जवळपास अर्धा डझनभर मुत्सद्द्यांची परस्परांच्या राजधानीतून हकालपट्टी आधुनिक जगात केली जाते, जेव्हा दोन देश परस्परांशी युद्धाच्या समीप असतात. किंवा, एका देशाने दुसऱ्या देशाच्या हद्दीत एकतर्फी लष्करी घुसखोरी करून त्या देशाचे ऐक्य आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणलेले असते. भारत आणि कॅनडा यांच्यादरम्यान असे काहीही घडलेले नाही किंवा संभवतही नाही. तरीदेखील अत्यंत टोकाच्या राजनैतिक साठमारीत दोन्ही देश गुंतलेले आहेत. हरदीपसिंग निज्जर या शीख विभाजनवाद्याच्या हत्येमध्ये भारतीय उच्चायुक्तांचाही अप्रत्यक्ष सहभाग होता असा खळबळजनक, काहीसा बेजबाबदार आरोप कॅनडाने केल्यामुळे भारत सरकार संतप्त होणे स्वाभाविक आहे. राष्ट्रकुल देशांच्या रचनेत उच्चायुक्त म्हणजे सर्वोच्च राजदूतच. अशा व्यक्तीवर एका सर्वसामान्य नागरिकाच्या खूनप्रकरणी ठपका ठेवणे तसे धार्ष्ट्याचेच. भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा यांची निज्जरप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी प्रथम त्यांना असलेले राजनैतिक संरक्षण काढून घेण्याची संमती भारताकडून यावी लागणार होती. ती देण्यास अर्थातच भारताने नकार दिल्यामुळे वर्मा यांना कॅनडा सोडून जाण्याविषयी फर्मावण्यात आले. म्हणजे या मुत्सद्दी हकालपट्टी सत्राची सुरुवात कॅनडाकडून झाली. गेल्याच आठवड्यात ‘आसिआन’ परिषदेच्या निमित्ताने लाओस येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांची भेट झाली होती. त्या भेटीचा वृत्तान्त दोन देशांनी ज्या प्रकारे सादर केला, ती विद्यामान कडवटपणाची नांदी ठरली. ट्रुडो यांनी मोदींशी महत्त्वाच्या विषयांवर आणि निज्जर तपासावरही चर्चा केल्याचे म्हटले. मोदी त्या भेटीविषयी काहीच बोलले नाहीत. त्यांच्या वतीने भारताच्या परराष्ट्र खात्याने निवेदन प्रसृत केले आणि कॅनडाचे सरकार शीख विभाजनवाद्यांना वेसण घालत नाही, तोवर सकारात्मक चर्चा असंभव असे ठामपणे सांगितले गेले. तेव्हा दोन राष्ट्रप्रमुख समक्ष भेटूनही हा तिढा सुटणारा नाही, हे स्पष्टच. पण याचे अनेक कंगोरे आहेत आणि म्हणूनच कोणा एका देशास थेट जबाबदार धरण्याची निसरडी वाट टाळणे शहाणपणाचे ठरेल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वप्रथम कॅनडाविषयी. त्या देशात पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका आहेत, त्यात पंतप्रधान ट्रुडो यांच्या लिबरल पार्टीला यश मिळण्याची शक्यता सध्या तरी फार कमी दिसते. घरांच्या चढ्या किमती हा त्यांच्या विरोधात मतदारांच्या