याआधीही न्यायदेवतेच्या पावित्र्यावर शिंतोडे उडालेच नव्हते असे नाही; पण न्यायाधीशपदी बसणाऱ्यास जनाची नाही तरी मनाची तरी काही चाड होती..
‘‘निवृत्तीनंतरच्या नेमणुकांचा मोह हा न्यायाधीशांच्या सेवाकाळातील निर्णयांस प्रभावित करतो. यामुळे न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेवर वाईट परिणाम होत असून हा लोकशाहीसमोरचा अत्यंत गंभीर धोका आहे.’’ हे विधान कोणा पत्रपंडिताचे नाही की स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकर्त्याचे नाही. हे करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव अरुण जेटली. संसदेत ५ सप्टेंबर २०१३ या दिवशी बोलताना त्यांनी न्यायाधीशांचा निवृत्त्योत्तर पदांचा मोह लोकशाहीस किती मारक आहे याबाबत भाष्य केले. तथापि या भाषणाच्या पहिल्याच वर्धापनदिनी, म्हणजे ५ सप्टेंबर २०१४ या दिवशी, सरकारने त्यावेळी नुकतेच पायउतार झालेले सरन्यायाधीश पी. सदासिवम यांस केरळच्या राज्यपालपदाची बक्षिसी दिली. जेटली नव्या सरकारात मंत्री होते. पण सदासिवम यांच्या निवृत्त्योत्तर नेमणुकीबाबत त्यांनी काही विरोध केल्याची नोंद नाही. विरोधी पक्षांत असताना जे शहाणपण सुचते, सांगितले जाते ते सर्व सत्ता मिळाली की सोयीस्कररीत्या विस्मृतीत जाते या बाबतच्या असंख्य उदाहरणांतील हे एक. ते आठवण्याचे कारण म्हणजे कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभिजित गंगोपाध्याय यांचा ताजा निर्णय. हे गंगोपाध्याय न्यायाधीशपदाची वस्त्रे उतरवून भगवे उपरणे परिधान करून आज, ७ मार्च रोजी, भाजपत प्रवेश करतील. देशातील सर्वोच्च घटनात्मक पद भोगल्यानंतर सदासिवम यांच्यासमोर केरळसारख्या टीचभर राज्याच्या राज्यपालपदाचा तुकडा सत्ताधाऱ्यांनी फेकला आणि या माजी सरन्यायाधीशांनी तो गोड मानून घेतला. पण त्यांची अवस्था बरी म्हणायची अशी वेळ नंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी न्यायपालिकेवर आणली. खरे तर सेवेत असतानाच हे गोगोई महिला कर्मचाऱ्याने करू नये ते आरोप केल्याने नको त्या कारणांसाठी चर्चेत आले होते. त्यांच्याच कार्यालयातील या प्रकरणावर त्यांच्याच देखरेखीखाली निर्णय झाला आणि नंतर अयोध्येतील मंदिर उभारणीचा मार्ग सुकर केला म्हणून असेल पण त्यांची सत्ताधारी पक्षाने फक्त राज्यसभा सदस्यत्वावर बोळवण केली. सदासिवम तसे भाग्यवान. त्यांस राजभवन तरी वास्तव्यास मिळाले आणि घटनात्मक पदावरून निवृत्त झाल्यावर घटनात्मकपदी नियुक्ती मिळाली. आता या गंगोपाध्यायांच्या उपरण्यांत काय पडणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सदासिवम, गोगोई हे नाही म्हटले तरी सरन्यायाधीश होते. गंगोपाध्याय फक्त न्यायाधीश. तेही कलकत्ता उच्च न्यायालयातले. त्यामुळे या गंगोपाध्यायांस निवृत्त्योत्तर जे काही मिळेल ते या दोघांपेक्षा तसे मानमरातबात कमीच असण्याची शक्यता अधिक. अर्थात टीचभर राज्याचे राज्यपालपद, राज्यसभा सदस्यत्व इतक्या किरकोळ गोष्टींवर समाधान मानण्याचा न्यायाधीशांचा इतिहास पाहता यापेक्षाही काही सूक्ष्म बक्षिसावर हे गंगोपाध्यायबाबू समाधान मानणारच नाहीत, असे नाही. असो. कोणी कोणत्या क्षुद्रतेत आनंद मानून घ्यावा याची उठाठेव आपणास करण्याचे कारण नाही. हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. दखल घ्यावयाची ती या गंगोपाध्यायबाबूंच्या वक्तव्य आणि कृतीची. आपले भाजप गमन हे उभय बाजूंनी ठरले असे ते म्हणतात.
