बलात्कार व खून हे गुन्हे सिद्ध झालेल्यांना शिक्षेत सूट देण्याची लबाडी गुजरात सरकारने केलीच; पण समाजानेही नैतिकतेपुढे पक्षीय, धर्मीय निकष मोठे मानले..
बिल्किस बानो प्रकरणात आजच्या निकालाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानणे हे किमान कर्तव्य पार पाडल्यास त्याने काही विशेष कामगिरी केली असे समजून डोक्यावर घेण्यासारखे ठरेल. हा निकाल काही अवघ्या २१ वर्षांच्या आणि पाच महिन्यांच्या गरोदर बिल्किसवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या, तिच्या डोळय़ादेखत तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीस आपटून मारणाऱ्यांच्या विरोधातील नाही. हा निकाल या मारेकऱ्यांच्या मुक्ततेनंतर त्यांचा सत्कार करावा असे वाटणाऱ्यांच्या मानसिकतेविरोधातील आहे. हा निकाल ही महिला ‘बिल्किस बानो’ आहे म्हणून तिच्यावरील अत्याचारांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांविरोधातील आहे. हा निकाल तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांस मुक्त केल्याने काही बिघडत नाही, असे मानणाऱ्यांविरोधात आहे. हा निकाल कोणा टिनपाटास वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणाऱ्या, जगातील प्रत्येक घटनेवर भाष्य करणाऱ्या पण बिल्किस, मणिपुरातील महिलांवर भयानक अत्याचार करणाऱ्यांविरोधात तोंडातून ब्र अथवा ट्विटरमधील ‘ट’ही न काढणाऱ्यांच्या विरोधात आहे. हा निकाल आहे इतके घृणास्पद कृत्य करणाऱ्यांची मुक्तता फसवणुकीच्या मार्गाने करू धजणाऱ्या लोकनियुक्त सरकारविरोधात. हा निकाल गुजरात सरकारने काहीही गैर केलेले नाही असे मानणाऱ्यांविरोधात आहे. हा निकाल बिल्किसच्या वतीने कायदेशीर मार्गानी लढाई लढणारीलाच तुरुंगात डांबणाऱ्यांविरोधात आहे. हा निकाल धार्मिक मुद्दय़ांवर किमान सदसद्विवेकबुद्धी गहाण टाकणाऱ्यांविरोधात आहे. तेव्हा इतके सारे मुद्दे असताना ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेवरील नागरिकांचा विश्वास डळमळीत होऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानोवरील अत्याचाऱ्यांची मुक्तता करण्याचा निर्णय बेकायदा ठरवणे अपेक्षितच होते. ती अपेक्षापूर्ती झाली म्हणून देशातील समस्त महिला आणि कायदेप्रेमी जनता न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांचे आभार मानेल.
या निकालाचे लेखन श्रीमती नागरत्ना यांनी केले. त्यांनी केवळ ११ आरोपींना पुन्हा तुरुंगात डांबा इतकाच आदेश दिला असे नाही. तर; या प्रकरणी या आरोपींची मुक्तता करता यावी यासाठी गुजरात सरकारने ‘लबाडी’ (फ्रॉड) केली आणि गुजरात सरकारने सत्य दडवून ठेवले; इतक्या ढळढळीतपणे न्या. नागरत्ना आपल्या निकालपत्रात सत्य कथन करतात. या प्रकरणातील आरोपींची शिक्षा माफ व्हावी यासाठी गुजरात सरकारने निवडलेला मार्ग लबाडीचा असल्याने या लबाड-मार्गाचा अवलंब करून मिळवलेला निकाल रद्दबातल ठरवला जाणे आवश्यक होते. ती आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय पूर्ण करतो. कायदा असे सांगतो की ज्या राज्यात मूळ खटला चालला त्याच राज्य सरकारला आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार आहे. बिल्किस बानोवर अत्याचार जरी गुजरात राज्यात झाले होते तरी त्या राज्यात हे प्रकरण योग्य प्रकारे हाताळले जाणार नाही, असे वाटल्याने या प्रकरणाचा खटला महाराष्ट्रात चालवला गेला. याचा अर्थ बिल्किसवर अत्याचार करणाऱ्यांची शिक्षा माफ करायची असेल तर तसा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घ्यायला हवा. पण तसे झाले नाही. गुजरात सरकारनेच या प्रकरणी काय तो निर्णय घेतला. ‘नसलेल्या अधिकारांचा वापर’ गुजरात सरकारने या प्रकरणी केला म्हणूनही या ११ आरोपींची शिक्षा माफी रद्द व्हायला हवी, असे न्या. नागरत्ना नमूद करतात ते यासाठी. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाच आधार गुजरात सरकारने कायदेभंग करण्यासाठी घेतला’ अशा अर्थाचे मत न्यायाधीशद्वय व्यक्त करतात. यावरून तरी सदर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येईल, ही आशा. याबाबत जे अनभिज्ञ आहेत त्यांच्यासाठी काही पार्श्वभूमी देणे आवश्यक ठरते.