रोषाचा प्रमुख मुद्दा आहे. राजकीयदृष्ट्या त्यांच्या पायाखालील जमीन सरकू लागली आहे. गेल्या महिन्यात न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी या पक्षाने त्यांच्या आघाडीतून माघार घेतली. याची नोंद आवश्यक. कारण या न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीचा नेता जगमीत सिंग हा उघडपणे ‘खलिस्तान’च्या मागणीचे समर्थन करत आला आहे. पराकोटीचा भारतविरोध हे त्याच्या पक्षाचे आणखी एक लक्षण. त्याच्यासारख्या विभाजनवाद्यांची तळी उचलूनही जगमीतला सत्तारूढ आघाडीत कायम ठेवण्यात ट्रुडो अपयशी ठरले. कॅनडात गेल्या चार महिन्यांत झालेल्या दोन पोटनिवडणुकांमध्ये लिबरल पार्टीचा पराभव झाला. त्यातील एक निवडणूक तर ट्रुडो यांच्या ‘घरात’ली म्हणजे माँट्रिअल शहरातील, जेथे त्यांचा पक्ष आधी कधीच पराभूत झाला नव्हता. दुसरी पोटनिवडणूक टोरान्टो शहरातील. हे निकाल म्हणजे पुढील वर्षी ट्रुडोंच्या पक्षासाठी काय वाढून ठेवले आहे, याची झलकच. त्यामुळे जस्टिन ट्रुडो हे राजकीयदृष्ट्या अस्थिर बनले आहेत. त्यांनी सोमवारी जाहीरपणे भारताला दूषणे दिली. त्यामागे ही राजकीय अस्थिरता असावी. तसाच प्रकार त्यांनी गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात केला होता. दोन्ही वक्तव्यांच्या वेळांमागे एक संगती दिसते. गतवर्षी ट्रुडो जी-ट्वेन्टी परिषदेच्या निमित्ताने भारतात मोदींना भेटले होते. यंदा आसिआन परिषदेत मोदी-भेट घडून आली. दोन्ही भेटींनंतर काही अवधीतच ट्रुडो यांची आरोपपाखड झाली. म्हणजे या भेटींमध्ये ट्रुडोंना अपेक्षित काही होते, ते मिळाले नसावे. कारण सहसा इतक्या अलीकडे झालेल्या भेटींनंतर परिपक्व नेते अशा प्रकारची वक्तव्ये संबंधित देशांविषयी करत नसतात. पण परिपक्वतेशी ट्रुडो यांचा संबंध नाही हे वेळोवेळी दिसून आले आहेच. ते वरचेवर चीनवरही आरोप करत असतात. चीन आणि भारत या देशांनी कॅनडात हस्तक्षेप सुरू केल्याची वक्तव्ये त्यांनी केलेली आहेत. राजकीयदृष्ट्या अस्थिर नेत्याकडून अशा प्रकारे मतदारांचे लक्ष दुसरीकडे, विशेषत: ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’च्या मुद्द्याकडे वळवणे हे प्रारूप सर्वव्यापी आणि सुपरिचित बनले आहे. कॅनडासारख्या संसाधनसमृद्ध, सधन आणि लोकशाहीप्रधान देशाच्या नेत्यासही निवडणूक जिंकण्यासाठी अशा प्रकारच्या कसरती कराव्या लागतातच. ट्रुडो तेच करत आहेत. त्यांचे निज्जरसंदर्भातले आरोप मतपेढीच्या राजकारणाने प्रेरित आहेत, असे भारताने म्हटले आहे. ते रास्तच. पण निव्वळ आरोप करून आपली जबाबदारी संपत नाही.

