केवळ गाझाच नव्हे तर पूर्व जेरुसलेम, सीरियालगतच्या गोलान टेकड्या आदी परिसरांतील इस्रायली वसाहतखोरीचा निषेध जगासह भारतानेही केला..
सर्वप्रथम भारत सरकारचे अभिनंदन. आपल्या सरकारने संयुक्त राष्ट्र आमसभेच्या समितीत पॅलेस्टिनी भूमीतील जमीन बळकावण्याच्या इस्रायलच्या धोरणास विरोध करणाऱ्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. म्हणजे आपण इस्रायलच्या विरोधात भूमिका घेतली. भारत सरकारची ही कृती सर्वार्थाने अभिनंदनास पात्र ठरते.
यामागे प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे इस्रायलचे दांडगेश्वर पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांचे राजकीय चारित्र्य सांभाळणे ही जणू आपलीच जबाबदारी असल्याच्या थाटात गेला महिनाभर आपल्याकडे एका वर्गाचे वर्तन होते. या अशा स्थानिक, समाजमाध्यमी अर्धवटरावांची अजिबात फिकीर भारत सरकारने बाळगली नाही आणि आपल्या या भूमिकेमुळे विचारांधळ्यांचा मोठा वर्ग तोंडावर आपटेल याचाही विचार आपल्या सरकारने केला नाही. आंतरराष्ट्रीय भूमिका देशी वावदूक काय म्हणतात याचा विचार करून घ्यावयाची नसते. भारत सरकारच्या ताज्या भूमिकेतून हेच शहाणे सत्य पुन्हा एकदा दिसून येते. हे एक.
दुसरे म्हणजे आपल्या भूमिकेतील बदल. गेल्या महिन्यापासून सुरू असलेल्या हमास-इस्रायल संघर्षांत मानवतेच्या दृष्टिकोनातून गाझा परिसरास मदत दिली जावी अशा आशयाच्या संयुक्त राष्ट्र सभेतील ठरावावर भारत सरकारने गेल्या महिन्यात तटस्थ भूमिका स्वीकारली. ती अनाकलनीय होती. त्या ठरावात तेथील संघर्षांत कोण चूक, कोण बरोबर असे काहीही नव्हते. संघर्षग्रस्तांस औषध-पाण्यादी मदत पुरवण्याची मागणी काय ती त्या ठरावात होती. तरीही आपण भूमिका घेतली नाही. ती आता घेतली. म्हणून सरकारचे अभिनंदन. आता जे झाले त्याविषयी.
वास्तविक याआधीही ‘लोकसत्ता’ने अनेकदा इस्रायलच्या अकारण विस्तारवादी भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आणि त्या परिसरात शांतता नांदावी अशी इच्छा असेल तर द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मान्य करण्याखेरीज पर्याय नाही हे दाखवून दिले. इस्रायलच्या ‘पवित्र भूमी’त शांततापूर्ण वास्तव्याचा जितका अधिकार यहुदींना आहे तेवढाच तो अधिकार त्या भूमीवर तितकाच किंबहुना अधिक हक्क असलेल्या पॅलेस्टिनींनाही आहे. मात्र या सत्याकडे पूर्ण डोळेझाक करत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी बरबटलेले इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी गेली काही वर्षे पॅलेस्टिनींच्या भूमीत इस्रायली वस्त्या स्थापन करण्याचा सपाटा लावला. गेल्या महिन्यात ७ ऑक्टोबरला ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेने इस्रायलवर नृशंस हल्ला केला आणि ही समस्या पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली. ‘हमास’चे कृत्य सर्वार्थाने निंदनीय. पण त्याआधी इस्रायलचे हे पॅलेस्टिनी भूमी बळकाव धोरण आणि या हल्ल्यानंतरची नेतान्याहू यांची राक्षसी अरेरावीही तितकीच निंदनीय. तथापि आपल्याकडे एका वर्गाने नेतान्याहू यांस जणू दत्तक घेतले होते. पायाखालच्या वालुकाकणांनी स्वत:स आकाशातील सूर्यापेक्षा जास्त उष्ण मानावे तद्वत खुद्द इस्रायलींपेक्षाही अधिक इस्रायली होऊन नेतान्याहू यांना गोंजारणाऱ्या आपल्याकडच्या या अर्धवटरावांस भारत सरकारच्या इस्रायल विरोधी भूमिकेने तोंडावर पडल्यासारखे वाटेल. पण त्यास इलाज नाही.