‘त्या’ नोटिशीची दखल घेताना हिंडेनबर्गने कोणतीही भारतीय वित्तसंस्था, गुंतवणूक कंपनी करू धजली नसती, अशी कृती केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ज्यावर आपले नियंत्रण नाही, जो आपल्याला मोजत नाही आणि आपण ज्याचे काहीही वाकडे करू शकत नाही अशावर कारवाई करण्याचा देखावा अंतिमत: अंगाशी येतो आणि तो करणाऱ्यास अधिक उघडे पाडतो. गेल्या वर्षी गाजलेल्या अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या नव्याने सुरू झालेल्या अध्यायातून असे होण्याचा धोका संभवतो. हिंडेनबर्ग या बाजारपेठ सल्लागाराचा अहवाल गेल्या वर्षी प्रसिद्ध झाला. त्यात अदानी समूहावर अनेक कथित आर्थिक गैरव्यवहारांचा ठपका होता. समूहातील कंपन्यांच्या ताळेबंदातील फसवाफसवी, प्रत्यक्षात काहीही उद्याोग नसलेल्या कंपन्यांकडून झालेली प्रचंड गुंतवणूक, कंपन्यांच्या समभागांत अचानक झालेली अकारण दरवाढ, हे फुगलेले समभाग पुन्हा तारण ठेवून त्यावर घेतले गेलेले कर्ज, कंपनीच्या उच्चपदस्थांतील अनेक जण एकमेकांचे नातेवाईक असणे आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष सूचिबद्ध कंपन्यांचे नियंत्रण मध्यवर्ती कुटुंबाहातीच असणे इत्यादी मुद्दे होते. या कंपनीचे मुख्य प्रवर्तक गौतम अदानी यांचा लहान भाऊ राजेश आणि मेहुणा समीर वोरा यांच्या व्यवहारांवरही या अहवालात चिखलफेक होती. त्यानंतर कंपनीचे समभाग गडगडले आणि ‘अदानी इंटरप्रायझेस’च्या संभाव्य २० हजार कोटी रुपयांच्या समभाग विक्रीवर त्याचा परिणाम झाला. यावर पुरेसा गोंधळ उडाल्यानंतर आपल्या भांडवली बाजारपेठ नियंत्रकाने, म्हणजे ‘सेबी’ (सिक्युरिटीज एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) या यंत्रणेने, समग्र चौकशी करणे, अदानी आणि संबंधितांनी काहीही गैरव्यवहार केला नसल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाणे हे सगळे ओघाने आलेच. येथवर सर्व ठीक. पण यानंतर ‘सेबी’ने हिंडेनबर्गलाच नोटीस पाठवली. राजापेक्षाही अधिक राजनिष्ठा दर्शवणारा हा अतिउत्साह अखेर ‘सेबी’च्या अंगाशी तर येणार नाही ना, हा प्रश्न आहे.
तो पडण्याची कारणे अनेक. एक म्हणजे भारतीय ‘सेबी’ अमेरिका-केंद्रित हिंडेनबर्गचा एक केसही वाकडा करू शकत नाही. हिंडेनबर्गने आपला अदानी अहवाल हा कोणत्याही सेबी-नियंत्रित यंत्रणेच्या मदतीने केलेला नव्हता. त्यामुळे हिंडेनबर्गबरोबरच ‘सेबी’ त्याच्या कोणत्याही सहयोगी संस्थेवरदेखील काहीही कारवाई करू शकत नाही. दुसरा मुद्दा ‘सेबी’ आणि अमेरिकेच्या ‘एसईसी’ (सिक्युरिटी एक्स्चेंज कमिशन) या बाजारपेठ नियंत्रकाचा. आपल्या ‘सेबी’प्रमाणे ‘एसईसी’ फक्त छोट्या-मोठ्या कंपन्या, लहानखोर गुंतवणूकदार वा त्यांच्या संस्था यांच्याच मागे लागते असे नाही. लहानगे मासे पकडायचे आणि मोठ्यांकडे दुर्लक्ष करायचे असा आरोप ‘एसईसी’वर झालेला नाही. तेव्हा हिंडेनबर्गवर काही कारवाई व्हावी अशी ‘सेबी’ची इच्छा असेल तर तीस ‘एसईसी’शी संधान साधणे आले. तसे झाल्यास आणि ‘सेबी’ची विनंती ‘एसईसी’ने गोड मानून घेतल्यास हिंडेनबर्गने केलेल्या आरोपांसही पुन्हा उकळी येणार. हे खातेऱ्यात दगड टाकण्यासारखे. त्यातून विनाकारण ‘सेबी’वरच चिखल उडण्याचा धोका. तो ‘सेबी’ पत्करण्याची शक्यता नाही. कारण एका साध्या नोटिशीची दखल घेताना हिंडेनबर्गने कोणतीही भारतीय वित्तसंस्था, गुंतवणूक कंपनी अजिबात करू धजली नसती, अशी कृती केली.
