महाराष्ट्राची झपाट्याने होणारी घसरण रोखणे अत्यावश्यक, याची जाणीव महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना असल्याचे ताज्या अर्थसंकल्पातून दिसत नाही. एकेकाळी महाराष्ट्र केंद्रानेही अनुकरण करावे अशा प्रागतिक योजना देण्यासाठी ओळखला जात असे. मग ती वि. स. पागे यांची सत्तरच्या दशकात साकारलेली रोजगार हमी योजना असो वा महिलांस राखीव जागा देणारी शरद पवार यांनी यशस्वीपणे राबवलेली योजना असो! तो काळ लोटला. अलीकडचा महाराष्ट्र हा अनुकरण करणारा- हिंदी भाषक राज्यांची कॉपी करणारा- बनू लागला असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ताजी ‘लाडकी बहीण’ योजना हा त्याचा एक नमुना. तसेच ‘तीर्थक्षेत्र यात्रा’ ही कल्पना आणि मुख्यमंत्र्यांच्या समर्थकांचा शिंदे यांस महाराष्ट्राचा ‘बुलडोझर बाबा’ बनवण्याचा हुच्चपणा हेदेखील अशा कॉपी करणाऱ्या महाराष्ट्राचे नमुने. हे सर्व एकवेळ क्षम्य ठरवता आले असतेही! कधी? जर महाराष्ट्र औद्याोगिक, आर्थिक क्षेत्रात आपले आघाडीचे निर्विवाद स्थान राखू शकला असता तर! पण तसे नाही. आर्थिक, सामाजिक आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे शैक्षणिक आघाडीवर महाराष्ट्र झपाट्याने रसातळास निघालेला असताना आणि ही घसरण थांबवणे अत्यावश्यक असताना त्याची कसलीही जाणीव राज्यकर्त्यांस नसणे हे अधिक वेदनादायक ठरते. महाराष्ट्राचा ताजा अर्थसंकल्प हा अशा जाणीवशून्यतेचा ताजा नमुना! राज्यास प्रगतिपथावर नेईल अशी नवी कल्पना, नवा विचार यांचा अभाव असलेल्या या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करू गेल्यास वास्तवाच्या वेदनेस चिंता येऊन मिळते आणि महाराष्ट्राच्या भवितव्याविषयीचे प्रश्नचिन्ह अधिकच मोठे होते. हेही वाचा >>> अग्रलेख : …आरोग्य तेथे वास करी! यामागे केवळ राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज इतकेच कारण नाही. तर महसूल येणार कोठून याची कोणतीही कल्पना नसताना जाहीर केल्या गेलेल्या भारंभार योजना, हे आहे. त्यात हा तर निवडणुकीच्या तोंडावरचा अर्थसंकल्प, म्हणजे किमान अर्थविवेकाची अपेक्षा बाळगणेही वेडेपणाचे. वित्तीय तूट एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक, महसुली तूट २० हजार कोटी रु. आणि तरीही राज्याच्या तिजोरीवर आणखी लाखभर कोटी रुपयांचा भार नवनव्या योजनांमुळे पडणार असेल तर यासाठी लागणारा पैसा येणार कोठून हा तर शालेय पातळीवर पडू शकेल असा प्रश्न. पण अर्थसंकल्पोत्तर वार्ताहर परिषदेत तो विचारला गेला म्हणून अर्थमंत्री अजित पवार रागावले. यावर साध्या उत्तरातून त्यांस वेळ मारून नेता आली असती. पण तसे न करता ते स्वत:चा, दुसरे सह-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रशासकीय अनुभवाचा दाखला देते झाले. क्षेत्र कोणतेही असो. भूतकाळातील- तीही कथित- कार्यक्षमता ही भविष्यातील आश्वासक कामगिरीची हमी देणारी असतेच असे नाही, हे वास्तव. राजकारणात तर ते अधिकच खरे ठरताना दिसते. या क्षेत्रात भरवशाच्या कित्येक म्हशींनी प्रसवलेल्या टोणग्यांचे तांडेच्या तांडे रानोमाळ फिरताना महाराष्ट्र अनुभवतो आहे. तेव्हा या मंडळींच्या अर्थसंकल्पाच्या वास्तविकतेबाबत प्रश्न निर्माण न होणे अवघड. हे वास्तव अर्थसंकल्पविषयक प्रसृत केलेल्या तपशिलांतून समोर येते. त्यानुसार आपल्याकडे या नवनव्या जनप्रिय योजना राबवण्यासाठी पैसे नाहीत हे राज्य सरकार अप्रत्यक्षपणे मान्य करते. नपेक्षा आणखी लाख कोटभर रुपये कर्जाऊ उचलण्याची गरज व्यक्त होती ना! ग्यानबाच्या अर्थशास्त्रात यास ‘ऋण काढून सण करणे’ असे म्हणतात. या अशा मुबलक सण महोत्सवांचे आश्वासन ताज्या अर्थसंकल्पातून भरपेट मिळते. त्याने फार तर कदाचित राजकीय समाधान मिळेल. पण तेही कदाचित आणि मिळाले तरी क्षणिक असेल हे निश्चित. हे ठामपणे म्हणता येते याचे कारण लोकसभा निवडणुकांचे ताजे निकाल. हेही वाचा >>> अग्रलेख: ‘महा’पणास आव्हान! अलीकडे जनतेच्या पैशाने धर्मार्थ खर्च करण्याची चढाओढ राज्यकर्त्यांत लागल्याचे दिसते. यांस हे अर्ध-समाजवादी राज्यकर्ते ‘जनकल्याण योजना’ असे गोंडस नाव