निर्गुंतवणुकीऐवजी रिझर्व्ह बँकेच्या लाभांशावर मदार, काँग्रेसी ‘न्याय’छाप रोजगार योजना आणि म्युच्युअल फंड परताव्यांवर करवाढ ही कशाची लक्षणे?
स्वतंत्रपणे विचार करून बराच काळ लोटला अशा एका वर्गाकडून देशाच्या औद्योगिक अवस्थेसाठी पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांस बोल लावले जातात. त्यांच्या मते पं. नेहरू यांनी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्याने आपली अवस्था अर्थव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर ना इकडे ना धड तिकडे अशी झाली. सार्वजनिक उपक्रम नावाने केंद्र सरकारने जनतेच्या पैशाने जे काही उपक्रम सुरू केले ते पांढरे हत्ती ठरले आणि या सरकार-केंद्री विकासधोरणामुळे आपण खासगी उद्योजकांसही पूर्णपणे उत्तेजन देऊ शकलो नाही. वास्तविक पं. नेहरू यांस मिश्र व्यवस्थेचा आधार घ्यावा लागला कारण नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशात भांडवलदारांची संख्या मूठभरही नव्हती आणि जागतिक भांडवलदारांस देशात गुंतवणूक करण्याइतका विश्वास नव्हता. त्यामुळे सरकारपुढे स्वत:च भांडवल ओतण्याखेरीज अन्य काही पर्याय राहिला नाही. तशाही परिस्थितीत होत्या त्या खासगी उद्योजकांस मोकळे रान दिले असते तर आता जसा दोन उद्योगगृहांची धन करणारी धोरणे आखत असल्याचा आरोप विद्यामान सरकारवर होतो तसा तो पं. नेहरू यांच्यावर झाला असता. सबब परिस्थितीची अपरिहार्यता म्हणून त्यांस सरकारी कंपन्या सुरू कराव्या लागल्या, असा युक्तिवाद करता येईल. तसे काही करणे हा प्रस्तुत संपादकीयाचा मुळीच विचार नाही. तर पं. नेहरू यांनी आखून दिलेल्या समाजवादी पायवाटेचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गात व्हावे या हेतूने ताजा अर्थसंकल्प किती आणि कसे प्रयत्न करतो हे दाखवून देणे हा यामागील विचार. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच खरे पं. नेहरू यांचे समाजवादी उत्तराधिकारी कसे ठरतात, हेही लक्षात येईल.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : अधिक राजकीय!
सरकारी कंपन्या हे जर समाजवादी विचारधारेचे लक्षण असेल तर या सरकारी कंपन्या अधिकाधिक बळकट कशा होतील हा विद्यामान सरकारचा प्रयत्न आहे. म्हणून सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणातून वा समभाग/ मालकी विक्रीतून, म्हणजेच निर्गुंतवणुकीद्वारे, निधी उभारण्याचा विचारही विद्यामान सरकार करताना दिसत नाही. उलट जे लक्ष्य होते तेही कमी कमी करण्याकडेच सरकारचा कल दिसतो. या सरकारने २०२० साली निर्गुंतवणुकीतून एक लाख पाच हजार कोटी रु. उभे करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात जमा झाले ५०,२९८ कोटी रु. पुढील वर्षीचे उद्दिष्ट होते दोन लाख १० हजार कोटी रु. आणि प्रत्यक्षात हाती आले फक्त ३२,८३५ कोटी रु. तरीही हिरमुसले न होऊन २०२२ सालात निर्गुंतवणुकीतून आपण एक लाख ७५ हजार कोटी रु. उभारू शकू असा विश्वास सरकारला होता. पण हाती आलेल्या अवघ्या १३,५६१ कोटी रुपयांनी तो धुळीस मिळवला. त्यामुळे हाय खाल्लेल्या सरकारने पुढील वर्षासाठी हे लक्ष्य ६५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणले आणि सध्याच्या अर्थसंकल्पात २०२४ सालासाठी तर ते जेमतेम ५० हजार कोटी रु. इतकेच अभिप्रेत आहे. पण उद्दिष्टपूर्तीचा हा इतिहास लक्षात घेतला तर ते किती पूर्ण होईल याविषयी शंका न येणे नवलाईचेच ठरेल. याउलट रिझर्व्ह बँक आणि अन्य काही सरकारी मालकीच्या आस्थापनांकडून यंदाच्या वर्षात तीन लाख कोटी रुपये लाभांशाच्या रूपाने मिळतील अशी अपेक्षा अर्थमंत्री बाळगतात. याचा अर्थ खासगीकरण, निर्गुंतवणुकीकरण अशा उदारमतवादी अर्थधोरणांस केंद्राने अनौपचारिकपणे तरी तिलांजली दिली असून सरकारी मालकीच्या कंपन्यांवरील पकड अधिक घट्ट करण्याकडेच सरकारचा कल असेल. म्हणजे सरकारी कचाट्यातून सुटलेली शेवटची कंपनी ‘एअर इंडिया’ म्हणायचे!
