‘सेबी’प्रमुखांचे वर्तन पारदर्शी आहे असे केवळ म्हणणे पुरेसे नसून, ते खरोखरच पारदर्शी असल्याचे दिसावे लागते. ‘हिंडेनबर्ग’चे आरोप हे दिसणे धूसर करतात…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘हिंडेनबर्ग’ या अमेरिकी गुंतवणूकदार कंपनीने आपल्या नव्या आरोपात थेट ‘सेबी’प्रमुख माधबी पुरी-बुच यांनाच लक्ष्य केल्याने पुन्हा एकदा भारतीय बाजारात नव्याने खळबळ उडणे साहजिक. भांडवली बाजाराची नियंत्रक असलेल्या ‘सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ म्हणजे ‘सेबी’ आणि तिच्या प्रमुखांविषयीचे ‘हिंडेनबर्ग’चे हे आरोप संबंधित यंत्रणांस परेशान तर करतीलच; पण गुंतवणूकदारांच्या मनांत गोंधळ वाढवतील. ते ज्या कंपनीशी संबंधित आहेत त्या कंपनीच्या समभागांचे सोमवारी जे काही झाले त्यावरून हा गोंधळ किती गंभीर असू शकतो हे कळेल. याआधी साधारण दीड वर्षापूर्वी या हिंडेनबर्गाने सध्या पंचमहाभूतांस कवेत घेणाऱ्या अदानी समूहावर आरोप केले. त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन चौकशी समित्याही नेमाव्या लागल्या. चौकशी करणाऱ्या ‘सेबी’ने हिंडेनबर्गास नोटीस पाठवली आणि तीस उत्तर देताना या गुंतवणूक-गृहाने ‘सेबी’च्या चौकशीलाच वाकुल्या दाखवल्या. येथपर्यंत ठीक. पण या वेळी हिंडेनबर्ग आणखी एक पाऊल पुढे गेले असून अदानी-संबंधित परदेशी वित्तसंस्थांत ‘सेबी’प्रमुख आणि त्यांच्या पतीचे गुंतवणूक हितसंबंध असल्याचा आरोप करण्यापर्यंत या कंपनीची मजल गेली. तसेच या हितसंबंधांमुळे अदानीसंदर्भातील चौकशी प्रामाणिकपणे होत नसल्याचे हा नवा आरोप सूचित करतो. हे आणखी धोकादायक. त्यामुळे बुच दम्पतीने तातडीने या संदर्भात खुलासा केला आणि आरोप बिनबुडाचे असल्याचा दावा केला. या इतक्या गंभीर आरोपांमुळे राजकीय राळ उडली नसती तरच नवल. विरोधकांनी यावर संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशीची मागणी केली. यावर नागरिकही आपापले राजकीय राग-लोभ सांभाळत जमेल तशा भूमिका घेताना दिसतात. तथापि त्या सगळ्याच्या पलीकडे जात त्यावर भाष्य व्हायला हवे.
ते करताना आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे माधबी बुच यांची पार्श्वभूमी. खासगी क्षेत्रातून ‘सेबी’ या भांडवली बाजाराच्या सरकारी नियंत्रकपदी नेमणूक झालेली ही पहिली व्यक्ती. ‘सेबी’चे आतापर्यंतचे सर्व प्रमुख हे सरकारी सेवेतून निवडले गेलेले होते. माधबीबाईंचा मात्र अपवाद. त्या जवळपास दोन दशके ‘आयसीआयसीआय’ या खासगी बँकेत होत्या आणि नंतर मध्येच नोकरी सोडून पतीसमवेत त्यांनी सिंगापूर येथे एक गुंतवणूक कंपनी (फंड) स्थापन केली. या काळात त्या सिंगापूरवासी होत्या. ‘सेबी’च्या प्रमुखपदी निवड झाल्यानंतर जवळपास दोन आठवड्यांनी या गुंतवणूक कंपनीतील आपला सर्व वाटा त्यांनी पतीस विकला आणि त्याची सर्व माहिती सिंगापूर सरकारसह भारतीय यंत्रणांनाही त्यांच्याकडून दिली गेली. ‘हिंडेनबर्ग’ आरोप करतो तो नेमक्या याच गुंतवणूक कंपनीवर. या कंपनीने म्हणजे पर्यायाने बुच दाम्पत्याने अदानींशी संबंधित अनेक वा काही परदेशी कंपन्यांत गुंतवणूक केली आणि ती दडवून ठेवली असे हिंडेनबर्गचे म्हणणे. अदानी समूहात या दोघांचे हितसंबंध असल्याने त्या कंपनीच्या व्यवहारांची चौकशी ‘सेबी’ प्रामाणिकपणे करू शकली नाही, असे हिंडेनबर्गचा नवा अहवाल सुचवतो. गंमत म्हणजे हा आरोप हिंडेनबर्गने कोणा स्वतंत्र संशोधनाच्या आधारे केलेला आहे असे नाही. तर जी माहिती संबंधित यंत्रणांना आधीच दिली गेलेली आहे, ती त्यांच्या वेबसाइट्सवरून वा अन्य मार्गाने गोळा करून हिंडेनबर्ग त्यातील टिंबे जोडतो आणि बुच दाम्पत्यास घायाळ करतो.
