‘त्याने पदर ओढला म्हणून…’ ही विंदांच्या कवितेची ओळ ‘संविधान’ या विषयावर संसदेत झालेली चर्चा पाहून आठवणे अयोग्य नाही. घटनेवर चर्चेची मागणी काँग्रेसने केली होती आणि त्या चर्चेला पंतप्रधानांनी उत्तर दिले. राजकीय अभ्यासक, पत्रकार आदी अनेकांस कर्तव्याचा भाग म्हणून या चर्चेची दखल घ्यावी लागली. जगातील सर्वात मोठी लिखित घटना जेव्हा संसदीय चर्चेचा विषय ठरते तेव्हा त्या चर्चेअंती काही किमान भरीव हाती लागावे अशी अपेक्षा रास्त. देशातील बुद्धिमान, प्रकांड समाजाभ्यासक, अनेक पाश्चात्त्य राज्यपद्धतींचे भाष्यकार यांच्यात प्रदीर्घ काळ वाद-संवाद-प्रतिवाद होऊन आकारास आलेल्या संविधान या विषयावर जेव्हा आपले लोकप्रतिनिधी दोन दोन दिवस चर्चा करतात तेव्हा त्याच्या फलिताबद्दल किमान आशा असायला हवी. या चर्चेचा हा हिशेब…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तो मांडताना पहिला मुद्दा या चर्चेची गरज हा. काँग्रेसच्या या मागणीचे प्रयोजन काय? गेल्या महिन्यात २६ नोव्हेंबरास संविधानाची पंचाहत्तरी झाली. ते विचारात घेऊन चर्चेची गरज व्यक्त झाली म्हणावे तर तसे नाही. सत्ताधारी घटनेची पायमल्ली करत असल्याचे काँग्रेस म्हणते. वादासाठी तो खरा आहे असे समजा मान्य केले तरी ज्यांच्याकडून पायमल्ली होत आहे त्यांचेच बहुमत असलेल्या संसदेत या कथित पायमल्लीची चर्चा करण्यात काय हशील? ही पायमल्ली खरोखरच होते आहे असे काँग्रेसला वाटत असेल तर शहाणा मार्ग म्हणजे हा विषय लोकांपर्यंत नेणे आणि जनभावना जागृत करणे. ते तर राहुल गांधी लोकसभा निवडणुकांपासून करत आहेत. त्या निवडणुकांत लोकांस हा विषय भावलादेखील. नंतर हरयाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांतही राहुल गांधी यांनी तो मांडून पाहिला. तेथे उलट झाले. जे घटनेची पायमल्ली करतात असे काँग्रेसला वाटते त्यांनाच या निवडणुकांत जनतेने पाठिंबा दिला. लोकशाहीत जनता सार्वभौम. तेव्हा संविधान भान असलेल्या काँग्रेसने जनतेचा तो कौल शिरसावंद्या मानून पुढे जायला हवे. तसे मात्र होताना दिसत नाही. याचा अर्थ संविधानाचा अपमान, पायमल्ली, दुर्लक्ष, घटना पायदळी तुडवणे इत्यादी मार्गांने या विषयास पुढे आणण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने सोडणे गरजेचे.
