आर्थिक क्षमता, पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचा वेग आणि क्रीडानैपुण्याचे वैविध्य या तिन्हीचा कस ऑलिम्पिक आयोजनामध्ये लागतो, तरीही हा तोटय़ातला सौदा ठरतो..
आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या १४१व्या सत्रासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी खास मुंबईत आले हे छानच. जवळपास ४० वर्षांनी अशा प्रकारचे सत्र भारतात आयोजित झाले आणि पंतप्रधानांनी त्याचा सुयोग्य वापर केला. सन २०३६ मधील ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या यजमानपदासाठी भारत दावा सादर करेल आणि यात आम्ही कोणतीही कसर सोडणार नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. म्हणजे आजवर ज्याविषयी चर्चा-कुजबुज सुरू होती, ती बाब पंतप्रधानांनी जाहीरच करून टाकली. अलीकडे संपलेल्या आशियाई स्पर्धात भारताने पहिल्यांदाच पदकशंभरी गाठल्याने अलीकडे अनेकांस क्रीडा क्षेत्रातही अमृतकाल अवतरल्याचा साक्षात्कार होतो. हे सध्याच्या उत्सवप्रियतेस साजेसेच. पण आपल्या शंभरांचा आनंद साजरा करताना चीन आणि इवलासा दक्षिण कोरिया यांनी किती शंभर कमावले हे पाहणे शहाणपणाचे. तथापि तसे काही होण्याची शक्यता नसल्याने या ‘चला आता ऑलिम्पिक्स भरवू या’ मोहिमेवर भाष्य अगत्याचे ठरते.
कोणत्याही देशासाठी आणि त्या देशाच्या जनतेसाठी प्रगतीकरिता महत्त्वाकांक्षा महत्त्वाचीच. तीत आपले पंतप्रधान कोणासही हार जाणारे नाहीत. मग ते संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व असो, वा जी-२० राष्ट्रांच्या परिषदेसाठीचे यजमानपद व त्या माध्यमातून कथित ‘ग्लोबल साऊथ’ गटातील देशांचे नेतृत्व असो! भारताचे अस्तित्व सगळीकडे ठळकपणे दिसले पाहिजे, असा त्यांचा विचार. ते ठीक. जगातली सर्वाधिक वेगाने दौडणारी मोठी अर्थव्यवस्था, सामरिकदृष्टय़ा अमेरिकेलाही महत्त्वाची वाटावी अशी क्षेत्रीय महासत्ता असलेल्या या देशाची क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरीही अशीच तोलामोलाची हवी; त्यासाठी ऑलिम्पिकसारखी महत्त्वाची पण तितकीच अवघड महाक्रीडा स्पर्धा भरवून दाखवता आली पाहिजे, असे पंतप्रधानांस वाटत असावे. तथापि वास्तव असे की या सगळय़ा वाटचालीमध्ये नक्की कोणत्या क्षेत्रात आपण ‘विकसित’पदास पोहोचलो याचे पुरावे अजून तरी आढळलेले नाहीत. म्हणजे असे, की जीडीपी विकासदर सर्वाधिक आहे, पण त्याचे प्रतिबिंब उत्पादन क्षेत्र, रोजगार वा दरडोई उत्पन्न यांत उमटताना दिसत नाही. अमेरिकेने आपल्या शस्त्रास्त्रक्षमतेत वैयक्तिक लक्ष घातले आहे, पण मालदीवसारख्या चिमुकल्या देशात चीनधार्जिणे सरकार आले तरी आपण कासावीस होतो. ऑलिम्पिक स्पर्धाच्या आयोजनाबाबत साधारण हेच म्हणता येईल. तशी क्षमता आपल्यामध्ये आज नाही. ती प्राप्त करण्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागेल. ज्या ‘ब्रिक्स’ देशांच्या गटात आपण उजळपणे वावरतो त्यातील रशिया, चीन यांनी ऑलिम्पिक स्पर्धा भरवून दाखवलेली आहे. रशिया व दक्षिण आफ्रिकेने विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेचे आयोजन केले होते. ब्राझीलने तर एकाच दशकात दोन्ही स्पर्धाचे आयोजन करून दाखवले. चीन वगळता बाकीच्या तीन अर्थव्यवस्था आज झगडत आहेत. कारण ऑलिम्पिक स्पर्धाचे आयोजन हा आता विलक्षण तोटय़ातला सौदा ठरू लागला आहे. वरील तीन अर्थव्यवस्था ऑलिम्पिक किंवा विश्वचषक स्पर्धेमुळेच अडखळताहेत अशातला भाग नाही. पण त्यांच्या राष्ट्रीय तिजोरीत मोठे िखडार पडले असताना करोना व युक्रेन युद्धासारखी संकटे आली. अशा प्रकारची संकटे भविष्यातही येतील. त्यांचा सामना करत असताना ऑलिम्पिक भरवण्याची महागडी हौस परवडणार आहे का याची चिकित्सा व्हायला हवी.
