परवेझ मुशर्रफ यांनी कालांतराने ज्या घटनेचे वर्णन ‘आम्हाला त्यांनी चकवा दिलाच’ या शब्दांमध्ये केले; त्या भारताच्या यशस्वी मोहिमेचा आज ४० वा वर्धापन दिन..
भारताने कोणता भूभाग गमावला किंवा जिंकला हा विषय राजकीय मुद्दा बनवण्याची प्रवृत्ती आजची नव्हे. परंतु विद्यामान राजकीय संस्कृतीमध्ये यास अधिक धार आणि काही वेळा विखार प्राप्त झाला आहे हे मात्र नक्की. आतापर्यंत सर्वाधिक काळ राज्य केलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांवर तर, भूभाग किती वेळा गमावले हे ऐकून घेण्याची वेळच अधिकदा येते. या साठमारीत काँग्रेसच्याच अमदानीत एक विलक्षण मोहीम फत्ते झाली याविषयी पाठ थोपटून घेण्याची संधी साधण्याची राजकीय कल्पकता किंवा इच्छाशक्ती या पक्षाच्या सध्याच्या नेत्यांमध्ये अजिबात दिसून येत नाही. अन्यथा आज, १३ एप्रिल रोजी ४० वर्षे होत असलेल्या ‘ऑपरेशन मेघदूत’ या सियाचीन दिग्विजय मोहिमेचे श्रेय राजकीय स्वार्थासाठी तरी घेण्याचा विचार झाला असता. त्याऐवजी भारत-श्रीलंका दरम्यान एका निर्मनुष्य बेटाच्या मालकीबाबत खुलासे करण्यात काँग्रेस नेतृत्व वेळ व्यतीत करत आहे. त्यांनी तसेच करावे याविषयी सत्ताधाऱ्यांनी फेकलेल्या जाळ्यात हे नेते सपशेल अडकत गेले आणि अद्यापही स्वत:ला सोडवून घेण्याचा केविलवाणा खटाटोप करत आहेत. १९४७-४८, १९६२, काही प्रमाणात १९६५ ही सर्व युद्धे व मोहिमांमध्ये काँग्रेसचे कचखाऊ नेतृत्व दिसून आले, असे ठसवणाऱ्यांची आज सत्ता आहे आणि तसे मानणाऱ्यांची चलती आहे. १९७१चे युद्ध हा(च) काय तो अपवाद. पण त्या विजयालाही ‘घर में घूस के मारा’ची खुमारी कुठे? त्यामुळेच ४० वर्षांपूर्वी, सहा हजार मीटर उंचीवरील अतिदुर्गम, अतिप्रतिकूल आणि म्हणून निर्मनुष्य अशा सियाचीन हिमनदी परिसरात, पाकिस्तानी हालचालींची खबरबात लागताच तत्परतेने सैन्य व सामग्रीची जमवाजमव करून, राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या संमतीने आणि काही वेळा मार्गदर्शनाने घडवून आणलेल्या ‘ऑपरेशन मेघदूत’विषयी बहुधा विद्यामान काँग्रेस नेते अनभिज्ञ असावेत. आणि तो काळ म्हणजे कचखाऊ नेतृत्वपर्व असल्याचे धरून चालल्यामुळे भाजप नेतृत्वाला या मोहिमेचे सामरिक महत्त्वच उमगले नसावे. आज ७६ किलोमीटर लांबीच्या सियाचीन हिमनदी परिसरावर भारताचे नियंत्रण असून, प्रामुख्याने पाकिस्तान आणि काही प्रमाणात चीनवर ‘नजर’ ठेवण्यासाठी अत्यंत सोयीच्या व उपयुक्त ठिकाणी भारतीय फौजा तैनात आहेत. हे ज्या मोहिमेमुळे शक्य झाले, तिची दखल घेणे आज समयोचित ठरते.
