जम्मू-काश्मिरात दहशतवाद किती टक्के नियंत्रणात आला याची संसदेत सादर झालेली माहिती बिनचूक असली तरी, पूंछमध्ये घडला तसा एखादा प्रसंग ही आकडेवारी निरर्थक ठरवतो..
पौरुषी राष्ट्रवादाचा उदो उदो करणारे नागरी समस्यांसाठी लष्करी बळाचा वापर करण्याची चूक इतिहासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर करीत आलेले आहेत आणि प्रत्येक वेळी या कथित पौरुषातील पोकळपणा उघड झालेला आहे. नागरी समस्यांस लष्करी उपाय हा पर्याय असू शकत नाही आणि नागरी समस्यांवरील उत्तर नागरी उपायांतूनच यावे लागते. तसे ते आले तरच ते चिरंतन नाही तरी दीर्घकाळ टिकणारे असते. या सत्याची ताजी प्रचीती जम्मू-काश्मिरात घडणाऱ्या घटनांतून येईल. त्या राज्यात पाकिस्तानी हस्तक्षेपास नागरी ताकद रोखू शकत नाही हे खरे आणि त्याचमुळे या घुसखोरीस लष्करी उतारा हवा हेही खरे. पण तसे झाल्यानंतर, भारत-पाकिस्तान सीमेवर बंदोबस्त केल्यानंतर त्या प्रांतांतील घटनांची हाताळणी नागरी उपायांनीच हवी. यांत सरमिसळ झाल्यास अनवस्था प्रसंग ओढवतो. जम्मू-काश्मिरात तो ओढवलेला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्या राज्यास विशेष दर्जा देणारे ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचा निर्णय वैध ठरवल्यानंतर, इतकेच काय पण त्या राज्याची शकले करण्याचा केंद्राचा निर्णयही रास्त ठरवल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांत जम्मू-काश्मिरात दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात पाच लष्करी कर्मचारी मारले गेले आणि तितकेच जखमी झाले. याकडे नियमित चकमक म्हणून एक वेळ पाहता येईल. पण त्यानंतर झाले ते भयानक ठरते. लष्कराने चौकशीच्या मिषाने आठ नागरिकांस ‘ताब्यात’ घेतले आणि त्यातील तीन मरण पावले तर पाच जण जखमी अवस्थेत रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. हे सर्व नागरी व्यवस्थेच्या लष्करी हाताळणीचे बळी ठरतात.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : चला.. कर्जे काढू या!
या आठही जणांचा चौकशीदरम्यान लष्कराकडून अनन्वित छळ झाला. त्याचा तपशील अंगावर काटा आणणारा आहे. या सर्वांस अमानुष मारझोड तर झालीच, पण त्यांच्या पार्श्वभागावर लाल तिखटाची भुकटी ओतण्यापर्यंत लष्कराची मजल गेली, असा आरोप आहे. या यातनासत्रात तीन जण श्वास सोडते झाले. अन्य पाच जबर जखमी असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या लष्करी अत्याचारांची बातमी पसरल्यावर साहजिकच परिसरातील नागरिकांच्या असंतोषाचा उद्रेक झाला. लष्करानेही झाल्या प्रकाराचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सदर प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आणि प्रशासनाने बळींच्या नातेवाईकांस नुकसानभरपाई, सरकारी सेवेची हमी इत्यादी घोषणा केल्या. याचे वर्णन उशिरा सुचलेले शहाणपण असेही करता येणार नाही, इतकी ही प्रशासनाची कृती बालबुद्धीची ठरते. लष्करी अत्याचारात मरण पावलेल्या एकाचा भाऊ निमलष्करी दलात आहे. ‘‘आमच्या देशसेवेची हीच का ती किंमत’’, अशी त्याची हताश प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिकांच्या मनांतील उद्वेग, संताप, असहायता आदी भावनांचे दर्शन घडवणारी म्हणायला हवी. त्या राज्यातील परिस्थिती लष्करासाठी कायमच तारेवरची कसरत राहिलेली आहे, हे कोणीही अमान्य करणार नाही. एका बाजूला पाक-पुरस्कृत दहशतवादी, त्यांना काही स्थानिकांकडून मिळत असलेली छुपी साथ, काही राजकारण्यांची सहानुभूती आणि या सर्वांचा अत्यंत प्रतिकूल वातावरणात बीमोड करायचा तर मानवी हक्क उल्लंघनाची सतत टांगती तलवार अशा तणावपूर्ण वातावरणात सुरक्षा दलांस तेथे काम करावे लागते. हे सर्व सहनशीलतेचा कितीही अंत पाहणारे असले तरी म्हणून सुरक्षारक्षकांस नागरिकांस ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार कदापिही नाही. लष्करी कर्मचाऱ्यांनी या नागरिकांस जी वागणूक दिली त्याचे ध्वनिचित्रमुद्रण प्रसारित झालेले आहे. ते संपूर्णपणे वा त्यातील काही अंश जरी खरा असेल तर ही सुरक्षा दल जवानांची लष्करी गणवेशातील गुंडगिरीच ठरते. ती सर्वार्थाने अक्षम्य.
हेही वाचा >>> अग्रलेख :‘फेक’कलेचा दृष्टान्तपाठ!