म्हणजे ‘सेबी’च्या हेतूविषयीच हिंडेनबर्गने जाहीरपणे प्रश्न उपस्थित केले आणि ते करताना उदय कोटक या बलाढ्य भारतीय बँकरला या प्रकरणात जाहीरपणे ओढले. हिंडेनबर्गने ‘सेबी’ने पाठवलेली नोटीस समाजमाध्यमांत प्रसृत तर केलीच; पण तसे करताना या भारतीय नियामकाची यथेच्छ निर्भर्त्सनाही केली. भांडवली बाजारात दोन पद्धतीने पैसा करणारे गट असतात. समभागांचे दर वाढले की त्यातून नफा कमावण्याचा एक मार्ग. हे असे करणारे ‘बुल’ (बैल) मानले जातात. दुसरा गट समभाग पाडण्यासाठी ओळखला जातो. त्यांना ‘बेअर’ (अस्वल) म्हटले जाते. कंपन्यांच्या समभाग गडगडण्यात या दुसऱ्यांस स्वारस्य असते आणि दर गडगडण्याच्या मोक्यावर ते आपल्याकडचे समभाग विकून टाकतात. अदानीविरोधात अहवाल प्रसिद्ध करून हिंडेनबर्गने असे केल्याचा आरोप आहे. हिंडेनबर्गने आपल्या अहवालाची माहिती ‘किंग्डन कॅपिटल’ या दुसऱ्या एका गुंतवणूकदार संस्थेस दिली आणि तिनेही यातून कमाई केली. त्यामुळे ‘सेबी’ने ‘किंग्डन’लाही नोटीस दिली. या ‘किंग्डन’ने परदेशस्थ भारतीयांस भारतात गुंतवणूक करता यावी यासाठी एक गुंतवणूक योजना सुरू केली. ‘के इंडिया ऑपॉर्च्युनिटीज फंड’ हे तिचे नाव. या योजनेनेही अदानी गडगडण्याचा फायदा उचलला, असा ‘सेबी’चा आरोप. यातील महत्त्वाची बाब अशी की ‘हिंडेनबर्ग’ हे मान्य करतो; पण त्याच वेळी या निधीच्या नावातील ‘के’ म्हणजे कोण हे का दडवून ठेवले असे ‘सेबी’स थेट विचारतो. हे ‘के’ म्हणजे ‘कोटक महिंद्रा बँके’चे प्रवर्तक उदय कोटक, असा खुलासा करून हिंडेनबर्ग पुन्हा ‘सेबी’लाच अडचणीत आणताना दिसतो. त्यानंतर लगेच, मंगळवारी रात्री, ‘कोटक महिंद्र’कडून ‘सेबी’स याची अधिकृतपणे माहिती दिली गेली. या नव्या निधीतील; ‘के’ म्हणजे कोटक महिंद्र हे त्यातून सर्वांस कळले. तथापि ‘किंग्डन’शी व्यवहार करताना आपणांस ‘किंग्डन आणि हिंडेनबर्ग’ यांच्या संबंधांची माहिती नव्हती असा दावा ‘कोटक महिंद्रा’ने आपल्या खुलाशात केला आहे. म्हणजे आता ‘सेबी’स आधी तो तपासणे आले. विशेषत: हिंडेनबर्ग सरळ सरळ ‘सेबी’वर भारतीय धनाढ्यांस पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करत असेल तर आपल्या प्रतिमा रक्षणासाठी तरी ‘सेबी’स हे करावे लागेल. परत हिंडेनबर्ग इतकेच करून थांबत नाही. अदानी समूहावर आरोपांची राळ उडालेली असताना, त्या समूहाची चौकशी ‘सेबी’ कडून होत असताना ‘सेबी’च्या प्रमुख माधवी पुरी बुच या गौतम अदानी यांस कोणत्या उद्देशाने भेटल्या असा प्रश्न उपस्थित करण्याचे औद्धत्यही तो दाखवतो. आणि अदानींविरोधात लिहिणाऱ्या पत्रकारांस आणि या कंपनीविषयी प्रश्न विचारणाऱ्या लोकप्रतिनिधींस दिली जाणारी वागणूक यावरही हिंडेनबर्ग आपल्या नोटिशीत प्रश्न विचारतो. तेव्हा ‘सेबी’स आपली नैतिकता नव्याने सिद्ध करून दाखवावी लागेल, हे ओघाने आलेच.