या दोघांचे हे घायाळ होणे अपरिहार्य आहे. याचे कारण ‘काळ्या’ आणि ‘पांढऱ्या’च्या बेचक्यात अडकलेले काही प्रश्न. उदाहरणार्थ ‘सेबी’सारख्या यंत्रणेचे नेतृत्व करणाऱ्यांना आवश्यक ते ‘डिसक्लोजर’- अर्थात प्रकटन- रास्त वेळी द्यावे लागते. म्हणजे आपण, आपल्या कुटुंबीयांनी, मुला-बाळांनी कोठे गुंतवणूक केलेली आहे, कोठे त्यांचे आर्थिक संबंध आहेत इत्यादींची माहिती जाहीर करणे. त्यामुळे संशयास वाव राहात नाही. तशी ती सर्व माहिती माधबीबाईंनी जाहीर केली होती का? या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी असेल तर रविवारी उशिरा रात्री त्यांना ‘‘पण आमची काहींतील गुंतवणूक मी ‘सेबी’प्रमुख होण्याच्या आधीची आहे’’, अशा छापाचा खुलासा का करावा लागला? तसेच ‘सेबी’च्या प्रमुख या नात्याने अदानी प्रकरणाच्या चौकशीचा निर्णय घेताना ज्या ज्या परदेशस्थ कंपन्यांचा उल्लेख झाला त्या वेळी त्या कंपन्या आणि बुच कुटुंबीय यांतील संबंध त्यांनी उघड केले का? किंवा या कंपन्यांबाबत निर्णय घेताना त्यांनी त्या निर्णयप्रक्रियेपासून स्वत:स दूर (रिक्यूज) ठेवले का? न्यायाधीश स्वत:शी दूरान्वयानेही संबंधित प्रकरण सुनावणीस आल्यास त्या खटल्यापासून स्वत:स दूर करण्याची विनंती वरिष्ठांस करतात. तसे काही माधबीबाईंनी केले होते किंवा काय? हे गुंतवणूकदारांस समजणे आवश्यक आहे. व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेविषयी संशय दूर होणे गरजेचे आहे कारण अशा पारदर्शक बाजारपेठा गुंतवणुकीसाठी सर्वार्थाने आकर्षक ठरतात. पारदर्शकतेत सुरक्षेची हमी असते. भारतीय भांडवली बाजार असा सुरक्षित आणि आकर्षक राहील याची जबाबदारी ‘सेबी’ची. म्हणून ‘सेबी’प्रमुख माधबीबाईंचे वर्तन महत्त्वाचे. ते पारदर्शी आहे असे केवळ म्हणणे पुरेसे नाही. तर ते खरोखरच पारदर्शी आहे असे दिसावे लागते. ‘हिंडेनबर्ग’चे आरोप हे दिसणे धूसर करते. म्हणून त्याची दखल घ्यावी लागते.
