शेख हसीनांना त्यांचे राजकीय यश देशाच्या औद्योगिक, आर्थिक प्रगतीत रूपांतरित करता आले असते तर हा आरक्षणाचा मुद्दा इतका प्रक्षोभक झाला नसता..
बांगलादेशातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तेथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळेच शमण्याची चिन्हे रविवारी दिसली. मात्र तोवर या आंदोलनातील हिंसाचारात शंभरहून अधिक बळी गेले असून अजूनही राजधानी ढाका आणि अन्यत्र संचारबंदी आहे. कोणत्याही देशात विद्यार्थीच जेव्हा रस्त्यावर येतात तेव्हा त्या आंदोलनास हाताळणे आव्हान असते. तारुण्यसुलभ प्रक्षोभ अनावर असतो. त्यामागील कारणे किती योग्य-अयोग्य हा मुद्दा वेगळा आणि ती हिंसक मार्गाने व्यक्त व्हावीत का ही बाब वेगळी. इतका विवेक त्या वयात असतोच असे नाही आणि ही बाब समर्थनीय आहे असेही नाही. अशी आंदोलने शांत करण्यासाठी एक तर समंजस नेतृत्व हवे किंवा दुसरे टोकाचे—आणि अत्यंत निंद्य— उदाहरण म्हणजे ते चीनच्या डेंग शियाओिपग यांच्याप्रमाणे हवे. त्यांनी १९८९ साली त्या देशातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तिआनान्मेन चौकात अत्यंत निर्घृणपणे चिरडले. त्या आंदोलनात रणगाडय़ासमोर छातीचा कोट करून आव्हान देणाऱ्या मुलाची छबी हीच डेंग यांची ओळख बनली. त्यांनी भले चीनचा आर्थिक विकास केला हे सत्य असेल. पण डेंग म्हणजे तिआनान्मेन हेच सत्य अनेकांस माहीत असते. त्यामुळे आपले असे काही होऊ नये असे पंतप्रधान शेख हसीना यांस वाटत असेल तर हे आंदोलन त्यांना अत्यंत संयमाने हाताळावे लागेल. हे अवघड. कारण शेख हसीना या काही लोकशाही मूल्यांच्या समर्थक वगैरे मानल्या जात नाहीत. यंदाच्या जानेवारीत त्या चौथ्यांदा सत्तेवर आल्या. विरोधकांस तुरुंगात डांबल्यानंतर झालेल्या या ‘निवडणुकीत’ त्यांना उत्तम ‘यश’ मिळाले. तेव्हा हे आंदोलन हाताळण्यात त्यांची खरी कसोटी असेल.
कारण या आंदोलनाचा विषय त्यांना सत्तेप्रमाणे वारसाहक्काने मिळालेला आहे. झाले ते असे की १९७१ साली निर्मितीनंतर तेव्हाचे पंतप्रधान आणि नव्या बांगलादेशाचे निर्माते शेख मुजीबुर रहमान यांनी एक निर्णय घेतला. त्या वेळी हा देश समग्र गरीब होता आणि आर्थिक विकासाची कोणतीही साधने त्यापाशी नव्हती. भारताच्या इंदिरा गांधी यांनी योग्य वेळी केलेली धाडसी आणि सक्रिय मदत या देशाच्या निर्मितीत महत्त्वाची ठरली. त्या वेळी या देशाच्या मुक्तिलढय़ात सहभागींना शेख मुजीब काही देऊ शकत नव्हते. म्हणून त्यांनी नवा देश निर्माण होत असताना त्यात मदत करणाऱ्यांस शासकीय सेवेत आरक्षण देण्याची घोषणा केली. हे आरक्षण ३० टक्के इतके होते. यात लक्षात घ्यावा असा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असा की बांगलादेश लढय़ातील ‘मुक्तिवाहिनी’ ही काही आखीव-रेखीव, गणवेशीय संघटना नव्हती. त्यामुळे या वाहिनीत नक्की कोणाचा किती व कसा सहभाग होता आणि तो मोजण्याचे मापदंड काय, हे ठरवणे आणि त्यांना आरक्षण देणे अवघड होते. सबब ते ठरवले गेलेच नाही. पण नव्या देशनिर्मितीच्या उत्साहात ही बाब दुर्लक्षिली गेली आणि ती कोणास इतकी टोचलीही नाही. पुढे ७५ साली शेख यांची हत्या झाली आणि काही काळ बांगलादेश राजकीय अस्थिरतेत सापडला. शेख मुजीब यांचा राजकीय वारसा त्यांच्या कन्येने— म्हणजे विद्यमान पंतप्रधान शेख हसीना— पुढे चालवला. शेख मुजीब यांच्या हत्येनंतर काही काळ जनरल झिया उर रहेमान यांची लष्करशाहीदेखील त्या देशाने अनुभवली. बांगलादेशातील मुख्य विरोधी नेत्या बेगम खालिदा या झिया उर रहेमान यांच्या पत्नी. पंतप्रधान शेख हसीना यांस आव्हान देणाऱ्या या बेगम सध्या तुरुंगात आहेत. याचा अर्थ बांगलादेशातील राजकारण संस्थापकाची कन्या आणि लष्करशहाची पत्नी यांच्या भोवती फिरत असून त्यापासून बांगलादेशीयांस सध्या तरी ‘मुक्ती’ दिसत नाही.
