बिहार आणि त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेशमध्ये असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये विजय मिळवायचा तर भाजपला आता तेथील मुसलमानांची मतेही हवीत…

कार्यकर्ते, अंधानुयायी वा भक्त यांची कसलीही पत्रास न ठेवता निर्णय घेण्याची धडाडी जो दाखवतो तो खरा नेता. ही व्याख्या हीच कसोटी मानल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अशा नेत्याचे रास्त आणि अभिनंदनीय उदाहरण. त्यांचा ताजा निर्णय ही धडाडी दर्शवतो. कमालीचा इस्लामद्वेष, देशासमोरील सर्व समस्या/आव्हानांसाठी मुसलमानांस जबाबदार धरणे ही जर अतिरेकी हिंदुत्ववाद्यांची लक्षणे मानली तर अशांची अजिबात फिकीर न बाळगता पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील मुसलमानांसाठी ईदच्या तोंडावर विशेष योजना जाहीर केली. त्याद्वारे ईदचा सण मुसलमानांस आनंदाने साजरा करता यावा यासाठी विविध भेटवस्तू, खाद्यान्न असा आनंदाचा शिधा पुरवला जाईल. मोदी यांच्या या कृतीमुळे भारताच्या निधर्मिकतेस ‘चार चाँद’ लागणार असल्याने त्यांचे अभिनंदन. भाजपच्या सर्वधर्मप्रिय नेत्या सुषमा स्वराज यांची कन्या बांसुरी, दिल्लीच्या नव्या कोऱ्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आदी अनेक नेते अलीकडे हिंदुत्ववादी जल्पकांच्या रोषाचे शिकार झाले. त्यांचा प्रमाद एकच. मुसलमानांसाठीच्या पवित्र ‘रमझान’च्या काळात त्यांच्या इफ्तार खान्यांस हजेरी लावणे. या आणि अशा अनेकांस हिंदुत्ववादी जल्पक शिव्यांची लाखोली वाहताना दिसतात. रमझानच्या काळात अनेक मुसलमान धर्मीय कडक उपवास करतात. तो सोडण्याचा सामूहिक सोहळा म्हणजे इफ्तार. खजूर, फळफळावळ, मिष्टान्न, मांसाहाराचे सेवन करत हा उपास सोडला जातो. त्यात अन्य धर्मीयही मोठ्या संख्येने सहभागी होतात. यात भाजप नेतेही आले. तथापि गेली काही वर्षे भाजप नेते हे टाळत. परंतु यंदा खुद्द मोदी यांच्याकडूनच इस्लाम धर्मीयांस जवळ केले जाणार असल्याने भाजपच्या नेत्यांस यापुढे जल्पकांस घाबरण्याचे कारण राहणार नाही. विशेष म्हणजे देशातील लक्षावधी गरीब मुसलमानांस पंतप्रधानांकडून दिल्या जाणाऱ्या विशेष भेटीत इफ्तारसाठीच्या घटकांचा समावेश असेल.

हे पाऊल अर्थातच भाजप आणि इस्लाम धर्मीय यांच्यातील वाढती दरी कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे. अगदी अलीकडेपर्यंत देशभरातील सर्व स्तराच्या लोकप्रतिनिधींत एकही मुसलमान नाही म्हणून भाजपवर टीका होत असे. ती करण्याची संधी विरोधकांस यापुढील काळात कदाचित मिळणार नाही. याआधीही पसमंदा मुसलमानांस जवळ करण्यासाठी भाजपने प्रयत्न केला. पसमंदा याचा अर्थ ‘मागे राहिलेले’ वा ‘मागे सोडले गेलेले’. आपल्याकडे मुसलमानांचे साधारण तीन गटांत वर्गीकरण केले जाते. ‘अश्रफ’ म्हणजे उच्चवर्णीय वा खानदानी मुसलमान, अजलफ म्हणजे मागास जातीचे आणि अरझल म्हणजे दलित. यांतील शेवटच्या दोन गटांतील मुसलमान ‘पसमंदा’ गणले जातात. ज्याप्रमाणे हिंदू धर्मीयांतील ‘अन्य मागास’ (ओबीसी) भाजपने जवळ केले त्याप्रमाणे इस्लामातील या पसमंदांस आपले म्हणा अशी मसलत खुद्द मोदी यांनी तीन वर्षांपूर्वी भाजपच्या हैदराबाद येथील अधिवेशनात स्वपक्षीयांस दिली होती. ती तितकी यशस्वी झाली नाही. त्यामुळे त्याचेच पुढचे पाऊल म्हणून मुसलमानांच्या सणांत सहभागी होऊन त्यांना जवळ करण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न असणार. एके काळी काँग्रेस असे करत असे. मुसलमानांस हज यात्रा करता यावी म्हणून विशेष आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय त्यांचाच. तसेच अनेक काँग्रेस नेते आपण किती इस्लामस्नेही आहोत हे दाखवण्यासाठी त्यांच्या इफ्तार खान्यात सहभागी होत. त्यामुळे तो पक्ष आणि त्या पक्षाचे अनेक नेते मुसलमानांचे लांगूलचालन करतात असे आरोप झाले. ते अस्थानी नव्हते. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांच्या ताज्या निर्णयाचे महत्त्व अंमळ अधिक. कारण मुसलमानांस ईद साजरी करता यावी यासाठी त्यात सरकारी खर्चाने ‘आनंदाचा शिधा’ पुरवला जाईल.