त्यासाठी तीन निकष महत्त्वाचे. पहिला आर्थिक क्षमतेचा. ऑलिम्पिक स्पर्धा यजमानांच्या यादीवर नजर टाकता एक बाब सहज लक्षात येईल. सहसा त्या प्रगत जगतातील देशांनीच भरवल्या आहेत. उदा. अमेरिका (२०२८ धरून पाच वेळा), ब्रिटन (तीन वेळा), फ्रान्स (२०२४ धरून तीन वेळा), ऑस्ट्रेलिया (२०३२ धरून तीन वेळा), जपान (दोन वेळा). याशिवाय नेदरलँड्स, कॅनडा, फिनलंड, इटली, बेल्जियम यांनी एकेकदा यजमानपद भूषवले. ग्रीस आणि जर्मनी प्रत्येकी दोन वेळा यजमान होते. परंतु आघाडीची अर्थव्यवस्था असूनही नवीन सहस्रकात जर्मनी त्या फंदात पडली नाही. तर मेक्सिको, द. कोरिया, चीन, ब्राझील या विकसनशील देशांनी एकेकदा ही स्पर्धा भरवली. यांपैकी चीन वगळता अन्य देशांपेक्षा आपली विद्यमान अर्थव्यवस्था विस्तारलेली आहे हे खरे. परंतु दोनशेहून अधिक देशांचे १५ हजारांच्या आसपास खेळाडू २०३६ मध्ये आल्यास त्यांच्या निवासाची आणि विविध मैदानांची उभारणी करण्यासाठी अवाढव्य निधी उभारावा लागेल. ऑलिम्पिक ही अजूनही हौशी क्रीडा स्पर्धा म्हणून ओळखली जाते. त्यामुळे खासगी पुरस्कर्त्यांच्या मदतीला मर्यादा येतात. म्हणजे बहुतेक खर्च सरकारी तिजोरीतून करावा लागेल आणि तो भरून काढण्यासाठी प्रक्षेपण हक्कांपेक्षा इतर कोणताही स्रोत नाही. विद्यमान सरकार ज्या मोजक्या उद्योग समूहांशी विशेष स्नेहभाव बाळगून आहे, त्यांनाही अशा व्यवहारांमध्ये गुंतवणूक करण्याची इच्छा किती राहील, हा प्रश्नच.
