राज्य सरकार, प्रशासन, नेतेमंडळींकडून एखादे अयोग्य पाऊल उचलले जाऊ शकते. पण अशा प्रत्येक प्रमादास पक्षनिहाय निकष लावणे अक्षम्य आणि ‘कायद्याचे राज्य’ कल्पनेच्या विपरीत..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘तळे राखील तो पाणी चाखील’, ‘ज्याची काठी त्याची म्हैस’, ‘बळी तो कान पिळी’ इत्यादी वाक्प्रचार ज्या भूमीत प्रत्यक्षात उतरतात त्या भूमीत कायद्याचे राज्य या संकल्पनेच्या प्रतिष्ठापनेसाठी प्रयत्न करावे लागतात. बिल्किस बानो संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला तसा एखादा निकाल कायद्याच्या राज्याचा आभास निर्माण करण्यात यशस्वी होतो खरा, पण ते यश तेवढय़ापुरतेच. एरवी सर्वपक्षीय सत्ताधीशांचा सारा प्रयत्न असतो तो जनसामान्यांस पाळावा लागणारा कायदा स्वत:पुरता जमेल तितका वाकवता कसा येईल, हे पाहण्याचाच. ही कायदा वाकवण्याची क्षमता हे आपल्याकडे व्यक्तीचे कर्तृत्व मोजण्याचे माप. या सत्याचा पुन:प्रत्यय गुजरात आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांत घडणाऱ्या घडामोडींतून येईल. यातील पहिल्या राज्यात नैतिकवादी, अभ्रष्ट, देशप्रेमी इत्यादी भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आहे तर दुसऱ्या राज्यात सत्ता आहे ती एकेकाळच्या भाजपच्या सहप्रवासी, पण पुढे ही साथ सोडल्यामुळे भ्रष्ट, बहुजनविरोधी, अल्पसंख्याक लांगूलचालनी ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसची. समान मुद्दा शोधू गेल्यास या दोन्हींच्या नेतृत्वात एकमेकांची कार्यशैली प्रतिबिंबित होत असल्याचा आभास काही जणांस होऊ शकेल. पण तसे झाल्यास तो त्यांचा निष्कर्ष म्हणावा लागेल. विचारधारेच्या दोन विरुद्ध टोकांस असलेले हे दोन पक्ष कायद्याचा अनादार करण्याच्या मुद्दय़ावर अगदी एकमेकांसारखे कसे आहेत, हे समजून घेणे आवश्यक.
यातील पश्चिम बंगालातील सत्ताधारी तृणमूलच्या एका नेत्यावर केंद्र सरकारी सक्तवसुली संचालनालयाचे पथक कारवाई करण्यासाठी गेले असता या पथकावर हल्ला झाला. अलीकडच्या काळात या सक्तवसुली संचालनालयाने – म्हणजे ईडीने- एकेकाळच्या राजकीयदृष्टय़ा सक्रिय केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेची- म्हणजे सीबीआयची- जागा घेतल्याचे सर्व जाणतात. तसेच विरोधी पक्षीयांवर या सक्तवसुली संचालनालयाची सक्त नजर असते हेही सर्वास ठाऊक. या देशात भाजपचा एकही विरोधी पक्ष नसेल ज्यावर या यंत्रणेने कारवाई केली नसेल. किंबहुना अलीकडे तर सक्तवसुली संचालनालयाचा ससेमिरा मागे नसेल तर सदर पक्ष/ व्यक्ती केंद्रीय सत्ताधारी भाजपची सच्ची विरोधकच मानली जात नाही. म्हणजे एका अर्थी विरोधकांचे पातिव्रत्य तपासणारी कार्यक्षम यंत्रणा म्हणजे हे सक्तवसुली संचालनालय. तर अशा या अत्यंत सत्शील, देशप्रेमी यंत्रणेने तृणमूलच्या एका नेत्यावर छापा घालण्याचे ठरवले असता सदर प्रकार घडला. ज्याच्यावर छापा घातला जाणार होता तो नेता मुसलमान होता हा एक तसा योगायोगच. या राजकीय योगायोगान्वये या तृणमूल नेत्यावर कारवाई करण्यास सक्तवसुली संचालनालयाचे पथक गेले असता त्याच्यावर जमावाने हल्ला केला. हा जमाव सदरहू तृणमूल नेत्याचा समर्थक होता आणि त्यांस हल्ल्यासाठी चिथावणी दिली जात होती, असा आरोप आहे. म्हणजे एका केंद्रीय यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकारशी संबंधित नेत्याकडून हल्ला झाला. ही घटना कोणत्याही संघराज्यीय व्यवस्थेत अत्यंत निषेधार्ह ठरायला हवी आणि तशीच ती आहे. ही सरळ सरळ गुंडगिरी. अशाने केंद्र-राज्य संबंधांचे बारा वाजतीलच; पण कायदा-सुव्यवस्थाही धोक्यात येईल. खरे तर या झाल्या प्रकाराचे गांभीर्य लक्षात घेता त्यामुळे या घटनेचा सार्वत्रिक निषेध व्हायला हवा.