ते शहाणपण काँग्रेस दाखवत नाही. भ्रष्टाचार, संविधान अपमान इत्यादी मुद्दे जोपर्यंत जनतेच्या दैनंदिन जगण्याशी जोडले जात नाहीत तोपर्यंत सर्वसामान्य नागरिकांस त्याविषयावर घातलेल्या हाळ्या आकर्षक वाटत नाहीत. मनोविज्ञानात वर्णिलेला ‘ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसॉर्डर’ ऊर्फ ‘ओसीडी’ असा एक विकार अलीकडे अनेकांस होताना दिसतो. अगदी सर्वसाधारण माणसांतही या विकाराची बाधा अलीकडे मोठ्या प्रमाणावर आढळते. या विकाराने बाधित व्यक्ती एकच एक क्रिया सतत करत राहते आणि तरीही ती क्रिया केल्याचे समाधान तीस मिळत नाही. काँग्रेस- त्यातही राहुल गांधी- प्रियंका गांधी- पक्षास या ‘ओसीडी’ची बाधा झाली असावी. अशा ‘ओसीडी’ बाधित व्यक्तीवर मनोविकारतज्ज्ञाकडून उपचार हा मार्ग. काँग्रेसनेही या ‘संविधान-ओसीडी’ विकारासाठी कोणा राजकीय मार्गदर्शकांचा सल्ला घेण्याची वेळ आलेली आहे. संसदेतील दोन दिवसांच्या चर्चेत त्या पक्षाकडून उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरून याची जाणीव होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सावरकर या दोन सरावलेल्या मुद्द्यांत आता मनुस्मृतीची भर इतकाच काय तो बदल ! संघ, सावरकर यांचा भारतीय स्वातंत्र्य आणि संविधान याविषयीचा इतिहास नवीन नाही आणि सावरकरांची ‘माफी’ ही कशी धूर्तधोरणात्मक ‘चलाखी’ होती हा हिंदुत्ववाद्यांचा त्यावरील बचावही जुना. तोच पुन्हा या वेळी उगाळला गेला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याच इतिहासाने त्यास प्रत्युत्तर दिले. संविधान अपमानाचा आरोप करणाऱ्यांकडे ज्या प्रमाणे काही नवीन नाही त्याचप्रमाणे त्या आरोपांचा समाचार घेणाऱ्याकडेही बौद्धिक नावीन्याचा अभाव. काँग्रेसने आणीबाणी लादली, घटना-बदल केले, ‘कलम ३५६’चा गैरवापर करून राज्य सरकारे बरखास्त केली इत्यादी विषयांचेही आता गुऱ्हाळातून रस काढल्यानंतर होणाऱ्या उसासारखे चिपाड झालेले आहे. भाजप तीच तीच चिपाडे वारंवार गुऱ्हाळात घालून त्यातून नव्याने रस-निष्पत्ती करण्याचा प्रयत्न करतो. तो काँग्रेसच्या आरोपांसारखाच हास्यास्पद आणि निष्फळ! भाजपचा ‘ओसीडी’ दुसऱ्या प्रकारचा. काँग्रेसने संविधान पायदळी तुडवले हे कितीही खरे मानले तरी त्यामुळे भाजपचे संविधान-प्रेम त्यातून कसे सिद्ध होते? समोरच्यावर नालायकीचा आरोप केल्यामुळे आपण स्वत: अधिक लायक ठरतो हा भाजपचा समज खरेतर अगदीच बालबुद्धी-निदर्शक. काँग्रेसने आणीबाणी लादली हे खरे. स्वातंत्र्याची गळचेपी केली हे खरे. अनेक यंत्रणा मोडीत काढल्या हे खरे. संविधानास प्रसंगी कस्पटासमान लेखले हे खरे. पण म्हणून भाजपस लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य, सहिष्णुता, सर्वधर्मसमभाव, सर्व सरकारी यंत्रणा याविषयी प्रेम आणि आदर आहे हे खरे कसे? विरोधकांनी इतिहासात केलेली पापे ही सत्ताधाऱ्यांची वर्तमान आणि भविष्यातील पुण्याई असू शकत नाही. त्यामुळे काँग्रेसने संविधानाची ही चर्चा उकरून काढण्याचा केलेला प्रयत्न जितका अव्यापारेषु व्यापार तितकेच भाजपचे उत्तरही निष्फळ. या उप्पर भाजपच्या उगवत्या ‘तेजस्वी’ सूर्यांच्या वावदुकी वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष करून एक सत्य नमूद करायला हवे.
