उत्तर प्रदेश सरकारचा मदरसा शिक्षण सुधारणा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी वैध ठरवला ही घटना वैधानिक तसेच राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वपूर्ण ठरते. मदरसा या इस्लामचे धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था. त्यातून दिले जाणारे शिक्षण कालबाह्य असते आणि त्यातून फक्त धर्मांध तयार होतात असे मानणे हा अलीकडे बहुसंख्याकांतील एका वर्गाचा छंद झालेला आहे. वास्तविक शिक्षण आणि धर्मांधता यांचा संबंध असतोच असे नाही. अमेरिकेत ९/११ चा उत्पात घडवून आणणाऱ्या अतिरेक्यांतील एक तर थेट उच्च गुणवत्तेसाठी विख्यात पाश्चात्त्य अर्थशास्त्र संस्थेचा विद्यार्थी होता. तरीही त्यास दहशतवादी हल्ल्यात सहभागी व्हावे असे वाटले. उच्च शिक्षितांतील अनेक वैचारिकदृष्ट्या किती कट्टर धर्माभिमानी असतात याची कित्येक उदाहरणे अन्य धर्मीयांतही आढळतात. तेव्हा काही विशिष्ट शिक्षण देणाऱ्या संस्थांतील विद्यार्थी हे धर्मातिरेकी विचारांचे असतात, असे मानणे हे सध्याचे सोयीचे धर्मकारी राजकारण ठरते. आणि तसे पाहू गेल्यास सर्वच धर्मशिक्षण कालबाह्य असेही म्हणता येईल. तेव्हा कालबाह्यतेसाठी एकाच धर्माची निवड करणे अयोग्य. हा विचार करून उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव यांनी २००४ साली मदरसा शिक्षण सुधारणा ़कायदा आणला आणि त्यासाठी एका स्वतंत्र मंडळास या शिक्षणातील सुधारणा अमलात आणण्याचे अधिकार दिले. आपल्या राज्यातील मदरशांतून जे शिक्षण दिले जाते त्यात कालसापेक्षता असावी हा त्यामागील विचार. तथापि त्यास न्यायालयात आव्हान दिले गेले. जवळपास दोन दशकांनंतर याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निवाडा दिला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या पीठाने हा दूरगामी निवाडा केला. त्याचे महत्त्व समजून घेणे आवश्यक ठरते.
याचे कारण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दिलेला निकाल. उत्तर प्रदेश सरकारच्या २००४ सालच्या या निर्णयास अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देताना संबंधितांनी राज्य सरकारच्या अधिकाराचा तसेच धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा उपस्थित केला. मदरसा या धर्मशिक्षण देणाऱ्या संस्था. त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकारच मुळात राज्य सरकारला नाही, असा युक्तिवाद या संदर्भात केला गेला आणि असा हस्तक्षेप झाल्याने धर्मनिरपेक्षतेस बाधा येते असे सांगितले गेले. त्याआधीच्या काळात उत्तर प्रदेशात सत्तांतर झाले आणि मायावती, अखिलेश यांच्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आले. मदरसा या व्यवस्थेस प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होऊ लागली ती त्यानंतर. योगी यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि त्यांच्या राजकीय पक्षाचे चारित्र्य लक्षात घेता तसे होणे नैसर्गिक. तेव्हा मुलायमसिंह यांच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिले जाणेही नैसर्गिक. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात त्याचा निकाल यंदा काही महिन्यांपूर्वी लागला. त्या निकालात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुलायमसिंह सरकारचा हा कायदा रद्द केला. उत्तर प्रदेशात त्यावेळी जवळपास १६ हजार अधिकृत मदरसे आणि त्याच्या निम्मे अनधिकृत मदरसे होते. या मदरशांच्या शिक्षण व्यवस्थेचे संचालन करणाऱ्या मंडळाकडे या मदरशांचे नियमन. या मदरशांवर जवळपास ९०० कोटी रुपये खर्च केले जातात. न्यायालयात हा सारा तपशील दिला गेला.
