रिझर्व्ह बँकेच्या तिमाही पतधोरणात व्याजदर कपातीचा निर्णय घेतला गेला नाही, यात ‘बातमी’ नाही. व्याजदर बदलले जाणार नाहीत असा अंदाज अनेकांनी व्यक्त केलेला होता. तो बरोबर निघाला इतकेच. ‘बातमी’ आहे ती रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या कबुलीमध्ये. देशाच्या अर्थविकासाची गती आपण प्रत्यक्षापेक्षा जास्त गृहीत धरली अशी; अप्रत्यक्षपणे का असेना; पण कबुली रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण निवेदनातून आणि नंतर गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या पत्रकार परिषदेतून दिली गेली. पतधोरणाचा निर्णय गव्हर्नर घेत नाहीत. त्यासाठी पाच सदस्यीय समिती असते आणि त्या समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला जातो. या बैठकीचे इतिवृत्त लवकरच प्रसृत होईल. पण दिसते ते असे की या समितीचे पाचही सदस्य व्याजदर कपात करू नये या मताचे होते. म्हणजे एका अर्थी या समितीने सरकारच्या दृष्टिकोनास केराची टोपली दाखवली. मध्यंतरी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोएल ते अनेक लुंगेसुंगे सरकारवादी खाद्यान्न घटक चलनवाढ मापनातून वगळले जायला हवेत, असे तत्त्वज्ञान मांडत होते. म्हणजे कांद्याबटाट्याच्या दरवाढीचा विचार केल्यामुळे चलनवाढ ‘दिसते’, सबब या अशा घटकांना चलनवाढ मापनातून वगळा, अशी यांची मसलत. म्हणजे गणितात अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्याने हा विषयच परीक्षेत घेऊ नका, अशी शिफारस करण्यासारखे. अलीकडे शिक्षण क्षेत्रात अशी शिफारस करणारे आणि तीपुढे मान तुकवणारे मोठ्या प्रमाणावर बोकाळले असले तरी निदान बँकिंग क्षेत्रात तरी शहाणपण अद्याप शिल्लक आहे म्हणायचे. शिक्षण क्षेत्रातून दुर्मीळ होत चाललेल्या शहाण्या शिक्षकाप्रमाणे रिझर्व्ह बँक वागली. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या या खेपेच्या गव्हर्नरपदावरचे हे शेवटचे पतधोरण. त्यांना या पदावर आणखी एक मुदतवाढ मिळते किंवा कसे हे पुढील दोन दिवसांत स्पष्ट होईल. तूर्त या पतधोरणाविषयी.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
