सैनिकांवरील खर्च सामग्रीकडे वळवण्यासाठी आणलेली ‘अग्निपथ’ योजना वादग्रस्त ठरल्यावर तरी लष्करी समितीच्या सूचना ऐकल्या जाव्यात…
सैन्यदलांमध्ये अस्थायी भरतीसाठी आणल्या गेलेल्या अग्निपथ योजनेचा मुद्दा निवडणूक काळातही गाजला होताच. निवडून आल्यास ही योजनाच रद्द करू, असा इशारा काँग्रेसने दिला होता. तर संयुक्त जनता दल या बिहारमधील रालोआच्या घटकपक्षाने त्या राज्यातील नाराजीविषयी नि:संदिग्धपणे बोलून दाखवले होते. पण निवडणूक निकालांच्या धामधुमीत मध्यंतरी एका संबंधित घडामोडीकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले. नरेंद्र मोदी सरकारने पहिल्या दहा वर्षांच्या काळात घेतलेल्या बहुचर्चित आणि वादग्रस्त निर्णयांमध्ये अग्निपथ योजनेचा उल्लेख करावा लागेल. तरुणांमध्ये राष्ट्रसुरक्षेप्रति कर्तव्यभाव जागृत व्हावा नि त्यातून ‘अग्निवीर’ घडवले जावेत, हे अग्निपथ योजनेचे दर्शनी उद्दिष्ट. तर भविष्यात सैन्यदलांच्या वेतन व निवृत्तिवेतनाचा विस्तारणारा संभाव्य बोजा कमी करणे हे या योजनेचे अघोषित उद्दिष्ट. २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने प्रथम ही योजना जाहीर केली, त्यावेळी तिच्याविरोधात स्वाभाविक तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. कित्येक निवृत्त आणि मोठ्या संख्येने सेवारत अधिकारी व सैनिकांना हा निर्णय म्हणजे सैन्यदलांच्या परिचालनात सरकारी अधिक्षेप वाटला. अर्थातच सरकारने या आक्षेपांची दखल घेतली नाही. ही योजना मागे घेतली जाणार नाही. पण तिच्यात काही बदल करणे शक्य होईल का, याविषयी चर्चा आणि चाचपणी सुरू आहे. भारतीय लष्कराने या योजनेच्या मूळ स्वरूपात काही बदल प्रस्तावित केल्याचे वृत्त ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने दिले आहे. या सूचनांची दखल घ्यावी लागेल. कारण सरकारने जून २०२२ मध्ये अचानकपणे या योजनेची घोषणा केली, त्या वेळी अनेक प्रश्न अनुत्तरित होते. यात दोन वर्षांनंतर लष्कराने ज्या बदलरूपी सूचना मांडल्या आहेत, त्यांचे स्वरूप व संख्या पाहता मूळ योजना आणण्यापूर्वी याविषयी लष्करी नेतृत्वाशी सरकारने किती मसलत केली असावी, याविषयी रास्त शंका उपस्थित होतात. या पार्श्वभूमीवर बदल मान्य करणे सरकारसाठी अडचणीचे ठरू शकते. कारण तसे झाल्यास सदोष आणि अर्धविकसित स्वरूपातच ही योजना रेटल्याचा ठपका सरकारवर येऊ शकतो. या सूचनांना अद्याप अधिकृत प्रस्तावाचे रूप देण्यात आलेले नाही. तसेच, सूचना मान्य करणे सरकारसाठी बंधनकारक नाही. परंतु विद्यामान रालोआ सरकारमध्ये भाजपचे ‘वजन’ गत कार्यकाळापेक्षा घटलेले आहे. त्यामुळे संयुक्त जनता दलासारख्या घटकपक्षाने आग्रह धरल्यास सरकारला मूळ योजनेत काही बदल करावेच लागतील. ते कोणते आहेत, यांची प्रथम चिकित्सा होणे क्रमप्राप्त ठरते.
