अग्रलेख: ‘महाशक्ती’चे ‘रिटर्न गिफ्ट’!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी मुंबईत बोलताना महाराष्ट्र कसा आर्थिक विकासाचे केंद्र आहे आणि या संदर्भात तो अधिक व्यापक कामगिरी कशी करू शकतो यावर आशादायी भाष्य केले. त्याचे स्वागत. तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यानंतर मोदींची ही पहिलीच मुंबई भेट. अंबानींच्या शेंडेफळाचे दोनाचे चार होत असताना उभयतांस आशीर्वाद देण्याच्या मिषाने पंतप्रधान मुंबईत हजर होते. खाशा पाहुण्यांतील त्यांच्या सहभागाचा लाभ महाराष्ट्र सरकारने घेतला आणि थोरल्याच्या लग्नात धाकट्याची मुंज उरकून टाकावी तसे काही प्रकल्पांचे भूमिपूजन इत्यादी पंतप्रधानांच्या हस्ते करून टाकले. त्याचेही स्वागत. उगाच आणखी एक फेरी कशाला असा विचार त्यामागे असणार. असो. यानिमित्ताने एका कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधानांनी मुंबईस जगाची ‘फिन-टेक’ (वित्त-तंत्र) क्षेत्राची राजधानी करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. संगणक वा मोबाइलच्या माध्यमातून अधिकाधिक आर्थिक व्यवहार करवण्याच्या नव्या तंत्रास अलीकडे चांगलीच मागणी आहे. पेटीएम, मोबिक्विक, गूगल पे, फोन पे आदी या विस्तारत्या क्षेत्राची उदाहरणे. यांच्या आणखी विकासास मुंबईने चालना द्यावी आणि या क्षेत्रात आघाडी घ्यावी असा पंतप्रधानांच्या म्हणण्याचा अर्थ. तो अर्थातच स्पृहणीय. तथापि पंतप्रधानांनी मुंबईस फिन-टेकच्या मधाचे बोट लावल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी गुजरातेतील ‘गिफ्ट सिटी’ने पुढील अर्थसंकल्पात कोणकोणत्या सवलती मागितल्या आहेत याचे वृत्त आले. आधीच या ‘गिफ्ट सिटी’वर सरकारने सवलतींची खैरात केलेली आहे. त्यात आता या नव्या सवलती मिळाल्यास मुंबईस जागतिक वित्त-तंत्र क्षेत्र राजधानी बनवण्याचे काय हा प्रश्न पडतो.

याचे कारण मुदलात ‘गिफ्ट सिटी’चा जन्मच मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्राचा बळी देऊन झालेला आहे. पंतप्रधान मुंबईस वित्त-तंत्र क्षेत्राची राजधानी करू पाहतात कारण मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. पण मग त्याच कारणाने आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्राचा घाटही मुंबईत घातला जात होता. तो दहा वर्षांपूर्वीच्या सत्तांतरामुळे आणि महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय राजकारण्यांच्या ‘असेल माझा हरी…’ या वृत्तीने उधळला गेला. हे वित्त केंद्र पंतप्रधानांनी गुजरातेत नेले. ते नुसते वित्त केंद्र नाही. ‘गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी’ असे त्याचे पूर्ण नाव. याचे लघुरूप म्हणजे ‘गिफ्ट’. या केंद्रातही ‘फिन-टेक’ विचार-विस्तार अध्याहृत आहे. म्हणजेच या आघाडीवरही मुंबईची स्पर्धा ही गुजराती ‘गिफ्ट सिटी’शी आहे. या पार्श्वभूमीवर आज या ‘गिफ्ट सिटी’तील आस्थापनांस अनेक सवलती मिळतात. बिगरबँकिंग वित्त संस्था, ऑफशोअर डेरिव्हेटिव्ह्जचे व्यवहार तेथून करण्याची सोय, अनिवासी भारतीय, भारतीय वंशाचे परदेशी नागरिक इत्यादींस ‘गिफ्ट’मधील वित्तव्यवहारांत १०० टक्के सहभागाची सुविधा, परदेश-स्थित ब्रोकर्स ‘गिफ्ट’मध्ये सूचिबद्ध समभागांचे व्यवहार करू शकणे वगैरे. या सगळ्यांस वित्तीय आणि अन्य सेवा पुरवण्याची सोय भारतीय कंपन्यांस ‘गिफ्ट सिटी’त आहे. याचा परिणाम असा की ‘गिफ्ट सिटी’तील उलाढाल वाढू लागलेली आहे. गेल्या वर्षी तेथे ३५० कंपन्या वा त्यांची कार्यालये होती. ती संख्या आता ६०० वर गेलेली आहे. गतसाली तेथील भांडवली बाजारात होणारी २१०० कोटी डॉलर्सची उलाढाल आता ७५०० कोटी डॉलर्सवर गेलेली आहे. तेथील बँका आणि वित्त संस्थांच्या उलाढाल आणि संपत्तीतही या काळात लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली. हे असे होणे योग्य आणि त्यासाठी सवलती देणेही रास्त. कारण जागतिक पातळीवर स्पर्धा करावयाची असेल तर अन्यत्र असलेल्या सोयीसुविधा आपणासही द्याव्या लागणार. आठच दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने निवासी भारतीयांस- म्हणजे तुम्हा आम्हांस- ‘गिफ्ट सिटी’तील बँकांत डॉलर खाते उघडण्याची अनुमती दिली. वारंवार परदेशी जावे लागते ते, परदेशी विद्यापीठांत शिकत असलेले वा त्यांचे भारतीय पालक अशा अनेकांची यामुळे सोय होईल. हे सर्व ‘गिफ्ट सिटी’तील बँक खात्यात डॉलर्स जमा करू शकतील आणि हवे तेव्हा ते परदेशी पाठवण्याची सोय त्यांना मिळेल. वास्तविक देशाची आर्थिक राजधानी हे मुंबईचे स्थान लक्षात घेता अशी सोय मुंबईस मिळणे इष्ट. पण ती गुजरातेतील ‘गिफ्ट सिटी’स मिळाली. याउपर ही ‘गिफ्ट सिटी’ आगामी अर्थसंकल्पातही आणखी काही सवलतींची अपेक्षा करते. कमोडिटी ट्रेडिंग सेंटर या केंद्रात सुरू केले जावे, तेथे सूचिबद्ध असलेल्या कंपन्यांच्या लाभांशावर सवलतीच्या दरात कर आकारला जावा, तेथे नोंदल्या गेलेल्या विमा कंपन्यांकडून विमा घेणाऱ्या ग्राहकांस कर सवलत मिळावी वगैरे मागण्या ‘गिफ्ट सिटी’च्या वतीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे करण्यात आल्या आहेत. ‘गिफ्ट सिटी’च्या मागे कोण आहे आणि ती कोठे आहे इत्यादी राजकीय वास्तव लक्षात घेतल्यास या सर्व वा यातील काही मागण्या मान्य झाल्या तर आश्चर्य वाटण्याचे काही कारण नाही. ‘गिफ्ट सिटी’च्या उद्धारार्थ या आणि अशा काही सवलतींची खैरात ‘गिफ्ट सिटी’वर करणे आवश्यक असेलही. त्याबाबत दुमत नाही. कारण या ‘गिफ्ट सिटी’स काय हवे आहे आणि काय नको, हा प्रश्न नाही.