देतात. गरिबांस संपत्तीनिर्मितीत सहभागी करून घेता येत नसेल तर करदात्यांच्या पैशावर धर्मशाळा चालवून त्यांस पोटापाण्यास चार घास मिळतील अशी व्यवस्था करणे म्हणजे जनकल्याण असे मानले जाण्याचा हा काळ. पण या अशा धर्मशाळा या शाश्वत संपत्तीनिर्मितीस पर्याय ठरू शकत नाहीत. तसेच या असल्या तथाकथित जनकल्याणावर जनता खूश होऊन मतांची भिक्षा सत्ताधीशांच्या झोळीत टाकते असेही नाही. तसे असते तर अशा योजनांचा खच अंगणात पडलेला असताना केंद्रीय सत्ताधारी भाजप किमान बहुमतापासूनही चार हात दूरवर रोखला गेला नसता. हे वास्तवही त्याच भाजपच्या सहभागाने सत्तेत असलेल्या राज्यातील आघाडीस दिसू नये, हे आश्चर्य. कदाचित जनतेवर दौलतजादा केला की ती आपणावर मतांची खैरात करते असा काही भ्रम राज्यकर्त्यांस असावा. या दौलतजादाच्या बरोबरीने संपत्तीनिर्मिती, उद्यामशीलता आदी आघाड्यांवर काही भरीव तरतुदी नसतील तर हा भ्रमाचा भोपळा निवडणुकीत फुटू शकतो. लोकसभा निवडणुकांत ते दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील वाढते विकृत शहरीकरण, या लादलेल्या शहरीकरणामुळे शहराशहरांत प्रचंड वेगाने वाढती बेरोजगारी, याच्या जोडीने कृषी क्षेत्राचे तितक्याच गतीने वाढते बकाली आणि बेकारीकरण यामुळे महाराष्ट्राची पहिल्या क्रमांकावरून ‘दरडोई सकल राज्य उत्पादना’बाबत सहाव्या क्रमांकावर झालेली घसरण, कर्नाटक-गुजरात-तेलंगण-आंध्र-तमिळनाडू-कर्नाटक या राज्यांच्या तुलनेत मंदावलेला औद्याोगिक विकास याचे कसलेही प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात नाही. याच्या जोडीने केवळ सरकारी नोकऱ्यांवर आशा असलेले कोट्यवधी तरुण परिस्थितीचे गांभीर्य अधिकच अधोरेखित करतात. या अशा विविध प्रगती-वंचितांस राज्याचा अर्थसंकल्प काय देतो? लाडकी बहीण, या बहिणीच्या बेरोजगार भावास अल्प पाठ्यवेतनावर सरकारी योजनांचा प्रसारक बनण्याची संधी आणि त्यांच्या आईवडिलांसोबत देवदर्शनाची हमी. यातील पहिलीचे ठीक. मध्य प्रदेशच्या शिवराज सिंह चौहान यांस या लाडक्या बहिणींनी हात दिला, म्हणून तिचे अनुकरण असे म्हणता येईल. पण दुसरी योजना ही तर केवळ सत्ताधारी नेत्यांमागे ‘हम तुम्हारे साथ है’ बोंबलत घसे कोरडे करत अहोरात्र हिंडणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी आहे हे लक्षात न येणे अवघड. सरकारी योजनांचा प्रसार करण्यासाठी ५० हजारांची फौज निर्माण करण्याची गरजच सरकारला का वाटावी? तेव्हा यात सत्ताधाऱ्यांच्या हुजऱ्यांसच केवळ संधी मिळणार हे उघड आहे. यातील तिसऱ्याबाबत कमी बोललेलेच बरे. ऊटपटांगगिरीसाठी विख्यात काही आमदार-खासदार आताही या उचापती करतच असतात. आपापल्या मतदारसंघांतील म्हाताऱ्या-कोताऱ्यांना एसटी-गाड्या भरभरून शिर्डी वगैरेस धाडून मत-पुण्य जमवू पाहणाऱ्या भुरट्या राजकारण्यांचे पेवच अलीकडे फुटलेले आहे. तेव्हा खासगी (?) पैशांतून देवधर्म करवणारे इतके राजकारणी आसपास असताना सरकारी यंत्रणेस या कामी जुंपण्याची गरजच काय? शिवाय राज्याचा आपला आकार लक्षात घेता बांद्यातील वृद्धांस देवदर्शनासाठी चांद्यात जावेसे वाटल्यास सरकार काय करणार? सबब असल्या विसविशीत योजनांचा संकल्प राज्याचा प्रगतीचा रुतलेला गाडा पुन्हा रुळावर आणणार कसा हा प्रश्न. विविध महत्त्वाच्या आव्हानांवर विरोधकांस विश्वासात घेऊन प्रकल्पांसाठी वातावरण निर्मिती करवणे आदी मुत्सद्देगिरी सध्याच्या वातावरण अपेक्षिणेही अशक्य. आपला सगळा भर राजकीय कुरघोड्यांवरच! तो असायलाही हरकत नाही. पण राज्य मागे पडत असल्याचे ढळढळीतपणे दिसत असताना केवळ राजकारण हेच लक्ष्य असेल तर ते साध्य झाले तरी राज्य मागे पडणे थांबू शकत नाही. महाराष्ट्र सध्या या टप्प्यावर आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना न म्हणता येणाऱ्या भिकार शेरोशायरींच्या ऐवजी तोंडास सवय नसलेले संतश्रेष्ठ तुकारामांचे अभंग म्हटल्याने राज्याची स्थिती सुधारणारी नाही. नागरिकांस देवदर्शनाची नव्हे तर प्रगतीच्या विठ्ठलाची प्रतीक्षा आहे. तो न मिळाल्यास नागरिकच म्हणतील : तुका म्हणे यांचा संग नव्हे भला। शोधीत विठ्ठला जाऊ आता!