त्यावर निकाल देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुलायमसिंह सरकारचा हा कायदा रद्द केला. असे धार्मिक शिक्षण देणारा कायदा करण्याचा अधिकार मुळात राज्य सरकारला नाही, असे उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण. या मदरशांतून इस्लाम, इस्लामी तत्त्वविचार आदी विषयाचे उर्दू भाषेसह शिक्षण दिले जाते. हे शिक्षण ना आधुनिक आहे ना आवश्यक, असे त्या न्यायालयास वाटले. ‘‘राज्य सरकार एका विशिष्ट धर्मातील पारंपरिक शिक्षण विद्यार्थ्यांस देऊ शकत नाही. राज्यातील पहिली ते सहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांस मोफत आणि अत्यावश्यक शिक्षण देण्याच्या नियमात हे (मदरसा) शिक्षण बसत नाही’’, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. ‘‘एक धर्म आणि त्या संबंधित भाषा शिकवणे म्हणजे दर्जेदार शिक्षण नाही… यात कोणताही आधुनिक विषय नसतो’’, असेही मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. यानंतर न्यायालयाने मुलायमसिंह सरकारचा हा निर्णय रद्द केला. त्यावेळी उत्तर प्रदेशातील मदरशांत जवळपास दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. त्या सर्वांस कोणत्या शाळांत सामावून घेतले जाणार, त्यांचे भवितव्य काय आदी मुद्दे त्यावेळी उपस्थित केले केले. त्याचे उत्तर न मिळाल्याने ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर आवश्यक ती सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता.
तो आज जाहीर केला गेला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हा २००४ साली मंजूर केला गेलेला कायदा वैध ठरवला. तो ठरवताना उच्च न्यायालयाने कोणकोणत्या मुद्द्यांचा गैरअर्थ काढला याचे सविस्तर विश्लेषण सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. ते अभ्यासूंसाठी लक्षवेधक ठरेल. धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा पुढे करत उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे त्यावरील भाष्य लक्षात घेण्यासारखे आहे. ‘‘या कायद्यामागील विचार मदरशांतून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचे प्रमाणीकरण कसे करता येईल, हा होता. या कायद्याने मदरसे संचालनालयात काहीही दैनंदिन हस्तक्षेप होणार नव्हता. उत्तर प्रदेशातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे हक्क राखणे हा त्यामागील उद्देश होता आणि या समाजातील विद्यार्थ्यांप्रति ही सरकारची जबाबदारी होती’’, अशा अर्थाचे स्पष्ट मत सरन्यायाधीश या निकालात नोंदवतात. हा कायदा करताना उत्तर प्रदेश सरकारने मदरसा संचालन मंडळास उच्च शिक्षणातील पदव्या वा दर्जा निश्चित करण्याचा अधिकार बहाल केला होता. मूळ कायदा न्याय्य ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा उच्च शिक्षणाबाबतचा मुद्दा मात्र रद्द केला. हा मुद्दा विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या धोरणांशी विसंगत आहे, असे मत सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. उच्च शिक्षण, त्यात दिल्या जाणाऱ्या पदव्या आदींचे नियमन विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून केले जाते. मदरसा कायद्यामुळे यास तडा गेला असता आणि एक समांतर पदवी व्यवस्था निर्माण झाली असती. ते सर्वोच्च न्यायालयाने होऊ दिले नाही.
अशा तऱ्हेने केवळ उत्तर प्रदेशातीलच नव्हे तर सर्व देशभरातील मदरशांबाबत ठरवून निर्माण केला जाणारा गोंधळ यापुढे होणार नाही, ही आशा. मध्यंतरी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हजारो मदरसे बंद करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याआधी या मदरशांतून अध्यापनाचे काम करणाऱ्यांचे मानधन/ तनखा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. काही वर्षांपूर्वी या मदरशांतून दिली जाणारी सुट्टी त्या सरकारने रद्द केली. आदित्यनाथांचा हा योगिक मदरसा विरोध पूर्वाश्रमीचे बहुपक्षीय पण सध्या भाजपवासी असल्याने कडवे हिंदुत्ववादी असलेले आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सर्मा यांनाही मोहक वाटला. त्यांनीही आपल्या राज्यातील मदरशांविरोधात प्रशासकीय निर्णयाची कुऱ्हाड उगारत हजारो मदरसे बंद केले. आसामातील सर्वच मदरसे कसे बंद करता येतील यासाठी त्यांचा प्रयत्न होता. आपली ही मनीषा त्यांनी बोलूनही दाखवली.
वास्तविक या मदरशांची अवस्था आणि त्यातून दिले जाणारे शिक्षण यात सुधारणांची निश्चित गरज आहे, यात शंका नाही. पण या सुधारणांची सुरी शल्यकाच्या सुरीप्रमाणे चालायला हवी. खाटकाहाती असणाऱ्या सुऱ्याप्रमाणे नव्हे. तो उद्देश मुलायमसिंह यांच्या कायद्यामागे होता. राजकारणाने त्यावर मात केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने हा कायदा उत्तर प्रदेश सरकारला ‘कबूल’ करून घ्यावा लागेल.