बिल्किसवर अत्याचार करणाऱ्या, तिच्या मुलीस ठार मारणाऱ्या आणि नंतर तिच्या कुटुंबातील अन्यांचीही हत्या करणाऱ्या ११ आरोपींपैकी एक राधेश्याम शहा याने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून मुक्ततेची मागणी केली. आपल्या जन्मठेपेची १५ वर्षे ४ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आपण भोगलेली आहे, सबब आता आपली मुक्तता करावी, अशी त्याची मागणी होती. त्या वेळी न्या. अजय रस्तोगी आणि न्या. विक्रम नाथ यांनी त्यावर दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचा आदेश गुजरात सरकारला दिला. आपल्याकडे राज्य सरकार, राज्यपाल, राष्ट्रपती आदींस काही प्रकरणांत गुन्हेगारांची शिक्षा कमी करण्याचा, भोगलेल्या शिक्षेचा विचार करून उर्वरित शिक्षेत सवलत देण्याचा अधिकार आहे. परंतु हा अधिकार कोणत्या प्रकरणांत वापरला जाऊ नये हेदेखील कायद्याने स्पष्ट केले आहे. सदर गुन्हा एकटय़ा-दुकटय़ाने केलेला आहे की ते सामूहिक कृत्य आहे, असा गुन्हा पुन्हा करण्याची आरोपींची क्षमता, अशा अपवादांच्या बरोबरीने गुन्हा बलात्कार आणि हत्या असा नसणे अपेक्षित आहे. म्हणजे बलात्कार, हत्या करणाऱ्यांची शिक्षा माफ करता येत नाही. अन्य गुन्ह्यांतील आरोपी १४ वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर माफीस पात्र ठरतात. तरीही एक-दोन नव्हे, तीनही नव्हे तर तब्बल १४ जणांची हत्या आणि बलात्कार इतकी हीन कृत्ये ज्यांच्या नावे सिद्ध झालेली आहेत त्यातील एकाने माफीसाठी अर्ज केला. तोही गुजरात सरकारकडे. जणू अशा अर्जाची वाटच पाहात असलेल्या राज्य सरकारने सदरप्रकरणी समिती नेमली. अशी माफी देण्याचा निर्णय घेण्यासाठीच्या समितीत जिल्हा सत्र न्यायाधीश, तुरुंग अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक आदींच्या बरोबरीने दोन स्थानिक लोकप्रतिनिधीही असतात. या समितीतील दोन्ही लोकप्रतिनिधी गुजरातमधील सत्ताधारी भाजपचेच आमदार होते, ही बाब खरे तर त्या पक्षाचे निर्ढावलेपण दाखवणारी.
त्याचे प्रदर्शन करत सदर समितीने शिफारस केली आणि गुजरात सरकारने १५ ऑगस्टच्या मुहूर्तावर दोन वर्षांपूर्वी या मान्यवरांची शिक्षा माफ केली. त्यानंतर स्थानिक गुर्जर बांधवांनी आपल्या उदार अंत:करणाचे प्रदर्शन घडवत या माफीवीरांचे तुरुंगातून बाहेर पडल्या पडल्या स्वागत केले. युद्धभूमीवरून परतणाऱ्या कोणा विजयी वीरांस करतात त्याप्रमाणे महिलांनी त्यांचे औक्षण केले आणि मिष्टान्नांनी एकमेकांचे तोंड गोड केले. बलात्कार आणि खून करणाऱ्या या नरपुंगवांच्या कुटुंबीयांसाठी हा क्षण निश्चितच आनंदाचा असणार यात शंका नाही. कारण कितीही अट्टल गुन्हेगार असला, कितीही क्रूरकर्मा असला तरी संबंधितांच्या कुटुंबीयांसाठी तो ‘कर्तासवरता’/ ‘कर्तीसवरती’च असते, हे खरे. पण प्रश्न फक्त त्यांच्या कुटुंबीयांचा नाही. त्यांनी या मान्यवरांच्या मुक्तीचा आनंद साजरा करणे ठीकच. पण सामाजिक स्वास्थ्याचे काय? एखाद्या महिलेचे आयुष्य, कुटुंब उद्ध्वस्त करणाऱ्या नराधमांस त्याच महिलेसमोर शिक्षेत सवलत देऊन सोडणे हे केवळ तिच्या वैयक्तिक जखमांची खपली काढणारे नसते. तर त्यातून समाजाची कर्तव्यपरायणता, कायद्याचे राज्य या संकल्पनेची सत्यता आणि याच कायद्यासमोर सारे समान या तत्त्वाची परीक्षा होत असते. या तीनही आघाडय़ांवर गुजरात सरकार सपशेल अनुत्तीर्ण ठरले.
त्याहूनही अनुत्तीर्ण ठरतो तो केवळ पक्षीय, धर्मीय निकषांच्या आधारे नैतिकतेच्या मोजमापांची लांबीरुंदी कमीजास्त करणारा समाज. ही नैतिकतेची मोजपट्टी सर्वधर्मीय महिलांतही या प्रकरणी एकमत घडवण्यात कमी पडली. यावरून आपली सामाजिक मोजपट्टी किती तकलादू, पोकळ आणि फोकनाड आहे हेही यानिमित्ताने दिसून आले. सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल हे नुकसान काही प्रमाणात भरून काढतो. ते तसे भरून काढणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्तव्य होते. ते न्यायपीठाने पार पाडले. किंकर्तव्यमूढ आणि कर्तव्यच्युतांच्या कलकलाटात बिल्किसची किंकाळी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकली.