पाकिस्तान आणि चीन ही दोन शत्रुतुल्य राष्ट्रे भारताच्या वायव्य, उत्तर आणि ईशान्य दिशेला, अर्धवर्तुळाकार विशाल टापूमध्ये वसलेली आहेत. भारतीय भूभागांवर स्वामित्व सांगणे व तसा प्रयत्न करणे हा तेथील प्राधान्याने लोकशाहीविरोधी सरकारांचा आवडता उद्याोग. त्यामुळे त्यांच्याकडून होणारी घुसखोरी आणि आक्रमणे यांच्या सावटाखाली या देशातील सरकारांना राहावेच लागते. बहुतेक सीमावर्ती भाग हिमालयाच्या सान्निध्यातला, संपूर्ण काळ किंवा बहुतेक काळ हिमाच्छादित आणि तीव्र उंचीवर असल्यामुळे त्या भागात सीमांचे रक्षण करणे आणि घुसखोरीवर नजर ठेवणे हे अत्यंत आव्हानात्मक ठरते. स्वातंत्र्योत्तर पहिल्या भारत-पाकिस्तान संघर्षानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे जुलै १९४९ मध्ये दोन्ही देशांमध्ये कराची युद्धविराम करार झाला, त्या करारात दोन्ही देशांदरम्यान तात्पुरती युद्धविराम सीमा ठरवण्यात आली. लडाखच्या उत्तरेस सियाचीन हिमनदीच्या पायथ्याशी ‘एनजे ९८०४२०’ या बिंदूपर्यंत ही सीमा निर्धारित करण्यात आली. त्यापुढील भूभाग अत्यंत दुर्गम आणि निर्मनुष्य असल्यामुळे ‘ही सीमा येथून पुढे उत्तरेपर्यंत असेल. तिचे आरेखन दोन्ही देशांचे कमांडर संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेखीखाली करतील’ असे ठरवून हा मुद्दा सोडून देण्यात आला. त्यापुढील भागावर स्वामित्व कोणाचे, याविषयीची संदिग्धता कायम राहिली, ती अगदी १९७१ मधील सिमला करारानंतरही. भारताने पाकिस्तानला नमवल्यानंतरच्या त्या करारात प्रत्यक्ष ताबारेषा अस्तित्वात आली, पण ती ‘एनजे ९८०४२०’ या बिंदूपाशी थबकली. या वेळी मसुद्यात थोडाफार बदल झाला तरी संबंधित बिंदूच्या पलीकडे, सियाचीन हिमनदीपासून ते काराकोरम पर्वतराजीपर्यंतच्या टापूवर नियंत्रण कोणाचे याविषयी त्याही करारात स्पष्ट उल्लेख नव्हता.
या संदिग्धतेचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानकडून सुरुवातीस झाला. या भागात मोठ्या प्रमाणावर गिर्यारोहण मोहिमा राबवण्यात आल्या, त्यासाठी परदेशी पर्यटकांना बोलावण्यात आले. अमेरिकेशी पाकिस्तानची त्या काळात घनिष्ठ मैत्री. त्यामुळे अमेरिकी नकाशे विभागाने प्रसृत केलेल्या नकाशांमध्ये सियाचीनचा अनारेखित टापू पाकिस्तानचा भाग म्हणून दाखवला जाऊ लागला. याची दखल घेऊन भारतीय बाजूकडूनही सियाचीन भागात गिर्यारोहण मोहिमा राबवल्या गेल्या, परंतु त्या प्रामुख्याने भारतीय लष्कराने राबवल्या. काही महत्त्वाच्या शिखरांवर बस्तान बसवल्यास, सियाचीन हिमनदीवर नियंत्रण मिळवता येईल आणि सामरिक वरचष्मा प्रस्थापित करता येईल, हे भारताच्या लष्करी नेतृत्वाने हेरले.