हे सर्व झाले ते ‘सेबी’ने आपल्या नियंत्रणाखाली अजिबात नसलेल्या ‘हिंडेनबर्ग’ला नोटीस पाठवली म्हणून. वास्तविक या नोटिशीकडे ‘हिंडेनबर्ग’ने दुर्लक्ष केले असते तरी ‘सेबी’ काहीही करू शकली नसती. उलट ‘हिंडेनबर्ग’ने तसे केले असते तर बरे झाले असते असे ‘सेबी’स आता वाटत नसेलच असे नाही. कारण दुर्लक्ष करणे राहिले दूर. हिंडेनबर्गने ‘सेबी’च्या व्यवहारात अधिक लक्ष घातले आणि हा कोटक महिंद्राचा नवाच मुद्दा समोर आणला. हे प्रकरण सुरू झाल्यापासून वर्ष होऊन गेले. हे सारे प्रकरण अदानी, काही काळ सर्वोच्च न्यायालय आणि ‘सेबी’ यांच्या भोवतीच फिरत होते. त्यात आता हा ‘कोटक महिंद्रा’ संदर्भ. तो आल्याचा अर्थ असा की अदानी समभागांच्या गडगडण्यास परदेशी कंपनी जबाबदार असली, तिने या गडगडण्यातून फायदा करून घेतला असा आरोप असला तरी खरा फायदा दुसऱ्या एका भारतीयालाच झाला! म्हणजे यातून अदानी विरुद्ध कोटक असे चित्र उभे राहते. ते तसे उभे राहणे ना ‘सेबी’च्या हिताचे ना ते तसे निर्माण होणे केंद्र सरकारच्या भल्याचे! लोकसभेत विरोधकांची वाढलेली संख्या लक्षात घेता सत्ताधाऱ्यांस यातून भलतीच डोकेदुखी निर्माण होण्याचा धोका. तो टाळण्यासाठी ‘सेबी’स जोमाने प्रयत्न करावे लागतील. अन्यथा हिंडेनबर्गला धाडलेली नोटीस ही केवळ नक्राश्रू ठरेल.
ज्यावर आपले नियंत्रण नाही, जो आपल्याला मोजत नाही आणि आपण ज्याचे काहीही वाकडे करू शकत नाही अशावर कारवाई करण्याचा देखावा अंतिमत: अंगाशी येतो आणि तो करणाऱ्यास अधिक उघडे पाडतो. गेल्या वर्षी गाजलेल्या अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या नव्याने सुरू झालेल्या अध्यायातून असे होण्याचा धोका संभवतो. हिंडेनबर्ग या बाजारपेठ सल्लागाराचा अहवाल गेल्या वर्षी प्रसिद्ध झाला. त्यात अदानी समूहावर अनेक कथित आर्थिक गैरव्यवहारांचा ठपका होता. समूहातील कंपन्यांच्या ताळेबंदातील फसवाफसवी, प्रत्यक्षात काहीही उद्याोग नसलेल्या कंपन्यांकडून झालेली प्रचंड गुंतवणूक, कंपन्यांच्या समभागांत अचानक झालेली अकारण दरवाढ, हे फुगलेले समभाग पुन्हा तारण ठेवून त्यावर घेतले गेलेले कर्ज, कंपनीच्या उच्चपदस्थांतील अनेक जण एकमेकांचे नातेवाईक असणे आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष सूचिबद्ध कंपन्यांचे नियंत्रण मध्यवर्ती कुटुंबाहातीच असणे इत्यादी मुद्दे होते. या कंपनीचे मुख्य प्रवर्तक गौतम अदानी यांचा लहान भाऊ राजेश आणि मेहुणा समीर वोरा यांच्या व्यवहारांवरही या अहवालात चिखलफेक होती. त्यानंतर कंपनीचे समभाग गडगडले आणि ‘अदानी इंटरप्रायझेस’च्या संभाव्य २० हजार कोटी रुपयांच्या समभाग विक्रीवर त्याचा परिणाम झाला. यावर पुरेसा गोंधळ उडाल्यानंतर आपल्या भांडवली बाजारपेठ नियंत्रकाने, म्हणजे ‘सेबी’ (सिक्युरिटीज एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) या यंत्रणेने, समग्र चौकशी करणे, अदानी आणि संबंधितांनी काहीही गैरव्यवहार केला नसल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाणे हे सगळे ओघाने आलेच. येथवर सर्व ठीक. पण यानंतर ‘सेबी’ने हिंडेनबर्गलाच नोटीस पाठवली. राजापेक्षाही अधिक राजनिष्ठा दर्शवणारा हा अतिउत्साह अखेर ‘सेबी’च्या अंगाशी तर येणार नाही ना, हा प्रश्न आहे.