आणि ती सत्ताधारीही घेतात. पण ती घेताना यामागे ‘परदेशी शक्ती’ असल्याचा आरोप ते करतात. यावर हसावे की रडावे, हा प्रश्न. ‘‘आपल्या वाईटासाठी जगात अनेक देश दबा धरून आहेत’’, ही विचारधाराच मुळात स्वत:कडे अकारण मोठेपणा घेणारी. भारतीय यंत्रणांनी माती खाल्ली असेल आणि हा मुद्दा येथील विरोधकांनी उचलला असेल तर त्यात परदेशी हाताचा संबंध येतो कोठे? सत्ताधाऱ्यांवर केलेल्या प्रत्येक आरोपामागे परकीय शक्तींचा हात असतो हे कथानक इंदिरा गांधी यांच्या काळात लोकप्रिय होते. त्या गेल्या त्यास चार दशके लोटली. हा परदेशी हात काही कोणी शोधून काढलेला नाही. आणि दुसरे असे की विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांस अडचणीत आणणाऱ्या मुद्द्यांमागे परकीय शक्तींचा हात असतो/ आहे हे खरे मानायचे तर मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना झालेल्या डझनभर आरोपांचे काय? त्या वेळी तर दूरसंचार ते कोळसा अशा अनेक क्षेत्रांत गैरव्यवहारांचे आरोप झाले आणि नंतर ते सर्वच्या सर्व बिनबुडाचे असल्याचे न्यायालयांत सिद्ध झाले. त्या आरोपांचे राजकारण करत सत्तेवर आलेल्यांनाही ते आरोप सिद्ध करता आले नाहीत. तेव्हा त्या आरोपांमागे ‘परकीय शक्तीं’चा हात होता असे मानायचे काय? तेव्हाचे आरोप तेव्हाच्या विरोधकांनी सदसद्विवेकबुद्धीस स्मरून केलेले आणि आताच्या विरोधकांचे आरोप मात्र परकीय शक्तींनी प्रेरित, हे कसे?
तेव्हा बुच-दाम्पत्याने कायदेभंग केला किंवा काय, याबाबत संदिग्धता जरूर असेल. त्यांनी सर्व कायदेकानू पाळले असतीलही. पण अशा पदांवरील व्यक्तींचे वर्तन केवळ कायदेशीर असणे पुरेसे नसते. ते औचित्यास धरूनही असावे लागते. त्यासाठी ‘सेबी’प्रमुखांच्या व्यवहारांची अन्य यंत्रणेमार्फत चौकशी होण्यात हरकत काय? कर नसेल तर त्यास डर असायचेही कारण नाही. तेव्हा विरोधकांस अदानी मुद्द्यावर निष्प्रभ करावयाचे असेल तर त्यांनी यावर दबाव वाढवायच्या आत सरकारने चौकशी जाहीर करणे राजकीयदृष्ट्यादेखील शहाणपणाचे ठरेल. असा राजकीय शहाणपणा सरकारने दाखवावा. ‘सेबी’सारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणाप्रमुखास संशयकल्लोळात जखडून ठेवणे योग्य नाही.
‘हिंडेनबर्ग’ या अमेरिकी गुंतवणूकदार कंपनीने आपल्या नव्या आरोपात थेट ‘सेबी’प्रमुख माधबी पुरी-बुच यांनाच लक्ष्य केल्याने पुन्हा एकदा भारतीय बाजारात नव्याने खळबळ उडणे साहजिक. भांडवली बाजाराची नियंत्रक असलेल्या ‘सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ म्हणजे ‘सेबी’ आणि तिच्या प्रमुखांविषयीचे ‘हिंडेनबर्ग’चे हे आरोप संबंधित यंत्रणांस परेशान तर करतीलच; पण गुंतवणूकदारांच्या मनांत गोंधळ वाढवतील. ते ज्या कंपनीशी संबंधित आहेत त्या कंपनीच्या समभागांचे सोमवारी जे काही झाले त्यावरून हा गोंधळ किती गंभीर असू शकतो हे कळेल. याआधी साधारण दीड वर्षापूर्वी या हिंडेनबर्गाने सध्या पंचमहाभूतांस कवेत घेणाऱ्या अदानी समूहावर आरोप केले. त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन चौकशी समित्याही नेमाव्या लागल्या. चौकशी करणाऱ्या ‘सेबी’ने हिंडेनबर्गास नोटीस पाठवली आणि तीस उत्तर देताना या गुंतवणूक-गृहाने ‘सेबी’च्या चौकशीलाच वाकुल्या दाखवल्या. येथपर्यंत ठीक. पण या वेळी हिंडेनबर्ग आणखी एक पाऊल पुढे गेले असून अदानी-संबंधित परदेशी वित्तसंस्थांत ‘सेबी’प्रमुख आणि त्यांच्या पतीचे गुंतवणूक हितसंबंध असल्याचा आरोप करण्यापर्यंत या कंपनीची मजल गेली. तसेच या हितसंबंधांमुळे अदानीसंदर्भातील चौकशी प्रामाणिकपणे होत नसल्याचे हा नवा आरोप सूचित करतो. हे आणखी धोकादायक. त्यामुळे बुच दम्पतीने तातडीने या संदर्भात खुलासा केला आणि आरोप बिनबुडाचे असल्याचा दावा केला. या इतक्या गंभीर आरोपांमुळे राजकीय राळ उडली नसती तरच नवल. विरोधकांनी यावर संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशीची मागणी केली. यावर नागरिकही आपापले राजकीय राग-लोभ सांभाळत जमेल तशा भूमिका घेताना दिसतात. तथापि त्या सगळ्याच्या पलीकडे जात त्यावर भाष्य व्हायला हवे.