तरी प्रत्यक्ष मोहिमेसाठी तात्कालिक कारण घडले. खलिस्तान चळवळीचा बीमोड करण्यात भारतातील राजकीय आणि लष्करी नेतृत्व व्यग्र असताना, तिकडे पाकिस्तानात लष्करशहा जनरल झिया उल हक यांनी डिसेंबर १९८३ मध्ये एका बैठकीत, स्वत:च्या प्रतिमासंवर्धनासाठी सियाचीनवर कब्जा करण्याच्या मोहिमेस संमती दिली. या मोहिमेचे नेतृत्व होते, भविष्यात पाकिस्तानचे लष्करशहा बनलेले पण त्या वेळी ब्रिगेडियर असलेले परवेझ मुशर्रफ यांच्याकडे. या मोहिमेची खबर भारतीय गुप्तहेरांनी आपल्या लष्करापर्यंत पोहोचवली. पाकिस्तानची मोहीम मे १९८४ मध्ये सुरू होणार होती. या काळात या भागातील बर्फ वितळण्यास सुरुवात होते. पाकिस्तानला गाफील पकडायचे, तर त्यांच्याआधी मोहीम आखून ती फत्ते करणे आवश्यक होते. यात जोखीम होती. निसर्गप्रपातामध्येच मोठ्या मनुष्यहानीची भीती होती. पण तो धोका पत्करण्याची मानसिक तयारी लष्करी अधिकाऱ्यांनी आणि जवानांनी दाखवली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी जातीने लक्ष घालून, थंडी आणि हिमदंश-रोधक पोशाख तसेच इतर सामग्री युरोपातून भारताला त्वरेने मिळेल हे सुनिश्चित केले. अत्यंत प्रतिकूल हवामानामध्ये हिमनदी परिसरातील मोक्याच्या भूभागांमध्ये जवान उतरवण्याशिवाय पर्याय नव्हता. ती जबाबदारी हवाई दलाच्या वैमानिकांनी उचलली. लेफ्टनंट जनरल मनोहर लाल चिब्बर, लेफ्टनंट जनरल प्रेम नाथ हुण, मेजर जनरल शिव शर्मा, ब्रिगेडियर विजय चन्ना, कॅप्टन संजय कुलकर्णी अशा अधिकाऱ्यांच्या नियोजन आणि प्रत्यक्ष सहभागातून, असंख्य जवानांच्या बेडर सहभागातून ‘ऑपरेशन मेघदूत’ ही मोहीम १३ एप्रिल रोजी सुरू होऊन काही दिवसांमध्ये फत्ते झाली.
सियाचीन हिमनदीमध्ये तैनातीची किंमत चुकवावी लागते. आजवर नैसर्गिक प्रकोपामुळे जवळपास ९०० अधिकारी आणि जवानांना प्राणाहुती द्यावी लागली. तरीदेखील एक अत्यंत दुर्गम भूभाग झटपट आणि रक्ताचा एक थेंबही न सांडता मोहीम राबवून ताब्यात घेणे कौतुकास्पद खरेच. खुद्द परवेझ मुशर्रफ यांनी कालांतराने या घटनेचे वर्णन ‘आम्हाला त्यांनी चकवा दिलाच’ या शब्दांमध्ये केले. सियाचीन ही जगातील सर्वांत उंचीवरील युद्धभूमी. तिचे महत्त्व ओळखून कारवाई करण्यासाठी त्या वेळच्या पंतप्रधानांना कितपत फुरसत होती हे कळायला मार्ग नाही. कारण खलिस्तान चळवळ विक्राळ बनली होती आणि तिचा बीमोड करण्यासाठी इंदिरा गांधी यांचे राजकीय नेतृत्व पणाला लागले होते. त्या अस्थिर परिस्थितीत एक अत्यंत महत्त्वाची मोहीम भारताने यशस्वीपणे राबवली. त्याविषयी फार वाच्यताही केली नाही. स्वातंत्र्यानंतर भारताने केलेली ही एकमेव स्वयंस्फूर्त भूभाग अधिग्रहण कारवाई. कारगिल आणि डोकलाम गाफीलपणाच्या पार्श्वभूमीवर ते यश अधिकच झळाळणारे. अशा मोहिमा गाजावाजा न करता जिंकायच्या असतात, मिरवायच्या नसतात. सियाचीनच्या ‘मेघदूता’चा हाच सांगावा!