हेही वाचा >>> Budget 2024 : रोजगाराचे भारोत्तोलन; तीन योजनांद्वारे नोकऱ्यांना चालना
हा समाजवादी अर्थविचार या अर्थसंकल्पातील रोजगारवृद्धीसाठी घेतलेल्या निर्णयांतूनही दिसतो. बेरोजगारांस पहिल्या नोकरीस दिल्या जाणाऱ्या विद्यावेतनाचा काही भाग उचलणे अथवा आस्थापनांच्या वेतनखर्चास हातभार लावणे हे उपाय या विचाराचे निदर्शक. सरकार वेतनखर्चात मदत करणार आहे म्हणून कोणी कोणास नोकरीस ठेवेल हा विचारच मुदलात हास्यास्पद. उद्योगांकडून आपापल्या आस्थापनांत कर्मचारी नेमले जातात ते उत्पादनांस असलेली मागणी, विस्तार योजना आदी मुद्द्यांचा विचार करून. ‘‘चला, चला… सरकार निधी देणार आहे म्हणून आपण नोकरभरती करू या’’ असा विचार करण्याइतका आणि त्याप्रमाणे कृती करण्याइतका बावळटपणा कोणा उद्योगांकडून होईल हे अविश्वसनीय. तेव्हा या अशा उपायांमुळे दोन-चार कोटी रोजगार निर्माण होतील असे मानणे म्हणजे हिमाचलात समुद्र निर्माण झाला तर किनारी पर्यटन कसे वाढेल असा विचार करण्यासारखे. उद्योग बाजारपेठेच्या नियमांवर चालतात. तसेच अपेक्षित असते. बाजारपेठेची चिंता नसते ती फक्त सरकारला आणि सरकारी उद्योगांना. हे सरकारी उद्योग अधिकाधिक सशक्त करणे हाच तर समाजवादी विचार. थॉमस पिकेटी आदी अर्थतज्ज्ञांच्या मदतीने तयार करण्यात आलेल्या काँग्रेसच्या ‘न्याय’पत्रात हीच खरी मागणी आहे.
विद्यामान सरकारचे तिसरे समाजवादी लक्षण म्हणजे ‘‘श्रीमंतांस लुटावे आणि गरिबांत वाटावे’’ हा अर्थविचार. ‘स्मॉल टर्म’ आणि ‘लाँग टर्म’- अल्पमुदत व दीर्घमुदत- अशा दोन्ही तऱ्हेच्या गुंतवणुकीवर वाढवण्यात आलेला कर हे त्याचे उदाहरण. बँकांतील साध्या बचतीतून फारसे काही हाती लागत नाही म्हणून गुंतवणूकदार भांडवली बाजारात वा तत्सम ठिकाणी गुंतवणूक करतो. यातील सगळेच गुंतवणूकदार असतात असे नाही, हे खरे. पण सगळे गुंतवणूकदार भांडवली बाजाराचा उपयोग सट्टेबाजाराप्रमाणे करून दोनाचे चार करणारे सटोडिये नसतात हेही खरे. अलीकडे एक चांगला मध्यमवर्ग नियमितपणे, हप्त्याहप्त्याने म्युच्युअल फंड वा तत्सम मार्गाने भांडवली बाजारात गुंतवणूक करत असतो. मुलाबाळांचे शिक्षण, विवाह आदी दूर पल्ल्यांच्या कारणांसाठी ही गुंतवणूक केली जाते. तिच्यावरील करात या अर्थसंकल्पात सणसणीत वाढ करण्यात आली असून नफेखोरीसाठी पैसे लावणाऱ्या सटोडियांप्रमाणे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांवरील करभार वाढवण्यात आलेला आहे. म्हणजे ‘‘तुम्ही दरिद्री व्हा, सरकार तुमचे पालन-पोषण करेल; पण कमवाल तर याद राखा’’ असाच जणू अर्थविचार सरकारी धोरणांतून समोर येतो. एके काळी रेल्वेच्या खासगीकरणासाठी समिती नेमण्यात आली होती आणि या खासगीकरणाच्या माध्यमांतून रेल्वे सुधारणांसाठी भांडवल उभारणीचा विचार करण्यात आला होता. पण एका निवडणुकीत बसलेल्या दणक्याने सगळेच चित्र पालटलेले दिसते.