ते करताना आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे माधबी बुच यांची पार्श्वभूमी. खासगी क्षेत्रातून ‘सेबी’ या भांडवली बाजाराच्या सरकारी नियंत्रकपदी नेमणूक झालेली ही पहिली व्यक्ती. ‘सेबी’चे आतापर्यंतचे सर्व प्रमुख हे सरकारी सेवेतून निवडले गेलेले होते. माधबीबाईंचा मात्र अपवाद. त्या जवळपास दोन दशके ‘आयसीआयसीआय’ या खासगी बँकेत होत्या आणि नंतर मध्येच नोकरी सोडून पतीसमवेत त्यांनी सिंगापूर येथे एक गुंतवणूक कंपनी (फंड) स्थापन केली. या काळात त्या सिंगापूरवासी होत्या. ‘सेबी’च्या प्रमुखपदी निवड झाल्यानंतर जवळपास दोन आठवड्यांनी या गुंतवणूक कंपनीतील आपला सर्व वाटा त्यांनी पतीस विकला आणि त्याची सर्व माहिती सिंगापूर सरकारसह भारतीय यंत्रणांनाही त्यांच्याकडून दिली गेली. ‘हिंडेनबर्ग’ आरोप करतो तो नेमक्या याच गुंतवणूक कंपनीवर. या कंपनीने म्हणजे पर्यायाने बुच दाम्पत्याने अदानींशी संबंधित अनेक वा काही परदेशी कंपन्यांत गुंतवणूक केली आणि ती दडवून ठेवली असे हिंडेनबर्गचे म्हणणे. अदानी समूहात या दोघांचे हितसंबंध असल्याने त्या कंपनीच्या व्यवहारांची चौकशी ‘सेबी’ प्रामाणिकपणे करू शकली नाही, असे हिंडेनबर्गचा नवा अहवाल सुचवतो. गंमत म्हणजे हा आरोप हिंडेनबर्गने कोणा स्वतंत्र संशोधनाच्या आधारे केलेला आहे असे नाही. तर जी माहिती संबंधित यंत्रणांना आधीच दिली गेलेली आहे, ती त्यांच्या वेबसाइट्सवरून वा अन्य मार्गाने गोळा करून हिंडेनबर्ग त्यातील टिंबे जोडतो आणि बुच दाम्पत्यास घायाळ करतो.
या दोघांचे हे घायाळ होणे अपरिहार्य आहे. याचे कारण ‘काळ्या’ आणि ‘पांढऱ्या’च्या बेचक्यात अडकलेले काही प्रश्न. उदाहरणार्थ ‘सेबी’सारख्या यंत्रणेचे नेतृत्व करणाऱ्यांना आवश्यक ते ‘डिसक्लोजर’- अर्थात प्रकटन- रास्त वेळी द्यावे लागते. म्हणजे आपण, आपल्या कुटुंबीयांनी, मुला-बाळांनी कोठे गुंतवणूक केलेली आहे, कोठे त्यांचे आर्थिक संबंध आहेत इत्यादींची माहिती जाहीर करणे. त्यामुळे संशयास वाव राहात नाही. तशी ती सर्व माहिती माधबीबाईंनी जाहीर केली होती का? या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी असेल तर रविवारी उशिरा रात्री त्यांना ‘‘पण आमची काहींतील गुंतवणूक मी ‘सेबी’प्रमुख होण्याच्या आधीची आहे’’, अशा छापाचा खुलासा का करावा लागला? तसेच ‘सेबी’च्या प्रमुख या नात्याने अदानी प्रकरणाच्या चौकशीचा निर्णय घेताना ज्या ज्या परदेशस्थ कंपन्यांचा उल्लेख झाला त्या वेळी त्या कंपन्या आणि बुच कुटुंबीय यांतील संबंध त्यांनी उघड केले का? किंवा या कंपन्यांबाबत निर्णय घेताना त्यांनी त्या निर्णयप्रक्रियेपासून स्वत:स दूर (रिक्यूज) ठेवले का? न्यायाधीश स्वत:शी दूरान्वयानेही संबंधित प्रकरण सुनावणीस आल्यास त्या खटल्यापासून स्वत:स दूर करण्याची विनंती वरिष्ठांस करतात. तसे काही माधबीबाईंनी केले होते किंवा काय? हे गुंतवणूकदारांस समजणे आवश्यक आहे. व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेविषयी संशय दूर होणे गरजेचे आहे कारण अशा पारदर्शक बाजारपेठा गुंतवणुकीसाठी सर्वार्थाने आकर्षक ठरतात. पारदर्शकतेत सुरक्षेची हमी असते. भारतीय भांडवली बाजार असा सुरक्षित आणि आकर्षक राहील याची जबाबदारी ‘सेबी’ची. म्हणून ‘सेबी’प्रमुख माधबीबाईंचे वर्तन महत्त्वाचे. ते पारदर्शी आहे असे केवळ म्हणणे पुरेसे नाही. तर ते खरोखरच पारदर्शी आहे असे दिसावे लागते. ‘हिंडेनबर्ग’चे आरोप हे दिसणे धूसर करते. म्हणून त्याची दखल घ्यावी लागते.