आणखी वाचा

दर नवीन हंगामात भारत सरकारवर नव्याने आरोप करणारे ट्रुडो इतके निर्ढावले कसे, याचा आपणही विचार करायला हवा. ट्रुडोंपाशी असे काय आहे, ज्याच्या आधारावर आपण भारत सरकारला अडचणीत आणू शकतो अशी खात्री त्यांना वाटते? निज्जरची हत्या आणि तिकडे अमेरिकेत आणखी एक खलिस्तानवादी नेता गुरपतवंतसिंग पन्नू याच्या हत्येचा कट यांमागे भारतीय नागरिकांचा हात आहे आणि परदेशांत विभाजनवाद्यांना संपवण्याच्या अघोषित भारतीय धोरणाचे समान सूत्र आहे, याविषयी अमेरिका आणि कॅनडा सरकारचे एकमत आहे. भारतासाठी ही खरी अडचणीची बाब ठरते. अमेरिकेशी भारताचे विविधस्तरीय नातेसंबंध आहेत. भारत सरकारचा आणि त्यानिमित्ताने सरकारप्रेमी समाजमाध्यमींचा सारा भर हा शीख विभाजनवाद्यांना दोन्ही देशांत आणि विशेषत: कॅनडात मोकळे रान कसे मिळते, यावर असतो. ती झाली या संपूर्ण प्रकरणाची एक बाजू. पण दुसरी बाजू भारतावरील आरोपांची आहे. आपले कुशल गुप्तहेर-हस्तक आणि त्यांचे जाँबाज इत्यादी व्यूहरचनाकार अजित डोभाल अशा प्रकारे दुसऱ्या देशांमध्ये खरोखरच भारतविरोधकांच्या हत्या घडवून आणत आहेत का, याविषयी खुलासे आवश्यक आहेत. राष्ट्रतेजाने भारित-प्रेरित मंडळींना असल्या कृत्यांचे आकर्षण वाटणे स्वाभाविक. पण तसे खरोखरच घडत असल्यास, अधिक धावपळ सध्या कुणाची सुरू आहे याचे नीट आकलन झालेले बरे. ‘कॅनडाच्या भूमीत कॅनेडियन नागरिकाची हत्या’ असाच उल्लेख आघाडीच्या पाश्चिमात्य माध्यमांमध्ये केला जातो. त्याबद्दल निर्दोषत्व सिद्ध होईपर्यंत दोष आपल्याच माथी येतो. अमेरिका, इस्रायल, रशिया या देशांनी आजवर परकीय भूमीवर आपल्या विरोधकांचा काटा काढण्याचे पाप नेहमीच केलेले आहे. पण त्यातून कोणाचेही प्रश्न कायमस्वरूपी सुटलेले नाहीत, शिवाय आंतरराष्ट्रीय पत ढासळली ती वेगळीच. भारताला तो मार्ग परवडण्यासारखा नाही. त्याऐवजी निज्जर-पन्नू आदी ‘विभूतीं’चे कारनामे जगासमोर स्पष्ट आणि खणखणीत स्वरूपात सादर करण्याचा पर्याय आहेच. दोन्ही देशांतील खलिस्तानवाद्यांमध्ये ऐक्य अजिबात नाही. टोळीयुद्धासारखे सगळे परस्परांना संपवायला उठले आहेत. भारताला विरोध करण्याच्या नावाखाली दूतावास, वाणिज्य कचेऱ्या, तेथील कर्मचारी, राष्ट्रध्वज अशांवर हल्ले करण्याचे मार्ग ही मंडळी अनुसरतात. प्रवासी विमान बॉम्बस्फोटाने उडवून देण्याचे पातक तर त्यांच्यापैकी कुणालाही धुवून काढता येणार नाही. ही जंत्री जगासमोर आणण्याची फार तसदी आपण घेतल्याचे दिसत नाही. आणि समजा खरोखरच आपल्याकडून कॅनडाच्या भूमीत कुणाचे काही बरे-वाईट झाले असेल, तर त्याबद्दल ट्रुडो यांच्याशी पडद्यामागे संवादाचा पर्यायही आपण खुला ठेवायला हवा होता.

यांपैकी काहीच न केल्यामुळे मुत्सद्द्यांच्या हकालपट्टीची आणि हाताबाहेर गेलेल्या कडवटपणाची वेळ आली. हा ‘‘कॅनडा’ऊ ट्रुडोेऊ’’ बराच काळ आपल्यासाठी कटकटाऊ ठरणार, असे दिसते.

