भाकिते, पूर्वानुमान यांचे अर्थकारणात मोठे महत्त्व. कोणत्याही वित्तीय वा पतधोरणाला आकार देताना अंदाज-भाकिते आणि त्यावर आधारित गृहीतकेच कामी येतात. म्हणून या अंदाज, भाकितांचे धोरणकर्त्यांना ममत्व आणि कौतुक स्वाभाविकच. मात्र त्याचेच स्तोम माजवले जाऊ नये. व्यावसायिक म्हटले जाणाऱ्या तज्ज्ञांचे, अगदी रिझर्व्ह बँकेचे निष्णात भाकीतकारही ज्यात आले, त्यांनी व्यक्त केलेल्या कयास-भाकितांचेच पाहा. अलीकडे त्यांचे विचारभ्रमण नेमके कोणत्या गस्तीटापूवर सुरू आहे, याचा विचार करता अचंबा वाटावा अशी स्थिती आहे. ताजा संदर्भ हा शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या एप्रिल-मे-जून या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेने साधलेल्या वाढीच्या आकडेवारीचा आहे. या तिमाहीत अर्थगती ७.२ टक्के दराने वाढेल असा रिझर्व्ह बँकेचा कयास होता. प्रत्यक्षात ही वाढ ६.७ टक्के म्हणजेच पुरती अर्धा टक्क्यांनी कमी नोंदली गेली. हा असा अंदाजचुकीचा अनुभव पहिलाच नाही आणि तो केवळ रिझर्व्ह बँकेपुरताच मर्यादित आहे असेही नाही. एकूणच या अंदाज, आकलनांची चूक-अचूकता आणि त्याधारे केले जाणारे भाष्य यांचे विश्लेषण म्हणूनच क्रमप्राप्त ठरते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अधिकृत आकडेवारीनुसार, सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा ताजा वेग हा पाच तिमाही म्हणजेच १५ महिने मागे नेणारा आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ८.२ टक्के दराने वाढ साधली गेली होती. तर जानेवारी-मार्च-एप्रिल या आधीच्या तीन महिन्यांत नोंदवल्या गेलेल्या ७.८ टक्क्यांच्या तुलनेतही अर्थगती सव्वा-दीड टक्क्यांनी संकोचली आहे. स्वागतार्ह गोष्ट हीच की, ताज्या अधोगतीच्या आकड्यांवर सत्ताधारी नेत्यांपैकी कोणीही भाष्य करणे टाळले. अर्थात बोलण्यासारखे काही नाहीच. तज्ज्ञांपैकी देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची लगोलग विधाने आली. दोहोंचे मत जवळपास सामायिकच, हे अधिकच आश्चर्यकारक. लोकसभेच्या निवडणुका आणि त्यामुळे घटलेला सरकारी खर्च आणि थंडावलेली गुंतवणूक या कारणावर दोहोंनी बोट ठेवले आहे. १९ एप्रिलला पहिल्या टप्प्यातील मतदान झाले, तर १ जूनच्या सातव्या टप्प्यापर्यंत देशात मतदान सुरू होते. प्रत्यक्षात मार्च मध्यापासून ते जूनच्या पहिल्या सप्ताहापर्यंत लोकसभा निवडणुकांनिमित्त आदर्श आचारसंहिता लागू होती. या तीन महिन्यांहून अधिक काळ लांबलेल्या आचारसंहितेने मुख्यत्वे घात केला, असे दास यांनी थेट म्हटले आहे. भयंकर तापमान वाढ आणि आदल्या वर्षी पावसाने ओढ धरल्याने दुष्काळामुळे एप्रिल-मेमध्ये लोक त्राही त्राही करत होते. आचारसंहितेमुळे सरकारचे हात बांधले गेल्याने, अनेक भागांत गुरेढोरेही चारा-पाण्याविना होती. निवडणूक इतकी लांबवली जाण्यावर म्हणूनच विरोधकांची त्या समयीची टीका जितकी रास्त, तितकाच आताचा दास यांचा तक्रारवजा सूरही समर्पकच. राजकीय लाभासाठी अर्थव्यवस्थेचा असा बळी दिला गेल्याचे त्यांनीच सूचित केले. निवडणूक आयोग आता तरी याची दखल घेईल काय? दोहोंच्या भाष्यांचे मर्म हेही की, गेल्या काही तिमाहींपासून सरकारकडून होत असलेल्या खर्चावरच देशाचा विकासगाडा ढकलला जात होता! सरकारकडून खर्चाचा हात आखडता घेतला जाताच अर्थगती सव्वा ते दीड टक्क्यांनी अडखळली. खासगी क्षेत्र म्हणजे आर्थिक गाड्याला पेलणारे दुसरे चाक अद्याप रुळावर आले नसल्याचीदेखील ही अप्रत्यक्ष कबुलीच.