आणि म्हणून त्यावरून नागरी प्रशासनाच्या अस्तित्वाचे मोल लक्षात येते. या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतला त्यास आता दोन वर्षे उलटून गेली. तरीही सर्व स्थानिक सुरक्षेची जबाबदारी अद्यापही लष्कराकडेच आहे. हे सर्व सुरक्षा कर्मचारी संतसज्जन असतात आणि त्यांच्याकडून हडेलहप्पी होत नाही असे मानणारे मूर्खाच्या नंदनवनाचे मान्यवर रहिवासी असतील. याचा अर्थ स्थानिक पोलीस सद्गुणांचे पुतळे असतात असा अजिबात नाही. पण स्थानिक पोलिसांविरोधात दाद मागण्यासाठी काही व्यवस्था तरी असते. लष्करी कर्मचाऱ्यांबाबत तसे नसते. पाक-पुरस्कृत दहशतवाद्यांस स्थानिकांची मदत असणार हे उघड आहे. पण या अशा स्थानिकांचा सुगावा लष्करापेक्षा स्थानिकांस अधिक सजगपणे लागू शकतो. आणि अंतिमत: लष्कर हे शत्रूविरोधात युद्धसमयी वापरावयाचे अंतिम अस्त्र आहे. ते स्थानिकांविरोधात उगारले गेले तर त्याचा दुष्परिणामच होतो. तेव्हा लष्कर असो वा पोलीस यांवर नागरी प्रशासनाचे नियंत्रण लागतेच लागते. अन्यथा गणवेशधाऱ्यांची गुर्मी हाताबाहेर जाते, हे सत्य. त्याचाच विचार करून ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचा निर्णय वैध ठरवणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाचे सदस्य न्या. संजय कृष्ण कौल यांनी त्यांच्या निकालात मानवी हक्क उल्लंघनाबाबत ‘सत्य शोधक आयोग’ स्थापण्याची सूचना केली. सद्य परिस्थितीत असे काही सत्य शोधण्यात कोणालाही रस असण्याची शक्यता नसल्याने आणि किंबहुना सर्वांचेच प्रयत्न सत्य दडपण्याकडेच असल्याने ही सूचना मान्य होण्याची शक्यता नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांस अशी सूचना करावी असे वाटले यातच परिस्थितीचे गांभीर्य दडलेले आहे.
लष्कराकडून मारल्या गेलेल्या नागरिकांच्या हृदयद्रावक कथेतून तेच समोर येते. लष्करी अधिकाऱ्यांसही याची जाणीव झाली असणार. त्याचमुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले गेले. लष्करी अधिकारी-कर्मचारी यांची अशी चौकशी होऊन त्यांस शासन होताना दिसणे नागरिकांच्या उद्रेकास शांत करणारे ठरू शकेल. गेल्याच आठवडयात संसदेत भाष्य करताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मिरात दहशतवाद किती नियंत्रणात आला याची टक्केवारी सादर केली. तिच्या सत्यासत्यतेबाबत कोणी संशय घेणार नाही. पण तरीही अशा घटना घडतात तेव्हा दहशतवादी घटनांची टक्केवारी घटलेली असली तरी त्या ज्यांच्या बाबतीत घडतात त्यांच्यासाठी हे प्रमाण १०० टक्केच असते. तेव्हा अशा आकडेवारीचा उपयोग सांसदीय चर्चात विरोधकांस गप्प बसवण्यासाठी होत असेलही. पण पूंछमध्ये जे घडले तसा एखादा प्रसंग ही आकडेवारी तत्क्षणी निरर्थक ठरवतो. सबब गृहमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे परिस्थिती खरोखरच नियंत्रणात आली असेल तर त्याचा पुरावा तेथील कारभार स्थानिक प्रशासनाहाती सुपूर्द करणे हा आणि हाच असेल. अमुक टक्क्यांनी दहशतवाद कमी झाला आणि तमुक टक्के दगडफेक कमी झाली या युक्तिवादांत फार काही अर्थ नाही. ही परिस्थिती निवळवण्यात ज्यांचा लक्षणीय वाटा होता आणि आहे त्यांनाच ‘आमच्या देशसेवेचे हेच का बक्षीस’ असे वाटत असेल तर बाकीचे सगळेच व्यर्थ ठरते. याखेरीज सरकारी प्रयत्न फोल ठरावेत अशी इच्छा असलेले, त्यासाठी प्रयत्न करणारे स्थानिक तसेच परदेशी दोन्हीही असतील. पण ते आहेत म्हणून स्थानिक प्रशासनास अधिकारच देता नयेत, असे म्हणता येणार नाही. ही हुकूमशाही झाली. सीमेपलीकडे तीच आहे. अलीकडे तरी बदल असायला हवा. विशेषत: ‘नया काश्मीर’ आपण देत आहोत असा दावा केला जात असेल तर हे नवेपण ‘दिसायला’ हवे. अन्यथा जम्मू-काश्मिरातील नागरिकांसाठी बदल म्हणजे सुरेश भटांच्या शब्दांत थोडी फेरफार करून म्हणायचे तर ‘हे नवे फक्त आले पहारेकरी, कैदखाना जुना तोच तो यार हो..’ इतकाच असेल.
