‘अभ्युदय’सारख्या सहकारी बँकांवर कठोर नियमपालन करणारी रिझव्‍‌र्ह बँक स्वत:च्या नियंत्रणाखालील सरकारी आणि खासगी बँका चोख चालाव्यात यासाठी अशी चटकन कारवाई करते का?
कोणावरही कारवाई करताना ती कोणत्या कारणांसाठी केली जात आहे याची किमान माहिती देण्याची गरज सध्या चलती असलेल्या काही सरकारी यंत्रणांस अलीकडे वाटेनाशी झाली आहे. अशा माननीय यंत्रणांच्या यादीत स्थान मिळविण्याचे डोहाळे रिझव्‍‌र्ह बँकेस लागले आहेत किंवा काय हे कळण्यास मार्ग नाही. तथापि या बँकिंग नियंत्रकाने ज्या पद्धतीने अचानक अभ्युदय सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून बँकेचा कारभार प्रशासकाहाती दिला त्यावरून असा संशय येण्यास जागा आहे. तीन महिन्यांपूर्वी, सप्टेंबरात झालेल्या या बँकेच्या लेखापरीक्षणात नियामकांस असे काही आक्षेपार्ह आढळले होते काय, त्याची माहिती संचालकांस देण्यात आली होती काय याबाबत सविस्तर तपशील अद्याप अधिकृतपणे उपलब्ध नाही. पण ‘अभ्युदय’ची अनुत्पादक कर्जे वाढली होती आणि त्यांचे प्रमाण १२ टक्क्यांच्या वर गेले होते, संचालकांनी त्यांच्या राजकीय उद्दिष्टांसाठी बँकेच्या निधीचा वापर केला इत्यादी कारणे या संदर्भात चर्चिली जातात. त्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेचा दुजोरा अद्याप तरी नाही. त्यामुळे त्याच्या वैधावैधतेबाबत तूर्त चर्चा करणे योग्य ठरणार नाही. हा तपशील उपलब्ध होईपर्यंत या कारवाईबाबत काही प्रश्नांची चर्चा करणे गरजेचे ठरते.
याचे कारण सहकारी बँकांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण अत्यंत पक्षपाती आहे आणि याचे अनेक दाखले आतापर्यंत देण्यात आलेले आहेत. आणि दुसरे असे की बँकेची बुडीत वा अनुत्पादक कर्जे वाढण्याबाबत नियामक रिझव्‍‌र्ह बँक सरसकट इतकीच जागरूक आणि हळवी असती तरी ताजी कारवाई स्वीकारार्ह ठरली असती. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा इतिहास तसा नाही. अनुत्पादक कर्जे वाढणे हे कारवाईचे कारण असेल तर मग सरकारी मालकीच्या ‘आयडीबीआय’ बँकेबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने काय केले? या बँकेच्या अनुत्पादक कर्जाचा टक्का दोन दशकी पातळी ओलांडत होता. तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँक कोठे पाहात होती? नीरव मोदी हा दोन्ही हातांनी ‘पंजाब नॅशनल बँके’स लुटत होता तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँक किती जागी होती? वाधवान बंधूंच्या उद्योगांमुळे ‘पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँके’चे बंबाळे वाजले तेव्हा त्याआधी ही बँक वाचावी यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने कोणते उपाय योजले? बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांच्या हस्तेच ‘येस बँक’ हवे ते उद्योग करीत होती त्याचा किती सुगावा रिझव्‍‌र्ह बँकेस वेळेवर लागला? असे अनेक दाखले देता येतील. सगळय़ाचा अर्थ तोच. सरकारी मालकीच्या आणि खासगी बडय़ा बँकांच्या उद्योगांकडे काणाडोळा करायचा आणि अनाथ नागरी सहकारी बँकांसमोर नियामक शौर्य दाखवायचे. त्यातही एखाद्या सहकारी बँकेचे प्रवर्तक वा संचालक सत्ताधाऱ्यांशी निगडित असतील तर तिकडे डोळेझाक करण्यात अनमान करायचा नाही, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे वर्तन राहिलेले आहे. वास्तविक अनेक नागरी सहकारी बँका या किती तरी सरकारी बँकांपेक्षा कार्यक्षमतेने चालविल्या जात आहेत. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेचा- आणि त्यामुळे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचा- या बँकांबाबतचा दृष्टिकोन ‘आपला तो बाब्या..’ असाच राहिलेला आहे. ‘अभ्युदय’वर कारवाईचा बडगा उभारणारी रिझव्‍‌र्ह बँक स्वत:च्या नियंत्रणाखालील सरकारी आणि खासगी बँका चोख चालवत असती तर तिच्या दृष्टिकोनाकडे एकवेळ दुर्लक्ष करता आले असते. पण वास्तव तसे नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या थेट नाकाखाली असूनही सरकारी बँकांतील घोटाळे काहीही कमी झालेले नाहीत. पण त्यातील कोणास रिझव्‍‌र्ह बँकेने कधी शिक्षा केल्याचे दिसले नाही. आपल्या सर्व नियंत्रकांचे शहाणपण नेहमी अशक्तापुढेच चालते. रिझव्‍‌र्ह बँकही यातलीच. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या मागे साक्षात केंद्रीय अर्थमंत्रालय असल्याने या बँकांसमोर रिझव्‍‌र्ह बँक तेथील गैरव्यवहारांबाबत शेपूट घालणार आणि सहकारी बँकांवर डोळे वटारणार.
