खासदारांना भ्रष्टाचार कायद्यांपासून संरक्षण देणारे विशेषाधिकार महुआ मोइत्रांनाही आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरील आरोपांतून नैतिक मुद्दय़ाव्यतिरिक्त काहीही सिद्ध होणार नाही..
तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोइत्रा यांनी लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेतली असा आरोप झाल्यापासून, भ्रष्टाचाराचा मूलभूत तिटकारा असलेल्या भाजपने त्याची लगेच दखल घेतल्यापासून आणि लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी याप्रकरणी लगोलग चौकशी करण्याचा रास्त निर्णय घेतल्यापासून एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाल्याचे दिसते. या परिस्थितीत विचित्र काय यावर भाष्य करण्याआधी मुळात ही परिस्थिती काय हे लक्षात घेणे योग्य. तसेच या प्रकरणात फटाकडय़ा मोइत्राबाई या भाजप म्हणतो तशा पूर्ण दोषी आहेत असे मान्य करून संभाव्य परिस्थितीवर भाष्य करायला हवे. त्याआधी प्रथम लोकसभा आणि या सदनाच्या सदस्यांच्या प्रश्न विचारण्याच्या अधिकाराविषयी.
लोकसभेचे अधिवेशन सुरू असते तेव्हा प्रत्येक खासदारास दररोज लोकसभेत पाच तर राज्यसभेत सात प्रश्न विचारण्याचा अधिकार असतो. परंतु हे प्रश्न लिखित वा ईमेल स्वरूपात १५ दिवस आगाऊ दाखल करावे लागतात. नंतर त्यांची विषयवार वर्गवारी होते आणि लॉटरी पद्धतीने एकूण आलेल्या प्रश्नांतील २० प्रश्न संबंधित मंत्र्याने उत्तर देण्यासाठी निवडले जातात. हे प्रश्न ‘तारांकित’ मानले जातात. म्हणजे याचे उत्तर मंत्रीमहोदय जातीने देतात. हे उत्तर संसदीय कामकाजात प्रश्नोत्तराच्या तासात दिले जाते. नावात म्हटल्याप्रमाणे हे सत्र एक तासाचे असते आणि त्यातील प्रत्येक उत्तरावर प्रतिप्रश्न विचारण्याचा अधिकार मूळ प्रश्नकर्ता खासदारास असतो. त्यामुळे या एका तासात जेमतेम पाच-सहा प्रश्न मंत्र्यांच्या उत्तरासाठी निवडले जातात. अन्य प्रश्नांची उत्तरे लेखी स्वरूपात दिली जातात. या लेखी उत्तरांची चर्चा होत नाही. मंत्र्याने उत्तर देण्यासाठी लोकसभेत दररोज २५० तर राज्यसभेत १७५ प्रश्न निवडले जातात. तथापि मंत्रीमहोदय वर नमूद केल्याप्रमाणे प्रत्यक्ष उत्तर सहा-सात प्रश्नांनाच देऊ शकतात. या व्यवस्थेत लोकसभेचे ५४५ सदस्य दररोज किमान दोन वा कमाल पाच प्रश्न सादर करतात असे गृहीत धरल्यास त्या सदनाच्या सचिवालयाकडे दररोज किमान १०९० वा कमाल २७२५ प्रश्न जमा होत असतात.
ही आकडेवारी लक्षात अशासाठी घ्यायची की प्रत्यक्ष खासदारही आपला प्रश्न ‘लागेल’ अथवा नाही याची हमी देऊ शकत नाही, हे कळावे यासाठी. म्हणजेच एखाद्या उद्योगपतीने वा उद्योगसमूहाने आपल्या बाजूने वा कोणाविरोधी प्रश्न विचारला जावा यासाठी लाच देण्याचे ठरवले आणि (काही) लोकप्रतिनिधी तरी ती घेतात असे मान्य केले तरी सांख्यिकी दृष्टीने प्रश्न प्रत्यक्ष चर्चेस घेतला जाण्याची शक्यता किती हे लक्षात येईल. प्रत्येक विषयावर जमा झालेल्या प्रश्नांची लॉटरी पद्धतीने निवड केली जात असल्याने लाच आणि तिचे फळ हे समीकरण तसे व्यस्तच म्हणायचे. अन्य प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत, असे नाही. ती मिळतात. पण लेखी. ती संसद सदस्यांना मिळणाऱ्या कागदपत्रांत गाडली जातात. त्यावर उपप्रश्न विचारत मंत्रीमहोदयांस खिंडीत पकडता येत नसल्याने त्यांचे ‘मोल’ तसे कमीच. याचा अर्थ लोकप्रतिनिधी हे चारित्र्यवान चंदू असतात; असे अजिबात नाही. पण भ्रष्टाचारात काही एक घेवाणीच्या बदल्यात निश्चित देवाणीची हमी असावी लागते. याबाबत ती देता येत नाही; इतकेच. कारण सगळा खेळच जेव्हा अनिश्चिततेचा असतो तेव्हा त्यात शहाणे फार मोठी गुंतवणूक करत नाहीत. हा झाला एक भाग.
