उत्तर प्रदेश सरकारचा मदरसा शिक्षण सुधारणा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी वैध ठरवला ही घटना वैधानिक तसेच राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वपूर्ण ठरते. मदरसा या इस्लामचे धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था. त्यातून दिले जाणारे शिक्षण कालबाह्य असते आणि त्यातून फक्त धर्मांध तयार होतात असे मानणे हा अलीकडे बहुसंख्याकांतील एका वर्गाचा छंद झालेला आहे. वास्तविक शिक्षण आणि धर्मांधता यांचा संबंध असतोच असे नाही. अमेरिकेत ९/११ चा उत्पात घडवून आणणाऱ्या अतिरेक्यांतील एक तर थेट उच्च गुणवत्तेसाठी विख्यात पाश्चात्त्य अर्थशास्त्र संस्थेचा विद्यार्थी होता. तरीही त्यास दहशतवादी हल्ल्यात सहभागी व्हावे असे वाटले. उच्च शिक्षितांतील अनेक वैचारिकदृष्ट्या किती कट्टर धर्माभिमानी असतात याची कित्येक उदाहरणे अन्य धर्मीयांतही आढळतात. तेव्हा काही विशिष्ट शिक्षण देणाऱ्या संस्थांतील विद्यार्थी हे धर्मातिरेकी विचारांचे असतात, असे मानणे हे सध्याचे सोयीचे धर्मकारी राजकारण ठरते. आणि तसे पाहू गेल्यास सर्वच धर्मशिक्षण कालबाह्य असेही म्हणता येईल. तेव्हा कालबाह्यतेसाठी एकाच धर्माची निवड करणे अयोग्य. हा विचार करून उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव यांनी २००४ साली मदरसा शिक्षण सुधारणा ़कायदा आणला आणि त्यासाठी एका स्वतंत्र मंडळास या शिक्षणातील सुधारणा अमलात आणण्याचे अधिकार दिले. आपल्या राज्यातील मदरशांतून जे शिक्षण दिले जाते त्यात कालसापेक्षता असावी हा त्यामागील विचार. तथापि त्यास न्यायालयात आव्हान दिले गेले. जवळपास दोन दशकांनंतर याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निवाडा दिला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या पीठाने हा दूरगामी निवाडा केला. त्याचे महत्त्व समजून घेणे आवश्यक ठरते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