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत मंजूर झालेल्या आणि भारताने पाठिंबा दिलेल्या या ठरावाचे ‘इस्रायली सेटलमेंट्स इन द ऑक्युपाइड पॅलेस्टिनिअन टेरिटरी’ हे शीर्षक या विषयाचे गांभीर्य आणि खोली दाखवून देते. याचे कारण केवळ गाझाच नव्हे तर पूर्व जेरुसलेम, सीरियालगतच्या गोलान टेकड्या आदी परिसरांतील इस्रायली वसाहतींच्या विरोधात हा ठराव आहे, हे यातून लक्षात येईल. या ठरावास १४५ जणांनी पाठिंबा दिला आणि अमेरिका, कॅनडा, हंगेरी आणि खुद्द इस्रायल यांच्यासह अन्य तिघा चिमुकल्या देशांनी या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. याचा अर्थ त्या परिसरात इस्रायल हा पॅलेस्टिनींची जमीन बळकावत आहे असे जगातील तब्बल १४५ देशांस वाटते आणि असे वाटणाऱ्यांत आपलाही समावेश आहे. फ्रान्स, श्रीलंका, बांगलादेश आणि इतकेच काय चीन आदी देशांचीही हीच भूमिका आहे. या ठरावाने संयुक्त राष्ट्रांस इस्रायलच्या जमीन बळकाव धोरणाविरोधात निंदाव्यंजक ठराव करण्याचा अधिकार मिळेल. या ताज्या ठरावात इस्रायलच्या फक्त जमीन बळकाव धोरणाविरोधात भूमिका घेण्यात आलेली आहे असे नाही; तर स्थानिकांचे जीवनमान उद्ध्वस्त करण्यासही विरोध करण्यात आला असून नागरिकांस अशा तऱ्हेने देशोधडीस लावणे योग्य नाही असा या ठरावाचा सूर आहे. या इस्रायल विरोधी सुरात आपण आपलाही सूर मिसळला ही बाब अत्यंत महत्त्वाची.
याचे कारण १९४८ सालापर्यंत पॅलेस्टाइन या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या भूमीत तोपर्यंत या प्रदेशावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटिशांच्या इच्छेनुसार इस्रायल या देशाचा जन्म झाला, हे ऐतिहासिक सत्य. पुढे पॅलेस्टिनी आणि अरबांनी या अमेरिका धार्जिण्या नवनिर्मित इस्रायलविरोधात सातत्याने कारवाया केल्या. त्यास हिंसक वळण लागल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आणि त्यातून इस्रायल आणि या अरब-पॅलेस्टिनींस बारमाही युद्धावस्थेत राहावे लागले. त्यातील बहुतांश संघर्षांत अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे इस्रायल आपल्या अरब प्रतिस्पर्ध्यावर नेहमीच मात करू शकला. तथापि यातून जमिनीवरील वास्तवात काही बदल होत नव्हता. शस्त्रसज्जता, मर्दुमकी मिरवणारा इस्रायल कधीही पॅलेस्टिनींस संपवू शकला नाही. या वास्तवाचे भान आल्यानेच काही समंजस इस्रायली पंतप्रधानांनी अप्रत्यक्षपणे द्विराष्ट्र तोडगा मान्य केला. तथापि माजी पंतप्रधान एरियल शेरॉन आणि विद्यमान नेतान्याहू यांनी मात्र त्याकडे काणाडोळा करून विस्तारवादाचे धोरण अवलंबिले. आपल्या लष्करी दांडगाईच्या आणि अमेरिकी पाठिंब्याच्या जोरावर पॅलेस्टाइनच्या भूमीत इस्रायल सातत्याने घुसखोरी करीत राहिला. त्यांच्या जमिनी बळकावून एका रात्रीत नवनव्या वसाहती वसवणे या धोरणास नेतान्याहू यांच्या काळात भलताच वेग आला. त्यात हे पंतप्रधान नेतान्याहू भ्रष्टाचाराच्या चिखलात बरबटले गेल्यानंतर त्यापासून नागरिकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी अनावश्यक युद्धगर्जना करीत राहिले. देशप्रेम हा नेहमीच अशा नेत्यांचा शेवटचा आसरा असतो.
