..सरकारी निर्णयांची घटनात्मकता तपासण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास असायलाच हवेत, असेच न्यायपालिकेचे मत पडले- अर्थात इस्रायलच्या. आणि ते त्यांनी नावानिशी नोंदवले..
सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयाचे त्रिवार अभिनंदन. हे सर्वोच्च न्यायालय इस्रायलचे. तेथे लोकशाही आहे. कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत निवडून आलेल्या नेत्यांस दोन घटकांचा मोठा अडथळा वाटत असतो. एक म्हणजे प्रसार माध्यमे आणि दुसरी न्यायपालिका. त्या प्रमाणे इस्रायलचे विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनाही तसे वाटत असणार. पण त्यांचे दुर्दैव असे की ते स्वत:च्या देशातील माध्यमांच्या मुंडय़ा पुरेशा ताकदीने आवळू शकले नाहीत. वास्तविक त्यांस इस्रायलच्या यहुदी धर्मप्रेमींचीही साथ आहे आणि त्यांच्या सरकारला कडव्या धर्मवाद्यांचा थेट पाठिंबा आहे. राजसत्तेची धर्मसत्तेशी इतकी बेमालूम हातमिळवणी झालेली असूनही त्या देशातील माध्यमे या दोघांस भीक घालण्यास तयार नाहीत. या माध्यमांविरोधात राष्ट्रद्रोह, देशविरोधी इत्यादी आरोप करून त्यांच्या मुसक्या आवळण्याची सोय नेतान्याहू यांस आहे किंवा काय, हे ठाऊक नाही. खरे तर पेगॅसससारखे अद्भुत सॉफ्टवेअर हीदेखील इस्रायलची निर्मिती. त्या देशातील पत्रकार, चळवळे, सामाजिक कार्यकर्ते, न्यायाधीश इत्यादींच्या मोबाइल फोनमध्ये हे पेगॅसस घुसवून त्यांच्यावर गुप्तपणे हेरगिरी करण्याचा मार्ग नेतान्याहू यांनी चोखाळला किंवा काय हेही कळण्यास मार्ग नाही. माध्यमांस शांत करण्यात अपयशी ठरलेल्या या पंतप्रधानांनी अखेर न्यायपालिकेस गप्प बसविण्याचा पर्याय शोधला. त्यातूनच स्वत:च्या सरकारच्या बहुमताचा आधार घेत सरकारी निर्णयांचा फेरविचार करण्याचे न्यायपालिकेचे अधिकार काढून घेण्याचा घाट त्यांनी घातला. इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने लोकनियुक्त वगैरे पंतप्रधानांचा हा निर्णयच बेकायदा ठरवण्याची हिंमत दाखवली. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे- अर्थातच त्या देशाच्या- मन:पूर्वक अभिनंदन. सक्षम लोकशाहीवर मनापासून प्रेम असलेल्यांस हा निर्णय खचितच कौतुकाचा वाटेल.
सर्वोच्च न्यायालय वा अन्यही न्यायाधीशांपेक्षा जनतेतून निवडून आलेले प्रतिनिधी अधिक महत्त्वाचे असे नेतान्याहू मानतात. त्याचमुळे जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे सभागृह सर्वोच्च न्यायालयास वरचढ असेल अशी घटनादुरुस्ती त्यांनी गतसाली आपल्या बहुमताच्या जोरावर मंजूर करवून घेतली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही निर्णय बदलण्याचा अधिकार इस्रायली प्रतिनिधीगृहास – म्हणजे ‘क्नेसेट’ला – मिळाला. हे निर्णय बदलण्यासाठी १२० सदस्यांच्या क्नेसेटमधील फक्त ६१ प्रतिनिधींनी पंतप्रधानांसमोर मान तुकवली की झाले. साध्या बहुमताच्या जोरावरही सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल प्रतिनिधीगृह बदलू शकेल, असा अधिकार या निर्णयाद्वारे सरकारने स्वत:च्या हाती घेतला. इतकेच नव्हे. तर यापुढे सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाचा फेरविचार करण्याच्या, तो निर्णय घटनेच्या तत्त्वाची पायमल्ली करीत असल्यास रद्दबातल करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांस नेतान्याहू यांनी यशस्वीपणे कात्री लावली. इस्रायलमध्ये न्यायाधीश नेमण्याची एक तटस्थ प्रक्रिया आहे. तीस अनुसरून स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे न्यायाधीशांच्या नेमणुका केल्या जातात. नव्या निर्णयानुसार या यंत्रणेची गरज राहिली नाही. एखाद्या नोकरशहाप्रमाणे न्यायाधीश नेमणुकांचा अधिकारही प्रशासनाने स्वत:हाती घेतला. एका अर्थी न्यायपालिका पंतप्रधानांनी पूर्णपणे पंगू करून टाकली. ‘आडमुठेशाही’ या संपादकीयातून (२६ जुलै २०२३) ‘लोकसत्ता’ने या निर्णयावर भाष्य केले होते आणि त्यात इस्रायलचा प्रवास लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे सुरू असल्याची भीती व्यक्त केली होती. ती प्रत्यक्षात येण्याचा धोका सर्वोच्च न्यायालयाने- अर्थातच इस्रायलच्या- टाळला. म्हणून तेथील सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन.