तर या ‘गिफ्ट सिटी’च्या स्पर्धेत असलेल्या मुंबईचे काय होणार हा प्रश्न आहे. पंतप्रधानांनी काहीही म्हटले असले तरी एक वास्तव अमान्य करता येणे अवघड. ते म्हणजे मुंबईचे राजकीयदृष्ट्या अनाथ (की बेवारस?) असणे. या शहरास वाली नाही आणि केंद्रात या शहराची जोरदार वकिली करेल, शहराच्या वतीने रदबदली करेल असे नेतृत्व नाही. त्यामुळे अन्य राज्यांच्या मागण्या त्वरेने मान्य होत असताना मुंबई आणि महाराष्ट्रास बराच काळ प्रतीक्षा सहन करावी लागते. मध्यंतरी यातूनच महाराष्ट्रात येऊ शकणारे/ घातलेले काही प्रकल्प गुजरातेत गेल्यामुळे राजकीय वाद झाला. पण त्यातून साध्य काहीच झाले नाही. गेले ते गेले आणि येणे अपेक्षित आहेत ते अजूनही आलेले नाहीत. वास्तविक एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस हे केंद्रातील आघाडी सरकारचे घटक आहेत. पण चंद्राबाबू नायडू यांच्या वा बिहारातील नितीशकुमार यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील घटक पक्षांस किती महत्त्व आणि मान दिला जातो, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. एकसंध शिवसेना सत्ताधारी भाजप-आघाडीचा भाग होती तेव्हाही केंद्रात ‘अवजड उद्याोग’ वा तत्सम निराकार मंत्रालयावर त्या पक्षाची बोळवण केली जायची. त्यामुळे केंद्रातील सत्तेत सहभागी असल्याचा महाराष्ट्रास कधी घसघशीत फायदा झाला, याचे अलीकडचे उदाहरण दुर्मीळ. आताही चंद्राबाबू नायडू ज्या पद्धतीने आपल्या राज्याच्या पदरात अधिकाधिक लाभ केंद्राकडून पाडून घेण्यात यशस्वी होतात, ते पाहता महाराष्ट्राच्या आघाडीवर आर्थिक क्षेत्रात तशी शांतताच दिसते.

अशा परिस्थितीत ‘गिफ्ट सिटी’ला अधिकाधिक सवलती मिळत गेल्या तर मुंबईचे महत्त्व आपोआप कमी होणार हे सांगण्यास अर्थतज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. तेव्हा मुंबईच्या भल्याची इच्छा पंतप्रधान व्यक्त करत असताना ‘गिफ्ट सिटी’च्या अधिक भल्याची पावले उचलली जाणार असतील तर परिणाम काय होईल, हे उघड आहे. मुंबईसाठी काही खरोखरच करावयाचे असेल तर अलीकडच्या प्रथेप्रमाणे येथील राजकारण्यांनी एकमुखाने पंतप्रधानांकडे या शहरासाठी परत-भेट मागायला हवी. केवळ शब्दसेवेपेक्षा दिल्लीतील ‘महाशक्ती’कडून असे ‘रिटर्न ‘गिफ्ट’’ मिळवता येणे मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी अधिक महत्त्वाचे असेल.