पण तसे होताना दिसत नाही. ही यातील आणखी आक्षेपार्ह बाब. यामागे सक्तवसुली संचालनालयाची पक्षपाती वृत्ती हे कारण असेलही. ही यंत्रणा फक्त विरोधी पक्षीयांच्या मागेच तेवढी लागते हा समज खरा असेलही. त्यातही विरोधी पक्षीय सत्ताधारी पक्षात गेले की ही यंत्रणा त्यांच्याबाबत शांत होते या आरोपातही तथ्य असेल. पण तरी या यंत्रणेच्या कर्मचाऱ्यांवर हल्ला होणे कदापिही योग्य नाही. खरे तर इतकी गंभीर घटना घडल्यावर तीविरोधात क्षोभ निर्माण व्हायला हवा आणि ही घटना जेथे घडली तेथील कायदा-सुव्यवस्था परिस्थिती ढासळल्याचे कारण पुढे करीत संबंधित राज्य सरकार बरखास्त व्हायला हवे. यातील काहीही घडले नाही. आणि घडणारही नाही. कारण सक्तवसुली संचालनालय ही यंत्रणा ‘अशीच’ आहे हे आता सर्वसामान्यांसही कळू लागले असून त्यामुळे तिला मिळणारी वागणूकही ‘तशीच’ असेल अशीही खूणगाठ या सर्वसामान्यांनी आपापल्या मनांशी बांधलेली आहे. थोडक्यात एका बाजूने अनैतिक मार्गाचा अवलंब होणार असला तर त्याचा प्रतिवाद मात्र नैतिक हवा, अशी अपेक्षा आता कोणी बाळगत नाही.
या वास्तवाची दुसरी बाजू गुजरातेत पाहावयास मिळेल. त्या राज्यातील सरकारवर साक्षात सर्वोच्च न्यायालय ‘लबाडी’चा (फ्रॉड) आरोप ठेवते, हे सरकार माणुसकीस काळिमा फासणारे कृत्य करणाऱ्या बलात्कारी, खुनी यांच्याशी हातमिळवणी करते असे नि:संदिग्धपणे नमूद करते आणि त्यानंतरही अशा राज्य सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही, असे संबंधित पक्षास वाटतही नाही. त्या पक्षाचे कोणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मूलगामी निकालावर शब्दही काढत नाहीत आणि आपल्या सरकारचे जरा चुकलेच, असे या मंडळींस वाटतही नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निष्कर्ष तृणमूल वा काँग्रेस वा द्रमुक वा राष्ट्रवादी-शिवसेना अशा विरोधी पक्षीय सरकारांविरोधात असते तर गुजरात आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने काय काय केले असते याची कल्पनाही करता येणार नाही. समाजमाध्यमे, माध्यमे आदींतून ‘दोषी’ सरकारच्या बरखास्तीच्या मागण्यांच्या लाटा उचंबळल्या असत्या आणि नवनैतिक मध्यमवर्ग ‘काय चालले आहे देशात’ असे समविचारींस विचारत कामधाम सोडून महत्त्वाच्या फॉरवर्ड उद्योगास लागला असता. आंदोलने झाली असती आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी लोकशाहीच्या हत्येबद्दल टाहो फोडला असता. पण तसे काहीही होताना दिसत नाही. कसे होणार? ज्यांनी हे केले असते त्यांच्याच विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे असल्याने याप्रकरणी मणिपुरी शांतता निर्माण झाली असावी.