ते म्हणजे लोकशाही ही कधीही एकल क्रिया नसते. नसावी. याचा अर्थ प्रामाणिकपणा, समानता, सहिष्णुतादी गुण ज्या प्रमाणे एकदा दाखवून चालत नाहीत, त्याबाबत सातत्य असावे लागते त्या प्रमाणे लोकशाही तत्त्व हे जगण्याच्या दैनंदिन किमान समान आचारसंहितेचा भाग असावे लागते. ही ‘छबी-संधी’ (फोटोऑप) पुरतीच दाखवावयाची गोष्ट नाही. त्यामुळे ‘‘आम्ही सांविधानिक यंत्रणांचा आदर करतो’’, असे विधान केले जात असेल तर निवडणूक आयोग ते न्यायपालिका, ईडी ते इन्कमटॅक्स व्हाया सीबीआय, राज्यघटना ते राज्यपाल आदींच्या वर्तनातून लोकशाही तत्त्व अंगीकारले जात असल्याचे दिसावे लागते. तथापि सद्या:स्थितीत ते तसे दिसत असून सर्व सरकारी यंत्रणा खऱ्या लोकशाही स्वातंत्र्यांचा निर्विष आणि निर्भीड आनंद घेत आहेत असा दावा सत्ताधारी भाजप करू शकतो. असा दावा करण्याच्या भाजपच्या आणि तो गोड मानून घेण्याच्या समाजातील काहींच्या क्षमतेबद्दल संशय घेण्याचे कारण नाही. परंतु प्रश्न आहे तो वास्तव भिन्न आहे हे सिद्ध करून दाखवण्याची काँग्रेसच्या क्षमता; हा.
अशी क्षमता काँग्रेसला सिद्ध करावयाची असेल तर केवळ संसदेत संविधान चर्चा, खिशात त्याची प्रत, बसता-उठता ती काढून दाखवणे इत्यादी पुरेसे नाही. त्या पलीकडे जावे लागेल. म्हणजे जनसामान्यांच्या जगण्याचे प्रश्न उपस्थित करावे लागतील. हे प्रश्न अदानी-विरोधापलीकडचे! अमेरिकेच्या सेनेटमध्ये ज्या रीतीने लोकप्रतिनिधी खासगी कंपन्यांचे वस्त्रहरण करतात त्या अभ्यासू रीतीने आपली कुडमुडी भांडवलशाही उघडी करणे हे खरे आव्हान. अद्वातद्वा आरोप हे बालिश राजकारण झाले. ते विरोधकांस सोडावे लागेल. त्यात अडकून पडल्याने अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर आपल्या संसदेत चर्चा होत नाही. मूर्त आव्हानांवर सत्ताधीशांची कृतिशून्यता दाखवून देणे हे अमूर्त विषयांवरील आरोपांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आणि दूरगामी उपयोगाचे असते. या गांभीर्याअभावी संसद अधिवेशने जनसामान्यांसाठी निरुपयोगीच ठरल्यास नवल नाही.
जगण्याच्या संघर्षात घायाळ झालेल्या आदिवासी महिलेची व्यथा मांडणाऱ्या कवितेत कुसुमाग्रजांनी सुमारे चार दशकांपूर्वी ‘आश्चर्य’ या कवितेत लिहिलेली ‘तिच्या एका थानाच्या गाठोळीवरून लोंबत होतं आपलं पार्लमेंट…’ ही ओळ आजही तितकीच खरी ठरते. गेल्या आठवड्याभरात जे झाले ते पार्लमेंटी प्रहसन होते.
तो मांडताना पहिला मुद्दा या चर्चेची गरज हा. काँग्रेसच्या या मागणीचे प्रयोजन काय? गेल्या महिन्यात २६ नोव्हेंबरास संविधानाची पंचाहत्तरी झाली. ते विचारात घेऊन चर्चेची गरज व्यक्त झाली म्हणावे तर तसे नाही. सत्ताधारी घटनेची पायमल्ली करत असल्याचे काँग्रेस म्हणते. वादासाठी तो खरा आहे असे समजा मान्य केले तरी ज्यांच्याकडून पायमल्ली होत आहे त्यांचेच बहुमत असलेल्या संसदेत या कथित पायमल्लीची चर्चा करण्यात काय हशील? ही पायमल्ली खरोखरच होते आहे असे काँग्रेसला वाटत असेल तर शहाणा मार्ग म्हणजे हा विषय लोकांपर्यंत नेणे आणि जनभावना जागृत करणे. ते तर राहुल गांधी लोकसभा निवडणुकांपासून करत आहेत. त्या निवडणुकांत लोकांस हा विषय भावलादेखील. नंतर हरयाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांतही राहुल गांधी यांनी तो मांडून पाहिला. तेथे उलट झाले. जे घटनेची पायमल्ली करतात असे काँग्रेसला वाटते त्यांनाच या निवडणुकांत जनतेने पाठिंबा दिला. लोकशाहीत जनता सार्वभौम. तेव्हा संविधान भान असलेल्या काँग्रेसने जनतेचा तो कौल शिरसावंद्या मानून पुढे जायला हवे. तसे मात्र होताना दिसत नाही. याचा अर्थ संविधानाचा अपमान, पायमल्ली, दुर्लक्ष, घटना पायदळी तुडवणे इत्यादी मार्गांने या विषयास पुढे आणण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने सोडणे गरजेचे.
