जगातील अनेक देशांत लोकशाही हवी या मागणीसाठी आंदोलन करणारे नागरिक पाहणे नवीन नाही. पण नेपाळचे पाऊल मात्र उफराटे. या देशात आंदोलन सुरू आहे ते मोडीत निघालेली राजेशाही पुन्हा प्रस्थापित केली जावी या मागणीसाठी. त्या देशातील राजेशाही संपुष्टात आली त्यास दीड दशकाहून अधिक काळ लोटला. या काळात डझनांनी सरकार-बदल झाले. कारण राजकीय स्थैर्य नाही. एकदा डावे सत्तेवर येतात. नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी, त्याच बाजूचे माओवादी हे नेपाळमध्ये सरकार बनवतात. पण त्यांचे काही चालत नाही. ते सरकार जाते. मग नेपाळ काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी वगैरेंचे सरकार येते. त्यांचीही तीच बोंब. सरकार म्हणजे जणू खोखोचा खेळ. तेही टिकत नाहीत. यामुळे नेपाळी जनता त्रस्त झाली असून हा पोरखेळ आता पुरे असे अनेकांस वाटू लागले आहे. अशा वातावरणात त्या देशातील राजघराण्याच्या प्रतिनिधीने फेब्रुवारी महिन्यात मोर्चा काढला आणि राजकीय अस्थिरतेविरोधात आवाज उठवता उठवता जनतेस आपल्यामागे येण्याचे आवाहन केले. जनता खरोखरच आली. त्यामुळे तेव्हापासून पुन्हा एकदा राजेशाहीच हवी अशी मागणी जोर धरू लागली आणि आता तर त्या मागणीसाठीच्या आंदोलनास हिंसक वळण लागले. निदर्शकांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले, जाळपोळीच्या घटना घडल्या आणि राजकीय कार्यालयांवर हल्लेही झाले. त्यानंतर पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी नागरिकांस शांततेचे आवाहन केले आणि वर कारवाईचा इशाराही दिला. तथापि त्याने काही फरक पडेल असे वाटत नाही. नागरिकांतील ही अस्वस्थता नेपाळपुरती मर्यादित नाही. आपल्या आसपासच्या देशांवर नजर टाकल्यास कमी-अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती सर्वत्र दिसेल. तेव्हा यानिमित्ताने या परिस्थितीमागील कारणांवर भाष्य करता करता ‘गड्या आपुला राजाच बरा’ असे नागरिकांस का वाटू लागते याचा शोध घेणे आवश्यक.
बांगलादेश, पाकिस्तान, काही प्रमाणात श्रीलंका, म्यानमार अशा आपल्या शेजारी देशांतील अस्वस्थता आणि नेपाळातील परिस्थिती यामागील कारणे फार भिन्न नाहीत. या सर्व देशांत कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी अस्वस्थता आहे आणि आंदोलनेही सुरू आहेत. हे देश आपल्याप्रमाणे एके काळच्या ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ग्रेट ब्रिटनला अवकळा आली आणि साम्राज्याचा हा डोलारा सांभाळणे त्यांना झेपेनासे झाले. परिणामी हे देश ‘स्वतंत्र’ झाले. त्यांना स्वनिर्णयाचा अधिकार मिळाला. पण त्यापैकी एकाही देशात आज निर्भेळ नागरिककेंद्री लोकशाही नाही. याचे कारण या देशांस लोकशाहीची आस नाही, असे नाही. तर या देशांतील नागरिकांत सरंजामी मानसिकताच अजूनही आढळते. राजा हा देव, राजा हा देवाचा प्रतिनिधी, राजा सर्वश्रेष्ठ इत्यादी भाकडकथा या देशांतील नागरिक अजूनही चघळत असतात. लोकशाही रचनेसाठी जी एक नागरिकांची परिपक्व मानसिकता लागते ती या देशांतील नागरिकांत अजूनही पुरेशी नाही. कायद्यासमोर सर्व समान हे वरकरणी साधे तत्त्व. त्यात लोकशाहीचा प्राण असतो. पण या तत्त्वाची प्राणप्रतिष्ठाच या देशांत होऊ शकली नाही. ‘कायद्यासमोर सारे समान; पण काही अधिक समान’ या ऑर्वेलियन वचनावर या देशांत सर्रास श्रद्धा दिसून येते. मग ते केवळ अर्थशास्त्राचे नोबेल मिळाले म्हणून देशाचे सुकाणू महंमद युनूस यांच्या हाती देणारा बांगलादेश असो की धर्मवादात प्रगतीचा आसरा पाहणारा पाकिस्तान असो वा लष्करशाहीखाली चेपला गेलेला म्यानमार असो. नागरिकांच्या विचारकेंद्रांत प्रबुद्ध लोकशाहीची मशागत झाली नाही तर काय होऊ शकते याची ही सर्व उदाहरणे. त्यांची दखल घेताना काही निरीक्षणे सूचक ठरतात.