याचमुळे सहकारी बँकांना फक्त रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली ठेवणे हा उपाय नाही. सुमारे आठ वर्षांपूर्वी, २०१५ साली, या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांच्या समितीने नागरी सहकारी बँकांच्या नियमनात सुधारणा करण्यासाठी व्यापक शिफारशी केल्या. याच अनुषंगाने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये माजी डेप्युटी गव्हर्नर एन एस. विश्वनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारसीही उल्लेखनीय ठरतील. सहकारी बँकांना अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकांपासून वेगळे काढून त्यांच्या नियमनासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी ही त्यातील एक अत्यंत महत्त्वाची. या यंत्रणेच्या नियमनाखाली सहकारी बँकांनी एक व्यवस्थापन मंडळ नेमावे आणि ते सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळाच्या वर असेल, असे प्रस्तावित होते. तसेच या बँकांचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या देखरेखीखाली ‘स्मॉल फायनान्स बँकां’त रूपांतर केले जावे असेही गांधी समितीने सुचवले होते. परंतु अन्य कोणत्याही सरकारी समित्यांच्या अहवालांचे जे होते तेच या समित्यांच्या अहवालांचेही झाले. ते बासनातच राहिले. सहकारी बँकांची कामगिरी सुधारावी यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेस खरोखरच तळमळ असती तर आपल्याच माजी डेप्युटी गव्हर्नरांच्या या अहवालांवर काही कारवाई झाली असती. तसे काही न करता रिझव्‍‌र्ह बँक अत्यंत अमानुषपणे या क्षेत्रास वागवत राहिली. बरे या सहकारी बँका आकाराने लहान आहेत म्हणून असे होते म्हणावे तर तसेही नाही. उच्चभ्रूंच्या वित्तसंस्था नुसत्या कण्हल्या तरी उपायांची सत्वरता दाखवणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेस मध्यमवर्गीयांच्या सहकारी बँकांनी टाहो फोडला तरी त्यांची कणव येत नाही, यास काय म्हणणार? ‘लक्ष्मी विलास बँक’ बुडू नये म्हणून कसलीही चाड न बाळगता रिझव्‍‌र्ह बँक ती बँक सिंगापुरी बँकेच्या पदरात घालते. पण ‘पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँक’ बुडाली तरी त्याबाबत, तिच्या ठेवीदार, गुंतवणूकदारांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हृदयात पाझर फुटत नाही, याचा अर्थ लावणे अवघड नाही.
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रास याची झळ अधिक कारण सहकार क्षेत्रातील बँका प्राधान्याने महाराष्ट्रात अधिक. त्यातही नागरी सहकारी बँकांवर संघप्रणीत संस्थांचे प्राबल्य. यातील अनेक बँकांचा कारभार उत्तम सुरू आहे, हे मान्य करावेच लागेल. तथापि या क्षेत्राच्या अडचणी सोडवण्यास गती यावी म्हणून विद्यमान सरकारने सहकार चळवळीशी संबंधित सतीश मराठे यांच्यासारख्या अधिकारी व्यक्तीस संचालक मंडळात नेमले. पण त्यास रिझव्‍‌र्ह बँक हिंग लावून विचारत नाही. त्यामुळे या अशा नेमणुकीने सहकारी बँकिंग क्षेत्रासमोरील समस्या आहे तशाच आहेत. ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने राज्यातील सहकारी बँकांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आपपरभाव धोरणाबाबत आवाज उठवला आणि या संदर्भात काही उपक्रमही हाती घेतले. ते तेवढय़ापुरते यशस्वी होतात. वरवरची मलमपट्टी होते. पण नंतर पुन्हा येरे माझ्या.. सुरूच! सरकारी सेवेतील बाबूलोकांस सहकाराचे महत्त्व नाही आणि ज्यांस आहे त्यांना हे बाबूलोक एका पैचीही किंमत देत नाहीत. विद्यमान सरकारने गृहमंत्र्यांहाती सहकार खाते दिले खरे. पण त्याचा उपयोग राजकीय उद्दिष्टपूर्तीसाठीच अधिक. सर्व प्रयत्न अधिकाधिक सहकारमहर्षी भगवी उपरणी परिधान करून आपल्या सेवेस कसे सादर होतील; यासाठीच. प्रवीण दरेकर आदी सहकारातील आदरणीय व्यक्तिमत्त्वे भाजपत दिसतात ती यामुळेच.
तेव्हा ‘अभ्युदय’चे अधिक काही बरेवाईट झाले आणि या बँकेच्या संचालकांनी भविष्यात तोच मार्ग स्वीकारला तर अजिबात आश्चर्य वाटू नये. त्यामुळे प्रश्न अभ्युदयादी बँकांच्या संचालकांचा नाही. तो रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विश्वासार्हतेचा आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या बँकिंग नियंत्रक/ नियामकानेही अशा निवडक नैतिकतावाद्यांत जाऊन बसणे अशोभनीय आणि तितकेच दुर्दैवी ठरेल.