ते शहाणपण काँग्रेस दाखवत नाही. भ्रष्टाचार, संविधान अपमान इत्यादी मुद्दे जोपर्यंत जनतेच्या दैनंदिन जगण्याशी जोडले जात नाहीत तोपर्यंत सर्वसामान्य नागरिकांस त्याविषयावर घातलेल्या हाळ्या आकर्षक वाटत नाहीत. मनोविज्ञानात वर्णिलेला ‘ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसॉर्डर’ ऊर्फ ‘ओसीडी’ असा एक विकार अलीकडे अनेकांस होताना दिसतो. अगदी सर्वसाधारण माणसांतही या विकाराची बाधा अलीकडे मोठ्या प्रमाणावर आढळते. या विकाराने बाधित व्यक्ती एकच एक क्रिया सतत करत राहते आणि तरीही ती क्रिया केल्याचे समाधान तीस मिळत नाही. काँग्रेस- त्यातही राहुल गांधी- प्रियंका गांधी- पक्षास या ‘ओसीडी’ची बाधा झाली असावी. अशा ‘ओसीडी’ बाधित व्यक्तीवर मनोविकारतज्ज्ञाकडून उपचार हा मार्ग. काँग्रेसनेही या ‘संविधान-ओसीडी’ विकारासाठी कोणा राजकीय मार्गदर्शकांचा सल्ला घेण्याची वेळ आलेली आहे. संसदेतील दोन दिवसांच्या चर्चेत त्या पक्षाकडून उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरून याची जाणीव होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सावरकर या दोन सरावलेल्या मुद्द्यांत आता मनुस्मृतीची भर इतकाच काय तो बदल ! संघ, सावरकर यांचा भारतीय स्वातंत्र्य आणि संविधान याविषयीचा इतिहास नवीन नाही आणि सावरकरांची ‘माफी’ ही कशी धूर्तधोरणात्मक ‘चलाखी’ होती हा हिंदुत्ववाद्यांचा त्यावरील बचावही जुना. तोच पुन्हा या वेळी उगाळला गेला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याच इतिहासाने त्यास प्रत्युत्तर दिले. संविधान अपमानाचा आरोप करणाऱ्यांकडे ज्या प्रमाणे काही नवीन नाही त्याचप्रमाणे त्या आरोपांचा समाचार घेणाऱ्याकडेही बौद्धिक नावीन्याचा अभाव. काँग्रेसने आणीबाणी लादली, घटना-बदल केले, ‘कलम ३५६’चा गैरवापर करून राज्य सरकारे बरखास्त केली इत्यादी विषयांचेही आता गुऱ्हाळातून रस काढल्यानंतर होणाऱ्या उसासारखे चिपाड झालेले आहे. भाजप तीच तीच चिपाडे वारंवार गुऱ्हाळात घालून त्यातून नव्याने रस-निष्पत्ती करण्याचा प्रयत्न करतो. तो काँग्रेसच्या आरोपांसारखाच हास्यास्पद आणि निष्फळ! भाजपचा ‘ओसीडी’ दुसऱ्या प्रकारचा. काँग्रेसने संविधान पायदळी तुडवले हे कितीही खरे मानले तरी त्यामुळे भाजपचे संविधान-प्रेम त्यातून कसे सिद्ध होते? समोरच्यावर नालायकीचा आरोप केल्यामुळे आपण स्वत: अधिक लायक ठरतो हा भाजपचा समज खरेतर अगदीच बालबुद्धी-निदर्शक. काँग्रेसने आणीबाणी लादली हे खरे. स्वातंत्र्याची गळचेपी केली हे खरे. अनेक यंत्रणा मोडीत काढल्या हे खरे. संविधानास प्रसंगी कस्पटासमान लेखले हे खरे. पण म्हणून भाजपस लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य, सहिष्णुता, सर्वधर्मसमभाव, सर्व सरकारी यंत्रणा याविषयी प्रेम आणि आदर आहे हे खरे कसे? विरोधकांनी इतिहासात केलेली पापे ही सत्ताधाऱ्यांची वर्तमान आणि भविष्यातील पुण्याई असू शकत नाही. त्यामुळे काँग्रेसने संविधानाची ही चर्चा उकरून काढण्याचा केलेला प्रयत्न जितका अव्यापारेषु व्यापार तितकेच भाजपचे उत्तरही निष्फळ. या उप्पर भाजपच्या उगवत्या ‘तेजस्वी’ सूर्यांच्या वावदुकी वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष करून एक सत्य नमूद करायला हवे.