हेही वाचा >>> Budget 2024 : करसमाधानाचा वेध; नवीन प्रणाली स्वीकारणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना सवलती!
वास्तविक अशा वेळी स्पर्धात्मक प्रक्रियेद्वारे (कॉम्पिटिटिव्ह प्रोसेस) सरकारी क्षेत्रे खासगी उद्याोजकांस खुली करून भांडवल उभारणी करता येते. पण या मार्गापेक्षा निवडक प्रक्रियेद्वारे काही ठरावीक उद्योग समूहांस कसा लाभ मिळेल याकडे सरकारचा कल दिसतो. या मार्गाने सगळ्यांचे भले होण्याऐवजी काही मूठभरांचे भले होते आणि हे मूठभर या भल्याची परतफेड सत्ताधीशांना करतात. काँग्रेसच्या कथित ‘भ्रष्ट’ कालखंडात हेच तर झाले आणि एक उद्योग तेवढा मोठा होत गेला असा आरोप तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपकडून सर्रासपणे केला जात असे. विरोधात असताना विरोध केलेली धोरणे सत्ता मिळाल्यावर आपणही राबवायची असतात याचा परिचय देणाऱ्या अनेक निर्णयांप्रमाणे हेही!
त्यामुळे ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’, ‘गव्हर्नमेंट हॅज नो बिझनेस टु बी इन बिझनेस’ इत्यादी सुविचार आता कोणी उपचार म्हणूनही उच्चारत नाही. ताजा अर्थसंकल्प हे सुविचार आठवण्याची आणि मंगेश पाडगावकरांनी सुमन कल्याणपूर यांच्या आवाजात विचारलेला ‘तुला ते आठवेल का सारे…’ हा प्रश्न बराच काळ विचारस्तब्ध झालेल्यांस ‘पुसण्याची’ संधी देतो.‘‘
स्वतंत्रपणे विचार करून बराच काळ लोटला अशा एका वर्गाकडून देशाच्या औद्योगिक अवस्थेसाठी पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांस बोल लावले जातात. त्यांच्या मते पं. नेहरू यांनी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्याने आपली अवस्था अर्थव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर ना इकडे ना धड तिकडे अशी झाली. सार्वजनिक उपक्रम नावाने केंद्र सरकारने जनतेच्या पैशाने जे काही उपक्रम सुरू केले ते पांढरे हत्ती ठरले आणि या सरकार-केंद्री विकासधोरणामुळे आपण खासगी उद्योजकांसही पूर्णपणे उत्तेजन देऊ शकलो नाही. वास्तविक पं. नेहरू यांस मिश्र व्यवस्थेचा आधार घ्यावा लागला कारण नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशात भांडवलदारांची संख्या मूठभरही नव्हती आणि जागतिक भांडवलदारांस देशात गुंतवणूक करण्याइतका विश्वास नव्हता. त्यामुळे सरकारपुढे स्वत:च भांडवल ओतण्याखेरीज अन्य काही पर्याय राहिला नाही. तशाही परिस्थितीत होत्या त्या खासगी उद्योजकांस मोकळे रान दिले असते तर आता जसा दोन उद्योगगृहांची धन करणारी धोरणे आखत असल्याचा आरोप विद्यामान सरकारवर होतो तसा तो पं. नेहरू यांच्यावर झाला असता. सबब परिस्थितीची अपरिहार्यता म्हणून त्यांस सरकारी कंपन्या सुरू कराव्या लागल्या, असा युक्तिवाद करता येईल. तसे काही करणे हा प्रस्तुत संपादकीयाचा मुळीच विचार नाही. तर पं. नेहरू यांनी आखून दिलेल्या समाजवादी पायवाटेचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गात व्हावे या हेतूने ताजा अर्थसंकल्प किती आणि कसे प्रयत्न करतो हे दाखवून देणे हा यामागील विचार. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच खरे पं. नेहरू यांचे समाजवादी उत्तराधिकारी कसे ठरतात, हेही लक्षात येईल.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : अधिक राजकीय!