भारताने कोणता भूभाग गमावला किंवा जिंकला हा विषय राजकीय मुद्दा बनवण्याची प्रवृत्ती आजची नव्हे. परंतु विद्यामान राजकीय संस्कृतीमध्ये यास अधिक धार आणि काही वेळा विखार प्राप्त झाला आहे हे मात्र नक्की. आतापर्यंत सर्वाधिक काळ राज्य केलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांवर तर, भूभाग किती वेळा गमावले हे ऐकून घेण्याची वेळच अधिकदा येते. या साठमारीत काँग्रेसच्याच अमदानीत एक विलक्षण मोहीम फत्ते झाली याविषयी पाठ थोपटून घेण्याची संधी साधण्याची राजकीय कल्पकता किंवा इच्छाशक्ती या पक्षाच्या सध्याच्या नेत्यांमध्ये अजिबात दिसून येत नाही. अन्यथा आज, १३ एप्रिल रोजी ४० वर्षे होत असलेल्या ‘ऑपरेशन मेघदूत’ या सियाचीन दिग्विजय मोहिमेचे श्रेय राजकीय स्वार्थासाठी तरी घेण्याचा विचार झाला असता. त्याऐवजी भारत-श्रीलंका दरम्यान एका निर्मनुष्य बेटाच्या मालकीबाबत खुलासे करण्यात काँग्रेस नेतृत्व वेळ व्यतीत करत आहे. त्यांनी तसेच करावे याविषयी सत्ताधाऱ्यांनी फेकलेल्या जाळ्यात हे नेते सपशेल अडकत गेले आणि अद्यापही स्वत:ला सोडवून घेण्याचा केविलवाणा खटाटोप करत आहेत. १९४७-४८, १९६२, काही प्रमाणात १९६५ ही सर्व युद्धे व मोहिमांमध्ये काँग्रेसचे कचखाऊ नेतृत्व दिसून आले, असे ठसवणाऱ्यांची आज सत्ता आहे आणि तसे मानणाऱ्यांची चलती आहे. १९७१चे युद्ध हा(च) काय तो अपवाद. पण त्या विजयालाही ‘घर में घूस के मारा’ची खुमारी कुठे? त्यामुळेच ४० वर्षांपूर्वी, सहा हजार मीटर उंचीवरील अतिदुर्गम, अतिप्रतिकूल आणि म्हणून निर्मनुष्य अशा सियाचीन हिमनदी परिसरात, पाकिस्तानी हालचालींची खबरबात लागताच तत्परतेने सैन्य व सामग्रीची जमवाजमव करून, राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या संमतीने आणि काही वेळा मार्गदर्शनाने घडवून आणलेल्या ‘ऑपरेशन मेघदूत’विषयी बहुधा विद्यामान काँग्रेस नेते अनभिज्ञ असावेत. आणि तो काळ म्हणजे कचखाऊ नेतृत्वपर्व असल्याचे धरून चालल्यामुळे भाजप नेतृत्वाला या मोहिमेचे सामरिक महत्त्वच उमगले नसावे. आज ७६ किलोमीटर लांबीच्या सियाचीन हिमनदी परिसरावर भारताचे नियंत्रण असून, प्रामुख्याने पाकिस्तान आणि काही प्रमाणात चीनवर ‘नजर’ ठेवण्यासाठी अत्यंत सोयीच्या व उपयुक्त ठिकाणी भारतीय फौजा तैनात आहेत. हे ज्या मोहिमेमुळे शक्य झाले, तिची दखल घेणे आज समयोचित ठरते.