खरे तर आपल्याकडे निवडणुका म्हणजे एक उत्सवच असतो. सभा, मेळावे, मिरवणुकांची लगबग असते. गाड्या-घोडे, टोप्या, टी-शर्ट, झेंडे, बॅनर, मोठमोठाले फलक आदी साहित्यांची रेलचेल, नेते-कार्यकर्त्यांची सरबराई, हॉटेल, प्रवास, वाहतूक, खानपान अशा ऐवजांवर अब्जावधी यंदाही उधळले गेले. मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक दोन्ही प्रकारच्या माध्यमांतून राजकीय पक्षांच्या जाहिरातींचा रतीब सुरू होता. मात्र ऐन निव़डणूक काळासंबंधाने आता जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, व्यापार, हॉटेल, वाहतूक, दळणवळण आणि प्रक्षेपणाशी संबंधित सेवांमधील वाढीचा दर त्या तिमाहीत ५.७ टक्क्यांवर घसरला आहे. वर्षभरापूर्वी नोंदवलेल्या ९.७ टक्क्यांच्या तुलनेत ही घसरण अचंबित करणारी आहे. या अशा विपरीत चित्रामागील कारणही स्पष्ट आहे. प्रत्यक्ष निवडणूक खर्च हा बेहिशेबीच जास्त असतो याचाच हा प्रत्यक्ष पुरावा.
एकंदरीत देशाच्या कृषी क्षेत्राची सुरू असलेली परवड पाहता, त्याने दोन टक्क्यांची वाढ नोंदवली हा एका परीने दिलासाच. हे अशासाठी म्हणावे लागते कारण, आधीच्या दोन तिमाहीत त्याने टक्काभरही वाढ दर्शवलेली नाही. मग या क्षेत्राने तडक चार-पाच टक्क्यांची झेप घेणारी मुसंडी मारावी तरी कशी? सध्याच्या सरकारची तरी तशी इच्छाशक्ती वा प्रयत्न आहेत? सरकारपेक्षा निसर्गाच्या कृपामर्जीवरच हे क्षेत्र पूर्वापार अवलंबून. उलट विद्यामान सरकारने साठे मर्यादा, निर्यात बंदी, वायदा बंदी सारख्या निर्णयांतून नुकसानच अधिक केले. असे असूनही या क्षेत्राने बऱ्यापैकी प्रगती केली आणि यंदा पाऊसपाणी चांगले झाल्याने पुढे शेतीत आणखी वाढीची अपेक्षाही करता येईल. कारखानदारी क्षेत्राने ७ टक्क्यांपुढे, तर बांधकाम क्षेत्राने १० टक्क्यांपुढे साधलेली वाढदेखील उत्साहदायी.
यंदाच्या आकडेवारीतील सर्वाधिक निराशादायी दोन बाबींपैकी पहिली म्हणजे सेवा क्षेत्राचे मंदावलेपण. सेवा क्षेत्राचे सकल मूल्यवर्धन वार्षिक तुलनेत १२.६ टक्क्यांवरून थेट ७.१ टक्क्यांवर गडगडले आहे. मागील अनेक वर्षांत देशाच्या अर्थगतीला सावरण्यात या क्षेत्राचीच प्रमुख भूमिका राहिली आहे. प्रचंड रोजगारक्षम, निर्यातीला हातभार लावणाऱ्या आणि देशा-विदेशातून सर्वाधिक गुंतवणूकही आकर्षणाऱ्या या क्षेत्रानेच आता मान टाकली आहे. किंबहुना प्राप्त परिस्थितीत सात टक्के हाच त्याचा स्वाभाविक वाढीचा दर ठरावा. अतिउत्साही अंदाजाला आवर घाला, हाच ताज्या आकड्यांचा संकेत आहे. शहरी-ग्रामीण ग्राहकांची मागणी आणि उपभोगही अपेक्षेप्रमाणे न वाढणे, परिणामी उत्पादन विस्तारासाठी खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीचा हात अद्याप सैलावलेला नसणे ही दुसरी चिंतेची बाब.