ते म्हणजे लोकशाही ही कधीही एकल क्रिया नसते. नसावी. याचा अर्थ प्रामाणिकपणा, समानता, सहिष्णुतादी गुण ज्या प्रमाणे एकदा दाखवून चालत नाहीत, त्याबाबत सातत्य असावे लागते त्या प्रमाणे लोकशाही तत्त्व हे जगण्याच्या दैनंदिन किमान समान आचारसंहितेचा भाग असावे लागते. ही ‘छबी-संधी’ (फोटोऑप) पुरतीच दाखवावयाची गोष्ट नाही. त्यामुळे ‘‘आम्ही सांविधानिक यंत्रणांचा आदर करतो’’, असे विधान केले जात असेल तर निवडणूक आयोग ते न्यायपालिका, ईडी ते इन्कमटॅक्स व्हाया सीबीआय, राज्यघटना ते राज्यपाल आदींच्या वर्तनातून लोकशाही तत्त्व अंगीकारले जात असल्याचे दिसावे लागते. तथापि सद्या:स्थितीत ते तसे दिसत असून सर्व सरकारी यंत्रणा खऱ्या लोकशाही स्वातंत्र्यांचा निर्विष आणि निर्भीड आनंद घेत आहेत असा दावा सत्ताधारी भाजप करू शकतो. असा दावा करण्याच्या भाजपच्या आणि तो गोड मानून घेण्याच्या समाजातील काहींच्या क्षमतेबद्दल संशय घेण्याचे कारण नाही. परंतु प्रश्न आहे तो वास्तव भिन्न आहे हे सिद्ध करून दाखवण्याची काँग्रेसच्या क्षमता; हा.
अशी क्षमता काँग्रेसला सिद्ध करावयाची असेल तर केवळ संसदेत संविधान चर्चा, खिशात त्याची प्रत, बसता-उठता ती काढून दाखवणे इत्यादी पुरेसे नाही. त्या पलीकडे जावे लागेल. म्हणजे जनसामान्यांच्या जगण्याचे प्रश्न उपस्थित करावे लागतील. हे प्रश्न अदानी-विरोधापलीकडचे! अमेरिकेच्या सेनेटमध्ये ज्या रीतीने लोकप्रतिनिधी खासगी कंपन्यांचे वस्त्रहरण करतात त्या अभ्यासू रीतीने आपली कुडमुडी भांडवलशाही उघडी करणे हे खरे आव्हान. अद्वातद्वा आरोप हे बालिश राजकारण झाले. ते विरोधकांस सोडावे लागेल. त्यात अडकून पडल्याने अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर आपल्या संसदेत चर्चा होत नाही. मूर्त आव्हानांवर सत्ताधीशांची कृतिशून्यता दाखवून देणे हे अमूर्त विषयांवरील आरोपांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आणि दूरगामी उपयोगाचे असते. या गांभीर्याअभावी संसद अधिवेशने जनसामान्यांसाठी निरुपयोगीच ठरल्यास नवल नाही.
जगण्याच्या संघर्षात घायाळ झालेल्या आदिवासी महिलेची व्यथा मांडणाऱ्या कवितेत कुसुमाग्रजांनी सुमारे चार दशकांपूर्वी ‘आश्चर्य’ या कवितेत लिहिलेली ‘तिच्या एका थानाच्या गाठोळीवरून लोंबत होतं आपलं पार्लमेंट…’ ही ओळ आजही तितकीच खरी ठरते. गेल्या आठवड्याभरात जे झाले ते पार्लमेंटी प्रहसन होते.