वक्फ जमिनींच्या मुद्द्यावर गेले काही महिने भाजप आणि त्याच्या सहयोगी पक्षांस इस्लामी संघटना वा राजकीय पक्षांच्या टीकेचे धनी व्हावे लागत आहे. त्या पार्श्वभूमीवरही मोदी यांची कृती महत्त्वाची ठरते. भाजप आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांवर इस्लाम धर्मीयांचा रोष इतका की मूळचे निधर्मी गणले जाणारे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या इफ्तार मेळाव्यांवर विविध मुसलमान संघटनांनी बहिष्कार घातला. त्यात ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’, ‘जमात-ए-उलेमा-ए हिंद’ इत्यादी अनेक महत्त्वाच्या संघटनांचा सहभाग आहे. इतकेच नाही. तर या संघटनेने नितीशकुमार यांस पत्र लिहून ‘‘तुमच्या निधर्मिकतेचे काय झाले?’’ असा थेट सवाल केला. ‘‘अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण करण्याचे वचन देणारे तुम्ही, भाजपबरोबरच्या आघाडीमुळे वक्फ विधेयकास कसे काय पाठिंबा देता?’’ अशीही विचारणा त्या पत्रात आहे. बिहारमध्ये अवघ्या काही महिन्यांवर विधानसभा निवडणुका आहेत आणि या निवडणुकांत महाराष्ट्राची पुनरुक्ती होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे भाजपने निवडणुका एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या; पण विजयानंतर त्यांच्याकडून मुख्यमंत्रीपद हिरावून घेतले त्याप्रमाणे निवडणुकीनंतर नितीशकुमार मुख्यमंत्री राहणार नाहीत, असा अनेकांचा कयास आहे. म्हणजे नितीशकुमार यांचा ‘एकनाथ शिंदे’ करायचा तर स्वच्छ विजय हवा. तो हवा असेल तर मुसलमानांचीही मते हवीत. कारण बिहार म्हणजे महाराष्ट्र नव्हे. त्या राज्यात मुसलमान मतदार लक्षणीय आहेत. त्यांना आकृष्ट करायचे तर त्यासाठी भाजप इस्लामद्वेषी नाही, अशी प्रतिमा निर्माण करणे आले. मोदी यांच्या ताज्या ईदसाठीच्या ‘आनंद शिधा’ निर्णयाचा उपयोग त्या दिशेने निश्चित होईल. तथापि अशा तऱ्हेच्या जनप्रिय निर्णयांची म्हणून एक परिणती निश्चित असते.

ती म्हणजे ते सहज मागे घेता येत नाहीत. जसे की हज यात्रा अनुदान. किंवा ताजी निवडणूककेंद्री ‘लाडकी बहीण’ योजना. हे असे निर्णय मागे घेण्याचा प्रयत्न कोणी केला तरी त्याचे राजकीय परिणाम होतात आणि ते दिसू लागल्यावर राजकीय पक्षांचे पाय लटपटू लागतात. भाजपने आपली प्रखर आणि एकमेव हिंदुरक्षक अशी प्रतिमा निर्माण करण्याकरिता ‘हज यात्रा’ अनुदान रद्द करण्याचा निर्णय भले घेतला हे खरे. पण पुढील राजकीय वाटचालीसाठी त्यांना त्याच मालिकेत ईदसाठी आनंदाचा शिधा योजना आणावी लागते आहे हेही तितकेच खरे. बिहारनंतर उत्तर प्रदेशात निवडणुका आहेत आणि बिहारप्रमाणे उत्तर प्रदेशातही मुसलमान संख्या विपुल आहे. त्या राज्यातील हिंदू संघटनांचा जितका लाभ मिळू शकतो तितका भाजपला मिळालेला आहेच. नुकत्याच झालेल्या ‘महाकुंभ’ उत्सवामुळे तो काही काळ मिळतही राहील. त्यातील अपघात, चेंगराचेंगरीतील मृत्यू आदींकडे दुर्लक्ष करून तो लाभ मिळत राहावा यासाठी भाजप प्रयत्न करीत राहीलही. पण आता त्यापलीकडे भाजपस आपला विस्तार करावा लागणार आहे. त्यात परत उत्तर प्रदेशात ‘मियाँ मुलायम’ यांचा समाजवादी पक्ष आहेच. तेव्हा त्या ‘मियाँ’ना भारतरत्न देण्याचे पुण्यकर्म जसे भाजपने केले तसेच त्या पक्षाच्या मुसलमान समर्थकांस आपल्याकडे ओढण्याचे पुण्यप्रयत्नही भाजपस करावे लागतील. ईदसाठीचा हा आनंदाचा शिधा हे त्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल. अर्थात ते टाकण्यामागे भाजपस जाणवलेली राजकीय निकड हे कारण आहे म्हणून त्याचे सामाजिक महत्त्व कमी होत नाही. एके काळी याच राजकीय निकडीमुळे काँग्रेसला मुसलमानांच्या तुष्टीकरणाची गरज वाटली, हा इतिहास आहे. त्याच्या पुनरुक्तीमुळे औरंगजेब कबरादी मुद्द्यांस बगल मिळणार असेल तर ती बाब स्वागतार्हच. अन्य अनेक योजनांप्रमाणे या ईद-शिधा योजनेचे नामकरण ‘सौगात-ए-मोदी’ असे करण्यात आले आहे. सौगात म्हणजे भेट. पण ही सर्वधर्मआपुलकी ही खरी भारतवर्षाची भेट आणि संस्कृती. म्हणून तिचे वर्णन ‘सौगात-ए-हिंद’ अधिक रास्त.