सरकारी कंपन्या हे जर समाजवादी विचारधारेचे लक्षण असेल तर या सरकारी कंपन्या अधिकाधिक बळकट कशा होतील हा विद्यामान सरकारचा प्रयत्न आहे. म्हणून सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणातून वा समभाग/ मालकी विक्रीतून, म्हणजेच निर्गुंतवणुकीद्वारे, निधी उभारण्याचा विचारही विद्यामान सरकार करताना दिसत नाही. उलट जे लक्ष्य होते तेही कमी कमी करण्याकडेच सरकारचा कल दिसतो. या सरकारने २०२० साली निर्गुंतवणुकीतून एक लाख पाच हजार कोटी रु. उभे करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात जमा झाले ५०,२९८ कोटी रु. पुढील वर्षीचे उद्दिष्ट होते दोन लाख १० हजार कोटी रु. आणि प्रत्यक्षात हाती आले फक्त ३२,८३५ कोटी रु. तरीही हिरमुसले न होऊन २०२२ सालात निर्गुंतवणुकीतून आपण एक लाख ७५ हजार कोटी रु. उभारू शकू असा विश्वास सरकारला होता. पण हाती आलेल्या अवघ्या १३,५६१ कोटी रुपयांनी तो धुळीस मिळवला. त्यामुळे हाय खाल्लेल्या सरकारने पुढील वर्षासाठी हे लक्ष्य ६५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणले आणि सध्याच्या अर्थसंकल्पात २०२४ सालासाठी तर ते जेमतेम ५० हजार कोटी रु. इतकेच अभिप्रेत आहे. पण उद्दिष्टपूर्तीचा हा इतिहास लक्षात घेतला तर ते किती पूर्ण होईल याविषयी शंका न येणे नवलाईचेच ठरेल. याउलट रिझर्व्ह बँक आणि अन्य काही सरकारी मालकीच्या आस्थापनांकडून यंदाच्या वर्षात तीन लाख कोटी रुपये लाभांशाच्या रूपाने मिळतील अशी अपेक्षा अर्थमंत्री बाळगतात. याचा अर्थ खासगीकरण, निर्गुंतवणुकीकरण अशा उदारमतवादी अर्थधोरणांस केंद्राने अनौपचारिकपणे तरी तिलांजली दिली असून सरकारी मालकीच्या कंपन्यांवरील पकड अधिक घट्ट करण्याकडेच सरकारचा कल असेल. म्हणजे सरकारी कचाट्यातून सुटलेली शेवटची कंपनी ‘एअर इंडिया’ म्हणायचे!
हेही वाचा >>> Budget 2024 : रोजगाराचे भारोत्तोलन; तीन योजनांद्वारे नोकऱ्यांना चालना
हा समाजवादी अर्थविचार या अर्थसंकल्पातील रोजगारवृद्धीसाठी घेतलेल्या निर्णयांतूनही दिसतो. बेरोजगारांस पहिल्या नोकरीस दिल्या जाणाऱ्या विद्यावेतनाचा काही भाग उचलणे अथवा आस्थापनांच्या वेतनखर्चास हातभार लावणे हे उपाय या विचाराचे निदर्शक. सरकार वेतनखर्चात मदत करणार आहे म्हणून कोणी कोणास नोकरीस ठेवेल हा विचारच मुदलात हास्यास्पद. उद्योगांकडून आपापल्या आस्थापनांत कर्मचारी नेमले जातात ते उत्पादनांस असलेली मागणी, विस्तार योजना आदी मुद्द्यांचा विचार करून. ‘‘चला, चला… सरकार निधी देणार आहे म्हणून आपण नोकरभरती करू या’’ असा विचार करण्याइतका आणि त्याप्रमाणे कृती करण्याइतका बावळटपणा कोणा उद्योगांकडून होईल हे अविश्वसनीय. तेव्हा या अशा उपायांमुळे दोन-चार कोटी रोजगार निर्माण होतील असे मानणे म्हणजे हिमाचलात समुद्र निर्माण झाला तर किनारी पर्यटन कसे वाढेल असा विचार करण्यासारखे. उद्योग बाजारपेठेच्या नियमांवर चालतात. तसेच अपेक्षित असते. बाजारपेठेची चिंता नसते ती फक्त सरकारला आणि सरकारी उद्योगांना. हे सरकारी उद्योग अधिकाधिक सशक्त करणे हाच तर समाजवादी विचार. थॉमस पिकेटी आदी अर्थतज्ज्ञांच्या मदतीने तयार करण्यात आलेल्या काँग्रेसच्या ‘न्याय’पत्रात हीच खरी मागणी आहे.
