पंतप्रधान, गृहमंत्री या पदांवरील व्यक्तींनी समभागांच्या तेजीमंदीचा वापर जाहीर वक्तव्यांत न करणे बरे. अन्यथा विरोधकही याचे राजकारण करू लागतात..
मुद्दा बाजाराचा निर्देशांक वर-खाली कसा होतो वा होत नाही; हा नाही. मुद्दा या निर्देशांकाच्या वर-खाली होण्यात कोणास रस आहे अथवा नाही; हाही नाही. कोणता माध्यमसमूह या निर्देशांकाशी खेळण्यात धन्यता मानतो किंवा काय, हाही मुद्दा नाही. यात भ्रष्टाचार झाला अथवा नाही हादेखील मुद्दा नाही. या निर्देशांकाच्या वर-खाली होण्याने गुंतवणूकदारांचे झालेले नुकसान खरे की काल्पनिक/ प्रतीकात्मक हा मुद्दाही गौण. भांडवली बाजारात मतदानोत्तर चाचण्यांच्या निकालाने आलेली उसळी आणि नंतर वास्तवदर्शनाने बाजाराने खाल्लेली आपटी याची चर्चा करण्याआधी या संदर्भातील मुद्दा नक्की काय हे लक्षात घ्यायला हवे. पंतप्रधान वा देशाच्या गृहमंत्रीपदावरील व्यक्तीने बाजार निर्देशांकासारख्या क्षुल्लक घटनेवर मुळात भाष्य करावे का; हा यातील खरा मुद्दा. जे काम वा उद्याोग सटोडिये, हर्षद मेहता/ केतन पारेख वा तत्सम यांसारखे बाजार-खेळाडू करतात त्या विषयास इतक्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीने मुदलात स्पर्श करावा का, हा मुद्दा. देशासमोर मणिपूर ते महागाई इतके विषय असताना मूठभर प्रभावशालींपुरत्याच महत्त्वाच्या असलेल्या या नगण्य विषयास या दोघांनी आपल्या विषयकक्षेत स्थान द्यावे का, हा मुद्दा. या प्रश्नांची उत्तरे होकारार्थी असावीत असे मानण्याइतके विचारांधळेपण शाबूत असलेले अनेक आहेत हे खरे. अशांसाठी बाजारपेठ नियंत्रकाने दिलेल्या इशाऱ्याकडे लक्ष वेधणे आवश्यक ठरते. तसे केल्यास वर उल्लेखलेल्या खऱ्या मुद्द्याचे गांभीर्य ध्यानात येईल.
निवडणुका जाहीरही झाल्या नव्हत्या तेव्हा म्हणजे ११ मार्च २०२४ या दिवशी बाजारपेठ नियंत्रक माधवी पुरी-बुच यांनी सेन्सेक्सच्या गगनभेदी प्रवासाविषयी महत्त्वाचा इशारा दिला. ‘‘बाजारपेठ सध्या फसफसलेली आहे (देअर इज अ फ्रॉथ इन द मार्केट)’’, असे त्यांचे विधान. या बुच बाई म्हणजे कोणी सत्यव्रती खमक्या वगैरे नव्हेत. तरीही बाजारपेठ निर्देशांकाच्या फुग्याची त्यांना चिंता वाटली आणि त्यांनी गुंतवणूकदारांस सावध केले. जेव्हा बाजारपेठेचा नियंत्रक स्वत:च बाजारपेठ फुगवट्याचा इशारा देतो तेव्हा इतरांनी मौन पाळण्यात शहाणपण असते. त्यातही बाजारपेठेचा नियंत्रक असा इशारा देत असताना अनेकानेक परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय भांडवली बाजारातून आपली गुंतवणूक काढून घेत असतील तर हा इशारा दुहेरी असतो. यंदाच्या एका मे महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय भांडवली बाजारातून सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांची आपली गुंतवणूक काढून घेतली. एव्हाना निवडणुका सुरू झालेल्या होत्या आणि बाजारपेठेस सर्व काही आलबेल नाही, याचा सुगावा येऊ लागला होता. याच काळात भांडवली बाजाराचा चंचलता निर्देशांक (व्होलॅटॅलिटी इंडेक्स) मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागला. ‘लोकसत्ता’तील ‘अन्यथा’ या स्तंभातून (१८ मे) यावर ‘…ते देखे बेपारी!’ या शीर्षकाखालील लेखात त्याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. या सगळ्याचा अर्थ इतकाच होता की राजकीय स्तरावर काही तरी अघटित नाही तरी अतर्क्य घडणार आहे हे बाजारपेठेने सर्वात आधी ओळखले.