दुसरा निकष पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचा. यात दोन मुद्दे येतात. भारताने अलीकडच्या काळात दोन मोठय़ा स्पर्धा भरवल्या, त्या होत्या एशियाड १९८२ आणि राष्ट्रकुल २०१०. या दोन्ही दिल्लीत झाल्या. सध्याचे सरकार भविष्यातील ऑलिम्पिक भरवण्याकरिता अहमदाबादसाठी प्रयत्नशील आहे. त्या शहरापेक्षा जेथे क्रीडा स्पर्धाच्या सुविधा आधीपासून आहेत अशी शहरे म्हणजे दिल्ली, बंगळूरु, पुणे आणि हैदराबाद. यजमानपदासाठी आपण आज उत्सुकता दाखवली म्हणजे ते लगेच पदरात पडेल असे नव्हे. आपल्याला यजमानपद द्यायचे झाल्यास सुविधांची उभारणी करण्याची आपली क्षमता आहे का हा खरा मुद्दा. सध्या कोणत्याच मोठय़ा शहरांतील नागरी सुविधांच्या उभारणीस तीन ते पाच वर्षे विलंब हा ठरलेला आहे. तेव्हा त्या आघाडीवर आपले प्रगतीपुस्तक दिव्य आहे. शिवाय आपल्या देशात कोणत्याही मोठय़ा कामासाठी ‘टेंडिरग’शिवाय पानही हलत नाही. असे टेंडिरग म्हणजे प्रत्यक्षात मर्जीतल्या कंत्राटदारांचेच उखळ पांढरे करण्याचा प्रकार. हे मर्जीतले कोण आहेत, हे ओळखण्यासाठी कोणताही तर्क लढवायची गरज नाही!
तिसरा निकष प्रत्यक्ष मैदानावरील आपल्या कामगिरीचा. आशियाई किंवा तत्सम बहुराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धामध्ये आपण अलीकडे पदके मिळवू लागलो असलो, तरी त्यांची संख्या इतर आघाडीच्या देशांच्या तुलनेत चिमुकलीच ठरते. ऑलिम्पिकमध्ये आपण अजूनही पदकदरिद्री मानले जातो. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी ज्या ‘खेलो इंडिया’ योजनेचा दाखला दिला जातो, त्या योजनेची गुजरातसाठी तजवीज सर्वाधिक. तरीही या राज्यातून पदकविजेत्यांची संख्या जवळपास शून्य. वास्तविक ऑलिम्पिकसारख्या महागडय़ा स्पर्धा भरवू नयेत, यासाठी प्रगत आणि लोकशाहीवादी देशांमध्ये वरचेवर आंदोलने होतात. तेथील सरकारांना याची दखल घ्यावी लागते. अशा वेळी ऑलिम्पिक भरवण्यास आपण प्रगतीचे निदर्शक वगैरे म्हणून मिरवणार असू, तर कठीणच म्हणायचे. पंतप्रधानांनी भारताच्या यशस्वी आयोजनाबाबत ज्या स्पर्धाचे दाखले दिले, त्या बहुतेक स्पर्धा एकाच खेळाशी निगडित होत्या. ऑलिम्पिकचा पैस त्यापेक्षा कित्येक पट मोठा आहे. तो कवेत घेण्यास आवश्यक पैसा केवळ प्रतिमा आणि प्रतिष्ठासंवर्धनासाठी वापरण्याची आपली क्षमता नाही. भूक, लोकशाही, माध्यमस्वातंत्र्य आदी अनेक निर्देशांकांत आपण पिछाडीवर आहोत. हे निर्देशांक वर आणणे हे मोठे आव्हान.
आणि अखेर मुद्दा आपल्या क्रीडा आस्वादकतेचा. अलीकडे पाकिस्तानविरुद्धच्या क्रिकेट सामन्यात नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये प्रेक्षकांकडून प्रतिस्पध्र्याचे कौतुक तर सोडाच, पण अनेकदा त्यांची अश्लाघ्य निर्भर्त्सना सुरू होती. उद्या या मैदानात ऑलिम्पिक झाले नि तेथे चिनी खेळाडू नित्याप्रमाणे खंडीभर पदके जिंकू लागले तर, तेव्हा हे मातृभूमीप्रेमी काय करणार? एक वेळ आपण पदकविजेते अधिक संख्येने निर्माण करूही. पण खेळातील नैपुण्याआधी अंगी खिलाडूवृत्ती विकसित करणे अधिक महत्त्वाचे. ऑलिम्पिकआधी ते जमल्यास बरे.