विद्यामान सरकारचे तिसरे समाजवादी लक्षण म्हणजे ‘‘श्रीमंतांस लुटावे आणि गरिबांत वाटावे’’ हा अर्थविचार. ‘स्मॉल टर्म’ आणि ‘लाँग टर्म’- अल्पमुदत व दीर्घमुदत- अशा दोन्ही तऱ्हेच्या गुंतवणुकीवर वाढवण्यात आलेला कर हे त्याचे उदाहरण. बँकांतील साध्या बचतीतून फारसे काही हाती लागत नाही म्हणून गुंतवणूकदार भांडवली बाजारात वा तत्सम ठिकाणी गुंतवणूक करतो. यातील सगळेच गुंतवणूकदार असतात असे नाही, हे खरे. पण सगळे गुंतवणूकदार भांडवली बाजाराचा उपयोग सट्टेबाजाराप्रमाणे करून दोनाचे चार करणारे सटोडिये नसतात हेही खरे. अलीकडे एक चांगला मध्यमवर्ग नियमितपणे, हप्त्याहप्त्याने म्युच्युअल फंड वा तत्सम मार्गाने भांडवली बाजारात गुंतवणूक करत असतो. मुलाबाळांचे शिक्षण, विवाह आदी दूर पल्ल्यांच्या कारणांसाठी ही गुंतवणूक केली जाते. तिच्यावरील करात या अर्थसंकल्पात सणसणीत वाढ करण्यात आली असून नफेखोरीसाठी पैसे लावणाऱ्या सटोडियांप्रमाणे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांवरील करभार वाढवण्यात आलेला आहे. म्हणजे ‘‘तुम्ही दरिद्री व्हा, सरकार तुमचे पालन-पोषण करेल; पण कमवाल तर याद राखा’’ असाच जणू अर्थविचार सरकारी धोरणांतून समोर येतो. एके काळी रेल्वेच्या खासगीकरणासाठी समिती नेमण्यात आली होती आणि या खासगीकरणाच्या माध्यमांतून रेल्वे सुधारणांसाठी भांडवल उभारणीचा विचार करण्यात आला होता. पण एका निवडणुकीत बसलेल्या दणक्याने सगळेच चित्र पालटलेले दिसते.
हेही वाचा >>> Budget 2024 : करसमाधानाचा वेध; नवीन प्रणाली स्वीकारणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना सवलती!
वास्तविक अशा वेळी स्पर्धात्मक प्रक्रियेद्वारे (कॉम्पिटिटिव्ह प्रोसेस) सरकारी क्षेत्रे खासगी उद्याोजकांस खुली करून भांडवल उभारणी करता येते. पण या मार्गापेक्षा निवडक प्रक्रियेद्वारे काही ठरावीक उद्योग समूहांस कसा लाभ मिळेल याकडे सरकारचा कल दिसतो. या मार्गाने सगळ्यांचे भले होण्याऐवजी काही मूठभरांचे भले होते आणि हे मूठभर या भल्याची परतफेड सत्ताधीशांना करतात. काँग्रेसच्या कथित ‘भ्रष्ट’ कालखंडात हेच तर झाले आणि एक उद्योग तेवढा मोठा होत गेला असा आरोप तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपकडून सर्रासपणे केला जात असे. विरोधात असताना विरोध केलेली धोरणे सत्ता मिळाल्यावर आपणही राबवायची असतात याचा परिचय देणाऱ्या अनेक निर्णयांप्रमाणे हेही!
त्यामुळे ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’, ‘गव्हर्नमेंट हॅज नो बिझनेस टु बी इन बिझनेस’ इत्यादी सुविचार आता कोणी उपचार म्हणूनही उच्चारत नाही. ताजा अर्थसंकल्प हे सुविचार आठवण्याची आणि मंगेश पाडगावकरांनी सुमन कल्याणपूर यांच्या आवाजात विचारलेला ‘तुला ते आठवेल का सारे…’ हा प्रश्न बराच काळ विचारस्तब्ध झालेल्यांस ‘पुसण्याची’ संधी देतो.‘‘