आणि ती सत्ताधारीही घेतात. पण ती घेताना यामागे ‘परदेशी शक्ती’ असल्याचा आरोप ते करतात. यावर हसावे की रडावे, हा प्रश्न. ‘‘आपल्या वाईटासाठी जगात अनेक देश दबा धरून आहेत’’, ही विचारधाराच मुळात स्वत:कडे अकारण मोठेपणा घेणारी. भारतीय यंत्रणांनी माती खाल्ली असेल आणि हा मुद्दा येथील विरोधकांनी उचलला असेल तर त्यात परदेशी हाताचा संबंध येतो कोठे? सत्ताधाऱ्यांवर केलेल्या प्रत्येक आरोपामागे परकीय शक्तींचा हात असतो हे कथानक इंदिरा गांधी यांच्या काळात लोकप्रिय होते. त्या गेल्या त्यास चार दशके लोटली. हा परदेशी हात काही कोणी शोधून काढलेला नाही. आणि दुसरे असे की विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांस अडचणीत आणणाऱ्या मुद्द्यांमागे परकीय शक्तींचा हात असतो/ आहे हे खरे मानायचे तर मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना झालेल्या डझनभर आरोपांचे काय? त्या वेळी तर दूरसंचार ते कोळसा अशा अनेक क्षेत्रांत गैरव्यवहारांचे आरोप झाले आणि नंतर ते सर्वच्या सर्व बिनबुडाचे असल्याचे न्यायालयांत सिद्ध झाले. त्या आरोपांचे राजकारण करत सत्तेवर आलेल्यांनाही ते आरोप सिद्ध करता आले नाहीत. तेव्हा त्या आरोपांमागे ‘परकीय शक्तीं’चा हात होता असे मानायचे काय? तेव्हाचे आरोप तेव्हाच्या विरोधकांनी सदसद्विवेकबुद्धीस स्मरून केलेले आणि आताच्या विरोधकांचे आरोप मात्र परकीय शक्तींनी प्रेरित, हे कसे?
तेव्हा बुच-दाम्पत्याने कायदेभंग केला किंवा काय, याबाबत संदिग्धता जरूर असेल. त्यांनी सर्व कायदेकानू पाळले असतीलही. पण अशा पदांवरील व्यक्तींचे वर्तन केवळ कायदेशीर असणे पुरेसे नसते. ते औचित्यास धरूनही असावे लागते. त्यासाठी ‘सेबी’प्रमुखांच्या व्यवहारांची अन्य यंत्रणेमार्फत चौकशी होण्यात हरकत काय? कर नसेल तर त्यास डर असायचेही कारण नाही. तेव्हा विरोधकांस अदानी मुद्द्यावर निष्प्रभ करावयाचे असेल तर त्यांनी यावर दबाव वाढवायच्या आत सरकारने चौकशी जाहीर करणे राजकीयदृष्ट्यादेखील शहाणपणाचे ठरेल. असा राजकीय शहाणपणा सरकारने दाखवावा. ‘सेबी’सारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणाप्रमुखास संशयकल्लोळात जखडून ठेवणे योग्य नाही.