‘‘भाजप माझ्याशी संपर्क करत होता आणि मीही भाजपशी संपर्क साधला’’, इतक्या निर्व्याजपणे (की निर्लज्ज) ते आपले आणि भाजपचे कसे जुळले हे सांगतात. छान. तथापि या प्रेमालापासंदर्भात काही प्रश्न पडतात. जसे की पदावर असताना न्यायाधीश एखाद्या राजकीय पक्षाशी असे संधान साधू शकतो काय? इतकेच नाही तर सदर राजकीय पक्षानेही आपल्याशी संपर्क साधला असे गंगोपाध्यायबाबू म्हणतात. हा पक्ष केंद्रातील सत्ताधारी. तेव्हा उच्च न्यायालयातील एखाद्या न्यायाधीशाशी राजकीय पक्ष असा संपर्क साधू शकतात काय? एरवी सामान्य व्यक्तीबाबत असे काही घडल्यास या व्यवहाराचे वर्णन ‘बदफैली’ अशा विशेषणाने केले जाते. हे विशेषण न्यायाधीशमहोदयांस लावावे काय? दुसरे असे की पदावरील ज्येष्ठ न्यायाधीशाने आपल्या पदाचा विसर पडून सत्ताधारी पक्षाशी कसा संपर्क साधला? थेट सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीशी त्यांनी पक्ष प्रवेशाबाबत मोकळेपणाने चर्चा केली की दुसऱ्या क्रमांकाच्या पदावरील व्यक्तीस त्यांनी आपली मनीषा सांगितली? असे न करता ‘पहिली बोलणी’ राज्यस्तरावरील नेत्यांशी झाली असतील तर ते कोण? तृणमूलमधून भाजपवासी झालेले की मूळचेच भाजपचे? या नव्या नातेसंबंधाबाबत पहिले पाऊल न्यायाधीशमहोदयांनी उचलले की भाजपने? यापैकी कोणीही ते उचलले असले तरी गंगोपाध्यायबाबूंनी आपल्या वरिष्ठांस, म्हणजे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, यांच्या कानावर आपल्या या नव्या घरोब्याविषयी काही घातले होते काय? त्यांना याची कल्पना होती काय? तशी ती दिली असेल तर सरन्यायाधीशांचे गंगोपाध्यायबाबूंच्या नव्या घरोब्याबाबत काय मत? दिली नसेल तर हे गंगोपाध्याय चुकले काय? त्यांच्या कृतीस वैचारिक भ्रष्टाचार असे म्हणतात. आणि हेच न्यायाधीशमहोदय पश्चिम बंगालातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष किती भ्रष्ट आहे, त्याचा नायनाट कसा होईल इत्यादी नैतिक प्रवचने देतात ते कसे? स्वत:च्या तोंडास घाण येत असताना इतरांचे नको ते हुंगण्याचा उपद्व्याप या न्यायाधीशाने करावा काय? हा झाला एक भाग.
तृणमूलबाबत त्यांनी जे आरोप केले त्याबाबत त्या पक्षाचा पत्कर घेण्याचे काहीही कारण नाही. तो पक्ष भ्रष्ट असेल, लोकशाहीवादी नसेल वा पश्चिम बंगालला लागलेला कलंकही असेल. पण त्याच्या निर्दालनाची जबाबदारी या गंगोपाध्यायास दिली कोणी? या तृणमूलचे जे काही करावयाचे आहे ते करण्यास गंगोपाध्याय ज्या पक्षात निघाले आहेत तो पक्ष पुरेसा सक्षम आहे. जोडीला परत मध्यवर्ती यंत्रणाही त्या पक्षास मदत करण्यास अर्ध्या पायावरही तयार आहेत. असे असताना या पक्षाच्या उच्चाटनाची जबाबदारी या न्यायाधीशाने आपल्या शिरावर घेण्याचे कारण काय? आणि या गंगोपाध्यायाने पदावर असताना दिलेल्या निकालांचे काय? जेटली म्हणाले त्याप्रमाणे निवृत्त्योत्तर पदाच्या आशेची लाळ या गंगोपाध्यायांच्या निकालांवर कशावरून पडली नसेल? विकसित देशात इतक्या महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्ती निवृत्तीनंतर काही करू इच्छित असतील तर त्यासाठी काही ‘कुलिंग ऑफ’ काळ जावा लागतो. म्हणजे निवृत्तीनंतर दोन वर्षे वा तत्सम काळ त्यांस काही पद स्वीकारता येत नाही. ‘लोकशाहीची जननी’ असणाऱ्या या देशात असा कोणताच नियम नाही? पोलीस प्रमुख निवृत्त होतो आणि थेट निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतो. लष्कर प्रमुख मंत्री बनतात. मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरील व्यक्तीस केंद्रात एखादे भुक्कड मंत्रालयही स्वीकारण्यात कमीपणा वाटत नाही. हे सर्व काय दर्शवते?
यापेक्षाही एक अधिक गहन प्रश्न या सगळ्यांच्या कृत्यातून दिसतो. तो म्हणजे सरन्यायाधीश, पोलीस प्रमुख, न्यायाधीश, लष्कर प्रमुख इत्यादी सर्व पदे अत्यंत गौण आहेत आणि इतक्या अधिकारपदांवरील व्यक्तीस जनतेचे अजिबात भले करता येत नाही. म्हणून या सगळ्या पदांपेक्षा राजकारणात उतरणे हे या सर्वांस जीवनावश्यक वाटते. ही जशी या पदांची शोकांतिका आहे, तशीच आपल्या राजकारणावरील गंभीर टीकादेखील आहे. या देशात एकही पद असे नाही की त्या पदावरील व्यक्तीस राजकीय व्यक्तीपेक्षा अधिक प्रभावशाली वाटावे?
याचाच दुसरा अर्थ असा की आपण एकही क्षेत्र असे सोडलेले नाही जे राजकारणाने बाटवलेले नाही. गंगोपाध्यायांच्या लज्जाहीन कृतीचा हा अर्थ आहे. त्यांच्या आधीही न्यायदेवतेच्या पावित्र्यावर शिंतोडे उडाले नव्हतेच असे नाही. पण तरीही न्यायाधीशांस जनाची नाही तरी मनाची तरी काही चाड होती. आता तीही उरली नसल्याचे गंगोपाध्याय दाखवून देतात. न्यायदेवतेस असे बाटवण्याची किंमत किती मोठी असेल; याचा विचार आपण करणार काय?
