महाग तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा तातडीचा उपाय म्हणजे रशियाकडून स्वस्त तेल घेणे. पण रशियावरील अमेरिकाप्रणीत तेलविक्री निर्बंध प्रत्यक्षात आले, तर?
तेलाचे दर असेच वाढत राहिले तर त्याचा फटका उलट तेलसंपन्न देशांनाच बसेल आणि पश्चात्ताप होईल, अशा अर्थाचे विधान आपले तेलमंत्री हरदीप पुरी यांनी केले. जवळपास संपूर्णपणे आयातीवर अवलंबून असलेल्या आपल्यासारख्या देशातील नागरिकांस या विधानाने आनंदच होईल. तेलाचे दर अधिकाधिक वाढले तर आपल्यासारख्या देशांस पर्यायी ऊर्जास्रोत अधिकाधिक गतीने शोधावे लागतील, तसे झाल्यास त्यामुळे तेलाची मागणी कमी होईल आणि परिणामी आपल्या मालास उठाव नाही, हे लक्षात आल्यावर या तेलसंपन्न देशांस महाग तेलाचा फटका आपल्यालाच बसल्याचे कळेल, असा त्याचा अर्थ. तो छान. पण त्यात बरेच जर-तर आहेत. हे जर-तर प्रत्यक्षात येईपर्यंत काय, याचेही उत्तर पुरी यांनी दिले असते तर समस्त भारतीयांचा हुरूप वाढला असता. कारण हा आशावाद प्रत्यक्षात येईपर्यंत कशी तग धरणार हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न. तो पडतो याचे कारण तेलाचे वाढते दर. आज खनिज तेल ९५ डॉलर्स प्रति बॅरल नोंदले जाते. अमेरिका आणि अन्यांनी रशियावर घातलेले तेलविक्री निर्बंध प्रत्यक्षात अमलात येण्यास एक महिन्याचा कालावधी राहिला असून हे निर्बंध सांगितले जाते तितक्या ताकदीने अमलात आले तर वर्षअखेरीस तेलाच्या किमती दुप्पट होतील, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे. खरे तर यामुळे तेलसंपन्न देशांनाच फटका बसणार असेल तर या वाढत्या तेल दरांबाबत आपण किरकिर करता नये. त्यांना धडा मिळणार म्हणून आपण या वाढत्या तेल किमतींचे स्वागत करायला हवे.
तथापि पुरी यांचे विधान कितीही शौर्यनिदर्शक असले तरी आपल्या तिजोरीचे वास्तव या शौर्याचा आनंद आपणास साजरा करू देणार नाही. केंद्र सरकारी यंत्रणेकडून प्रसृत झालेल्या आकडेवारीनुसार विद्यमान आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच आपली वित्तीय तूट अर्थसंकल्प अंदाजाच्या ३५ टक्क्यांवर गेली असून वाढत्या तेल दरांमुळे खते, इंधन किमतींवरील अनुदान यांवरील सरकारी खर्च असाच वाढत राहिला तर ही तूट आणखी वाढेल अशी भीती आहे. सरकारचे उत्पन्न आणि एकूण खर्च यांतील तफावत म्हणजे ही तूट. आताच ही तफावत सहा लाख २० हजार कोटी रुपये इतकी प्रचंड झाली आहे. गेल्या वर्षी या काळातील तुटीपेक्षा ही रक्कम जवळपास लाख कोटभर रुपयांनी अधिक आहे. ही तूट वाढत गेली तर जनोपयोगी कामांवर खर्च करण्याच्या सरकारच्या क्षमतेवर बंधन येते. काटकसरीने सरकारचे हात बांधले जातात. स्वस्त धान्य योजना, इंधन आणि खते यावर सरकारचा वाढता खर्च या तुटीस कारणीभूत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर वाढूनही आपल्या मायबाप सरकारने पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवलेले नाहीत. त्यामुळे सध्या एक लिटर डिझेल विक्रीमागे केंद्रास ११ ते १३ रु. इतका तोटा सहन करावा लागतो. अर्थात आपल्याला स्वस्त दरांत इंधन मिळावे एवढाच हा तोटा सहन करण्यामागील केंद्राचा विचार असेल असे नाही. तर येऊ घातलेल्या हिमाचल आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाच्या गुजरात विधानसभा निवडणुका हे इंधन दर न वाढवण्यामागील कारण. याचा अर्थ निवडणुका होईपर्यंत सरकार स्वत:च्या पोटाला चिमटा काढणार आणि झाल्या की आपल्या पोटास काढणार. याआधी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचा इतिहास हेच दर्शवतो. तेव्हा त्याची पुनरावृत्ती होणार हे निश्चित.
