आरक्षण मर्यादा वाढवण्यास बहुराज्यीय पातळीवर करावयाच्या उपायांसाठी पुढाकार मध्यवर्ती सरकारलाच घ्यावा लागेल. पण केंद्र सरकारास त्यात तूर्त तरी रस नाही, असे दिसते..
मुद्दा जातींचा असो वा धर्माचा. राजकीय उद्दिष्टांसाठी या मुद्दय़ांतील भ्रंश-रेषा (फॉल्ट लाइन्स) ओलांडणे हे वाघावर स्वार होण्यासारखे असते. खाली उतरल्यास वाघ खाणार आणि न उतरावे तर किती काळ तेथे बसून राहणार, हा प्रश्न. मराठा आरक्षणाच्या विषयाचे महाराष्ट्रात जे काही भजे झाले आहे त्यावरून वरील सत्याची प्रचीती येते. हा प्रश्न आता सोडवायचा कसा हे ना सत्ताधाऱ्यांस कळते ना विरोधक तो सोडून देऊ पाहतात! त्यामुळे राज्यात कमालीची राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरता निर्माण झाली असून ती तशी राहणे हे केवळ सत्ताधाऱ्यांच्याच नव्हे तर राज्याच्याही हिताचे नाही. अशा वेळी भाजपने राजकीय फायद्याकडे डोळा ठेवून २०१९ साली ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर हा मुद्दा कसा काढला, नंतर महाविकास आघाडी सरकारला तो कसा हाताळता आला नाही आणि त्यामुळे त्यातून मार्ग काढण्याची वेळ आता तीन पक्षीय सरकारवर कशी आली इत्यादी इतिहास उगाळण्यात अर्थ नाही. या विषयाच्या इतिहासाचा कोळसा कितीही उगाळला तरी तो काळाच असणार आहे. तेव्हा आता वर्तमान आणि भविष्याचा विचार करून मार्ग कसा काढता येईल हे पाहायला हवे. आधी वर्तमानाविषयी.
हे वर्तमान आव्हानात्मक आहे याचे कारण सामाजिक जितके आहे त्यापेक्षा अधिक ते आर्थिक आहे. काळाच्या ओघात कुटुंबाचा आकार वाढत गेला आणि वडिलोपार्जित शेतीचा तुकडा अपुरा ठरू लागला हे अनेकांचे वास्तव. याच्या जोडीला गावागावात उद्योग वाढवण्याची दूरदृष्टी राज्याच्या नेतृत्वाने दाखवली असती तरी पर्यायी रोजगार निर्माण झाले असते. एखाद-दोन अपवाद वगळता असे करण्यास महाराष्ट्रातील नेतृत्व नि:संशय अपयशी ठरले. त्यामुळे स्वत:च्या आर्थिक विवंचना जाणवू लागल्या की ज्यांचे बरे चालले आहे ते श्रीमंत भासू लागतात. मराठा समाजातील नवतरुणांच्या मनांत ही भावना नाही, असे म्हणता येणार नाही. आरक्षणाच्या धोरणामुळे इतकी वर्षे आपल्यापेक्षाही वाईट परिस्थितीत असलेल्यांस आता बरे दिवस येताना पाहून बऱ्यांतून वाईटाकडे निघालेल्या मराठा तरुणांस स्वत:समोरचे आर्थिक आव्हान अधिक बोचू आणि टोचू लागले असेल तर आश्चर्य नाही. त्यामुळे या समाजाच्या अर्थस्थितीच्या पाहणीचा आणि मग आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आला. हा समाज बव्हंशी शेतीवर अवलंबून, त्यातील अनेक कुटुंबे आजही कच्च्या घरांत राहणारी आणि निम्म्याहून अधिकांकडे नळपाण्यासारखी साधी सुविधादेखील नाही, अशा निकषांवर महाराष्ट्रातील अभ्यास-समितीने मराठा समाजाला सामाजिकदृष्टय़ा मागास ठरवले व त्यावर आधारित आरक्षण मिळाले. पुढे ते मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्त्वत: योग्य मानले. या आरक्षणाविरोधात २०१९च्या जूनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर झाली. हे आरक्षण तेथून मिळवणे सोपे नाही. कारण त्यासाठी, एकंदरच आरक्षण-मर्यादा ५० टक्क्यांहून जास्त असावी काय याचा- तसेच बिगर-अनुसूचित पण मागास जातींच्या आरक्षणांबद्दल पथदर्शी ठरणाऱ्या ‘इंदिरा साहनी निकाला’चा फेरविचार करावा लागेल. त्यासाठी अधिक मोठे घटनापीठ स्थापन करावे लागेल. अधिक मोठे म्हणायचे कारण मंडल प्रकरण या नावाने ओळखल्या गेलेल्या इंदिरा साहनी खटल्याचा निकाल नऊ जणांच्या पीठाने दिला. त्याचा फेरविचार करायचा म्हणजे आता या प्रकरणी ११ न्यायाधीशांचे घटनापीठ गठित करावे लागेल.