मूळ योजनेअंतर्गत प्रत्येक तुकडीतील अग्निवीरांपैकी २५ टक्केच सैन्यदलांमध्ये स्थायी नोकरीसाठी (परमनंट कमिशन) निवडले जाऊ शकतात. हे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या वर असावे. त्याचबरोबर, विशेषज्ञ आणि विशेष दलांसाठी हे प्रमाण ७५ टक्के असावे, असा विचार आहे. चार महिन्यांचा प्रशिक्षण कालावधी वाढवावा, अशीही सूचना आहे. अग्निपथ योजनेआधी लष्करातील भरतीपश्चात प्रशिक्षण कालावधी ३७ ते ४२ आठवड्यांचा होता. तो नवीन बदलानंतर २४ आठवडे करण्यात आला. हा पुरेसा नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. प्रशिक्षणासाठी पूर्वीप्रमाणेच अवधी मिळावा. या विस्तारलेल्या अवधीमुळे अग्निवीरांचा मूळ चार वर्षांचा कार्यकाळ सात वर्षांपर्यंत वाढवावा. जेणेकरून ही मंडळी उपदान (ग्रॅच्युइटी) आणि माजी सैनिक लाभांसाठी पात्र ठरतील. ही प्रस्तावित सात वर्षे पुढे स्थायी नोकरी मिळालेल्यांच्या निवृत्तिवेतनासाठी मोजणीत गृहीत धरली जाऊ शकतात.
या झाल्या तांत्रिक बाबी. त्यापलीकडे जाऊन लष्करी नेतृत्वाला अधिक कळीच्या बाबींकडे लक्ष वेधावेसे वाटते. लष्करी आस्थापनेत भावंडभाव (कॅमराडरी) हा मूलभूत घटक असतो. या भावंडभावाचा अभाव असेल, तर त्याचा विपरीत परिणाम सामूहिक कामगिरीवर आणि रणभूमीवरील परिणामकारकतेवर होतो, हा विचारप्रवाह घट्ट रुजलेला आहे. अग्निवीर योजनेत भावंडभाव रुजायला अवधीच मिळत नाही, ही मुख्य तक्रार. त्याच्या अभावी एकजिनसीपणा राहात नाही आणि लष्करात अशा प्रकारचा विस्कळीतपणा भारतासारख्या शत्रूंनी वेढलेल्या आणि अस्थिर सीमांच्या देशाला परवडणारा नाही, या आक्षेपाला त्यातून वाट फुटते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, अल्पावधीसाठी एकत्र आलेल्यांना परस्परांना मदत करण्याऐवजी परस्परांशी स्पर्धा करण्यातच हित असल्याचे आकळू लागते आणि ही बाबही अंतिम समीकरणात हानिकारक ठरते. एखाद्या युनिटमध्ये भरती झालेल्यांपैकी बहुतांना, आपण फार काळ येथे राहणार नाही हे समजल्यानंतरची त्यांची बांधिलकी उच्च प्रतीतली राहात नाही. शिवाय काही अत्यंत महत्त्वाच्या व संवेदनशील मोहिमांवर जाण्यास अल्प मुदतीच्या कारकीर्दीत चालढकल केली जाऊ शकते. हे सगळे आक्षेप व हरकती गेली दोन वर्षे लष्कराकडून मांडल्या जातच आहेत. त्यातल्या त्यात एक जमेची बाब म्हणजे, आजवरच्या भरती झालेल्या अग्निवीरांमध्ये कुठेही शारीरिक वा कौशल्य क्षमतेचा अभाव आढळलेला नाही. परंतु दीर्घकालीन विचार करता, काही महत्त्वाचे बदल आताच आत्मसात करणे अत्यावश्यक असल्याचे लष्कराचे म्हणणे आहे.