या सगळय़ात महत्त्वाची व्यक्ती म्हणजे राज्यपाल. घटनेचे रक्षक. पश्चिम बंगालात सक्तवसुली संचालनालयाच्या कर्मचाऱ्यांवर हल्ला झाल्या झाल्या त्या राज्याचे राज्यपाल कडकलक्ष्मीप्रमाणे कडकडीत इशारा देते झाले. पण गुजरात सरकारच्या अब्रूची लक्तरे सर्वोच्च न्यायालय अशी जाहीरपणे टांगत असताना त्या राज्याच्या राज्यपाल महामहिमांस काही सात्त्विक संताप आल्याचे दिसत नाही. तमिळनाडू, केरळ वगैरे राज्यांतील महामहीम म्हणजे तर नैतिकतेचे खरे रखवालदारच. लोकसभेप्रमाणे त्या राज्यांतील राजभवनांसमोरही ‘लोकशाहीची मंदिरे’ समजून नतमस्तक व्हायला हवे. तेव्हा त्या राज्यांतील महामहिमांनी गुजरातेतील आपल्या राजभवन-बंधूंस चार युक्तीच्या गोष्टी सांगितल्या किंवा काय हे कळावयास मार्ग नाही. पण राज्यपालांचे हे मौन पुरेसे ‘बोलके’ ठरते, हे खरे.
एखादे राज्य, प्रशासन यांच्याकडून चूक होणे वा प्रसंगी त्यांच्याकडून अयोग्य पाऊल उचलले जाणे शक्य आहे. हे मानवी आहे. तथापि अशा प्रत्येक चुकीस, प्रत्येक प्रमादास पक्षनिहाय निकष लावला जाणे हे अक्षम्य. कायद्याचे राज्य या संकल्पनेपासून आपण कित्येक योजने कसे दूर आहोत हेच यावरून दिसते. एका महिलेस किमान न्यायासाठी किती झगडावे लागते हे बिल्किस बानो प्रकरणावरून दिसले आणि ज्यांच्यासाठी अशी झगडणारी यंत्रणा नाही त्यांच्यासाठी न्याय किती दुरापास्त असतो हे तर नेहमीच दिसत असते. एखादा प्रदेश, देश तेव्हाच विकसित मानला जातो जेव्हा त्या प्रदेश, देशातील दुर्बलातील दुर्बलास सहज न्याय मिळू लागतो. ती स्थिती आणावयाची असेल तर आधी आपणास हा बारमाही ‘बली’प्रतिपदा उत्सव थांबवावा लागेल.
‘तळे राखील तो पाणी चाखील’, ‘ज्याची काठी त्याची म्हैस’, ‘बळी तो कान पिळी’ इत्यादी वाक्प्रचार ज्या भूमीत प्रत्यक्षात उतरतात त्या भूमीत कायद्याचे राज्य या संकल्पनेच्या प्रतिष्ठापनेसाठी प्रयत्न करावे लागतात. बिल्किस बानो संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला तसा एखादा निकाल कायद्याच्या राज्याचा आभास निर्माण करण्यात यशस्वी होतो खरा, पण ते यश तेवढय़ापुरतेच. एरवी सर्वपक्षीय सत्ताधीशांचा सारा प्रयत्न असतो तो जनसामान्यांस पाळावा लागणारा कायदा स्वत:पुरता जमेल तितका वाकवता कसा येईल, हे पाहण्याचाच. ही कायदा वाकवण्याची क्षमता हे आपल्याकडे व्यक्तीचे कर्तृत्व मोजण्याचे माप. या सत्याचा पुन:प्रत्यय गुजरात आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांत घडणाऱ्या घडामोडींतून येईल. यातील पहिल्या राज्यात नैतिकवादी, अभ्रष्ट, देशप्रेमी इत्यादी भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आहे तर दुसऱ्या राज्यात सत्ता आहे ती एकेकाळच्या भाजपच्या सहप्रवासी, पण पुढे ही साथ सोडल्यामुळे भ्रष्ट, बहुजनविरोधी, अल्पसंख्याक लांगूलचालनी ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसची. समान मुद्दा शोधू गेल्यास या दोन्हींच्या नेतृत्वात एकमेकांची कार्यशैली प्रतिबिंबित होत असल्याचा आभास काही जणांस होऊ शकेल. पण तसे झाल्यास तो त्यांचा निष्कर्ष म्हणावा लागेल. विचारधारेच्या दोन विरुद्ध टोकांस असलेले हे दोन पक्ष कायद्याचा अनादार करण्याच्या मुद्दय़ावर अगदी एकमेकांसारखे कसे आहेत, हे समजून घेणे आवश्यक.
