अग्रलेख : ‘दिशा’हीन उत्तरायण!

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय अशा दोनही ठिकाणी एकाच दिवशी चपराक खाण्याचा विक्रम महाराष्ट्राच्या नावावर सोमवारी नोंदला गेला असेल. त्यातील उच्च न्यायालयाने लगावलेल्या चपराकीच्या हस्तखुणा काही काळ तरी राज्य प्रशासनाच्या चेहऱ्यावर राहतील आणि कानात त्याचा आवाजही गुंजेल. या दोनही प्रकरणांत राज्य सरकारचा प्रमाद एकच हे आणखी एक वैशिष्ट्य. यातील एक प्रकरण कोकणातील मालवण येथील आहे आणि दुसरे मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरातील. मालवणातील एका अल्पवयीन तरुणाने चॅम्पियन्स चषक स्पर्धेत पाकिस्तान समर्थनार्थ घोषणा दिल्याच्या सांगोवांगीवरून स्थानिक नगर प्रशासनाने त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतले असून मालवण नगर प्रशासनावर नोटीस बजावली. ती बजावली जात असतानाच उत्तर प्रदेशातील अशाच बुलडोझरप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने त्या सरकारवर खरमरीत ताशेरे ओढले आणि ही बुलडोझरगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे खटले चालवण्याचा इशारा दिला. याआधीही कायदा हाती घेऊन बुलडोझरगिरी करणाऱ्या अन्य राज्यांतील अधिकाऱ्यांस सर्वोच्च न्यायालयाने झापलेले आहे. तेव्हा मालवणप्रकरणी काय होऊ शकेल याचा अंदाज बांधता येईल. दुसरे प्रकरण आहे ते गेल्या आठवड्यात झालेल्या नागपुरातील दंगलीचे. त्या दंगलीतील कथित आरोपीने कथित बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचा साक्षात्कार त्यानंतर नागपूर शहर प्रशासनास लगेच झाला आणि हे कथित बेकायदा बांधकाम तोडण्याची त्वरा संबंधितांनी दाखवली. एरवी सरकारी यंत्रणेचे व्यवच्छेदक लक्षण असलेली दफ्तरदिरंगाई या प्रकरणी नाहीशी झाली आणि एका झटक्यात महानगरपालिकेने कारवाई केली. राज्यातील दोन नगर यंत्रणांचा हा अतिउत्साह एकाच दिवशी समोर आला. सबब राज्य दाखवत असलेल्या या आगळ्या कार्यक्षमतेचे विश्लेषण करणे आवश्यक.

त्यासाठी हे काही मूलभूत प्रश्न. मालवणातील तरुणाने समजा पाकिस्तानसमर्थनार्थ घोषणा दिल्या नसत्या आणि नागपुरातील तरुणाने दंगलीत सहभाग घेतला नसता तर त्यांचे कथित अनधिकृत बांधकाम आपल्या अत्यंत कार्यक्षम नगर यंत्रणांस लक्षात आले असते काय? मुळात पाकिस्तानी क्रिकेट संघाच्या विजयाची इच्छा बाळगणे हा गुन्हा आहे काय? पाकिस्तान हे आपले अधिकृत शत्रुराष्ट्र असेल तर मुळात आपण मग त्या देशाशी सामना खेळतोच का? ही पाकिस्तानी विजयाची मनीषा बाळगणारा आणि व्यक्त करणारा हिंदू धर्मीय असता तर नगर प्रशासनाने हीच कार्यक्षमता दाखवली असती काय? नागपुरातील दंगलीत कथित सहभाग असलेल्याचे घर त्याच्या आईच्या नावे होते. तरीही ते पाडले गेले. तोही मुसलमान. मुलाच्या उद्याोगासाठी आईस शासन करण्याची पद्धत कधीपासून रूढ झाली? ती कायदामान्य असेल तर परदेशात पळून गेलेल्या विजय मल्या वा अन्य गुर्जर गुन्हेगारांच्या येथील संपत्तीची मोडतोड कधी करणार? की ते हिंदू असल्याने त्यांना वेगळा न्याय? गुन्हेगार मुसलमान असल्यास स्वतंत्र नियम अशी काही व्यवस्था अधिकृतपणे आपल्याकडे सुरू झाली आहे काय? डोंबिवली, उल्हासनगरपासून ते राज्यातील जवळपास सर्वच शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे दिमाखात उभी आहेत. त्यांच्याबाबत सरकार कधी निर्णय घेणार? की या इमारतीतील कोणी रहिवासी, त्यातही मुसलमान, एखाद्या दंगल अथवा जनक्षोभक कारवायांत सहभागी असल्याचे आढळत नाही तोपर्यंत त्यांच्या अनधिकृततेबाबत सरकार काहीच करणार नाही? याचा अर्थ अनधिकृत बांधकाम करा आणि दंगली/निदर्शने यांत सहभागी न होता सुखाने जगा असे काही नवे धोरण सरकारने खास मुसलमानांसाठी आखले आहे किंवा काय, हा प्रश्न. आणखी एक. राजकीय गुन्हेगारांसाठी जसे सत्ताधारी पक्षाचे खास धुलाई यंत्र आहे तसे काही धार्मिक ‘गुन्हेगारां’साठीही विकसित केले जाणार आहे किंवा काय? तसे झाल्यास विविध प्रकरणांतील आरोपी मुसलमानांनी धर्मत्याग करून फक्त हिंदू होऊन सत्ताधारी पक्षात सहभागी व्हायचे. लगेच सर्व गुन्हे माफ! राजकीय पक्षबदलू पुन्हा नंतर स्वगृही जातात तद्वत योग्य त्या सत्तांतरानंतर हे धर्मांतरितही पुन्हा स्वधर्मी जाऊ शकतील. हे सर्व काय सुरू आहे?