दु:ख याचेही की, प्रचारकी जुमले आणि कथानकांचा मुलामा हा आता अधिकृतपणे जाहीर होणाऱ्या आणि उणे-अधिक करण्यास शून्य वाव असणाऱ्या ठोस आकड्यांनाही चिकटू लागला आहे. कथानकवाद आणि शास्त्रीय कसोटीवरील तर्कसंगत कयास यात अर्थाअर्थी अपेक्षित असलेला फरक हरवत चालल्याचेच हे लक्षण. प्रतिष्ठित मानल्या गेलेल्या व्यक्ती-संस्थाही विश्वासार्हता पणाला लावून या चढाओढीत सामील आहेत. जसे वर्षभर कायम राखलेला सरासरी सात टक्क्यांच्या वाढीचा दर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सरलेल्या तिमाहीत सांभाळता आला नाही. पण तेवढा तर तेवढा, चीनच्या ४.७ टक्क्यांपेक्षा सरस आणि जगातील सर्वात वेगवान वाढ तर ती आहे ना, हा अभिमान! पण पुढच्या तीन वर्षांत पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे जे कथानक रंगविले गेले त्याला हा वाढीचा दर पुरेसा नाही, हे यांना कसे पटवावे? अंदाज, गृहीतकांमध्ये गोंधळ तरी किती पाहा. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, भारताची अर्थव्यवस्था २०२६-२७ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठेल. अर्थसल्लागार नागेश्वरन यांचा २०३० पर्यंत सात ट्रिलियन डॉलरच्या जीडीपीचा अंदाज; तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा कयास २०४७ पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलरला गाठले जाण्याचा. १६ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांचे ताजे भाकीत २०५० पर्यंत भारत ५० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनेल, असे.
सध्याच्या अर्थकारणात, हरवत चाललेल्या तारतम्याचे सार तुकोबांनी अगदी चार चरणांत मांडले आहे. तुकोबा म्हणतात : ‘हालवूनि खुंट। आधीं करावा बळकट।। मग तयाच्या आधारें। करणें ते अवघें बरें।।’ ज्या आकलनाच्या आधारे कार्य सुरू केले, त्याचा आधार मजबूत असेल तरच पुढील सारे ठरल्याप्रमाणे घडून येईल. भाकिते, गृहीतकांच्या सध्याच्या कोलाहलात तुकोबांचे हे वचन उद्बोधकच.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा ताजा वेग हा पाच तिमाही म्हणजेच १५ महिने मागे नेणारा आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ८.२ टक्के दराने वाढ साधली गेली होती. तर जानेवारी-मार्च-एप्रिल या आधीच्या तीन महिन्यांत नोंदवल्या गेलेल्या ७.८ टक्क्यांच्या तुलनेतही अर्थगती सव्वा-दीड टक्क्यांनी संकोचली आहे. स्वागतार्ह गोष्ट हीच की, ताज्या अधोगतीच्या आकड्यांवर सत्ताधारी नेत्यांपैकी कोणीही भाष्य करणे टाळले. अर्थात बोलण्यासारखे काही नाहीच. तज्ज्ञांपैकी देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची लगोलग विधाने आली. दोहोंचे मत जवळपास सामायिकच, हे अधिकच आश्चर्यकारक. लोकसभेच्या निवडणुका आणि त्यामुळे घटलेला सरकारी खर्च आणि थंडावलेली गुंतवणूक या कारणावर दोहोंनी बोट ठेवले आहे. १९ एप्रिलला पहिल्या टप्प्यातील मतदान झाले, तर १ जूनच्या सातव्या टप्प्यापर्यंत देशात मतदान सुरू होते. प्रत्यक्षात