पारदर्शिता सिद्ध करून दाखवण्याची उत्तम संधी सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेस दिलेली आहे, ती न साधता केलेल्या दिरंगाईतून उलट बँक नेतृत्वाची चापलूसीच दिसेल…
आपल्या कोणत्याही शासकीय संस्था जनतेस अपेक्षाभंगाच्या वेदना सहन कराव्या लागू नयेत म्हणून जी खबरदारी घेतात ते पाहून त्यांच्या राजनिष्ठेविषयी कौतुक दाटून यावे. ताजे उदाहरण स्टेट बँक ऑफ इंडिया. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत निवडणूक रोख्यांचा तपशील स्टेट बँकेने खरोखरच सादर केला असता तर अनेकांस आश्चर्याचा जबरदस्त धक्का बसला असता. तो धोका आता टळू शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत आवश्यक तो तपशील गोळा करता येणार नाही, किती काम आहे, सबब मुदत वाढवून द्या अशी मागणी ही बँक करणार अशी अटकळ होतीच. ती तंतोतंत खरी ठरली. आपल्याकडे बहुतांश शासकीय यंत्रणांच्या प्रमुखपदावरील व्यक्ती कमीत कमी स्वतंत्र बाणा दाखवतील यासाठी कसून प्रयत्न केले जातात. व्यक्ती जितकी लोटांगणोत्सुक तितके तिचे भवितव्य उज्ज्वल. हे सत्य असल्यामुळे स्टेट बँकेने ही विनंती केलेली असली तरी सरकारचीही तीच इच्छा नसेल असे म्हणता येणार नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालय काय तो निर्णय देईलच. पण तो काहीही दिला तरी स्वत: नामानिराळे राहण्याचा मार्ग सरकारला मोकळा आहेच. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळताना समजा चार वाचिक रट्टे स्टेट बँकेला दिले, तर सरकार खाका वर करून ‘ही बँकेची मागणी होती, आमचा काय संबंध’ असे म्हणू शकते. आणि समजा ही मागणी मान्य झाली तर आतल्या आत विजयाचा आनंद साजरा करू शकते. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काहीही लागला तरी एक गोष्ट अटळ आहे. ते म्हणजे स्टेट बँकेने स्वहस्ते स्वत:च्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगणे. ते कसे हे समजून घेणे मनोरंजक ठरेल.
स्टेट बँक ही देशातील सरकारी क्षेत्रातील सर्वात बलाढ्य बँक. या बँकेत साधारण अडीच लाख कर्मचाऱ्यांकडून दररोज साधारण सव्वा कोटीहून अधिक व्यवहार होतात. हे कर्मचारी २२ हजार शाखा आणि दोन-अडीच डझन देशांत विभागलेले आहेत. स्टेट बँक भारतातील काही मोजक्याच अशा बँकांतील एक आहे की जिने पूर्णपणे डिजिटलायझेशन केले आहे. स्टेट बँक म्हणजे काही पेटीएम बँक नव्हे की ज्यातील ग्राहकांचे ‘केवायसी’ नसल्याचे आढळावे. म्हणजे बँकेत खाते असलेल्या, बँकेशी व्यवहार करणाऱ्या सर्वांचे आवश्यक तपशील, जसे की पॅन कार्ड इत्यादी, बँकेकडे असतातच असतात. त्यामुळे या बँकेची बरोबरी नेहमी केली जाते ती कार्यक्षमतेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या खासगी बँकांशी. तेव्हा इतक्या तगड्या, कार्यक्षम, सर्व व्यवहार नियमाधारित असणाऱ्या बँकेस तपशील शोधून शोधावयाचा आहे तो किती? तर फक्त ४४ हजार ४३४ नोंदी इतकाच. खुद्द बँकेतर्फेच ही माहिती देण्यात आलेली आहे. स्टेट बँकेच्या शाखांतून विविध प्रसंगी निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्यांची संख्या ४४ हजार ४३४ इतकी आहे. या इतक्या जणांनी आपले पॅन क्रमांक, आधार इत्यादी सादर करून स्टेट बँकेकडून हे रोखे विकत घेतले आणि त्यांना हव्या त्या राजकीय पक्षांकडे ते सुपूर्द केले. आता यात सर्वाधिक रोखे भारतीय जनता पक्षाला मिळाले आणि तोच पक्ष सध्या सत्तेवर आहे हा केवळ योगायोगच म्हणायचा तसा. हा जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष. तेव्हा या बलाढ्य आदी पक्षाला देणग्याही सर्वाधिक मिळणार, हे ओघाने आलेच. ही ‘ओघातील’ बाब खरे तर स्टेट बँकेने उघडपणे मान्य करण्यास काहीच हरकत नाही. जो सर्वात बलदंड असतो त्याचा खुराकही अधिक असणार. तेव्हा भाजपला सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या असतील तर स्टेट बँकेने ओशाळे व्हावयाचे आणि हा तपशील आपणास जमा करण्यास वेळ लागेल असे म्हणण्याचे काहीच कारण नाही. त्यातही इतके जगड्व्याळ व्यवहार हाताळणाऱ्या स्टेट बँकेस अवघ्या ४४ हजार ४३४ जणांचा तपशील जमा करायला साधारण १२० दिवसांचा अवधी हवा? हीच जर बँकेची कार्यक्षमता असेल तर स्टेट बँकेपेक्षा एखाद्या बुद्रुक गावातली सहकारी बँक बरी म्हणता येईल. याचा साधा अर्थ असा की प्रश्न स्टेट बँकेच्या कार्यक्षमतेचा नाही.