एके काळी महाराष्ट्राचे प्रशासन देशात वाखाणले जात होते आणि त्यामुळे तरुण अधिकारी महाराष्ट्रात येण्याची आकांक्षा बाळगत. आज अन्य अनेक यंत्रणांप्रमाणे या प्रशासन प्रतिष्ठेचेही बारा वाजवायचे आपण ठरवलेले दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या प्रकरणांत या बुलडोझरी न्यायव्यवस्थेबाबत कडक भाष्य केलेले आहे आणि तसे झाल्यास अधिकाऱ्यांस जबाबदार धरण्याचा इशाराही दिलेला आहे. तरीही राज्यातील प्रशासकीय अधिकारी तेच उद्याोग करताना दिसतात. त्यामागे प्रमुख कारणे दोन असावीत. एक म्हणजे या अधिकाऱ्यांचेच पूर्ण राजकीयीकरण झाले असणार. असे राजकीयीकरण झालेला अधिकारीगण जो कोणी सत्ताधीश असेल त्याची लाळ घोटण्यासही मागेपुढे पाहात नाहीत. सत्तेच्या आडोशाने आपापली दुकानदारी सुरू ठेवणे हे अशा अधिकाऱ्यांचे उद्दिष्ट असते. यातीलच काही पुढे निवृत्त्योत्तर हस्तकलेत सहभागी होतात. दुसरा वर्ग कणाहीन अधिकाऱ्यांचा. यांचे राजकीयीकरण झालेले नसते; पण सत्ताधीश जे काही सांगेल त्यास नंदीबैलाप्रमाणे मान डोलावण्यात या गटातील अधिकारी धन्यता मानतात. या अधिकारी वर्गास स्वत:च्या पदाचा काही अभिमान नसतो आणि आपण काय करतो याची चाडही नसते. तेव्हा सत्ताधाऱ्यांनी दिलेला आदेश अयोग्य असला तरी कोणतीही भीडमुर्वत न बाळगता हा वर्ग त्या आदेशांचे आनंदाने पालन करतो.

अभिनेत्री कंगना राणावत हिचे मुंबईतील अनधिकृत बांधकाम पाडणारा अधिकारी वर्ग याच दुसऱ्या गटातील आणि आताही कुणाल कामरा याचे ध्वनिचित्रमुद्रण जेथे झाले त्या स्टुडिओवर कारवाई करणारे अधिकारीही याच वर्गातील. वरिष्ठ सांगतील ते ऐकायचे, इतकाच यांचा मराठी बाणा. त्यामुळे कुणाल कामराने सत्ताधीशांची खिल्ली उडवली नसती तर आपण ही कारवाई केली असती का, असा साधा प्रश्नही या वर्गातील अधिकारीगणांस पडत नाही. पण सद्या:स्थितीत असे काही प्रश्न पडण्याच्या बौद्धिक स्थितीत या देशातील नागरिक तरी आहेत किंवा काय हा प्रश्न. महाराष्ट्रातील एका शहराच्या प्रशासनास जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय कानपिचक्या देत होते त्याच वेळी उत्तर प्रदेश सरकारलाही त्याच विषयावर तेच सर्वोच्च न्यायालय सुनावत होते आणि इकडे महाराष्ट्राचा शेजारी असलेल्या गुजरातचे मुख्यमंत्री ‘बुलडोझर दादा’ असे आपले प्रतिमासंवर्धन व्हावे यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे वृत्त चवीने चर्चिले जात होते. ही आपली आजची अवस्था. ती पाहून अस्वस्थ न होणे फक्त उच्च दर्जाच्या अंधभक्तांस अथवा विचारशून्य यांनाच शक्य होईल. यात महाराष्ट्राचे स्खलन अधिक तीव्र. या राज्यातील गेल्या काही महिन्यांतील राजकीय चर्चाविषयांचा वेध घेतला तरी महाराष्ट्राचे अध:पतन लक्षात यावे. सध्या राज्याच्या विधानसभेचे महत्त्वाचे असे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. पण या प्रगत, पुरोगामी आणि शिक्षित राज्याच्या विधानसभेत अधिवेशनातील चर्चाविषय कोणते? आधी औरंगजेब आणि त्याची कबर. त्यातून हवा तितका परिणाम साध्य न झाल्यामुळे मग कोणी दिशा सालियन आणि तिचा काही वर्षांपूर्वीचा मृत्यू. नंतर कुणाल कामरा. आज २६ मार्चला अधिवेशन संपेल तेव्हा त्यात महाराष्ट्रास भेडसावणाऱ्या कोणत्या प्रश्नावर चर्चा झाली असा प्रश्न नागरिकांना पडलाच तर त्याचे उत्तर काय असेल? ते मिळेपर्यंत महाराष्ट्राने आपण एकदाचे उत्तर प्रदेशच्या पातळीवर आलो या ‘बरोबरीत’ आनंद मानावा आणि आपल्या राज्याचे हे ‘दिशा’हीन उत्तरायण हताशपणे पाहावे.