पाकिस्तान आणि चीन ही दोन शत्रुतुल्य राष्ट्रे भारताच्या वायव्य, उत्तर आणि ईशान्य दिशेला, अर्धवर्तुळाकार विशाल टापूमध्ये वसलेली आहेत. भारतीय भूभागांवर स्वामित्व सांगणे व तसा प्रयत्न करणे हा तेथील प्राधान्याने लोकशाहीविरोधी सरकारांचा आवडता उद्याोग. त्यामुळे त्यांच्याकडून होणारी घुसखोरी आणि आक्रमणे यांच्या सावटाखाली या देशातील सरकारांना राहावेच लागते. बहुतेक सीमावर्ती भाग हिमालयाच्या सान्निध्यातला, संपूर्ण काळ किंवा बहुतेक काळ हिमाच्छादित आणि तीव्र उंचीवर असल्यामुळे त्या भागात सीमांचे रक्षण करणे आणि घुसखोरीवर नजर ठेवणे हे अत्यंत आव्हानात्मक ठरते. स्वातंत्र्योत्तर पहिल्या भारत-पाकिस्तान संघर्षानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे जुलै १९४९ मध्ये दोन्ही देशांमध्ये कराची युद्धविराम करार झाला, त्या करारात दोन्ही देशांदरम्यान तात्पुरती युद्धविराम सीमा ठरवण्यात आली. लडाखच्या उत्तरेस सियाचीन हिमनदीच्या पायथ्याशी ‘एनजे ९८०४२०’ या बिंदूपर्यंत ही सीमा निर्धारित करण्यात आली. त्यापुढील भूभाग अत्यंत दुर्गम आणि निर्मनुष्य असल्यामुळे ‘ही सीमा येथून पुढे उत्तरेपर्यंत असेल. तिचे आरेखन दोन्ही देशांचे कमांडर संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेखीखाली करतील’ असे ठरवून हा मुद्दा सोडून देण्यात आला. त्यापुढील भागावर स्वामित्व कोणाचे, याविषयीची संदिग्धता कायम राहिली, ती अगदी १९७१ मधील सिमला करारानंतरही. भारताने पाकिस्तानला नमवल्यानंतरच्या त्या करारात प्रत्यक्ष ताबारेषा अस्तित्वात आली, पण ती ‘एनजे ९८०४२०’ या बिंदूपाशी थबकली. या वेळी मसुद्यात थोडाफार बदल झाला तरी संबंधित बिंदूच्या पलीकडे, सियाचीन हिमनदीपासून ते काराकोरम पर्वतराजीपर्यंतच्या टापूवर नियंत्रण कोणाचे याविषयी त्याही करारात स्पष्ट उल्लेख नव्हता.
या संदिग्धतेचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानकडून सुरुवातीस झाला. या भागात मोठ्या प्रमाणावर गिर्यारोहण मोहिमा राबवण्यात आल्या, त्यासाठी परदेशी पर्यटकांना बोलावण्यात आले. अमेरिकेशी पाकिस्तानची त्या काळात घनिष्ठ मैत्री. त्यामुळे अमेरिकी नकाशे विभागाने प्रसृत केलेल्या नकाशांमध्ये सियाचीनचा अनारेखित टापू पाकिस्तानचा भाग म्हणून दाखवला जाऊ लागला. याची दखल घेऊन भारतीय बाजूकडूनही सियाचीन भागात गिर्यारोहण मोहिमा राबवल्या गेल्या, परंतु त्या प्रामुख्याने भारतीय लष्कराने राबवल्या. काही महत्त्वाच्या शिखरांवर बस्तान बसवल्यास, सियाचीन हिमनदीवर नियंत्रण मिळवता येईल आणि सामरिक वरचष्मा प्रस्थापित करता येईल, हे भारताच्या लष्करी नेतृत्वाने हेरले.