तर तिच्या इच्छेचा आहे आणि ही इच्छा सरकारच्या इच्छेशी निगडित नाही, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. हे लक्षात घेतल्यास स्टेट बँकेच्या हेतूविषयीच संशय घेतला जायला हवा. दुसरी शक्यता अशी की बँक म्हणते त्याप्रमाणे ही खातेदारांची संख्या ४४ हजार वा अधिक असणार नाही. याचे कारण असे की यातील बरेचसे रोखे १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे आहेत. गेल्या सहा वर्षांत या रोख्यांतून १६ हजार कोटी रु. जमा झाले. हे सर्व एक-एक कोटी रुपयांच्या रकमेचे होते असे जरी गृहीत धरले तरी या रोख्यांचा तपशील हा १६ हजारांपुरताच मर्यादित राहतो. देशातील इतक्या बलाढ्य बँकेस १६-१७ हजार रोख्यांचा तपशील जमा करून सादर करायला तीन-चार महिने लागावेत? सर्वोच्च न्यायालयाने हे रोखे रद्दबातल ठरवण्याचा निर्णय दिला १५ फेब्रुवारी रोजी. त्याच वेळी या रोख्यांचा तपशील सादर करण्याची कार्यक्रमपत्रिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने सादर केली. म्हणजे आपणास हे सर्व कधी उघड करावयाचे आहे हे स्टेट बँकेस त्याच दिवशी स्पष्ट झाले. तरीही मुदतवाढीची मागणी करण्यासाठी स्टेट बँकेस निकालानंतर तीन आठवडे लागावेत? मग या तीन आठवड्यांत स्टेट बँक काय करत होती? रोख्यांचा किती तपशील या काळात बँक जमा करू शकली? याची उत्तरे सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेस खडसावून मागवायला हवीत. कारण ही मुदत संपत येत असताना स्टेट बँक मुदतवाढीची मागणी करून सर्वोच्च न्यायालयास अडचणीत आणू पाहते. सर्वोच्च न्यायालयाने जी काही मुदत दिली त्यापेक्षा काही आठवडे, एखादा महिना अधिक वेळ मागून घेणे एक वेळ समजून घेता आले असते. पण मुदतवाढ हवी ती थेट ३० जूनपर्यंत? विद्यामान लोकसभेची मुदत १६ जूनला संपेल. म्हणजे नवीन लोकसभा अस्तित्वात आल्यावर विसर्जित लोकसभा निवडणुकीचा तपशील स्टेट बँक देणार? त्यापेक्षा सरळ निवडणुका होईपर्यंत आम्ही हा तपशील देऊ इच्छित नाही, कारण सरकारची तशी इच्छा आहे असे प्रामाणिकपणे सांगण्याची हिंमत जर स्टेट बँकेने दाखवली असती तर तीविषयी काही बरे बोलता आले असते. आता तसेही काही नाही.
विद्यामान सरकारच्याच काळात निश्चलनीकरण झाले. नोटा बदलून घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांस फार त्रास सहन करावा लागला. त्या वेळी या नागरिकांस अधिक मुदत द्यावी अशी मागणी काही स्टेट बँकेने केल्याचे स्मरत नाही. तसेच बँक स्वत:विषयीच्या विविध साहित्यात आपण पारदर्शकतेला कसे महत्त्व देतो हे सांगत असते. ते खरे असेल तर ही पारदर्शिता सिद्ध करून दाखवण्याची उत्तम संधी सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेस दिलेली आहे. ती स्टेट बँकेने साधावी. त्याऐवजी माहिती देण्यातील दिरंगाईतून उलट बँक नेतृत्वाची चापलूसीच दिसेल आणि त्याचा संबंध बँक प्रमुखांस दिलेल्या मुदतवाढीशी जोडला जाईल. भाग्यवंत होण्यासाठी अनेकांची मने राखावीत, असा सल्ला समर्थ रामदासांचा दासबोध देतो. अलीकडचा शब्दश: ‘दास’-बोध ‘रोखावी बहुतांची गुपिते’ असे सांगत असावा. तसे केल्याने बँकचालकादी प्रमुखांबाबत ‘भाग्य येते तदनंतरे’ असे होईलही. पण ते लोकशाहीस हानीकारक असेल.