तेथील आंदोलन त्याच मुक्तीशून्यतेचे निदर्शक. म्हणजे असे की शेख यांच्या हत्येनंतरचे राजकारण त्यांच्या राखीव जागांच्या निर्णयाभोवतीच फिरत राहिले. लोकप्रियतेसाठी एकदा बेगम झिया यांनी हे आरक्षण मुक्तिवाहिनीत सहभागींच्या मुलाबाळांसही देऊ केले आणि नंतर पंतप्रधान झालेल्या शेख हसीना यांनी ते मुलाबाळांच्या मुलाबाळांपर्यंत वाढवले. म्हणजे ७१ च्या मुक्तिलढय़ातील कथित/ अकथित सहभागींना सेवेत मिळालेले आरक्षण त्यांच्या नातवंडांपर्यंत गेले आणि आज २०२४ सालीही ते आणखी पुढच्या पिढीस देण्याचा प्रयत्न झाला. मध्यंतरी २०१८ साली न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर त्यास खीळ बसली खरी. पण जनप्रिय होण्याच्या नादात हा आरक्षणाचा राक्षस पंतप्रधान शेख हसीना यांनी पुन्हा बाटलीतून बाहेर काढून, निम्नस्तर न्यायालयाची मंजुरीही मिळवली. हे असेच होते. आरक्षणवाढ, सवलती, अनुदाने, नागरिकांची वर्गवारी लाडक्या-दोडक्यांत करणे इत्यादी ऊटपटांग उद्योगांनी तात्पुरते राजकीय यश मिळते. पण तात्पुरत्या राजकीय यशासाठी घेतले गेलेले हे निर्णय अंतिमत: प्रशासनाच्या गळय़ाभोवतीचा फास ठरतात. बांगलादेश हे त्याचे जिवंत आणि जळजळीत उदाहरण. बरे, आरक्षण द्या! पण या सर्व काळात अन्य क्षेत्रांत भरीव प्रगती घडवून औद्योगिक विकास करता आला असता तर तेथील रोजगार संधींनी सरकारी सेवेतील इच्छेचा दबाव दूर झाला असता. मात्र तेही त्या देशातील शासकांस जमलेले नाही. परिणामत: खासगी रोजगार संधी नाहीत आणि सरकारी सेवेत हे आरक्षण. पहिल्या पिढीत त्याचा फायदा घेणारे जे मूठभर होते त्यांच्या पुढच्या, त्यापुढच्या पिढय़ांसही आरक्षण देणे सुरू ठेवल्याने आज त्या मूळ आरक्षणवृक्षाच्या लाखो पारंब्या बांगलादेशातील सरकारी सेवांत रुतलेल्या दिसतात. म्हणजे उत्तरोत्तर कमी होत जाणारे सरकारी रोजगार आणि त्यासाठी उत्तरोत्तर वाढत चाललेले आरक्षण असे हे वास्तव. ते न्यायालयाने आटोक्यात आणले.
हे लक्षात घेतल्यास विद्यार्थ्यांच्या मनातील रोषाचा अर्थ लावता येईल. ही खास तिसऱ्या जगातील भेदकारी लक्षणे. आर्थिक मुद्दय़ांस महत्त्व द्यावयाचे नाही आणि दिले तरी त्याचे श्रेय आपल्या खात्यात जमा होईल याची खातरजमा सतत करत राहावयाची, हे या तिसऱ्या जगातील राजकीय दारिद्रय़! म्हणजे विरोधात असताना ‘जीएसटी’ रोखून धरायचा आणि सत्ता हाती आली की ‘जीएसटी’, ‘जीएसटी’ करत त्याच्या ‘यशा’चे श्रेय घ्यायचे! या असल्या राजकारणाने अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक विषयांचा खोळंबा होतो आणि समाजातील अस्वस्थता वाढत जाते. बांगलादेशातही नेमके असेच झालेले आहे. तयार कपडे आदी उद्योग सोडले तर त्या देशास म्हणावा असा औद्योगिक विकास साधता आलेला नाही. पंतप्रधान शेख हसीना जवळपास दीड दशकांहून अधिक काळ सत्तेवर आहेत. या काळात आपण विरोधकांच्या कशा मुसक्या आवळल्या आणि त्यांना कसे नामोहरम केले याचेच त्यांना कौतुक आणि हेच त्यांचे यश. वास्तविक आपणास मिळालेले राजकीय यश देशाच्या औद्योगिक, आर्थिक प्रगतीत रूपांतरित करता आले असते तर हा आरक्षणाचा मुद्दा इतका प्रक्षोभक होता ना. पण ते त्यांना जमले नाही आणि त्यांनी त्याकडे पुरेसे लक्षही दिले नाही. हेही पुन्हा तिसऱ्या जगातील नेतृत्वाचे खुजेपण.
अशा देशांत त्यामुळे सरकारी सेवा हाच अनेकांचा आशेचा किरण ठरतो. शेती विकासात जमिनींच्या मर्यादेमुळे येणाऱ्या मर्यादा आणि त्याच वेळी रुतलेला औद्योगिक विकास हीच मुळात पुरेशी स्फोटक परिस्थिती. आणि तीस उपलब्ध संधींतील वाढत्या आरक्षणाची जोड मिळाली तर या स्फोटक परिस्थितीस वात लावली जाते आणि परिस्थितीचा भडका उडतो. तसे झाले की काय होते हे जळत्या बांगलादेशावरून कळेल. त्यामुळे आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, प्रचंड गतीने रोजगार संधी यांस पर्याय नाही. वंगदेशी विद्यार्थ्यांच्या विद्रोहाचा हा अर्थ.
© The Indian Express (P) Ltd