अग्निपथ योजना अमलात आली, त्यामागे अगतिकता आणि व्यवहार्यता अशी दोन कारणे होती. प्रथम अगतिकतेविषयी. करोनापश्चात दोन वर्षे थेट भरती होऊ शकली नाही. त्याच्याही आधीपासून सैन्यदलांवरील खर्चाचा मुद्दा सरकारच्या कार्यपत्रिकेवर होता. भारताचा संरक्षण खर्च इतर मोठ्या देशांच्या तुलनेत फार नाही, शिवाय आहे त्या खर्चाचा मोठा हिस्सा वेतन आणि निवृत्तिवेतनाकडे जातो. ‘एक हुद्दा एक निवृत्तिवेतन’ (ओआरओपी) योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर यासाठीची तरतूद अधिकच वाढली. एका अहवालानुसार, सन २०२० मध्ये निवृत्तिवेतनाचा हिस्सा लष्करी सामग्री अधिग्रहणासाठीच्या तरतुदीपेक्षा अधिक होता. याचा अर्थ संरक्षण खर्च वाढतो, पण त्याचा फायदा संरक्षण सिद्धतेस फार होत नाही. ही स्थिती भविष्यात अधिक बिकट होणार. सैन्यदलांसाठी निवृत्तिवेतन तजविजीचा मुद्दा अत्यंत नाजूक आणि संवेदनशील ठरतो. पण त्याच्या बरोबरीने राष्ट्रगाडा हाकण्यासाठी रोकडा व्यवहारवादी विचारही करावा लागतोच. भविष्यकालीन बोज्याचा विचार करता, तो कमी करण्यासाठी हंगामी स्वरूपाची एखादी योजना आणणे सरकारला गरजेचे वाटले. हंगामी भरतीतून २५ टक्केच मनुष्यबळ स्थायी नियुक्तीकडे सरकेल. पण चार उमेदीची वर्षे लष्करी नोकरीत घालवल्यानंतर त्या भांडवलावर बाहेरील जगात रोजगाराची हमी व संधी किती, यावर सरकारने पुरेसे व समाधानकारक भाष्य केलेले नाही. अशांना निमलष्करी दलांमध्ये सामावून घेतले जाईल, खासगी कंपन्यांनीही त्यांना सामावून घेण्याची तयारी दर्शवली आहे वगैरे खुलासे युक्तिवादाच्या आघाडीवर फार ताकदीने उभे राहात नाहीत. गायपट्ट्यातील राज्यांमध्ये खासगी रोजगाराची वाढ अद्यापही पुरेशी नसताना सरकारी नोकऱ्यांकडे जाण्याचा कल सशक्त आहे. अशांच्या सैन्य रोजगाराच्या वाटा अचानक आक्रसल्यामुळे या भागात असंतोष उफाळला. निवडणुकीच्या तोंडावर तो राजकीय मुद्दा ठरला नि भविष्यातही ठरू शकतो.
पण खर्चाचे कारण देऊन स्थायी नोकऱ्या अस्थायी करण्याचा जालीम उपाय केवळ सैन्यदलांपुरताच का, याविषयीदेखील सरकारने विचार करण्याची गरज आहे. भारतीय नोकरशाही व इतर सरकारी सेवा, रेल्वे असा इतरही मोठा नोकरदार वर्ग आहे. त्यांच्यावरील वेतन व निवृत्तिवेतन खर्च निरंतर फुगत असताना, काटकसर करण्याची जबाबदारी केवळ सैन्यदलांनी उचलणे अन्यायकारक आहे. चीन, जर्मनीसारख्या देशांमध्ये सैनिकांवरील खर्च सामग्रीकडे वळवला जात आहे. आपणही असे करत असताना, त्याविषयीची रूपरेखा ठरवण्याची जबाबदारी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांवर म्हणजे अर्थातच सैन्यदलांवर सोडणे केव्हाही हितकारक. येथून पुढे सरसकट स्थायी नोकऱ्यांची चैन परवडणारी नाही हे मान्य करून सैन्यदले उपाय सुचवू लागली आहेत. त्यांची दखल घेतल्यास अग्निपथाच्या अग्निपरीक्षेस सामोरे जाणे अधिक सुकर होईल.