तो घेण्याची संधी नेतान्याहू यांस ‘हमास’च्या ७ ऑक्टोबरच्या निर्घृण हल्ल्यामुळे मिळाली. आतापर्यंत कोणत्याही एखाद्या हल्ल्यात/ युद्धात गेले नसतील तितके यहुदी या एका हमास हल्ल्यात मारले गेले. त्या देशाची कथित अभेद्य सुरक्षा, कायम युद्धसज्जता इत्यादी कौतुकमुद्दे किती पोकळ आहेत हे ‘हमास’ने दाखवून दिले. वर दीड-दोनशे इस्रायलींना ‘हमास’ने ओलीस ठेवले. हे म्हणजे अब्रुनुकसानीच्या जखमेवर मीठ आणि आम्ल ओतण्यासारखे. परिणामी क्रुद्ध नेतान्याहू यांनी ‘गाझा’स भुईसपाट करण्याचा चंग बांधला आणि त्या परिसरात अभूतपूर्व लष्करी कारवाई सुरू केली. जवळपास १२ हजार गाझावासीयांचा बळी गेल्यानंतरही ती अद्याप सुरू आहे. या काळात पाश्चात्य जगात इस्रायलच्या बाजूने सुरुवातीस असलेले जनमत विरोधाकडे झुकू लागले. ‘हमास’चे कृत्य नि:संशय निंदनीय; पण त्यानंतरच्या इस्रायली कारवाईचा अतिरेकही निंदनीय असे अनेकांस वाटू लागले आहे. या काळात यानिमित्ताने इस्रायलचे जमीन बळकाव धोरणही पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरले. या धोरणाची दखल घेतल्याखेरीज हमास, पॅलेस्टिनी आदींच्या कृत्याचा विचार करता येणार नाही, हे आता सर्वास जाणवू लागले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावात ही जाणीव दिसते. स्वत:चे ‘बळी’पण मिरवत, सहानुभूती गोळा करत ‘बळजबरी’ करण्याची कला इस्रायलला साध्य झालेली आहे. त्या देशाच्या ‘बळी’पणावर अनेक भाळले जातात. गेल्या महिन्यातील आपली तटस्थतेची भूमिका हे त्या भाळलेपणाचे द्योतक. ‘तोतरी तटस्थता’ (३० ऑक्टोबर) या संपादकीयातून ‘लोकसत्ता’ने या तटस्थतेचा फोलपणा दाखवून दिला होता. इस्रायलविरोधात थेट भूमिका घेणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ताज्या ठरावात या तोतरेपणास आपण तिलांजली दिली असे म्हणता येईल. ती तात्पुरती नसेल ही आशा.
सर्वप्रथम भारत सरकारचे अभिनंदन. आपल्या सरकारने संयुक्त राष्ट्र आमसभेच्या समितीत पॅलेस्टिनी भूमीतील जमीन बळकावण्याच्या इस्रायलच्या धोरणास विरोध करणाऱ्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. म्हणजे आपण इस्रायलच्या विरोधात भूमिका घेतली. भारत सरकारची ही कृती सर्वार्थाने अभिनंदनास पात्र ठरते.
यामागे प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे इस्रायलचे दांडगेश्वर पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांचे राजकीय चारित्र्य सांभाळणे ही जणू आपलीच जबाबदारी असल्याच्या थाटात गेला महिनाभर आपल्याकडे एका वर्गाचे वर्तन होते. या अशा स्थानिक, समाजमाध्यमी अर्धवटरावांची अजिबात फिकीर भारत सरकारने बाळगली नाही आणि आपल्या या भूमिकेमुळे विचारांधळ्यांचा मोठा वर्ग तोंडावर आपटेल याचाही विचार आपल्या सरकारने केला नाही. आंतरराष्ट्रीय भूमिका देशी वावदूक काय म्हणतात याचा विचार करून घ्यावयाची नसते. भारत सरकारच्या ताज्या भूमिकेतून हेच शहाणे सत्य पुन्हा एकदा दिसून येते. हे एक.
दुसरे म्हणजे आपल्या भूमिकेतील बदल. गेल्या महिन्यापासून सुरू असलेल्या हमास-इस्रायल संघर्षांत मानवतेच्या दृष्टिकोनातून गाझा परिसरास मदत दिली जावी अशा आशयाच्या संयुक्त राष्ट्र सभेतील ठरावावर भारत सरकारने गेल्या महिन्यात तटस्थ भूमिका स्वीकारली. ती अनाकलनीय होती. त्या ठरावात तेथील संघर्षांत कोण चूक, कोण बरोबर असे काहीही नव्हते. संघर्षग्रस्तांस औषध-पाण्यादी मदत पुरवण्याची मागणी काय ती त्या ठरावात होती. तरीही आपण भूमिका घेतली नाही. ती आता घेतली. म्हणून सरकारचे अभिनंदन. आता जे झाले त्याविषयी.