मार्च मध्यापासून ते जूनच्या पहिल्या सप्ताहापर्यंत लोकसभा निवडणुकांनिमित्त आदर्श आचारसंहिता लागू होती. या तीन महिन्यांहून अधिक काळ लांबलेल्या आचारसंहितेने मुख्यत्वे घात केला, असे दास यांनी थेट म्हटले आहे. भयंकर तापमान वाढ आणि आदल्या वर्षी पावसाने ओढ धरल्याने दुष्काळामुळे एप्रिल-मेमध्ये लोक त्राही त्राही करत होते. आचारसंहितेमुळे सरकारचे हात बांधले गेल्याने, अनेक भागांत गुरेढोरेही चारा-पाण्याविना होती. निवडणूक इतकी लांबवली जाण्यावर म्हणूनच विरोधकांची त्या समयीची टीका जितकी रास्त, तितकाच आताचा दास यांचा तक्रारवजा सूरही समर्पकच. राजकीय लाभासाठी अर्थव्यवस्थेचा असा बळी दिला गेल्याचे त्यांनीच सूचित केले. निवडणूक आयोग आता तरी याची दखल घेईल काय? दोहोंच्या भाष्यांचे मर्म हेही की, गेल्या काही तिमाहींपासून सरकारकडून होत असलेल्या खर्चावरच देशाचा विकासगाडा ढकलला जात होता! सरकारकडून खर्चाचा हात आखडता घेतला जाताच अर्थगती सव्वा ते दीड टक्क्यांनी अडखळली. खासगी क्षेत्र म्हणजे आर्थिक गाड्याला पेलणारे दुसरे चाक अद्याप रुळावर आले नसल्याचीदेखील ही अप्रत्यक्ष कबुलीच.
खरे तर आपल्याकडे निवडणुका म्हणजे एक उत्सवच असतो. सभा, मेळावे, मिरवणुकांची लगबग असते. गाड्या-घोडे, टोप्या, टी-शर्ट, झेंडे, बॅनर, मोठमोठाले फलक आदी साहित्यांची रेलचेल, नेते-कार्यकर्त्यांची सरबराई, हॉटेल, प्रवास, वाहतूक, खानपान अशा ऐवजांवर अब्जावधी यंदाही उधळले गेले. मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक दोन्ही प्रकारच्या माध्यमांतून राजकीय पक्षांच्या जाहिरातींचा रतीब सुरू होता. मात्र ऐन निव़डणूक काळासंबंधाने आता जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, व्यापार, हॉटेल, वाहतूक, दळणवळण आणि प्रक्षेपणाशी संबंधित सेवांमधील वाढीचा दर त्या तिमाहीत ५.७ टक्क्यांवर घसरला आहे. वर्षभरापूर्वी नोंदवलेल्या ९.७ टक्क्यांच्या तुलनेत ही घसरण अचंबित करणारी आहे. या अशा विपरीत चित्रामागील कारणही स्पष्ट आहे. प्रत्यक्ष निवडणूक खर्च हा बेहिशेबीच जास्त असतो याचाच हा प्रत्यक्ष पुरावा.
एकंदरीत देशाच्या कृषी क्षेत्राची सुरू असलेली परवड पाहता, त्याने दोन टक्क्यांची वाढ नोंदवली हा एका परीने दिलासाच. हे अशासाठी म्हणावे लागते कारण, आधीच्या दोन तिमाहीत त्याने टक्काभरही वाढ दर्शवलेली नाही. मग या क्षेत्राने तडक चार-पाच टक्क्यांची झेप घेणारी मुसंडी मारावी तरी कशी? सध्याच्या सरकारची तरी तशी इच्छाशक्ती वा प्रयत्न आहेत? सरकारपेक्षा निसर्गाच्या कृपामर्जीवरच हे क्षेत्र पूर्वापार अवलंबून. उलट विद्यामान सरकारने साठे मर्यादा, निर्यात बंदी, वायदा बंदी सारख्या निर्णयांतून नुकसानच अधिक केले. असे असूनही या क्षेत्राने बऱ्यापैकी प्रगती केली आणि यंदा पाऊसपाणी चांगले झाल्याने पुढे शेतीत आणखी वाढीची अपेक्षाही करता येईल. कारखानदारी क्षेत्राने ७ टक्क्यांपुढे, तर बांधकाम क्षेत्राने १० टक्क्यांपुढे साधलेली वाढदेखील उत्साहदायी.