दुसरा महुआ मोइत्रा यांनी केलेल्या कथित भ्रष्टाचाराचा. मोइत्राबाईंच्या तिखट जिभेमुळे आतापर्यंत अनेकदा त्रस्त झालेले भाजपचे निशिकांत दुबे म्हणतात त्याप्रमाणे महुआबाईंनी प्रश्न विचारण्यासाठी खरोखरच लाच घेतली होती असे (वादासाठी) गृहीत धरले तरी त्यातून नैतिक मुद्दय़ाव्यतिरिक्त काहीही सिद्ध होत नाही. कारण संसदेत लोकप्रतिनिधीस असलेले विशेषाधिकार. हे त्यांचे अधिकार इतके व्यापक आहेत की त्यामुळे पैशाच्या बदल्यात प्रश्न असे आरोप असले तरी लोकप्रतिनिधींविरोधात १९८८ च्या ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या’न्वये गुन्हा दाखल करता येत नाही. आपल्या घटनेनेच लोकप्रतिनिधींस असे संरक्षण दिले असून नरसिंह राव विरुद्ध सरकार या १९९८ साली गाजलेल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयातही हे संरक्षण अबाधित राखले गेले होते. पंतप्रधानपदी असताना राव यांनी विश्वासदर्शक ठरावात खासदारांनी बाजूने मतदान करावे यासाठी लाच दिल्याचा आरोप झाला होता, हे अनेकांस स्मरत असेल. विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अलीकडेच लोकप्रतिनिधींच्या विशेष संरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज व्यक्त केली आणि हा मुद्दा सुनावणीस घेतला हेही अनेकांस स्मरेल. म्हणजे या प्रकरणात निकाल लागून सर्वोच्च न्यायालय खासदारांस भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली आणत नाही तोपर्यंत खासदारांच्या या ‘विशेषाधिकार’ संरक्षणास काहीही आव्हान नाही. यात पुन्हा दोन मुद्दे. एक म्हणजे सरन्यायाधीशांनी लोकप्रतिनिधींचा हा विशेषाधिकार काढून घेणारा निकाल दिल्यास आपले सत्शील लोकप्रतिनिधी तो गोड मानून घेतील का? संसदेत विशेष कायदा करून सरन्यायाधीशांचा हा निकाल फिरवला जाणारच नाही, असे नाही. आणि दुसरे असे की आपल्या सर्व लोकप्रतिनिधींस उपरती होऊन त्यांनी स्वत:ची ही कवचकुंडले न्यायालय चरणी स्वहस्ते काढून जरी ठेवली तरी महुआबाईंना त्याचा काहीच फटका बसणार नाही. कारण न्यायालयीन निकाल हा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अमलात येऊ शकत नाही. म्हणजे महुआबाईंनी काल काय केले त्याची शिक्षा उद्या वा परवाच्या निकालानुसार त्यांना देता येणार नाही. म्हणजे या आघाडीवरही हा उद्योग वाया जाणार. तथापि यास आणखी एक तिसरी बाजू आहे.
ती म्हणजे अदानी. महुआबाईंनी ज्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप आहे ते प्रश्न अदानी उद्योग समूहाविरोधात होते असे सांगितले जाते. ते तसे असतीलही. तथापि यात तृणमूलच्या खासदारीणबाईंचे नाक कापण्यात भाजप खासदारांचा उत्साह अधिक दिसला तर त्याचा परिणाम उलटा होण्याचा धोका संभवतो. म्हणजे भाजप नेत्यांस महुआबाईंचे अवलक्षण करण्यापेक्षा अदानींच्या बचावात अधिक रस आहे असा आरोप होणारच होणार आणि तो नाकारणे भाजपवासीयांस अवघड जाणार. हा अदानी-बचावाचा आरोप कदाचित तृणमूल करणारही नाही. पण आता हे प्रकरण चव्हाटय़ावर आलेले असल्याने भाजपस खजिल करण्यासाठी काँग्रेस वा अन्य पक्षीय ही संधी साधणारच नाहीत असे अजिबात नाही. म्हणजे महुआबाईंना अडचणीत आणण्यासाठी भाजप जितके अधिक प्रयत्न करताना दिसेल तितकी अधिक संधी भाजपच्या विरोधकांस हे सर्व अदानी-बचावार्थ होत असल्याचा आरोप करण्यास मिळेल. तेव्हा हे प्रकरण किती ताणायचे याचा विचार भाजपस करावा लागेल. त्या पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी तो बहुधा केला असावा. असे मानण्यास कारण म्हणजे या प्रकरणात मूळ आरोप करणारे निशिकांत दुबे यांच्या मदतीस अद्याप तरी पक्षाचे कोणी ज्येष्ठ आल्याचे दिसत नाही. सर्व आघाडीवर हे दुबेजीच खिंड लढवताना दिसतात.
तेव्हा महुआबाईंचे नाक कापण्यासाठी भाजपस अधिक तगडे कारण शोधावे लागेल. सुग्रास भोजनसमयी दातात काही अडकल्यास एखाद्याची कशी चिडचिड होते तशी भाजपची चिडचिड तृणमूल आणि विशेषत: महुआ मोइत्रा यांजमुळे होत असणे शक्य आहे. ती अवस्था समजूनही घेता येईल. पण त्यासाठी खासदार, त्यांचे विशेषाधिकार इत्यादी मुद्दय़ांची वासलात लावावी लागेल. लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचे हे विशेष अधिकार हे सर्व या महुआ-मायेचे मूळ आहे. त्यावर घाव घातला जाणे आवश्यक.