वास्तविक याआधीही ‘लोकसत्ता’ने अनेकदा इस्रायलच्या अकारण विस्तारवादी भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आणि त्या परिसरात शांतता नांदावी अशी इच्छा असेल तर द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मान्य करण्याखेरीज पर्याय नाही हे दाखवून दिले. इस्रायलच्या ‘पवित्र भूमी’त शांततापूर्ण वास्तव्याचा जितका अधिकार यहुदींना आहे तेवढाच तो अधिकार त्या भूमीवर तितकाच किंबहुना अधिक हक्क असलेल्या पॅलेस्टिनींनाही आहे. मात्र या सत्याकडे पूर्ण डोळेझाक करत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी बरबटलेले इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी गेली काही वर्षे पॅलेस्टिनींच्या भूमीत इस्रायली वस्त्या स्थापन करण्याचा सपाटा लावला. गेल्या महिन्यात ७ ऑक्टोबरला ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेने इस्रायलवर नृशंस हल्ला केला आणि ही समस्या पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली. ‘हमास’चे कृत्य सर्वार्थाने निंदनीय. पण त्याआधी इस्रायलचे हे पॅलेस्टिनी भूमी बळकाव धोरण आणि या हल्ल्यानंतरची नेतान्याहू यांची राक्षसी अरेरावीही तितकीच निंदनीय. तथापि आपल्याकडे एका वर्गाने नेतान्याहू यांस जणू दत्तक घेतले होते. पायाखालच्या वालुकाकणांनी स्वत:स आकाशातील सूर्यापेक्षा जास्त उष्ण मानावे तद्वत खुद्द इस्रायलींपेक्षाही अधिक इस्रायली होऊन नेतान्याहू यांना गोंजारणाऱ्या आपल्याकडच्या या अर्धवटरावांस भारत सरकारच्या इस्रायल विरोधी भूमिकेने तोंडावर पडल्यासारखे वाटेल. पण त्यास इलाज नाही.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत मंजूर झालेल्या आणि भारताने पाठिंबा दिलेल्या या ठरावाचे ‘इस्रायली सेटलमेंट्स इन द ऑक्युपाइड पॅलेस्टिनिअन टेरिटरी’ हे शीर्षक या विषयाचे गांभीर्य आणि खोली दाखवून देते. याचे कारण केवळ गाझाच नव्हे तर पूर्व जेरुसलेम, सीरियालगतच्या गोलान टेकड्या आदी परिसरांतील इस्रायली वसाहतींच्या विरोधात हा ठराव आहे, हे यातून लक्षात येईल. या ठरावास १४५ जणांनी पाठिंबा दिला आणि अमेरिका, कॅनडा, हंगेरी आणि खुद्द इस्रायल यांच्यासह अन्य तिघा चिमुकल्या देशांनी या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. याचा अर्थ त्या परिसरात इस्रायल हा पॅलेस्टिनींची जमीन बळकावत आहे असे जगातील तब्बल १४५ देशांस वाटते आणि असे वाटणाऱ्यांत आपलाही समावेश आहे. फ्रान्स, श्रीलंका, बांगलादेश आणि इतकेच काय चीन आदी देशांचीही हीच भूमिका आहे. या ठरावाने संयुक्त राष्ट्रांस इस्रायलच्या जमीन बळकाव धोरणाविरोधात निंदाव्यंजक ठराव करण्याचा अधिकार मिळेल. या ताज्या ठरावात इस्रायलच्या फक्त जमीन बळकाव धोरणाविरोधात भूमिका घेण्यात आलेली आहे असे नाही; तर स्थानिकांचे जीवनमान उद्ध्वस्त करण्यासही विरोध करण्यात आला असून नागरिकांस अशा तऱ्हेने देशोधडीस लावणे योग्य नाही असा या ठरावाचा सूर आहे. या इस्रायल विरोधी सुरात आपण आपलाही सूर मिसळला ही बाब अत्यंत महत्त्वाची.