यातील पश्चिम बंगालातील सत्ताधारी तृणमूलच्या एका नेत्यावर केंद्र सरकारी सक्तवसुली संचालनालयाचे पथक कारवाई करण्यासाठी गेले असता या पथकावर हल्ला झाला. अलीकडच्या काळात या सक्तवसुली संचालनालयाने – म्हणजे ईडीने- एकेकाळच्या राजकीयदृष्टय़ा सक्रिय केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेची- म्हणजे सीबीआयची- जागा घेतल्याचे सर्व जाणतात. तसेच विरोधी पक्षीयांवर या सक्तवसुली संचालनालयाची सक्त नजर असते हेही सर्वास ठाऊक. या देशात भाजपचा एकही विरोधी पक्ष नसेल ज्यावर या यंत्रणेने कारवाई केली नसेल. किंबहुना अलीकडे तर सक्तवसुली संचालनालयाचा ससेमिरा मागे नसेल तर सदर पक्ष/ व्यक्ती केंद्रीय सत्ताधारी भाजपची सच्ची विरोधकच मानली जात नाही. म्हणजे एका अर्थी विरोधकांचे पातिव्रत्य तपासणारी कार्यक्षम यंत्रणा म्हणजे हे सक्तवसुली संचालनालय. तर अशा या अत्यंत सत्शील, देशप्रेमी यंत्रणेने तृणमूलच्या एका नेत्यावर छापा घालण्याचे ठरवले असता सदर प्रकार घडला. ज्याच्यावर छापा घातला जाणार होता तो नेता मुसलमान होता हा एक तसा योगायोगच. या राजकीय योगायोगान्वये या तृणमूल नेत्यावर कारवाई करण्यास सक्तवसुली संचालनालयाचे पथक गेले असता त्याच्यावर जमावाने हल्ला केला. हा जमाव सदरहू तृणमूल नेत्याचा समर्थक होता आणि त्यांस हल्ल्यासाठी चिथावणी दिली जात होती, असा आरोप आहे. म्हणजे एका केंद्रीय यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकारशी संबंधित नेत्याकडून हल्ला झाला. ही घटना कोणत्याही संघराज्यीय व्यवस्थेत अत्यंत निषेधार्ह ठरायला हवी आणि तशीच ती आहे. ही सरळ सरळ गुंडगिरी. अशाने केंद्र-राज्य संबंधांचे बारा वाजतीलच; पण कायदा-सुव्यवस्थाही धोक्यात येईल. खरे तर या झाल्या प्रकाराचे गांभीर्य लक्षात घेता त्यामुळे या घटनेचा सार्वत्रिक निषेध व्हायला हवा.
पण तसे होताना दिसत नाही. ही यातील आणखी आक्षेपार्ह बाब. यामागे सक्तवसुली संचालनालयाची पक्षपाती वृत्ती हे कारण असेलही. ही यंत्रणा फक्त विरोधी पक्षीयांच्या मागेच तेवढी लागते हा समज खरा असेलही. त्यातही विरोधी पक्षीय सत्ताधारी पक्षात गेले की ही यंत्रणा त्यांच्याबाबत शांत होते या आरोपातही तथ्य असेल. पण तरी या यंत्रणेच्या कर्मचाऱ्यांवर हल्ला होणे कदापिही योग्य नाही. खरे तर इतकी गंभीर घटना घडल्यावर तीविरोधात क्षोभ निर्माण व्हायला हवा आणि ही घटना जेथे घडली तेथील कायदा-सुव्यवस्था परिस्थिती ढासळल्याचे कारण पुढे करीत संबंधित राज्य सरकार बरखास्त व्हायला हवे. यातील काहीही घडले नाही. आणि घडणारही नाही. कारण सक्तवसुली संचालनालय ही यंत्रणा ‘अशीच’ आहे हे आता सर्वसामान्यांसही कळू लागले असून त्यामुळे तिला मिळणारी वागणूकही ‘तशीच’ असेल अशीही खूणगाठ या सर्वसामान्यांनी आपापल्या मनांशी बांधलेली आहे. थोडक्यात एका बाजूने अनैतिक मार्गाचा अवलंब होणार असला तर त्याचा प्रतिवाद मात्र नैतिक हवा, अशी अपेक्षा आता कोणी बाळगत नाही.