‘आरक्षणाचे लाभ खरोखरच्या गरजूंनाच मिळावेत’ हा इंदिरा साहनी खटल्याच्या निकालाचा खरा अर्थ आहे. मात्र त्या निकालाने तेव्हा घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा आता फेरविचारास पात्र ठरते, असे प्रतिपादन मराठा आरक्षण खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी केले. फेरविचाराच्या या मागणीला आधार होता, तो साहनी खटल्याच्याच निकालपत्रातील एका वाक्याचा. ‘‘या निकालाचा फेरविचार काळाच्या ओघात होऊ शकतो’’, हे वाक्य यापूर्वीही अनेक जातींच्या आरक्षण-मागण्यांसंदर्भात उद्धृत झालेले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे देशभरासाठी एक स्वायत्त, उच्चाधिकार आयोगच स्थापावा आणि त्या आयोगाने भविष्यात कोणत्याही जातीच्या आरक्षणविषयक वा मागासपणाविषयक दाव्यांचा विचार करावा, अशा आदर्शवादी सूचनाही वारंवार झालेल्या आहेत. हे सर्व करण्यास अर्थातच महाराष्ट्र सरकार समर्थ नाही. बहुराज्यीय वा केंद्रीय पातळीवर करावयाच्या उपायांसाठी पुढाकार मध्यवर्ती सरकारलाच घ्यावा लागेल. पण केंद्र सरकारास त्यात तूर्त तरी रस नाही, असे दिसते. पंतप्रधान अलीकडे दोन वेळा महाराष्ट्रात येऊन गेले. पण त्यांनी मराठा आरक्षण मुद्दय़ातील ‘म’देखील उच्चारला नाही. तेव्हा हा प्रश्न खरोखरच सुटावा अशी केंद्राची इच्छा असेल तर त्यासाठी मुळात केंद्राने त्यात लक्ष घालणे आवश्यक आहे. दिल्लीहून महाराष्ट्राची फजिती पाहात बसणे योग्य नाही. पण या विषयाची पंचाईत अशी की निष्क्रियतेसाठी पूर्णपणे केंद्र सरकारलाही दोष देता येणार नाही. महाराष्ट्रात भले मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर असेल. पण तो सोडवण्यासाठी काही करू गेल्यास गुजरातेत पटेल, आंध्रात कापू, वा हरयाणा-राजस्थानात जाट यांच्या आरक्षण मागणीस तोंड फुटणार हे उघड आहे. म्हणजे एक मिटवायला जावे तर दहा नवे प्रश्न तयार होणार. निवडणुकीच्या तोंडावर कोणतेही सरकार हा वणवा जितका टाळता येईल तितके टाळणार. थोडक्यात केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील आग विझवण्यासाठी पाण्याच्या बादल्या घेऊन धावत येण्याची शक्यता तशी कमीच. तेव्हा राहता राहिला एकमेव मार्ग. तो म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे. या विषयावरील दुरुस्ती याचिका दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुकूलता दर्शविल्याचे वृत्त होते. तेव्हा त्वरा करून राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर व्हावे आणि ही याचिका लवकरात लवकर कशी मार्गी लागेल यासाठी प्रयत्न करावेत. यास इलाज नाही. कारण महाराष्ट्रात राजकीय पक्षांनी कितीही डोके आपटले वा आंदोलन समर्थकांनी कितीही जाळपोळ केली तरी या प्रश्नाचे उत्तर दिल्लीतून(च) मिळेल यात तिळमात्रही शंका नाही.
ते मिळेपर्यंत राज्य सरकारने हिंसाचार पसरणार नाही इतकेच काय ते करावे. त्यासाठी विरोधकांकडे, राज्यातील ज्येष्ठ नेत्यांकडे मदत मागण्याची वेळ आली तरी कोणताही अनमान न करता ही मदत मागावी. तितका उमदेपणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांस दाखवावा लागेल. राज्याचे नेतृत्व करायचे तर प्रसंगी वैयक्तिक मानापमानाकडे दुर्लक्ष करण्याचीही तयारी हवी. हे दुर्लक्ष करून त्यांनी तातडीने विरोधी पक्षांशी संवाद साधण्यास सुरुवात करावी. असे केल्याने आरक्षणाच्या ठिणगीने लागलेली आग कदाचित विझणार नाही; पण निदान त्या आगीत निदान कोणी तेल तरी ओतणार नाही. त्यामुळे आग पसरणे टळेल. तूर्त त्याची गरज अधिक आहे. हा गुंता एका दिवसात वा महिन्यात वा एका बैठकीत सुटणारा नाही. आणि दुसरे असे की या मागणीसाठी आंदोलनाच्या घोडय़ावर बसलेल्यांस वाटतो तो पर्याय सर्वास स्वीकारार्ह नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. ‘मराठय़ांस सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन इतर मागासांच्या वाटय़ातून आरक्षण द्या,’ हे मागणे सोपे. काही राबवायची जबाबदारी नसेल तर वाटेल त्या मागण्या करता येतात. तशीच ही. तीवर सर्वमान्य तोडगा नाही. कुणबी म्हणवून घेणे अनेक मराठय़ांस मान्य नाही आणि ‘आपल्यातून’ आरक्षण देणे ‘ओबीसीं’स अमान्य. हे वास्तव. त्याचा विचार करून आंदोलनाचे अजिबात दडपण न घेता या प्रश्नाचा गुंता सोडवणे अगत्याचे. एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय शौर्य एव्हाना समोर आले आहे. या शौर्यास त्यांना मुत्सद्देगिरीची आणि शहाणिवेचीही जोड द्यावी लागेल.
