अग्रलेख : आहे बहुमत म्हणून…?

लोकशाहीत विरोधी पक्षाचे काम असते, सत्ताधाऱ्यांच्या उणिवा, धोरणातील त्रुटी संसदीय मर्यादांचे पालन करत मांडणे. हे वास्तव लक्षात घेतले तर सोमवारी संसदेत राहुल गांधी यांनी केलेले भाषण सर्व मर्यादांचे पालन करणारे आणि नियमाधीन होते. असे असताना त्यांचे भाषण संसदीय नोंदीतून काढून टाका, त्यांच्यावर हक्कभंग आणा, त्यांना ही शिक्षा करा, ती कारवाई करा अशा सत्ताधारी पक्षीयांच्या मागण्या त्यांच्या राजकीय, एकंदर बौद्धिक आणि सांसदीय समजाची कीव करावी अशा ठरतात. खरेतर सत्ताधारी पक्षाचे मोजके काही सोडले तर अन्यांची कुवत संसदेतील बाके बडवत ‘मोदी मोदी’ असा जयघोष करण्यापुरतीच आहे, हे काही आता लपून राहिलेले नाही. कारण आपले लांगूलचालन, लाळघोटेपणा, हुजरेगिरीची वृत्ती लपवावी असेही या सर्वांस आता वाटेनासे झाले आहे इतकी ही मंडळी सपक आणि पचपचीत आहेत. त्यांचे ठीक. कारण इतकी लाचारी दाखवता आली नाही तर हाती नारळ मिळेल हे ते जाणतात. पण म्हणून विरोधकांनीही बाके बडवत मोदी-घोष करावा अशी या सत्ताधाऱ्यांची इच्छा आहे की काय? जरा काही टीका झाली रे झाली की हे सर्व एकवटतात आणि टीका करणाऱ्याचे भाषण असंसदीय ठरवू पाहतात. राहुल गांधी यांच्या ताज्या भाषणाबाबत पुन्हा एकदा तसे झाले. इंग्रजीत ‘क्राय बेबी’ असा एक शब्दप्रयोग केला जातो. ‘कायम किरकिरे बाळ’ असे त्याचे मराठीकरण करता येईल. ही उपाधी खरे तर विरोधी पक्षीयांस देता यायला हवी. पण त्यांच्यापेक्षा जास्त किरकिरे सत्ताधारीच झालेले दिसतात. अशा वेळी राहुल गांधी नक्की बोलले तरी काय, हे पाहायला हवे.

चीनची औद्योगिक प्रगती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील आघाडी, आपले प्रयोग, त्या क्षेत्रातील आव्हाने, वाढती बेरोजगारी, त्यात काँग्रेससह भाजपलाही अपयश येत असल्याची कबुली, अमेरिकेच्या अध्यक्षांचा शपथविधी, त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांस आमंत्रण न येणे इत्यादी मुद्दे त्यांच्या भाषणात होते आणि कोठेही अदानी-अंबानी यांचा उल्लेख नव्हता. पण सत्ताधारी रागावले ते ट्रम्प यांच्या शपथविधीस मोदी यांस आमंत्रण न दिले जाणे आणि ते दिले जावे यासाठी परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी वॉशिंग्टनमधे मुक्काम ठोकणे याचा राहुल गांधी यांनी केलेल्या उल्लेखांमुळे. त्यावर जयशंकर यांनी आपल्या राजापेक्षा राजनिष्ठतेच्या सवयीप्रमाणे खुलासा केला आणि राहुल गांधी यांच्या टीकेमुळे परदेशात भारतास मान खाली घालावी लागल्याचा दावा केला. यातील जयशंकर हे मोदी यांस निमंत्रण यावे यासाठी प्रयत्न करीत होते किंवा काय याबाबत दुमत असू शकते. पण निमंत्रण नव्हते ही बाब कशी नाकारणार? जयशंकर म्हणतात, मोदी अशा समारंभास जात नाहीत, तेव्हा निमंत्रण मिळवण्याचा प्रश्नच नव्हता. यातील मोदी जात नाहीत हे विधान खरे मानले तरीही भारतीय पंतप्रधानांस ट्रम्प यांनी स्वत:च्या शपथविधीस बोलावले नाही, हे सत्य कसे लपणार? चीनच्या जिनपिंग यांस जाहीर निमंत्रण दिले गेले आणि त्यांनी ते जाहीर नाकारले. आपणास जाहीर वा खासगी निमंत्रण दिले गेले नाही आणि तरीही ते आपण जाहीर नाकारणार हे कसे? तसे निमंत्रण दिले असते आणि मग मोदी गेले नसते तर या युक्तिवादास अर्थ होता. पण मुदलात ज्याला बोलावलेलेच नाही तो ‘‘मला जायचेच नव्हते’’ असे नंतर म्हणाल्यास त्याला किती महत्त्व द्यावे हे बालबुद्धीही जाणतात. तेव्हा ‘‘मी मोदींच्या निमंत्रणासाठी प्रयत्न केले नाहीत’’ इतकेच बोलून जयशंकर गप्प बसले असते तर त्यात निदान शहाणपणा तरी दिसला असता. पण नाही. तितकेच केले असते तर राजनिष्ठा कशी दिसली असती? वास्तविक अमेरिकेत जाऊन ‘‘अगली बार ट्रम्प सरकार’’ अशी हाळी कोणी दिली, अहमदाबादला कोणी कोणास गळामिठी दिली वगैरे हे सर्व जाणतात. आणि इतके करूनही शपथविधीचे निमंत्रण आले नसेल तर होणाऱ्या वेदना समजून घेता येणे अवघड नाही. पण सत्ताधाऱ्यांची इतकी अरेरावी असेल तर विरोधकांनी ही सहानुभूती का दाखवावी? तेव्हा या भाषणावर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यासारखे त्यात काय आहे?

