काही घडले की मग केल्यासारखे दाखवण्यासाठी काहीही करणार. तेच आता आपल्याकडे सुरू आहे…
अलीकडे मुंबईत रस्त्याकडेचा एक महाकाय जाहिरात फलक वादळात कोसळला. दुसऱ्या दिवसापासून ठिकठिकाणचे असे जाहिरात फलक पाडायला सुरुवात झाली. यात ओल्याबरोबर सुकेही जळावे तसे अधिकृत, सर्व काही परवाने असलेले फलकही उतरवण्याची तत्परता प्रशासनाने दाखवली. मुंबईतील अपघातग्रस्त फलक हा अनधिकृत होता. अन्य फलकांपैकी अनेक अधिकृत होते आणि त्यांची उभारणीही सर्व नियमांच्या अधीन राहून होती. तरीही कारवाई झाली. त्यानंतर पुण्यात कोणा अगरवाली अल्पवयीन कुलदीपकाने पबमध्ये मद्यापान केले आणि नंतर तुफान वेगात गाडी चालवत दोघांचा जीव घेतला. हे अत्यंत निंदनीय, घृणास्पद कृत्य. यावरून या अगरवालांनी आपल्या पोरास काय शिकवणूक दिली हे दिसते. त्या पबमध्ये एका बैठकीत या अल्पवयीनाने ४८ हजार रुपये उडवले. या अशा खर्च करणाऱ्यांमुळे अर्थव्यवस्थेचे भले होते हे खरे असले तरी अवघा १७ वर्षांचा पोरगा एका तासात इतके पैसे उडवू शकतो तेव्हा त्याच्या स्रोताविषयी नक्कीच संशय येतो. त्याच्या अपघातातील जीवघेणी मोटारही दोन-अडीच कोटी रुपयांस पडते. हरकत नाही. त्यांच्याकडे पैसे होते, त्यांनी ती घेतली. पण मोटार किती जबाबदारीने चालवायची असते हे तरी या अगरवालांनी आपल्या दिवट्यास शिकवले असते तरी पुढचा अनर्थ टळला असता. या अनर्थास अनेक अंगे आहेत. या अल्पवयीनाच्या मस्तवालपणामुळे जीव गेलेल्यांच्या कुटुंबीयांची हानी कधीच भरून येणार नाही. परिणामी तीस जबाबदार असलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या नैतिक जाणिवांचा लंबक आता एकदम दुसऱ्या टोकास हेलकावे खाताना दिसतो. या सगळ्या प्रकारातून अगरवाली अल्पवयीनाचे जसे दर्शन होते तसेच प्रशासनाचा बिनडोकपणाही त्यानंतर समोर येतो. त्याचा समाचार घ्यायलाच हवा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : अमरावतीतील तुघलक!
या बिनडोकपणाची सुरुवात दुसऱ्याच एका पबवरील कारवाईपासून होते. प्रशासन म्हणते तो अनधिकृत होता. ते ठीक. पण मग हा अगरवाली अल्पवयीन ‘त्या’ पबमध्ये टपकला नसता तर दुसऱ्यावरची ही कारवाई झाली असती का? आणि हा प्रकार घडायच्या आधी तो पब असाच अनधिकृतपणे चालत होता त्याचे काय? त्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांकडून त्याची नुकसानभरपाई का नको? कारण स्थानिक पोलीस ते अबकारी कर ते नगरपालिका अधिकारी यांनी काणाडोळा केल्याखेरीज हा उद्याोग सुरू असणे केवळ अशक्य. तेव्हा त्यांच्यावरील कारवाईचे काय? हा पब कदाचित अनधिकृत असेल. पण तेथे काम करणारे नोकरदार होते आणि अन्य नोकरदारांप्रमाणेच त्यांच्यावरही काही कौटुंबिक जबाबदाऱ्या असणार. सरकारी अधिकारी पैसे खाऊन बेकायदा इमारती बांधू देणार आणि कधी तरी काही प्रकरण उपटलेच तर न्यायालये त्या पाडून टाका म्हणणार. यात उघड्यावर नागरिक येतात, त्यांचे काय? सध्याच्या प्रकरणात हा वेडाचार इतक्यापुरताच मर्यादित राहिला असता तरी एक वेळ समजून घेता आले असते. पण इतका विवेक सरकारी यंत्रणांस कोणता असायला! हे अतिउत्साही अधिकारी राज्यातील सगळ्याच पब्जच्या मागे हात धुऊन लागल्याचे दिसते. यात कोणते शहाणपण? पब्ज, हॉटेले, मद्यालये वा अन्य काही ही नागर जीवनाची अविभाज्य अंगे आहेत आणि हे काही कलियुगातच घडते आहे असे नाही. असे असताना राज्यातील अन्य शहरांतील मद्यालये, पब्ज यांच्यावर कारवाया करण्याचा साक्षात्कार प्रशासनास आताच व्हावा? हे वा यातील काही बेकायदा होती, असा युक्तिवाद हे सरकारी अधिकारी करणारच नाहीत, असे नाही. पण मग या सरकारी अधिकाऱ्यांस प्रश्न असा की ही इतकी सारी मद्यालये, पब्ज बेकायदा सुरू होती तर तुम्ही तेव्हा काय करत होता?
हेही वाचा >>> अग्रलेख : सुसंस्कृतांची झोपडपट्टी!
पुण्यातील सदर पबमधील सेवकांनी या अगरवाली अल्पवयीनास मद्या दिलेच कसे, असाही प्रश्न अबकारी वा पोलीस विचारताना आढळतात. मद्यालयांच्या बाहेर दर्शनी भागात ‘अल्पवयीनास प्रवेश नाही’, असा फलक असतो. तसे असूनही एखादा आत आलाच तर त्याचे वय या कर्मचाऱ्यांस कसे काय कळणार? आणि हा अगरवाली अल्पवयीन ‘कायदेशीरदृष्ट्या सज्ञान’ होण्यापासून अवघे काही महिने दूर होता. म्हणजे वयाचा अंदाज बांधणे अवघड. अलीकडे कचरासेवनाच्या सवयीमुळे (जंक फूड) मुले-मुली लवकर मोठी दिसू लागतात हे सत्य. अशा वेळी त्यांच्या वयाचा अंदाज येत नाही. त्यात हा अगरवाली अल्पवयीन तर १८ वर्षाच्या जवळ होता. त्यात ‘पिण्याचे’ (वा पिऊ देण्याचे) नक्की वय काय, हा घोळ आहेच. आणि दुसरे असे की वय हा नियम मद्यालयांसाठी इतका महत्त्वाचा असेल तर तेथे प्रवेशासाठी ‘आधार’ कार्डची सक्ती तरी करा! नाही तरी इतक्या गोष्टींसाठी हे कार्ड जोडले गेलेले आहे की त्यात मद्यालये वा अन्य काही ‘आलयां’ची भर पडल्याने फार काही फरक पडणार नाही. तेही आपल्या कल्पक प्रशासनाने अद्याप केलेले नाही. ही त्रुटी कोणाची? तीसाठी संबंधितांना जबाबदार न धरता पब्ज कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर सर्व खापर फोडण्यात काय शहाणपण? अर्थात सरकारी कारवाईत शहाणपणा शोधणे हेच वेडेपणाचे असते म्हणा! आता तर पुण्यात आणि अन्य अनेक शहरांत रात्री अकरा-साडेअकरानंतर रस्त्यावर दिसणाऱ्या सामान्य नागरिकांसही पोलीस हटकताना आढळतात. यात त्यांना किती दोष द्यावा आणि त्यांची किती कीव करावी हा प्रश्नच आहे. हे सर्व बेकायदा उद्याोग सुरू होतात/ असतात/ फळफळतात त्यास केवळ राजाश्रय असतो म्हणून आणि म्हणूनच. आपल्यातील काहींच्या या असल्या उद्याोगांबद्दल हे कोणी बोलणार नाहीत. काही घडले की मग केल्यासारखे दाखवण्यासाठी हे काहीही करणार. तेच आपल्याकडे सुरू आहे. ही आपली राष्ट्रीय सवय.
साधारण २५ वर्षांपूर्वी नेपाळला जाणाऱ्या आपल्या विमानाचे अपहरण झाले तेव्हा सरकारने पहिल्यांदा काय केले? तर नेपाळला जाणाऱ्या सर्वच विमान सेवा रद्द केल्या. जणू पुढचे विमान अपहरणही त्याच मार्गावर होणार, याची सरकारला खात्री होती. पुण्यातील या अगरवाली अल्पवयीनाच्या प्रतापानंतर गुजरातेत राजकोटजवळील गेमिंग झोनला आग लागून त्यात तीस-पस्तिसांचे प्राण गेले. त्यापैकी बहुतांश हे तरुण होते. त्यानंतर त्या सरकारने केले काय? तर राज्यातील सर्वच गेमिंग झोन्सना टाळे ठोकण्याचा आदेश दिला. अशा अनेक घटनांचे दाखले देता येतील. त्यातून आपल्याकडील सर्वच सरकारांच्या प्रशासकीय कौशल्याच्या शहाणपणातील समानता लक्षात यावी. गेमिंग असेल, हॉटेल्स/ पब/ मद्यालये वा अन्य काही उद्याोग हे शासनास महसूल देत असतात. नैतिकवाद्यांनी कितीही नाके मुरडली तरी सरकारला या महसुलाची गरज असते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जेव्हा सात वर्षांपूर्वी महामार्गालगतच्या मद्या विक्रीवर बंदी घातली गेली तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची झोप उडाली होती. कारण सरकारी तिजोरीला त्यामुळे मोठे खिंडार पडले होते. ते शेवटी बुजवावे लागले. हा युक्तिवाद पब्ज वा मद्यालयांच्या समर्थनाचा नाही. नागरिकांच्या हक्काचा आहे. इतरांच्या जिवास अपाय न करता आणि इतरांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण न करता या ठिकाणी जे जाऊ इच्छितात त्यांना जाऊ देणे ही सरकारांची जबाबदारी. कोणत्याही भ्रष्टाचाराविना त्यांनी ती चोख पार पाडायला हवी. तशी ती पार पाडली गेली असती तर आज प्रत्येकाच्या मागे दंडुके घेऊन धावण्याची वेळ प्रशासनावर आली नसती. ती आल्याने प्रशासन किती बालिशपणे विचार करते आणि किती बिनडोक वागते ते दिसते. बालिशपणात एक निरागसता असते. येथे निगरगट्टपणा आहे.