यंदाच्या आकडेवारीतील सर्वाधिक निराशादायी दोन बाबींपैकी पहिली म्हणजे सेवा क्षेत्राचे मंदावलेपण. सेवा क्षेत्राचे सकल मूल्यवर्धन वार्षिक तुलनेत १२.६ टक्क्यांवरून थेट ७.१ टक्क्यांवर गडगडले आहे. मागील अनेक वर्षांत देशाच्या अर्थगतीला सावरण्यात या क्षेत्राचीच प्रमुख भूमिका राहिली आहे. प्रचंड रोजगारक्षम, निर्यातीला हातभार लावणाऱ्या आणि देशा-विदेशातून सर्वाधिक गुंतवणूकही आकर्षणाऱ्या या क्षेत्रानेच आता मान टाकली आहे. किंबहुना प्राप्त परिस्थितीत सात टक्के हाच त्याचा स्वाभाविक वाढीचा दर ठरावा. अतिउत्साही अंदाजाला आवर घाला, हाच ताज्या आकड्यांचा संकेत आहे. शहरी-ग्रामीण ग्राहकांची मागणी आणि उपभोगही अपेक्षेप्रमाणे न वाढणे, परिणामी उत्पादन विस्तारासाठी खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीचा हात अद्याप सैलावलेला नसणे ही दुसरी चिंतेची बाब.
दु:ख याचेही की, प्रचारकी जुमले आणि कथानकांचा मुलामा हा आता अधिकृतपणे जाहीर होणाऱ्या आणि उणे-अधिक करण्यास शून्य वाव असणाऱ्या ठोस आकड्यांनाही चिकटू लागला आहे. कथानकवाद आणि शास्त्रीय कसोटीवरील तर्कसंगत कयास यात अर्थाअर्थी अपेक्षित असलेला फरक हरवत चालल्याचेच हे लक्षण. प्रतिष्ठित मानल्या गेलेल्या व्यक्ती-संस्थाही विश्वासार्हता पणाला लावून या चढाओढीत सामील आहेत. जसे वर्षभर कायम राखलेला सरासरी सात टक्क्यांच्या वाढीचा दर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सरलेल्या तिमाहीत सांभाळता आला नाही. पण तेवढा तर तेवढा, चीनच्या ४.७ टक्क्यांपेक्षा सरस आणि जगातील सर्वात वेगवान वाढ तर ती आहे ना, हा अभिमान! पण पुढच्या तीन वर्षांत पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे जे कथानक रंगविले गेले त्याला हा वाढीचा दर पुरेसा नाही, हे यांना कसे पटवावे? अंदाज, गृहीतकांमध्ये गोंधळ तरी किती पाहा. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, भारताची अर्थव्यवस्था २०२६-२७ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठेल. अर्थसल्लागार नागेश्वरन यांचा २०३० पर्यंत सात ट्रिलियन डॉलरच्या जीडीपीचा अंदाज; तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा कयास २०४७ पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलरला गाठले जाण्याचा. १६ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांचे ताजे भाकीत २०५० पर्यंत भारत ५० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनेल, असे.
सध्याच्या अर्थकारणात, हरवत चाललेल्या तारतम्याचे सार तुकोबांनी अगदी चार चरणांत मांडले आहे. तुकोबा म्हणतात : ‘हालवूनि खुंट। आधीं करावा बळकट।। मग तयाच्या आधारें। करणें ते अवघें बरें।।’ ज्या आकलनाच्या आधारे कार्य सुरू केले, त्याचा आधार मजबूत असेल तरच पुढील सारे ठरल्याप्रमाणे घडून येईल. भाकिते, गृहीतकांच्या सध्याच्या कोलाहलात तुकोबांचे हे वचन उद्बोधकच.