या वास्तवाची दुसरी बाजू गुजरातेत पाहावयास मिळेल. त्या राज्यातील सरकारवर साक्षात सर्वोच्च न्यायालय ‘लबाडी’चा (फ्रॉड) आरोप ठेवते, हे सरकार माणुसकीस काळिमा फासणारे कृत्य करणाऱ्या बलात्कारी, खुनी यांच्याशी हातमिळवणी करते असे नि:संदिग्धपणे नमूद करते आणि त्यानंतरही अशा राज्य सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही, असे संबंधित पक्षास वाटतही नाही. त्या पक्षाचे कोणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मूलगामी निकालावर शब्दही काढत नाहीत आणि आपल्या सरकारचे जरा चुकलेच, असे या मंडळींस वाटतही नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निष्कर्ष तृणमूल वा काँग्रेस वा द्रमुक वा राष्ट्रवादी-शिवसेना अशा विरोधी पक्षीय सरकारांविरोधात असते तर गुजरात आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने काय काय केले असते याची कल्पनाही करता येणार नाही. समाजमाध्यमे, माध्यमे आदींतून ‘दोषी’ सरकारच्या बरखास्तीच्या मागण्यांच्या लाटा उचंबळल्या असत्या आणि नवनैतिक मध्यमवर्ग ‘काय चालले आहे देशात’ असे समविचारींस विचारत कामधाम सोडून महत्त्वाच्या फॉरवर्ड उद्योगास लागला असता. आंदोलने झाली असती आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी लोकशाहीच्या हत्येबद्दल टाहो फोडला असता. पण तसे काहीही होताना दिसत नाही. कसे होणार? ज्यांनी हे केले असते त्यांच्याच विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे असल्याने याप्रकरणी मणिपुरी शांतता निर्माण झाली असावी.
या सगळय़ात महत्त्वाची व्यक्ती म्हणजे राज्यपाल. घटनेचे रक्षक. पश्चिम बंगालात सक्तवसुली संचालनालयाच्या कर्मचाऱ्यांवर हल्ला झाल्या झाल्या त्या राज्याचे राज्यपाल कडकलक्ष्मीप्रमाणे कडकडीत इशारा देते झाले. पण गुजरात सरकारच्या अब्रूची लक्तरे सर्वोच्च न्यायालय अशी जाहीरपणे टांगत असताना त्या राज्याच्या राज्यपाल महामहिमांस काही सात्त्विक संताप आल्याचे दिसत नाही. तमिळनाडू, केरळ वगैरे राज्यांतील महामहीम म्हणजे तर नैतिकतेचे खरे रखवालदारच. लोकसभेप्रमाणे त्या राज्यांतील राजभवनांसमोरही ‘लोकशाहीची मंदिरे’ समजून नतमस्तक व्हायला हवे. तेव्हा त्या राज्यांतील महामहिमांनी गुजरातेतील आपल्या राजभवन-बंधूंस चार युक्तीच्या गोष्टी सांगितल्या किंवा काय हे कळावयास मार्ग नाही. पण राज्यपालांचे हे मौन पुरेसे ‘बोलके’ ठरते, हे खरे.
एखादे राज्य, प्रशासन यांच्याकडून चूक होणे वा प्रसंगी त्यांच्याकडून अयोग्य पाऊल उचलले जाणे शक्य आहे. हे मानवी आहे. तथापि अशा प्रत्येक चुकीस, प्रत्येक प्रमादास पक्षनिहाय निकष लावला जाणे हे अक्षम्य. कायद्याचे राज्य या संकल्पनेपासून आपण कित्येक योजने कसे दूर आहोत हेच यावरून दिसते. एका महिलेस किमान न्यायासाठी किती झगडावे लागते हे बिल्किस बानो प्रकरणावरून दिसले आणि ज्यांच्यासाठी अशी झगडणारी यंत्रणा नाही त्यांच्यासाठी न्याय किती दुरापास्त असतो हे तर नेहमीच दिसत असते. एखादा प्रदेश, देश तेव्हाच विकसित मानला जातो जेव्हा त्या प्रदेश, देशातील दुर्बलातील दुर्बलास सहज न्याय मिळू लागतो. ती स्थिती आणावयाची असेल तर आधी आपणास हा बारमाही ‘बली’प्रतिपदा उत्सव थांबवावा लागेल.