तरी प्रत्यक्ष मोहिमेसाठी तात्कालिक कारण घडले. खलिस्तान चळवळीचा बीमोड करण्यात भारतातील राजकीय आणि लष्करी नेतृत्व व्यग्र असताना, तिकडे पाकिस्तानात लष्करशहा जनरल झिया उल हक यांनी डिसेंबर १९८३ मध्ये एका बैठकीत, स्वत:च्या प्रतिमासंवर्धनासाठी सियाचीनवर कब्जा करण्याच्या मोहिमेस संमती दिली. या मोहिमेचे नेतृत्व होते, भविष्यात पाकिस्तानचे लष्करशहा बनलेले पण त्या वेळी ब्रिगेडियर असलेले परवेझ मुशर्रफ यांच्याकडे. या मोहिमेची खबर भारतीय गुप्तहेरांनी आपल्या लष्करापर्यंत पोहोचवली. पाकिस्तानची मोहीम मे १९८४ मध्ये सुरू होणार होती. या काळात या भागातील बर्फ वितळण्यास सुरुवात होते. पाकिस्तानला गाफील पकडायचे, तर त्यांच्याआधी मोहीम आखून ती फत्ते करणे आवश्यक होते. यात जोखीम होती. निसर्गप्रपातामध्येच मोठ्या मनुष्यहानीची भीती होती. पण तो धोका पत्करण्याची मानसिक तयारी लष्करी अधिकाऱ्यांनी आणि जवानांनी दाखवली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी जातीने लक्ष घालून, थंडी आणि हिमदंश-रोधक पोशाख तसेच इतर सामग्री युरोपातून भारताला त्वरेने मिळेल हे सुनिश्चित केले. अत्यंत प्रतिकूल हवामानामध्ये हिमनदी परिसरातील मोक्याच्या भूभागांमध्ये जवान उतरवण्याशिवाय पर्याय नव्हता. ती जबाबदारी हवाई दलाच्या वैमानिकांनी उचलली. लेफ्टनंट जनरल मनोहर लाल चिब्बर, लेफ्टनंट जनरल प्रेम नाथ हुण, मेजर जनरल शिव शर्मा, ब्रिगेडियर विजय चन्ना, कॅप्टन संजय कुलकर्णी अशा अधिकाऱ्यांच्या नियोजन आणि प्रत्यक्ष सहभागातून, असंख्य जवानांच्या बेडर सहभागातून ‘ऑपरेशन मेघदूत’ ही मोहीम १३ एप्रिल रोजी सुरू होऊन काही दिवसांमध्ये फत्ते झाली.
सियाचीन हिमनदीमध्ये तैनातीची किंमत चुकवावी लागते. आजवर नैसर्गिक प्रकोपामुळे जवळपास ९०० अधिकारी आणि जवानांना प्राणाहुती द्यावी लागली. तरीदेखील एक अत्यंत दुर्गम भूभाग झटपट आणि रक्ताचा एक थेंबही न सांडता मोहीम राबवून ताब्यात घेणे कौतुकास्पद खरेच. खुद्द परवेझ मुशर्रफ यांनी कालांतराने या घटनेचे वर्णन ‘आम्हाला त्यांनी चकवा दिलाच’ या शब्दांमध्ये केले. सियाचीन ही जगातील सर्वांत उंचीवरील युद्धभूमी. तिचे महत्त्व ओळखून कारवाई करण्यासाठी त्या वेळच्या पंतप्रधानांना कितपत फुरसत होती हे कळायला मार्ग नाही. कारण खलिस्तान चळवळ विक्राळ बनली होती आणि तिचा बीमोड करण्यासाठी इंदिरा गांधी यांचे राजकीय नेतृत्व पणाला लागले होते. त्या अस्थिर परिस्थितीत एक अत्यंत महत्त्वाची मोहीम भारताने यशस्वीपणे राबवली. त्याविषयी फार वाच्यताही केली नाही. स्वातंत्र्यानंतर भारताने केलेली ही एकमेव स्वयंस्फूर्त भूभाग अधिग्रहण कारवाई. कारगिल आणि डोकलाम गाफीलपणाच्या पार्श्वभूमीवर ते यश अधिकच झळाळणारे. अशा मोहिमा गाजावाजा न करता जिंकायच्या असतात, मिरवायच्या नसतात. सियाचीनच्या ‘मेघदूता’चा हाच सांगावा!