याचे कारण १९४८ सालापर्यंत पॅलेस्टाइन या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या भूमीत तोपर्यंत या प्रदेशावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटिशांच्या इच्छेनुसार इस्रायल या देशाचा जन्म झाला, हे ऐतिहासिक सत्य. पुढे पॅलेस्टिनी आणि अरबांनी या अमेरिका धार्जिण्या नवनिर्मित इस्रायलविरोधात सातत्याने कारवाया केल्या. त्यास हिंसक वळण लागल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आणि त्यातून इस्रायल आणि या अरब-पॅलेस्टिनींस बारमाही युद्धावस्थेत राहावे लागले. त्यातील बहुतांश संघर्षांत अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे इस्रायल आपल्या अरब प्रतिस्पर्ध्यावर नेहमीच मात करू शकला. तथापि यातून जमिनीवरील वास्तवात काही बदल होत नव्हता. शस्त्रसज्जता, मर्दुमकी मिरवणारा इस्रायल कधीही पॅलेस्टिनींस संपवू शकला नाही. या वास्तवाचे भान आल्यानेच काही समंजस इस्रायली पंतप्रधानांनी अप्रत्यक्षपणे द्विराष्ट्र तोडगा मान्य केला. तथापि माजी पंतप्रधान एरियल शेरॉन आणि विद्यमान नेतान्याहू यांनी मात्र त्याकडे काणाडोळा करून विस्तारवादाचे धोरण अवलंबिले. आपल्या लष्करी दांडगाईच्या आणि अमेरिकी पाठिंब्याच्या जोरावर पॅलेस्टाइनच्या भूमीत इस्रायल सातत्याने घुसखोरी करीत राहिला. त्यांच्या जमिनी बळकावून एका रात्रीत नवनव्या वसाहती वसवणे या धोरणास नेतान्याहू यांच्या काळात भलताच वेग आला. त्यात हे पंतप्रधान नेतान्याहू भ्रष्टाचाराच्या चिखलात बरबटले गेल्यानंतर त्यापासून नागरिकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी अनावश्यक युद्धगर्जना करीत राहिले. देशप्रेम हा नेहमीच अशा नेत्यांचा शेवटचा आसरा असतो.
तो घेण्याची संधी नेतान्याहू यांस ‘हमास’च्या ७ ऑक्टोबरच्या निर्घृण हल्ल्यामुळे मिळाली. आतापर्यंत कोणत्याही एखाद्या हल्ल्यात/ युद्धात गेले नसतील तितके यहुदी या एका हमास हल्ल्यात मारले गेले. त्या देशाची कथित अभेद्य सुरक्षा, कायम युद्धसज्जता इत्यादी कौतुकमुद्दे किती पोकळ आहेत हे ‘हमास’ने दाखवून दिले. वर दीड-दोनशे इस्रायलींना ‘हमास’ने ओलीस ठेवले. हे म्हणजे अब्रुनुकसानीच्या जखमेवर मीठ आणि आम्ल ओतण्यासारखे. परिणामी क्रुद्ध नेतान्याहू यांनी ‘गाझा’स भुईसपाट करण्याचा चंग बांधला आणि त्या परिसरात अभूतपूर्व लष्करी कारवाई सुरू केली. जवळपास १२ हजार गाझावासीयांचा बळी गेल्यानंतरही ती अद्याप सुरू आहे. या काळात पाश्चात्य जगात इस्रायलच्या बाजूने सुरुवातीस असलेले जनमत विरोधाकडे झुकू लागले. ‘हमास’चे कृत्य नि:संशय निंदनीय; पण त्यानंतरच्या इस्रायली कारवाईचा अतिरेकही निंदनीय असे अनेकांस वाटू लागले आहे. या काळात यानिमित्ताने इस्रायलचे जमीन बळकाव धोरणही पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरले. या धोरणाची दखल घेतल्याखेरीज हमास, पॅलेस्टिनी आदींच्या कृत्याचा विचार करता येणार नाही, हे आता सर्वास जाणवू लागले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावात ही जाणीव दिसते. स्वत:चे ‘बळी’पण मिरवत, सहानुभूती गोळा करत ‘बळजबरी’ करण्याची कला इस्रायलला साध्य झालेली आहे. त्या देशाच्या ‘बळी’पणावर अनेक भाळले जातात. गेल्या महिन्यातील आपली तटस्थतेची भूमिका हे त्या भाळलेपणाचे द्योतक. ‘तोतरी तटस्थता’ (३० ऑक्टोबर) या संपादकीयातून ‘लोकसत्ता’ने या तटस्थतेचा फोलपणा दाखवून दिला होता. इस्रायलविरोधात थेट भूमिका घेणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ताज्या ठरावात या तोतरेपणास आपण तिलांजली दिली असे म्हणता येईल. ती तात्पुरती नसेल ही आशा.
