आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातला एक-दीड टक्के वाटा आपण या अपघातांत व्यर्थ गमावतो, ही सर्व काही आकारात, शक्तीत मोजण्याची सवय लागलेल्या समाजाची परिणती..
नुसते महामार्ग उभारून चालत नाही. त्या महामार्गावरून वाहन चालवायचे कसे, याचे शिक्षण द्यावे लागते. नुसते मोबाइल फोन आणि मोफत डेटा देऊन भागत नाही. इतरांच्या हक्कांवर बाधा न येता हे नवे खेळणे वापरायचे कसे याचे धडे द्यावे लागतात. नुसती प्रखर दिव्यांची निर्मिती करून भागत नाही. इतरांच्या ‘डोळय़ावर येणार नाही’ अशा बेताने आपले दिवे पाजळायचे कसे हे दाखवून द्यावे लागते. अशी अनेक उदाहरणे नमूद करता येतील. ही अशी सभ्यतेची, नियमाधारित जगण्याची संस्कृती निर्माण करण्याकडे दुर्लक्ष केले की काय होते याचे जीवघेणे उदाहरण म्हणजे केंद्र सरकारच्याच वाहतूक मंत्रालयाने प्रसृत केलेला ताजा अहवाल. तो देशात गेल्या वर्षभरात झालेल्या अपघातांविषयी आहे. त्याबाबत ऊहापोह करण्याआधी काही मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक. यातील बहुसंख्य अपघात हे टाळता येण्याजोग्या वर्गातले आहेत. म्हणजे वाहन चालवणाऱ्यांची डोकी ताळय़ावर असती तर हे अपघात घडले नसते. त्यातही सर्वाधिक अपघात आहेत ते दुचाकींचे. ज्या देशात हेल्मेट ही दुचाकी चालवणाऱ्यापेक्षा वाहतूक पोलिसास टाळण्याची गरज बनते, त्या देशात अधिकाधिक दुचाकीस्वार रस्त्यांवर प्राण सोडत असतील तर त्यात आश्चर्य नाही. जगातील एकूण वाहनांतील दोन टक्के वाहनेही भारतीय रस्त्यांवर नाहीत. पण ही दोन टक्के वाहने जगातील साधारण ११ टक्के अपघात घडवतात या वास्तवाची लाज वाटून घेण्याइतपत शहाणपण आपल्याकडे अद्याप शिल्लक आहे का? याच्या उत्तरार्थ पुढील तपशील.
तो हादरवून टाकणारा आहे. अलीकडल्या काळातील कोणत्याही युद्धात मृत्युमुखी पडले नसतील इतके प्राण गेल्या वर्षांत आपल्या रस्त्यांवर गेले. ही संख्या किती असावी? तर एक लाख ६८ हजार ४९१, म्हणजे साधारण पावणेदोन लाख लोकांचे जीव या अपघातांमध्ये गेले. अपघातांची संख्या चार लाख ६० हजारांहून अधिक. या मृतांच्या बरोबरीने अपघातात जखमी झालेल्यांची संख्या आहे चार लाख ४३ हजार ३६६. त्याआधीच्या, म्हणजे २०२१ या, वर्षांपेक्षा, गेल्या वर्षांत अपघातांची संख्या १२ टक्क्यांनी वाढली, या अपघातात प्राण गेलेल्यांचे प्रमाण ९.४ टक्क्यांनी वाढले आणि त्याआधीच्या वर्षांपेक्षा १५.३ टक्के अधिक जायबंदी झाले. यातून आपल्या ‘प्रगती’चा वेग दिसतो. अधिक महामार्ग बांधले, अधिक रस्ते बांधले, अधिक वाहने विकली आणि त्या जोडीने अधिकांचे जीवही रस्त्याने घेतले. यातील अनुक्रमे ३५ आणि ३३ टक्के अपघात एक्स्प्रेस वे आणि राष्ट्रीय महामार्ग यांवर झाले. या दोन गोष्टींवर केंद्र सरकारने गेल्या वर्षांत दोन लाख ७० हजार कोटी रुपये इतकी विक्रमी तरतूद केली. म्हणजे २.७ लाख कोटी रुपयांत १.७ लाख इतके जीव गेले.
आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग काही वर्षे सहा टक्क्यांच्या आसपास कुथतमाथत रेंगाळतो. या इतक्या रडक्या, पिचक्या वेगाच्या जिवावर २०४७ सालपर्यंत विकसित देशांत स्थान मिळवले जाणार असे नागरिकांस सांगितले जाते आणि अर्थसाक्षरतेपासून मैलोगणती दूर नागरिक ही लोणकढी ते गोड मानून घेतात. ते ठीक. पण अर्थविकास दोन आकडी वेग नोंदवू शकत नसताना अपघातांतली वाढ मात्र १२ टक्क्यांनी वाढते, या कर्मास काय म्हणायचे? हा वेग आपल्या रस्ते उभारणीच्या वेगाशी स्पर्धा करून त्यासही मागे टाकेल इतका. या अपघातांबाबत धक्कादायक बाब अशी की यातल्या तब्बल ७१ टक्के अपघातांमागे एकच एक कारण आहे. ते म्हणजे वेग. वाहनाच्या वेगावर नियंत्रण ठेवता न आल्याने आणि यंत्रणांना अशा वाहनचालकांस न रोखता आल्याने लाखभरांनी जीव गमावला. याच्या बरोबरीने चुकीच्या दिशेने वाहन रेटणे हेदेखील अनेकांचे (९०९४) जीव जाण्यामागील कारण असल्याचे अहवालातून दिसते. मद्य पिऊन गाडी चालवण्यातून ४,२०१, गाडी चालवताना मोबाइलवर बोलण्यातून ३,३९५, वाहतूक सिग्नल न पाळण्यातून १,४६२ इतके जीव आपण एका वर्षांत गमावत असू तर कोणत्या तोंडाने विकसित देशांच्या गटात आपला समावेश व्हावा असे आपल्याला वाटते? या अपघात मृत्यूंतील आणखी लाजिरवाणी बाब म्हणजे गेल्या वर्षांत ७४,८९७ इतके जण आपण केवळ दुचाकी अपघातात गमावले. यातही त्याआधीच्या म्हणजे २०२१ च्या पेक्षा आठ टक्क्यांची वाढ आपण नोंदवली. गेल्याच्या गेल्या वर्षी ६९,३८५ जण दुचाकी अपघातात गेले. गेल्या वर्षी जवळपास ७५ हजार. या मृत्यूंची कारणेही तशीच. सुरक्षा नियम धाब्यावर बसवणे आणि दुसऱ्या दुचाकीस्वारावर आदळणे. या दुचाकीस्वारांस त्यांच्या बेजबाबदार वर्तनाची सजा मिळाली असे म्हणता येईल. पण यात जवळपास सव्वा लाखभर पादचारी जायबंदी झाले, त्यांचे काय? भारतातील रस्त्यांवर चालावे लागते हीच त्यांची चूक?
या विक्रमी अपघाती मरणसत्रांत आघाडीवर आहे आपली राजधानी. दिल्लीतील अपघातांत १,४६१ जणांनी प्राण गमावला. दक्षिणेतील बेंगळूरु यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे पण या दोघांतील फरक जवळपास निम्मा आहे. कर्नाटकाच्या राजधानीत रस्त्यांवर ७७२ जणांना मुक्ती मिळाली. एक बेंगळूरु वगळता या पहिल्या पाचांत सर्व शहरे उत्तरदेशी आहेत, हे ओघाने आलेच. स्वच्छ शहराचा बहुमान मिळवणारे इंदूरही त्यात आहे. त्याच वेळी या रस्त्यावरच्या अपघातांवर नियंत्रण मिळवून ते कमी करणाऱ्या शहरांत पहिल्या क्रमांकावर चेन्नई ही तमिळनाडूची राजधानी आहे, ही बाबही तशी बोलकीच. या द्रविडी राज्याने अपघातांत त्याआधीच्या वर्षांच्या तुलनेत तब्बल ४९ टक्क्यांनी कपात करून दाखवली. हे असे अपघात कमी करणाऱ्या शहरांत मुंबईदेखील आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीतील अपघात कपात मात्र चार टक्के इतकीच आहे.
हा अहवाल असहायता आणि उद्विग्नता निर्माण करतो. याचे साधे कारण असे की वर्षभरात भारतवर्षांत १.६८ लाख जणांचे जीव केवळ रस्ते अपघातात जात असतील तर हे प्रमाण सरासरी दररोज ४६१ अपघाती मृत्यू इतके अतिरेकी भयंकर भरते. याची आणखी चिरफाड केली तर दर तासाला आपल्याकडे सरासरी १९ जण केवळ रस्ते अपघातात प्राण गमावतात हे लक्षात येऊन अस्वस्थतेत वाढच होते. यातील किती जणांच्या कुटुंबीयांकडे विमा असेल? जायबंदी झालेल्या किती जणांच्या कुटुंबास पर्यायी उत्पन्नस्रोत असतील? उपचारांच्या खर्चाचे काय? यातील बहुसंख्य अपघाती मृत्यू हे १६ ते ६० या वयोगटातील आहेत. म्हणजे हे उत्पादक वय. या वयोगटातील इतके अपघातात जात असतील तर ते देशाचे केवढे मोठे आर्थिक नुकसान ठरते. आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातला एक-दीड टक्के वाटा आपण या अपघातांत व्यर्थ गमावतो, ही बाब किती भीषण!
सर्व काही आकारात, शक्तीत मोजण्याची सवय लागलेल्या समाजाची ही परिणती आहे. अधिक वेग, अधिक आवाज, अधिक प्रकाश, अधिक ताकद अशा बिनडोकी मानसिकतेच्या उन्मादात जगणारे आपल्या आसपास इतके प्रचंड संख्येने असताना अधिकस्य अधिकं फलमप्रमाणे मरणही अधिकच असणार. या अधिकाच्या शापातून मुक्त होण्याची गरज वाटते का, हा यातील प्रश्न.
