जवळपास अर्धा डझनभर मुत्सद्द्यांची परस्परांच्या राजधानीतून हकालपट्टी आधुनिक जगात केली जाते, जेव्हा दोन देश परस्परांशी युद्धाच्या समीप असतात. किंवा, एका देशाने दुसऱ्या देशाच्या हद्दीत एकतर्फी लष्करी घुसखोरी करून त्या देशाचे ऐक्य आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणलेले असते. भारत आणि कॅनडा यांच्यादरम्यान असे काहीही घडलेले नाही किंवा संभवतही नाही. तरीदेखील अत्यंत टोकाच्या राजनैतिक साठमारीत दोन्ही देश गुंतलेले आहेत. हरदीपसिंग निज्जर या शीख विभाजनवाद्याच्या हत्येमध्ये भारतीय उच्चायुक्तांचाही अप्रत्यक्ष सहभाग होता असा खळबळजनक, काहीसा बेजबाबदार आरोप कॅनडाने केल्यामुळे भारत सरकार संतप्त होणे स्वाभाविक आहे. राष्ट्रकुल देशांच्या रचनेत उच्चायुक्त म्हणजे सर्वोच्च राजदूतच. अशा व्यक्तीवर एका सर्वसामान्य नागरिकाच्या खूनप्रकरणी ठपका ठेवणे तसे धार्ष्ट्याचेच. भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा यांची निज्जरप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी प्रथम त्यांना असलेले राजनैतिक संरक्षण काढून घेण्याची संमती भारताकडून यावी लागणार होती. ती देण्यास अर्थातच भारताने नकार दिल्यामुळे वर्मा यांना कॅनडा सोडून जाण्याविषयी फर्मावण्यात आले. म्हणजे या मुत्सद्दी हकालपट्टी सत्राची सुरुवात कॅनडाकडून झाली. गेल्याच आठवड्यात ‘आसिआन’ परिषदेच्या निमित्ताने लाओस येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांची भेट झाली होती. त्या भेटीचा वृत्तान्त दोन देशांनी ज्या प्रकारे सादर केला, ती विद्यामान कडवटपणाची नांदी ठरली. ट्रुडो यांनी मोदींशी महत्त्वाच्या विषयांवर आणि निज्जर तपासावरही चर्चा केल्याचे म्हटले. मोदी त्या भेटीविषयी काहीच बोलले नाहीत. त्यांच्या वतीने भारताच्या परराष्ट्र खात्याने निवेदन प्रसृत केले आणि कॅनडाचे सरकार शीख विभाजनवाद्यांना वेसण घालत नाही, तोवर सकारात्मक चर्चा असंभव असे ठामपणे सांगितले गेले. तेव्हा दोन राष्ट्रप्रमुख समक्ष भेटूनही हा तिढा सुटणारा नाही, हे स्पष्टच. पण याचे अनेक कंगोरे आहेत आणि म्हणूनच कोणा एका देशास थेट जबाबदार धरण्याची निसरडी वाट टाळणे शहाणपणाचे ठरेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा