जम्मू-काश्मीरच्या शापित नंदनवनातील पहलगाम येथे जे झाले त्याबद्दल दहशतवाद्यांची आणि त्यांच्या बोलवित्या धन्यांची निर्भर्त्सना करावी तितकी कमीच ठरेल. अश्राप पर्यटकांवर ज्या पद्धतीने या इस्लामी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला ती दृश्ये पाहून कोणाच्याही मनात एकाच वेळी असहाय्यतेची आणि संतापाची भावना दाटून येईल. या पर्यटकांतील फक्त पुरुषांनाच- आणि त्यातही बहुतेक हिंदू पुरुषांना — दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केले. महिलांस सोडले त्यामागे स्त्रीदाक्षिण्य नाही. या महिलांस या हिंसक आठवणी आयुष्यभर छळाव्यात आणि हिंदू-मुस्लीम दुही त्यांच्या मनात कायमची राहावी हा यामागील उद्देश. यावरून या हल्ल्यामागे किती तयारी झालेली होती, हे दिसून येते. याआधीही दहशतवाद्यांनी जम्मू-काश्मिरात पोटापाण्यासाठी आलेल्या स्थलांतरित मजुरांस अनेकदा लक्ष्य केले. हेतू हा की ते करीत असलेली कामे विस्कळीत व्हावीत आणि नवे मजूर तेथे येऊ नयेत. तथापि थेट पर्यटकांवर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हल्ला झाल्याची घटना गेल्या कित्येक दशकांत घडलेली नाही. पर्यटन क्षेत्र हे त्या राज्याची अन्ननलिका आहे. स्थानिकांस जे काही चार पैसे कमावता येतात ते केवळ पर्यटनावर. आता याच पर्यटनावर दहशतवाद्यांनी घाला घातला. तसे करताना परत हिंदू पुरुषांस वेचून मारले. साहजिकच याचा परिणाम त्या राज्याच्या पर्यटन हंगामावर होणार आणि इतक्या वर्षांच्या हालअपेष्टांनंतर हे राज्य जरा कोठे आपल्या पावलावर उभे राहू शकेल असे वाटू लागले होते; ती शक्यता आणखी दुरावणार. जे झाले त्यामुळे सामान्यांच्याही भावना उचंबळून येतात आणि मनामनांत सूडाग्नी भडकू लागतो. यातूनच जम्मू-काश्मीरवर बहिष्कार टाका, त्या प्रदेशाची आर्थिक कोंडी करा, पाकिस्तानला धडा शिकवा इत्यादी भावना व्यक्त होताना दिसतात. जनसामान्यांच्या पातळीवर असे होणे साहजिक. पण राज्यकर्त्यांना असे भावनिक निर्णय घेऊन चालत नाही.
त्यामुळे आताही पाकिस्तानला धडा शिकवा म्हणजे काय याचा विचार राज्यकर्त्यांस करावा लागेल. विद्यामान सरकार सत्तवेर येण्याआधी त्या राज्याकडे आधीच्या सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले आणि इस्लामी लांगूलचालनाच्या राजकीय हिशेबामुळे ते सत्ताधीश या राज्यात बरे काही करू शकले नाहीत हे मान्य करून २०१४ नंतरच्या दहशतवादी हल्ल्यांचा आढावा या प्रसंगी घेतल्यास काय दिसते? पठाणकोट (२ जानेवारी २०१६) आणि त्याच वर्षी उरी (१८ सप्टेंबर २०१६) येथे थेट लष्करी तळावरही हल्ला, बारामुल्ला (३ ऑक्टोबर २०१६), पुढच्याच वर्षी अमरनाथ यात्रेवरील हल्ला (११ जुलै २०१७), पुलवामा (१४ फेब्रुवारी २०१९) आणि आता पहलगाम असा हा घटनाक्रम. यात चीनने लडाखमध्ये केलेल्या आगळिकीचा उल्लेख नाही. म्हणजे केवळ जम्मू-काश्मीर आणि इस्लामी दहशतवाद्यांचे हल्ले मधल्या काळात घटले असे म्हणता येईल? या महत्त्वाच्या घटनांव्यतिरिक्त छोटेमोठे हल्ले सुरूच आहेत. यातील उरी वा पुलवामा हल्ल्यांनंतर आपण अनेकांची आजही इच्छा आहे तसा ‘मूंहतोड जबाब’ दिला. पण त्यातून ना इस्लामी दहशतवादी बधले; ना पाकिस्तान ‘घरमें घुसके मारेंगे’ ऐकून शांत झाला! याच काळात जम्मू-काश्मीरचे ‘अनुच्छेद ३७०’चे ‘जुने दुखणे’ या सरकारने बरे केले आणि तेथे विधानसभा निवडणुकाही घेतल्या. या निवडणुकांआधी स्थानिकांस विचारात न घेता त्या राज्यापासून लेह-लडाख वेगळे केले गेले आणि उर्वरित जम्मू-काश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जाही गेला. आज त्या राज्यास मुख्यमंत्री आहे, पण सर्वाधिकार आहेत नायब राज्यपालांहाती. तरीही हे सर्व जम्मू-काश्मिरी जनतेने गोड मानून घेतले आणि स्थानिक माणसे आपले विस्कटलेले आयुष्य पुन्हा रुळावर आणण्याच्या प्रयत्नास लागली.
आणि आता हे पहलगाम घडले. ते पाकिस्तानी लष्कराच्या सक्रिय सहभागाशिवाय होणे अशक्य. त्यातही विद्यामान लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी अलीकडेच जम्मू-काश्मीरसंदर्भात अत्यंत आक्षेपार्ह आणि भडकाऊ वक्तव्य केले याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यास पार्श्वभूमी होती ती बलुचिस्तानात ‘जाफर एक्स्प्रेस’ रेल्वेवर झालेला दहशतवादी हल्ला. त्यामागे भारताचा हात असल्याचा संशय त्या देशात काहींनी व्यक्त केला. सत्ताधीशांतील कोणी तसे अधिकृतपणे बोलले नसले तरी स्थानिक माध्यमांत त्याची चर्चा झाली. पाकिस्तान आपल्याविरोधात जम्मू-काश्मिरात जे करतो त्यावर जशास तसे उत्तर म्हणून बलुचिस्तानात आपणही ‘काही’ करावे अशी इच्छा बाळगणारा एक मोठा वर्ग आपल्याकडे आहे. आपल्या देशातील फुटीरतावाद्यांस पाकिस्तान उत्तेजन देत असेल तर त्या देशातील अस्वस्थ फुटीरतावाद्यांना आपण रसद द्यावी असा हा विचार. त्यात गैर काही नाही. तथापि बलुचिस्तानातील ताजा रेल्वे हल्ला, त्यानंतर पाक लष्करप्रमुख मुनीर यांचे वक्तव्य आणि हा पहलगाम हल्ला या तीन घटना एकत्र पाहिल्यास त्यांचा एकमेकींशी संबंध नाही असे म्हणता येणे अवघड. विशेषत: ज्या तयारीने पहलगामची निवड दहशतवाद्यांनी केली त्यावरून तर त्यामागील पाक हात स्पष्ट दिसतो. भले मोठे पठारी मैदान, तेथे जाण्यासाठी पायी वा तट्टू इतकेच दोन पर्याय असणे हे केवळ दहशतवाद्यांस सुचणारे नाही. त्यामागे निश्चित लष्करी तरबेजपणा आहे. इतकेच नाही तर आपले पंतप्रधान सर्वात प्रबळ सुन्नी मुसलमान सत्ताधीशांच्या समवेत सौदी अरेबियात असणे आणि अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स हे भारतात असताना हे हल्ले होणे हे काही केवळ योगायोग असू शकत नाहीत.
या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की जम्मू-काश्मीर पूर्वपदावर आले असे दावे केले जात असले तरी त्यांस वास्तवाचा आधार नव्हता. पाकिस्तानच्या ‘अरे’स तितकेच जोरदार ‘कारे’ प्रत्युत्तर देणाऱ्यांहाती सत्ता आली, इस्लामींचे लांगूलचालन आदी करणारे ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केले, अन्य भारतीयांस जम्मू-काश्मिरात निवासाचा तसेच संपत्ती निर्मितीचा अधिकार दिला या व अन्य उपायांमुळे ते राज्य ‘मुख्य प्रवाहात आणले’ हे दावे तितके खरे नाहीत कारण तेथील परिस्थिती हवी तितकी बदललेली नाही. पण ती बदललेली नाही म्हणून या प्रश्नाकडे ‘हिंदू-मुसलमान’ या सध्याच्या लोकप्रिय द्वंद्वाच्या चष्म्यातून पाहणे किती अयोग्य हेही यातून दिसते. या संदर्भात पहलगामच्या दहशतवाद्यांनी हिंदू-मुसलमान असा भेदभाव करणे आणि समाजातील एका घटकाने या प्रश्नाकडे याच हिंदू-मुसलमान नजरेने पाहणे काय दर्शवते, याचा विचार सुज्ञांनी तरी करायला हवा. यातून सगळ्याच समस्या लष्करी वा मनगटाच्या बळावर सुटत नाहीत हे अधोरेखित होणारे सत्य आपण नजरेआड करणार का, हा प्रश्न. लष्करी सामर्थ्य हेच सर्वावर उत्तर असते तर आपल्याकडे अनेकांस आदर्श असलेल्या इस्रायलला वर्षभराच्या कमालीच्या हिंसक युद्धात ५० हजारांचे बळी घेऊनही अवघ्या शंभरभर ओलिसांची सुटका करण्यात अपयश आले नसते.
याचा अर्थ लष्करी उपायांच्या बरोबरीने अन्य बुद्धिमान पर्यायांचाही विचार आपणास करावा लागेल. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी सर्व राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करून सहमती तयार करण्याचे औदार्य दाखवता आल्यास पाहावे. पूर्वीच्या राजवटीत अशा उत्पातानंतर त्या वेळच्या विरोधकांनी त्या वेळच्या सत्ताधीशांचे राजीनामे मागितले हे खरे असले तरी आताच्या विरोधकांनी मात्र एवढ्या भयंकर संकटसमयी पक्षीय राजकारण करण्याचा कोतेपणा दाखवू नये. या कठीण प्रसंगी सरकारच्या मागे उभे राहणे गरजेचे आहे आणि तसे करण्यात मनाचा मोठेपणाही आहे. विरोधकांनी तो दाखवावा. पहलगाममध्ये जे झाले त्यास (आणखी एक) लक्ष्यभेदी हल्ला (सर्जिकल स्ट्राइक) हेच योग्य प्रत्युत्तर असे छातीठोकपणे काही वृत्तवाहिनीवीर वीररसपूर्ण सुरात सांगू लागले आहेतच. त्यांचे भाकीत सरकार खरे ठरवणार का, हे पाहायचे.
