कर्जे देणाऱ्या अ‍ॅप्सना आवरण्याची वेळ रिझव्‍‌र्ह बँकेवर गेल्या वर्षी आली. आता हेच प्रत्यक्ष मानवी व्यवहारांतून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाबाबतही झाले आहे.
आपल्याकडे एका वर्गास आर्थिक संकटात सापडल्याखेरीज वास्तवाची जाणीवच होत नाही. ते करून देणारे या वर्गाच्या मते राईचा पर्वत करणारे तरी असतात अथवा ‘सर्व काही उत्तम सुरू असताना सत्ताधीशांस अपशकुन करणारे’ असतात. या वास्तवाचे ताजे स्मरण करण्याचे कारण म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी वित्तव्यवस्थेस अतिउत्साह दाखवू नका, असा दिलेला इशारा. हे दास विद्यमान सत्ताधीशांनी नेमलेले आहेत. ते काही रघुराम राजन वा डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्याप्रमाणे ‘उदारमतवादी’ गटांतील नव्हेत. बरे, या दासांनी या सरकारचा सर्वात मोठा आर्थिक निर्णय म्हणजे निश्चलनीकरणास पािठबा दिलेला. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचे समर्थन करूनही स्वत:स आर्थिक तज्ज्ञ म्हणवून घेणे वा चलन व्यवस्थापनाच्या यंत्रणेचे प्रमुखपद मिळवणे हे तसे बौद्धिकदृष्टय़ा धाष्टर्य़ाचेच. हे म्हणजे नवस-सायास करणाऱ्याने, गंडेदोरे बांधणाऱ्याने विज्ञानप्रसार उपक्रमाचे प्रमुखपद भूषविण्यासारखे. पण असा विरोधाभासी उद्योग काही जणांस जमतो खरा. हे दास अशा मान्यवरांतील एक. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या इशाऱ्यावर भाष्य करणे आवश्यक ठरते.
याचे कारण असे की बँकांकडून कर्जपुरवठय़ांत किती वाढ होऊ लागली आहे, हे दाखवण्यात अनेकांस मोठाच रस निर्माण झाला आहे. ज्या अर्थी बँकांकडून, वित्तसंस्थांकडून कर्जे घेणाऱ्यांचे प्रमाण वाढते आहे, अशी कर्जे देणाऱ्या वित्तसंस्थांची संख्याही वाढते आहे, त्या अर्थी मागणी वाढू लागली आहे आणि ती वाढती आहे त्यामुळे पुरवठय़ास गती येऊन अर्थव्यवस्था जोमाने वाढू लागली आहे असे तर्कट मांडले जाऊ लागले आहे. ते मांडणारे अर्थातच व्यवस्थेशी संबंधित आहेत आणि सर्व काही किती उत्तम आहे असे दाखवण्यात त्यांस अधिक रस आहे. आपल्या वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन याही असे वाटून घेण्यात आणि इतरांनीही असे वाटून घ्यावे असे प्रयत्न करणाऱ्यांतील एक, यात आश्चर्य नाही. कारण कोणत्याही पक्षाची सत्ता असो. अर्थमंत्र्यांस सर्वत्र गुलाबी रंग भरून राहिल्याचेच वाटणार यात काही नवल नाही. या आनंदातच सरकार अधिकाधिक कर्जे कशी दिली जातील याचा प्रयत्न करत राहते. या प्रयत्नांस सध्या जोड म्हणजे हे अलीकडेच वाढलेले डिजिटल व्यवहारांचे खूळ. आपल्या काळातील प्रत्येक बाब अभूतपूर्व असे मानण्याची सवय लागली की जे सर्वसाधारण परिस्थितीत सुरळीत चालत असते त्याचा अतिरेक होऊ लागतो. डिजिटल इंडिया, डिजिटल अर्थव्यवस्था आदींचा इतका उदोउदो सरकारने सुरू केला की त्यातून डिजिटल कर्जाचे प्रमाण अतोनात वाढले. मुद्दा आर्थिक असो किंवा राजकीय वा सामाजिक. कोणत्याही विषयाच्या लाटा सुरू झाल्या की शहाणपण मागे किनाऱ्यावर राहते आणि गैरव्यवहार सुरू होतात. डिजिटल कर्जाबाबत असेच झाले. त्यातूनच गेल्या वर्षी या कर्जे देणाऱ्या अ‍ॅप्सना आवरा असे म्हणायची वेळ रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आली. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात या अ‍ॅप्सच्या नियंत्रणासाठी काय काय करता येईल आणि काय काय केले जावे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच सुचवले. म्हणजे सरकारच्या डिजिटल उत्साहास वेसण घालण्याची वेळ रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आली. ते डिजिटल व्यवहारांबाबत होते. आता हीच वेळ प्रत्यक्ष मानवी व्यवहारांतून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाबाबतही आली आहे.