पहिले म्हणजे खऱ्या लोकशाहीचे मूर्तिमंत उदाहरण असणाऱ्या अमेरिकेतच जर लोकशाहीच्या चिंध्या होत असतील आणि तेथील नागरिक हे वास्तव हतबुद्ध होऊन पाहत बसले असतील तर अन्य देशांस लोकशाही आश्वासक कशी काय वाटेल, हा प्रश्न. अमेरिकेत लोकशाही प्रक्रियेतून सत्तेवर आलेल्या ट्रम्प यांचे वर्तन पाहता लवकरच त्यांनी अश्वमेध यज्ञाची घोषणा केल्यास आश्चर्य वाटू नये. अनभिषिक्त सम्राटच जणू ते! कधी कोणता आदेश देतील आणि कधी कोणता दिलेला आदेश मागे घेतील याची हमी नाही. अशा वेळी लोकशाही खोलवर रुजलेल्या अमेरिकेसारख्या देशातच लोकशाही बागबूग करत असेल तर जेथे ती मुळातच स्थिर नाही; अशा देशांतील लोकशाहीचा कसा भरवसा धरणार? तसेच लोकशाहीच्या गळ्यास नख अमेरिकेतच लागते आहे असे नाही. लोकशाहीच्या नावे आणाभाका घेणाऱ्या अन्य अनेक देशांतील लोकशाहीदेखील किती दोलायमान आहे याचे अनेक दाखले कोणीही सहज देईल. अमेरिकेतही २०१६ च्या अध्यक्षीय निवडणुकांत लोकशाहीचा सर्वाधिक फायदा निवडक मूठभरांना होतो असा प्रचार झाला आणि तो करणारे डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्षपदी पहिल्यांदा निवडून आले. म्हणजे मतदानाद्वारे नागरिकांनी आपला अर्थकारणावरचा राग राजकारणावर काढला, असा त्याचा अर्थ. तथापि ट्रम्प यांच्यामुळे अर्थव्यवस्था फार उजळू लागली असे झालेले नाही. आता तर दुसऱ्या खेपेस ट्रम्प यांची अमेरिकाही कुडमुड्या भांडवलशाहीसम वागू लागलेली आहे. या अशा कुडमुड्या भांडवलशाहीत सरसकटपणे सर्व उद्याोगांचे भले होत नाही. तर मूठभरांच्या ताटातच सर्व काही पडते. याचा अर्थ लोकशाही प्रामाणिकपणे, सर्व नागरिक समभाव दर्शवत राबवली गेली नाही तर नागरिकांचा या व्यवस्थेवरचा विश्वास उडू लागतो. अमेरिकेत तेच होताना दिसते.
आणि नेपाळमधील रोषामागीलही कारण तेच. काही जणांच्या मतानुसार नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा राजेशाही प्रस्थापित व्हावी यासाठीच्या आंदोलनास भारताची फूस आहे. या अशा विषयांतील खरेखोटेपणा कधीही सिद्ध होत नाही. पण ही बाब खरी असेल तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. याचे कारण राजेशाही असताना नेपाळ हे एक ‘हिंदु राष्ट्र’ होते आणि आता ते ‘संघराज्यीय लोकशाही प्रजासत्ताक’ (फेडरल डेमॉक्रॅटिक रिपब्लिक) आहे. आपल्याकडे भारतही हिंदु राष्ट्र व्हावे यासाठी किती जणांच्या भावना तीव्र आहेत आणि त्या किती तीव्रपणे व्यक्त होतात हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. तसेच आपल्याकडेही अंदाधुंद बेशिस्त लोकशाहीपेक्षा ‘कल्याणकारी राजेशाही’ बरी असे मानणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. एकचालकानुवर्तित्व हे अंतिमत: हुकूमशाहीस जन्म देते याची जाणीव असणारे आपल्याकडेही तसे अल्पमतातच आहेत. अशा वेळी नेपाळमध्ये राजेशाहीच्या फेरस्थापनेची मागणी होणे आणि तीस भारताचा कथित पाठिंबा किंवा फूस असणे या दोहोंतील समान सांधा लक्षात घ्यायला हवा. भारताचा नेपाळमधील घटनांत खरोखरच हात असेल तर त्यामागे बांगलादेशात आपले पोळलेले हातही कारणीभूत नसतीलच असे नाही. अत्यंत धूर्त धुरंधर इत्यादी सुरक्षा सल्लागार मुत्सद्याोत्तम परराष्ट्रमंत्री असतानाही बांगलादेशातील घटनांनी भारतीय व्यवस्थेस गुंगारा दिला, असे मानले जाते. म्हणजे तेथे इतका उत्पात होणार आहे याचा अंदाज आपणास आधी आला नाही. अशा वेळी नेपाळात आधीपासूनच सक्रिय असलेले बरे असा विचार आपल्या व्यवस्थेने केला असणे शक्य आहे. काहीही असो. या हिमालयी देशात जे काही सुरू आहे त्यामागील ‘राजेशाही म्हणावी आपुली’ ही भावना आणि तीस आपले कथित समर्थन हा योगायोग खचितच दुर्लक्ष करावा असा.