सर्वप्रथम कॅनडाविषयी. त्या देशात पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका आहेत, त्यात पंतप्रधान ट्रुडो यांच्या लिबरल पार्टीला यश मिळण्याची शक्यता सध्या तरी फार कमी दिसते. घरांच्या चढ्या किमती हा त्यांच्या विरोधात मतदारांच्या रोषाचा प्रमुख मुद्दा आहे. राजकीयदृष्ट्या त्यांच्या पायाखालील जमीन सरकू लागली आहे. गेल्या महिन्यात न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी या पक्षाने त्यांच्या आघाडीतून माघार घेतली. याची नोंद आवश्यक. कारण या न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीचा नेता जगमीत सिंग हा उघडपणे ‘खलिस्तान’च्या मागणीचे समर्थन करत आला आहे. पराकोटीचा भारतविरोध हे त्याच्या पक्षाचे आणखी एक लक्षण. त्याच्यासारख्या विभाजनवाद्यांची तळी उचलूनही जगमीतला सत्तारूढ आघाडीत कायम ठेवण्यात ट्रुडो अपयशी ठरले. कॅनडात गेल्या चार महिन्यांत झालेल्या दोन पोटनिवडणुकांमध्ये लिबरल पार्टीचा पराभव झाला. त्यातील एक निवडणूक तर ट्रुडो यांच्या ‘घरात’ली म्हणजे माँट्रिअल शहरातील, जेथे त्यांचा पक्ष आधी कधीच पराभूत झाला नव्हता. दुसरी पोटनिवडणूक टोरान्टो शहरातील. हे निकाल म्हणजे पुढील वर्षी ट्रुडोंच्या पक्षासाठी काय वाढून ठेवले आहे, याची झलकच. त्यामुळे जस्टिन ट्रुडो हे राजकीयदृष्ट्या अस्थिर बनले आहेत. त्यांनी सोमवारी जाहीरपणे भारताला दूषणे दिली. त्यामागे ही राजकीय अस्थिरता असावी. तसाच प्रकार त्यांनी गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात केला होता. दोन्ही वक्तव्यांच्या वेळांमागे एक संगती दिसते. गतवर्षी ट्रुडो जी-ट्वेन्टी परिषदेच्या निमित्ताने भारतात मोदींना भेटले होते. यंदा आसिआन परिषदेत मोदी-भेट घडून आली. दोन्ही भेटींनंतर काही अवधीतच ट्रुडो यांची आरोपपाखड झाली. म्हणजे या भेटींमध्ये ट्रुडोंना अपेक्षित काही होते, ते मिळाले नसावे. कारण सहसा इतक्या अलीकडे झालेल्या भेटींनंतर परिपक्व नेते अशा प्रकारची वक्तव्ये संबंधित देशांविषयी करत नसतात. पण परिपक्वतेशी ट्रुडो यांचा संबंध नाही हे वेळोवेळी दिसून आले आहेच. ते वरचेवर चीनवरही आरोप करत असतात. चीन आणि भारत या देशांनी कॅनडात हस्तक्षेप सुरू केल्याची वक्तव्ये त्यांनी केलेली आहेत. राजकीयदृष्ट्या अस्थिर नेत्याकडून अशा प्रकारे मतदारांचे लक्ष दुसरीकडे, विशेषत: ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’च्या मुद्द्याकडे वळवणे हे प्रारूप सर्वव्यापी आणि सुपरिचित बनले आहे. कॅनडासारख्या संसाधनसमृद्ध, सधन आणि लोकशाहीप्रधान देशाच्या नेत्यासही निवडणूक जिंकण्यासाठी अशा प्रकारच्या कसरती कराव्या लागतातच. ट्रुडो तेच करत आहेत. त्यांचे निज्जरसंदर्भातले आरोप मतपेढीच्या राजकारणाने प्रेरित आहेत, असे भारताने म्हटले आहे. ते रास्तच. पण निव्वळ आरोप करून आपली जबाबदारी संपत नाही.