याचे कारण ‘बँकेतर वित्तसंस्था’ (नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी इत्यादी) या यंत्रणेमार्फत दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या प्रमाणात झालेली अतोनात वाढ. गेल्या महिन्यात या वाढत्या कर्जाबाबत तसेच यातील व्यक्तिगत कर्जाच्या (म्हणजे पर्सनल लोन) प्राधान्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने चिंता व्यक्त केली होती. ही वैयक्तिक कर्जे महाग असतात. म्हणजे गृह अथवा वाहन वा शिक्षण इत्यादी कारणांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाबाबत एक प्रकारची व्यवस्था असते. पण व्यक्तिगत कर्जाबाबत असे असेलच असे नाही. त्यात अशी कर्जे व्यक्तींकडून लहान रकमांसाठी घेतली जातात. मग हे कारण एखादा वार्षिक उत्सव असेल वा कौटुंबिक बांधिलकी. तथापि अशी कर्जे घेणाऱ्यांचे प्रमाण अर्थव्यवस्थेत वाढते तेव्हा ते अर्थक्षेत्रातील ताणनिदर्शक असते. म्हणजे तसेच महत्त्वाचे कारण असल्याखेरीज आणि खरी आर्थिक तंगी असल्याखेरीज उगाच कोणी १४-१५ टक्के व्याजाने कर्ज घेणार नाही. आपल्याकडे अशा कर्जाचे प्रमाण सध्या लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. त्याच संदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेचा इशारा होता. त्याचा तितका परिणाम होत नाही हे दिसल्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने अशी लहान कर्जे देणे आणखी महाग केले आणि तसा कर्जपुरवठा करणाऱ्यांवरील निर्बंध वाढवले. त्यानंतर आणखी पुढे जात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे शक्तिकांत दास वित्त क्षेत्रास थेट इशारा देतात तेव्हा परिस्थिती गंभीर होऊ लागल्याचा अंदाज बांधणे गैर नसते. दास यांनी थेट बँकांनाच या वाढत्या कर्जपुरवठय़ाबाबत सुनावले असून हा अतिउत्साह टाळण्यास बजावले आहे. या बिगरबँकिंग वित्तसंस्था मुळात निधी उभारणार बँकांकडून. आणि बहुश: सरकारी बँकांकडून घेतलेल्या पैशाचे वाटप ते आपल्या ग्राहकांस कर्जे देण्यासाठी करणार. यात अर्थातच कर्जावरील व्याजाची टक्कावाढ होते. बँकांकडून आलेला निधी आणखी दोन-तीन टक्के व्याज आकारून या वित्तसंस्था तो गरजूंना कर्जाऊ देणार. हे असे होते यात गैर काही नाही. पण प्रश्न निर्माण होतो या उतरंडीतील तळाचा ऋणको आपले कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरतो तेव्हा. खासगी वित्तसंस्थांचा ग्राहक जेव्हा आपले कर्ज फेडू शकत नाही आणि असे कर्ज फेडू न शकणाऱ्यांची संख्या वाढते तेव्हा या वित्तसंस्थेने ज्या बँकेकडून पतपुरवठा मिळवलेला असतो ती बँक संकटात येते, असे हे चक्र असते. आणि हे सुरळीतपणे फिरत असते तेव्हा सर्व काही आलबेल भासते. पण हाच क्षण महत्त्वाचा असतो.
गव्हर्नर दास नेमकी त्याच क्षणाची आठवण करून देतात. त्यांचे म्हणणे असे की या कर्जपुरवठय़ाचे आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचे रूपांतर साथीच्या आजारात होण्याचा धोका मोठा असतो. त्याचमुळे बँकांनी या कर्जपुरवठय़ाच्या अतिउत्साहापासून चार पावले दूर राहावे असा इशारा देण्याची वेळ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांवर आली. म्हणजे कर्जपुरवठय़ात वाढ होणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढून तीस गती येणे असा त्याचा अर्थ सरसकटपणे काढणे शहाणपणाचे नाही. त्या कर्जाचे होते काय, हा मुद्दा महत्त्वाचा. सरकारी खर्चाचे समर्थन करताना अनेकांकडून हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला जातो. सरकार कर्ज काढते याचा अर्थ त्याचा विनियोग विकासकामांसाठीच होतो असा नाही. बऱ्याचदा कर्ज हे आधीच्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी वापरले जाते. अशा कर्जास उत्पादक म्हणता येणार नाही. रोजगारनिर्मिती, कोणत्याही सवलती-अनुदाने याशिवाय मागणीत होणारी वाढ ही सुदृढ अर्थव्यवस्थेची खरी लक्षणे. त्यापासून आपण किती दूर आहोत याचा ऊहापोह ‘लोकसत्ता’ने अलीकडेच ‘‘वर’चे व’ (६ नोव्हेंबर) या संपादकीयात केला. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर दुसऱ्या अंगाने हेच सत्य अधोरेखित करतात. तेव्हा आता तरी ही ‘कर्जउत्साहाची काजळी’ संबंधितांनी ओळखावी. नपेक्षा आर्थिक आव्हान अधिकाधिक गंभीर होणार हे निश्चित.