एका बाजूने वाढता सरकारी खर्च आणि दुसरीकडे परकीय चलनाची खंक होत चाललेली गंगाजळी असे हे आव्हान. खनिज तेलाचे दर वाढले की परकीय चलनाची गंगाजळी आटू लागते कारण या तेलाची किंमत डॉलरमध्ये मोजावी लागते. सध्याच्या आकडेवारीनुसार आपली परकीय चलनाची गंगाजळी जेमतेम ५२,५०० कोटी डॉलर्स इतकीच आहे. गेल्या वर्षी ती ६४,१०० कोटी डॉलर्सपर्यंत वाढली होती. डॉलर घटण्याचा हा आपला वेग अनेकांच्या मते अलीकडच्या काळात वाढला असून रुपयाच्या घसरत्या मूल्यामुळे ही घट अधिकच तीव्र वाटू लागली आहे. कारण खनिज तेलासाठी आपणास अधिक डॉलर्स खर्च करावे लागतात तसेच घसरत्या रुपयास सावरण्यासाठीही आपली रिझव्‍‌र्ह बँक अधिकाधिक डॉलर खर्च करते. हे असे होत असताना निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली असती तर आपली डॉलर्समधील कमाई वाढली असती. तसेही होताना दिसत नाही. अशा तऱ्हेने आपल्या अर्थव्यवस्थेची तिहेरी कोंडी होत असून ‘वाढते तेल दर शेवटी तेलसंपन्न देशांनाच संकटात आणतील’ असा आशावाद हा या कोंडीवरील उतारा असू शकत नाही. शड्डू ठोकून प्रतिपक्षास प्रत्यक्ष कुस्तीआधी घाबरवून सोडण्याचा मार्ग कौतुकास्पद खराच. पण या शौर्याची प्रचीती प्रतिपक्षास प्रत्यक्ष कुस्तीतही येईल यासाठी शरीर कमवावे लागते. ते करायचे तर कष्ट करावे लागतात. याबाबत हे कष्ट म्हणजे कठोर आर्थिक उपाय. ते करायचे तर कोणत्या राज्यात कधी निवडणुका आहेत याचा विचार करून चालत नाही.
अशा ‘कष्ट’ करण्याच्या उपायांतील एक म्हणजे महाग तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे. हे महाग तेल विकणारे देश तेल निर्यातदार संघटनेचे, म्हणजे ‘ओपेक’चे सदस्य आहेत. या संघटनेच्या वतीने सदस्यांखेरीज अन्य देशांकडून तेल खरेदी करणे म्हणजे रशियन तेलावरील अवलंबित्व अधिकाधिक वाढवणे. आपण सध्या तेच करीत आहोत. रशियाने आपणास सरत्या ऑक्टोबर महिन्यात जवळपास नऊ लाख बॅरल्स इतके तेल पुरवले. सर्वसाधारण परिस्थितीत आपला रशियन तेलाचा वाटा दोन टक्के इतकाही नसतो. या वेळी त्यात वाढ होताना दिसते. गेले काही महिने आपण सौदी तेलाची खरेदी कमी केली असून रशियन तेल अधिकाधिक प्रमाणात खरेदी करण्याकडे आपला कल दिसतो. ते योग्यच. कारण बाजारात आपणास त्यातल्या त्यात स्वस्त तेल रशियाचेच मिळते. गेल्या महिन्यात रशियन तेल आपणास एका बॅरलला साधारण ११२ डॉलर्स दराने मिळाले तर इतक्याच तेलासाठी आपण इतरांना १३३ डॉलर्स मोजले. तेलाच्या किमती भले ९५ डॉलर्स प्रतिबॅरलच्या आसपास असोत; तो दर भविष्यातील नोंदणीचा असतो. प्रत्यक्षात दैनंदिन खरेदी करायची तर यापेक्षा अधिक किंमत मोजावी लागते. बांधकाम सुरू असलेल्या, भविष्यात तयार होणाऱ्या घराची किंमत कमी असते आणि राहण्यायोग्य घरासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात, तसेच हे.
तेव्हा रशियाकडून अधिकाधिक तेल खरेदी करण्याचा पुरी यांनी व्यक्त केलेला निर्धार योग्यच. त्याबाबत दुमत नाही. पण रशियन तेलविक्रीवर निर्बंध अमलात आल्यावर त्या देशातील तेल आपणास इतके सहज मिळेल का आणि मिळणार असेल तर काय दर असेल, नसेल तर अन्यांकडून तेल खरेदीसाठी किती किंमत मोजावी लागेल हे आपले खरे प्रश्न.
उद्या, गुरुवारी, भरणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या अनियोजित बैठकीस ही पार्श्वभूमी असेल. या बैठकीत व्याज दरवाढीचा निर्णय होईल का हे जसे महत्त्वाचे तसेच याच महिन्यात होऊ घातलेली सौदी राजपुत्र महंमद बिन सलमान (एमबीएस) यांची भारतभेटही महत्त्वाची. ही त्यांची पहिली भेट असेल. तेलतणावाच्या पार्श्वभूमीवर होणारी ही बैठक आणि एमबीएसची भेट आपली आगामी अर्थदिशा ठरवेल. इस्लामधर्मीयांत अत्यंत पवित्र मानल्या जाणाऱ्या मक्का-मदिनेच्या रक्षकाने भारतात येऊन आपल्यासाठी स्वस्त तेल दिल्यास ‘तोचि दिवाळी दसरा’ ठरेल यात शंका नाही.