अशावेळी जो देश चालवू पाहतो त्याने बाजारपेठेतील घडामोडींवर भाष्य करणे अनावश्यक होते. पण बाजारपेठेस ‘शांत’ करण्याच्या प्रयत्नात केंद्रीय मंत्र्यांची फौजच मुंबईवर चालून आली. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आदींनी मुंबईत भांडवली बाजारासंदर्भात भेटी दिल्या आणि ‘मार्गदर्शन’ही केले. याउप्पर खरे तर पंतप्रधान आणि त्यांचे गृहमंत्री यांनी काहीही बोलणे अनुचित ठरले असते. बाजारपेठेतील घडामोडी अर्थमंत्र्याच्या भाष्य-लायक असू शकतात. पण पंतप्रधान वा केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी त्याची दखल घ्यावी असे त्यात काही नसते. बाजारपेठेत गुंतवणूक करण्यास आवश्यक ‘डिमॅट’ खातेदारांची संख्या आपल्या देशात आहे १५ कोटी. असे असताना १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशप्रमुखाने जेमतेम सव्वादहा टक्क्यांचे हितसंबंध असलेल्या क्षेत्रावर बोलणे औचित्यभंग करणारे होते. याआधी माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्यावर थेट हर्षद मेहतासारख्याने भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता तरीही; आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे तर अर्थतज्ज्ञ होते तरीही बाजारपेठेपासून स्वत:स दूर ठेवण्याचे शहाणपण दाखवू शकले. या पार्श्वभूमीवर दस्तुरखुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या काळात निर्देशांक (सेन्सेक्स) २५ हजारांपासून ७५ हजारांपर्यंत कसा गेला याची फुशारकी मारण्याची काहीही गरज नव्हती. तीदेखील ‘एनडीटीव्ही’ या अदानी समूहाच्या वाहिनीस २० मे रोजी दिलेल्या मुलाखतीत. या दिवशी मुंबईत मतदान होते आणि आणखी दोन फेऱ्या बाकी होत्या. त्याही आधी एक दिवस १९ मे रोजी गृहमंत्री यांनी बाजारावर भाष्य केले आणि ४ जूनच्या आत जास्तीत जास्त समभाग खरेदी करण्याचा सल्ला दिला.
यानंतर १ जून या दिवशी मतदानाची शेवटची फेरी पार पडली. हा शनिवार. बाजारपेठेच्या सुट्टीचा दिवस. त्या दिवशी सायंकाळी मतदानोत्तर चाचण्यांचे (एक्झिट पोल) अंदाज जाहीर झाले आणि सर्व वृत्तवाहिन्यांनी एकमुखाने विद्यामान सत्ताधीशांच्या ‘अबकी बार…’चा एकमुखी जयघोष केला. हे सत्ताधीश अधिक मताधिक्याने परत सत्तारूढ होतील हा अवास्तव अंदाज पाहून शहाणे-सुरतेही चक्रावले. कारण जमिनीस कान असलेल्या प्रत्येकास बाजारपेठेप्रमाणे वेगळे काही घडत असल्याची कुणकुण होती. पण या चाचण्या, शीर्षस्थ द्वयीचे आश्वासन याच्या जोरावर यामुळे सोमवारी ३ जून या दिवशी बाजाराने एकदम उसळी घेतली. निर्देशांक इतका वर गेला की त्यामुळे गुंतवणूकदारांस या दोघांस इतरांपेक्षा अधिक काही समजते असे वाटले. तथापि त्यांचे समाधान अल्पजीवी ठरले. कारण मंगळवारी, ४ जूनला, प्रत्यक्ष मतमोजणी सुरू झाल्या झाल्या तासाभरात या सरकारचे सर्व दावे किती पोकळ होते ते उघड झाले आणि मतदानोत्तर चाचण्या करणाऱ्यांसह बाजारांचे निर्देशांकही सपशेल तोंडावर आपटले. सुमारे सात हजारांनी हा निर्देशांक गडगडला. या बाजारपेठी धुमश्चक्रीत गुंतवणूकदारांच्या ३० लाख कोटी रुपयांची धूप एका दिवसात झाली. निर्देशांक वर गेल्यावर होणारा नफा हा जसा काल्पनिक असतो तद्वत बाजार कोसळल्यावर होणाऱ्या नुकसानीच्या बेरजेचा आकडाही काल्पनिक असतो. हे असे नुकसान सकाळी खरेदी केलेले समभाग संध्याकाळी विकून या तफावतीतून लाखोंची कमाई करणाऱ्यांचे होते. दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांस या चढउताराशी घेणेदेणे नसते. त्यांच्यासाठी हा नफातोटा काल्पनिक असतो. तोच खुलासा सरकारच्या वतीने यावर भाष्य करताना पीयूष गोयल यांनी केला. ते या बाजार घडामोडीसाठी मोदी-शहा यांच्यावर राहुल गांधी यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा प्रतिवाद करू पाहात होते. हे नुकसान काल्पनिक आहे आणि सबब भ्रष्टाचाराच्या आरोपात तथ्य नाही, हा त्यांचा युक्तिवाद खराच.
पण ही नुकसानीची काल्पनिकता दूरसंचार घोटाळ्यातही होती आणि तितकीच खरीही होती. तेव्हा मात्र भाजप, त्या पक्षाचे नैतिकवादी गुरुकुल या भ्रष्टाचारासाठी सिंग यांस कसे सुळी चढवता येईल याच्या ‘रामलीला’ रचत होते आणि बाबा रामदेव ते किरण बेदी वा अरविंद केजरीवाल असे अनेक उच्छृंखलपणे त्यात सहभागी होत होते. त्यावेळी या कल्पना-विलासाचे वास्तव यांस आठवले नाही? स्वत:स सोयीचे असेल तेव्हा कल्पनेस वास्तव ठरवून जनमताचे वणवे पेटवायचे आणि स्वत:स त्याची झळ लागल्यावर मात्र जखमांमागील वास्तव ‘ही तर कल्पना’ असे म्हणायचे हा दुटप्पीपणा. ‘शिमग्याचा खेळ, बोंबेचा सुकाळ’ हे समर्थ रामदास वचन. स्वत:च सुरू केलेल्या सध्याच्या राजकीय शिमग्यात विरोधकांनी मारलेल्या बोंबा सहन करण्याची वेळ भाजपवर आली असेल तर हा बाजारबोंबांचा बहर भाजपस गोड मानून घ्यावा लागेल. त्यास इलाज नाही.