तो पडण्याची कारणे अनेक. एक म्हणजे भारतीय ‘सेबी’ अमेरिका-केंद्रित हिंडेनबर्गचा एक केसही वाकडा करू शकत नाही. हिंडेनबर्गने आपला अदानी अहवाल हा कोणत्याही सेबी-नियंत्रित यंत्रणेच्या मदतीने केलेला नव्हता. त्यामुळे हिंडेनबर्गबरोबरच ‘सेबी’ त्याच्या कोणत्याही सहयोगी संस्थेवरदेखील काहीही कारवाई करू शकत नाही. दुसरा मुद्दा ‘सेबी’ आणि अमेरिकेच्या ‘एसईसी’ (सिक्युरिटी एक्स्चेंज कमिशन) या बाजारपेठ नियंत्रकाचा. आपल्या ‘सेबी’प्रमाणे ‘एसईसी’ फक्त छोट्या-मोठ्या कंपन्या, लहानखोर गुंतवणूकदार वा त्यांच्या संस्था यांच्याच मागे लागते असे नाही. लहानगे मासे पकडायचे आणि मोठ्यांकडे दुर्लक्ष करायचे असा आरोप ‘एसईसी’वर झालेला नाही. तेव्हा हिंडेनबर्गवर काही कारवाई व्हावी अशी ‘सेबी’ची इच्छा असेल तर तीस ‘एसईसी’शी संधान साधणे आले. तसे झाल्यास आणि ‘सेबी’ची विनंती ‘एसईसी’ने गोड मानून घेतल्यास हिंडेनबर्गने केलेल्या आरोपांसही पुन्हा उकळी येणार. हे खातेऱ्यात दगड टाकण्यासारखे. त्यातून विनाकारण ‘सेबी’वरच चिखल उडण्याचा धोका. तो ‘सेबी’ पत्करण्याची शक्यता नाही. कारण एका साध्या नोटिशीची दखल घेताना हिंडेनबर्गने कोणतीही भारतीय वित्तसंस्था, गुंतवणूक कंपनी अजिबात करू धजली नसती, अशी कृती केली.
म्हणजे ‘सेबी’च्या हेतूविषयीच हिंडेनबर्गने जाहीरपणे प्रश्न उपस्थित केले आणि ते करताना उदय कोटक या बलाढ्य भारतीय बँकरला या प्रकरणात जाहीरपणे ओढले. हिंडेनबर्गने ‘सेबी’ने पाठवलेली नोटीस समाजमाध्यमांत प्रसृत तर केलीच; पण तसे करताना या भारतीय नियामकाची यथेच्छ निर्भर्त्सनाही केली. भांडवली बाजारात दोन पद्धतीने पैसा करणारे गट असतात. समभागांचे दर वाढले की त्यातून नफा कमावण्याचा एक मार्ग. हे असे करणारे ‘बुल’ (बैल) मानले जातात. दुसरा गट समभाग पाडण्यासाठी ओळखला जातो. त्यांना ‘बेअर’ (अस्वल) म्हटले जाते. कंपन्यांच्या समभाग गडगडण्यात या दुसऱ्यांस स्वारस्य असते आणि दर गडगडण्याच्या मोक्यावर ते आपल्याकडचे समभाग विकून टाकतात. अदानीविरोधात अहवाल प्रसिद्ध करून हिंडेनबर्गने असे केल्याचा आरोप आहे. हिंडेनबर्गने आपल्या अहवालाची माहिती ‘किंग्डन कॅपिटल’ या दुसऱ्या एका गुंतवणूकदार संस्थेस दिली आणि तिनेही यातून कमाई केली. त्यामुळे ‘सेबी’ने ‘किंग्डन’लाही नोटीस दिली. या ‘किंग्डन’ने परदेशस्थ भारतीयांस भारतात गुंतवणूक करता यावी यासाठी एक गुंतवणूक योजना सुरू केली. ‘के इंडिया ऑपॉर्च्युनिटीज फंड’ हे तिचे नाव. या योजनेनेही अदानी गडगडण्याचा फायदा उचलला, असा ‘सेबी’चा आरोप. यातील महत्त्वाची बाब अशी की ‘हिंडेनबर्ग’ हे मान्य करतो; पण त्याच वेळी या निधीच्या नावातील ‘के’ म्हणजे कोण हे का दडवून ठेवले असे ‘सेबी’स थेट विचारतो. हे ‘के’ म्हणजे ‘कोटक महिंद्रा बँके’चे प्रवर्तक उदय कोटक, असा खुलासा करून हिंडेनबर्ग पुन्हा ‘सेबी’लाच अडचणीत आणताना दिसतो. त्यानंतर लगेच, मंगळवारी रात्री, ‘कोटक महिंद्र’कडून ‘सेबी’स याची अधिकृतपणे माहिती दिली गेली. या नव्या निधीतील; ‘के’ म्हणजे कोटक महिंद्र हे त्यातून सर्वांस कळले. तथापि ‘किंग्डन’शी व्यवहार करताना आपणांस ‘किंग्डन आणि हिंडेनबर्ग’ यांच्या संबंधांची माहिती नव्हती असा दावा ‘कोटक महिंद्रा’ने आपल्या खुलाशात केला आहे. म्हणजे आता ‘सेबी’स आधी तो तपासणे आले. विशेषत: हिंडेनबर्ग सरळ सरळ ‘सेबी’वर भारतीय धनाढ्यांस पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करत असेल तर आपल्या प्रतिमा रक्षणासाठी तरी ‘सेबी’स हे करावे लागेल. परत हिंडेनबर्ग इतकेच करून थांबत नाही. अदानी समूहावर आरोपांची राळ उडालेली असताना, त्या समूहाची चौकशी ‘सेबी’ कडून होत असताना ‘सेबी’च्या प्रमुख माधवी पुरी बुच या गौतम अदानी यांस कोणत्या उद्देशाने भेटल्या असा प्रश्न उपस्थित करण्याचे औद्धत्यही तो दाखवतो. आणि अदानींविरोधात लिहिणाऱ्या पत्रकारांस आणि या कंपनीविषयी प्रश्न विचारणाऱ्या लोकप्रतिनिधींस दिली जाणारी वागणूक यावरही हिंडेनबर्ग आपल्या नोटिशीत प्रश्न विचारतो. तेव्हा ‘सेबी’स आपली नैतिकता नव्याने सिद्ध करून दाखवावी लागेल, हे ओघाने आलेच.
हे सर्व झाले ते ‘सेबी’ने आपल्या नियंत्रणाखाली अजिबात नसलेल्या ‘हिंडेनबर्ग’ला नोटीस पाठवली म्हणून. वास्तविक या नोटिशीकडे ‘हिंडेनबर्ग’ने दुर्लक्ष केले असते तरी ‘सेबी’ काहीही करू शकली नसती. उलट ‘हिंडेनबर्ग’ने तसे केले असते तर बरे झाले असते असे ‘सेबी’स आता वाटत नसेलच असे नाही. कारण दुर्लक्ष करणे राहिले दूर. हिंडेनबर्गने ‘सेबी’च्या व्यवहारात अधिक लक्ष घातले आणि हा कोटक महिंद्राचा नवाच मुद्दा समोर आणला. हे प्रकरण सुरू झाल्यापासून वर्ष होऊन गेले. हे सारे प्रकरण अदानी, काही काळ सर्वोच्च न्यायालय आणि ‘सेबी’ यांच्या भोवतीच फिरत होते. त्यात आता हा ‘कोटक महिंद्रा’ संदर्भ. तो आल्याचा अर्थ असा की अदानी समभागांच्या गडगडण्यास परदेशी कंपनी जबाबदार असली, तिने या गडगडण्यातून फायदा करून घेतला असा आरोप असला तरी खरा फायदा दुसऱ्या एका भारतीयालाच झाला! म्हणजे यातून अदानी विरुद्ध कोटक असे चित्र उभे राहते. ते तसे उभे राहणे ना ‘सेबी’च्या हिताचे ना ते तसे निर्माण होणे केंद्र सरकारच्या भल्याचे! लोकसभेत विरोधकांची वाढलेली संख्या लक्षात घेता सत्ताधाऱ्यांस यातून भलतीच डोकेदुखी निर्माण होण्याचा धोका. तो टाळण्यासाठी ‘सेबी’स जोमाने प्रयत्न करावे लागतील. अन्यथा हिंडेनबर्गला धाडलेली नोटीस ही केवळ नक्राश्रू ठरेल.