तीच बाब सोनिया गांधी यांच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या भाषणावरील प्रतिक्रियेविषयी. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचे कौतुकच करायला हवे असा काही नियम आहे काय? असेल तर तो कधी अस्तित्वात आला? मग काँग्रेसकालीन राष्ट्रपतींवर भाजप नेते इतकी वर्षे टीका करत आले आहेत त्याचे काय? आणि मुख्य म्हणजे भाजपच्या होयबांचा संताप व्हावा असे सोनिया गांधी म्हणाल्या तरी काय? द्रौपदीबाईंचे भाषण नुसते कंटाळवाणे नव्हते, तर ते कमालीचे कंटाळवाणे होते. ते तसेच असणे अपेक्षित होते. मुळात राष्ट्रपतींचे भाषण हे राष्ट्रपतींचे नसते. ते मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले असते. राष्ट्रपती फक्त त्याचे वाचन करतात. हे भाषण म्हणजे सरकारी योजनांची जंत्री होती. यातही काही नवीन नाही. त्यात द्रौपदीबाई फर्ड्या वक्त्या नाहीत. अर्थात त्या जरा जरी तशा असत्या तर या पदावर विराजमान होत्या ना. व्यक्ती जितकी सपाट आणि सुमार; तितकी तिच्या उच्चपदी नियुक्तीची शक्यता अधिक हे सद्याकालीन सत्य. पण सोनिया गांधी यातील काहीही म्हणाल्या नाहीत. ‘‘बिच्चाऱ्या’’ (पुअर थिंग) हे सोनिया गांधी यांनी या भाषणाविषयी वापरलेले विश्लेषण. ‘‘बोलून बोलून दमल्या’’ (गॉट टायर्ड ऑफ स्पीकिंग) हे त्यांनी केलेले भाषणाचे वर्णन. यात ‘‘आदिवासी महिलेचा अपमान’’ वगैरे कसा काय होतो? स्त्रीदाक्षिण्य, सभ्यता यांचा येथे आदर होतो असे म्हणावे तर ‘‘जर्सी गाय’’ वगैरे उल्लेखांचे काय? आता या भाषणाविषयी सोनिया गांधी यांच्यावरही कारवाईची मागणी केली जात आहे. एकंदर परिस्थिती लक्षात घेता अध्यासनांकडून ती पूर्ण होईलही. पण राष्ट्रपतींवर टीका करण्यास मनाई आहे काय, हा प्रश्न तसाच राहील. सद्या:स्थितीत परीक्षेस जाणाऱ्या नातवंडाच्या हाती दही-साखर ठेवण्याची ‘जबाबदारी’ असलेल्या घरगुती आजीशी राष्ट्रपतींची तुलना होऊ शकेल. तथापि घरची आजी दही-साखर हाती फक्त ठेवते. राष्ट्रपती महोदयांवर ते भरवण्याची वेळ येते. एरवी राष्ट्रपतीपदाची ‘गरिमा’ वगैरेविषयी कंठरवात वचावचा करणाऱ्यांस मंत्र्यासंत्र्यांस दही-साखर भरवणे हे राष्ट्रपतींचे काम आहे काय, हा प्रश्न पडू नये? तेव्हा यातही सोनिया गांधी यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यासारखे काही नाही. उलट अशी मागणी करणे, राहुल-सोनिया यांच्याविरोधात देशभरात खटले दाखल होतील हे पाहणे वगैरे हास्यास्पद कृत्यांमुळे सत्ताधाऱ्यांस या मायलेकांची भीती वाटते की काय, असा प्रश्न पडतो. अमेरिकी अध्यक्षांच्या पदग्रहण सोहळ्याचे निमंत्रण आले नसले तरी विश्वभरात आदरणीय नेतृत्व, जगातील सगळ्यात मोठा पक्ष असूनही त्या पक्षाने एका य:किश्चित पक्षाच्या तितक्याच य:कश्चित मायलेकांस घाबरताना दिसणे योग्य नाही. ते तसे नसेल तर-आणि ते तसे नसेलच-या ऊठसूट कारवाईच्या मागण्या करणे त्यांस शोभत नाही. आहे बहुमत म्हणून आणि ते गोड मानून घेणारे तालिकाप्रमुख म्हणून असे करणे लोकशाहीच्या जननीच्या प्रतिष्ठेस बाधा आणते.