या साऱ्यातील अत्यंत आश्वासक बाब म्हणजे बहुसंख्य यहुदी जनतेने पंतप्रधानांविरोधात कडकडीत निदर्शने केली. आपले सरकार एकाधिकारशाहीकडे निघालेले आहे, असेच अनेकांस वाटले आणि जुलैनंतर सुमारे तीन-चार महिने त्या देशात नेतान्याहूंविरोधात आंदोलने झाली. या घटनादुरुस्तीवर क्नेसेटमध्ये होणाऱ्या मतदानास विरोध करण्यासाठी संपूर्ण देशभरातून लाखो यहुदी स्त्री-पुरुष, युवा-वृद्ध नागरिक पायी तेल अविवकडे निघाले आणि नंतर त्यांनी आपल्या ‘लोकशाही मंदिरा’स घेराव घातला. सदनाबाहेर आणि देशभरातील आंदोलक आणि सुरक्षा यंत्रणा यांच्यात चकमकी झडल्या. याची दखल नेतान्याहू यांचे तारणहार अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेनबाबांसही घ्यावी लागली यावरून या आंदोलनाची तीव्रता ध्यानात येईल. नेतान्याहू यांनी सवयीप्रमाणे याकडे दुर्लक्ष केले आणि बहुमताच्या जोरावर सदर घटनादुरुस्ती क्नेसेटमध्ये रेटली. इस्रायली माध्यमांनीही आपल्या पंतप्रधानांवर जळजळीत टीका केलीच आणि आघाडीच्या प्रमुख वर्तमानपत्रांनी तर त्यावेळी आपल्या अंकांचे पहिले पृष्ठ ठार काळय़ा रंगात कोरे छापले. अन्य कौतुकाचा मुद्दा म्हणजे इस्रायली लष्करानेही आपल्या पंतप्रधानांविरोधात खमकी भूमिका घेतली. विमानदळानेही सरकारी आदेशांचा भंग केला जाईल, असा इशारा दिला. इस्रायल म्हणजे आधी लष्कर आणि मग तो देश, हे वास्तव. त्यामुळे इस्रायली लष्कराच्या या भूमिकेने परिस्थिती इतकी स्फोटक झाली की आंदोलन हाताळण्यासाठी पंतप्रधान नेतान्याहू यांस राखीव दलास पाचारण करावे लागले. इस्रायल हा देश नवउद्यमींचीही गंगोत्री. जगातील अनेक नवनवे उद्योग तेथील भूमीत जन्मास आले. त्यामुळे ‘स्टार्ट अप नेशन’ याच नावे इस्रायल ओळखला जातो. तथापि आपल्या पंतप्रधानांविरोधात अनेक नवउद्यमींनी देशत्यागाचा इशारा दिला. काही तर गेलेही. इतक्या साऱ्या उत्पातानंतरही आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा असे काही नेतान्याहू यांस वाटले नाही. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेच- अर्थातच इस्रायलच्या- याची रास्त दखल घेतली आणि पंतप्रधानांच्या निर्णयांस केराची टोपली दाखवली. म्हणून त्या सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन.
त्या देशाच्या पंतप्रधानांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात निकाल अपेक्षित असून तो विरोधात गेल्यास तो रद्दबातल ठरवता यावा यासाठीच या घटनादुरुस्तीचा घाट त्यांनी घातला असे आरोप झाले. ते रास्तच. खरे तर एव्हाना तो लागलाही असता. पण आधी ही घटनादुरुस्ती आणि नंतर ७ ऑक्टोबरास ‘हमास’ने केलेला नृशंस दहशतवादी हल्ला यामुळे ते प्रकरण मागे पडले. कोणत्याही संकटग्रस्त नेत्यांसाठी देशप्रेम, राष्ट्रवाद हा शेवटचा आसरा असतो. ‘हमास’च्या निंदनीय कृतीमुळे नेतान्याहू यांस ही संधी मिळाली. हे युद्ध अधिकाधिक लांबवावे असा त्यांचा प्रयत्न आहे तो यामुळेच. देशावरील संकट, देश विरोधकांस धडा शिकविणे वगैरे भाषा चलनात आली की अन्य मुद्दे मागे पडतात. त्यात इस्रायलमध्ये तर सर्वपक्षीय युद्धकालीन सरकारच स्थापन झाले आणि हा विषय मागे पडला. इस्रायली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने तो पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. ही त्या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाची कृती अभिनंदनीय म्हणावी अशीच.
हे हमासविरोधी युद्ध एकदा का आटोपले की नेतान्याहू यांचे काही खरे नाही, हे निश्चित. त्यांच्या विरोधातील खदखद केवळ युद्धकालीन वातावरणामुळे मागे पडली. पण ती तात्पुरती. तेथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे आता हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत येईल. घटनापीठाच्या १५ पैकी आठ न्यायाधीशांनी नेतान्याहू यांचा निर्णय बेकायदा ठरवण्यास पाठिंबा दिला, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित राखण्याच्या बाजूने या घटनापीठातील १२ जणांनी कौल दिला. सरकारी निर्णयांची घटनात्मकता तपासण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास असायलाच हवेत, असेच न्यायपालिकेचे मत पडले. ते त्यांनी नावानिशी नोंदवले आणि तसा निर्णय दिला. म्हणून ‘त्या’ देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन !
