चवर्णीय-अन्य, स्त्री-पुरुष अशी सर्व आघाडय़ांवर समानता यावी अशी आपल्या प्राचीन आणि अर्वाचीन संतांची शिकवण. अर्वाचीन संत म्हणजे आपले सत्ताधारी. प्राचीन संतांप्रमाणेच माणसा-माणसांतील सत्ताधारी आणि विरोधक अशी दरी बुजवावी यासाठी हे प्रयत्न करत असतात. म्हणून ते अर्वाचीन संत. हिंदीत ‘सबै भूमि गोपाल की..’ असे सुवचन आहे. त्या धर्तीवर सबै संसद सत्ताधारीयों की.. असे नवे वचन लिहिले जावे असा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांस विरोधी पक्षीयांनी सकारात्मक प्रतिसाद देणे हे त्यांचे कर्तव्य ठरते. त्यानंतरच आपली लोकशाही सुखाने नांदेल. आमेन!