आणखी वाचा

दर नवीन हंगामात भारत सरकारवर नव्याने आरोप करणारे ट्रुडो इतके निर्ढावले कसे, याचा आपणही विचार करायला हवा. ट्रुडोंपाशी असे काय आहे, ज्याच्या आधारावर आपण भारत सरकारला अडचणीत आणू शकतो अशी खात्री त्यांना वाटते? निज्जरची हत्या आणि तिकडे अमेरिकेत आणखी एक खलिस्तानवादी नेता गुरपतवंतसिंग पन्नू याच्या हत्येचा कट यांमागे भारतीय नागरिकांचा हात आहे आणि परदेशांत विभाजनवाद्यांना संपवण्याच्या अघोषित भारतीय धोरणाचे समान सूत्र आहे, याविषयी अमेरिका आणि कॅनडा सरकारचे एकमत आहे. भारतासाठी ही खरी अडचणीची बाब ठरते. अमेरिकेशी भारताचे विविधस्तरीय नातेसंबंध आहेत. भारत सरकारचा आणि त्यानिमित्ताने सरकारप्रेमी समाजमाध्यमींचा सारा भर हा शीख विभाजनवाद्यांना दोन्ही देशांत आणि विशेषत: कॅनडात मोकळे रान कसे मिळते, यावर असतो. ती झाली या संपूर्ण प्रकरणाची एक बाजू. पण दुसरी बाजू भारतावरील आरोपांची आहे. आपले कुशल गुप्तहेर-हस्तक आणि त्यांचे जाँबाज इत्यादी व्यूहरचनाकार अजित डोभाल अशा प्रकारे दुसऱ्या देशांमध्ये खरोखरच भारतविरोधकांच्या हत्या घडवून आणत आहेत का, याविषयी खुलासे आवश्यक आहेत. राष्ट्रतेजाने भारित-प्रेरित मंडळींना असल्या कृत्यांचे आकर्षण वाटणे स्वाभाविक. पण तसे खरोखरच घडत असल्यास, अधिक धावपळ सध्या कुणाची सुरू आहे याचे नीट आकलन झालेले बरे. ‘कॅनडाच्या भूमीत कॅनेडियन नागरिकाची हत्या’ असाच उल्लेख आघाडीच्या पाश्चिमात्य माध्यमांमध्ये केला जातो. त्याबद्दल निर्दोषत्व सिद्ध होईपर्यंत दोष आपल्याच माथी येतो. अमेरिका, इस्रायल, रशिया या देशांनी आजवर परकीय भूमीवर आपल्या विरोधकांचा काटा काढण्याचे पाप नेहमीच केलेले आहे. पण त्यातून कोणाचेही प्रश्न कायमस्वरूपी सुटलेले नाहीत, शिवाय आंतरराष्ट्रीय पत ढासळली ती वेगळीच. भारताला तो मार्ग परवडण्यासारखा नाही. त्याऐवजी निज्जर-पन्नू आदी ‘विभूतीं’चे कारनामे जगासमोर स्पष्ट आणि खणखणीत स्वरूपात सादर करण्याचा पर्याय आहेच. दोन्ही देशांतील खलिस्तानवाद्यांमध्ये ऐक्य अजिबात नाही. टोळीयुद्धासारखे सगळे परस्परांना संपवायला उठले आहेत. भारताला विरोध करण्याच्या नावाखाली दूतावास, वाणिज्य कचेऱ्या, तेथील कर्मचारी, राष्ट्रध्वज अशांवर हल्ले करण्याचे मार्ग ही मंडळी अनुसरतात. प्रवासी विमान बॉम्बस्फोटाने उडवून देण्याचे पातक तर त्यांच्यापैकी कुणालाही धुवून काढता येणार नाही. ही जंत्री जगासमोर आणण्याची फार तसदी आपण घेतल्याचे दिसत नाही. आणि समजा खरोखरच आपल्याकडून कॅनडाच्या भूमीत कुणाचे काही बरे-वाईट झाले असेल, तर त्याबद्दल ट्रुडो यांच्याशी पडद्यामागे संवादाचा पर्यायही आपण खुला ठेवायला हवा होता.

यांपैकी काहीच न केल्यामुळे मुत्सद्द्यांच्या हकालपट्टीची आणि हाताबाहेर गेलेल्या कडवटपणाची वेळ आली. हा ‘‘कॅनडा’ऊ ट्रुडोेऊ’’ बराच काळ आपल्यासाठी कटकटाऊ ठरणार, असे दिसते.