सलग १४ वर्षांची सत्ता, तेवढय़ा काळात पाच पंतप्रधान, सात अर्थमंत्री, आठ परराष्ट्रमंत्री, आठ गृहमंत्री, १३ सांस्कृतिकमंत्री, १६ गृहबांधणीमंत्री, प्रीती पटेल, सुवेला ब्रावरमन यांच्यासारखे उद्दाम आणि असहिष्णू सहकारी मंत्री देणारी, फक्त अब्जाधीशांना फुलवणारी, कंपन्यांना करसवलत देताना कामगारांवरचा करभार वाढवणारी देशाची अर्थव्यवस्था इत्यादी इत्यादी अवगुणग्रस्त हुजूर पक्षाची राजवट ब्रिटनमध्ये संपुष्टात आली हे उत्तम झाले. पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या पक्षाचा हा पराभव इतका दारुण की त्यात माजी पंतप्रधान, डझनाहून अधिक मंत्र्यांनाही मतदारांनी धूळ चारली. इंग्लंडातील मिश्र संस्कृतीचा लाभ घेऊन स्वत:चे भले झाल्यावर इतरांना दरवाजे बंद करणाऱ्या ब्रावरमन याही यात पराभूत झाल्या असत्या तर हा पराभव अधिक सुगंधित झाला असता. हुजुरांची इतकी वाताहत करण्याचे श्रेय नि:संशय भारतीय वंशाचे वगैरे सुनक यांचे. निवडणुकीच्या राजकारणात हार-जीत असतेच. पण या निवडणुकांत हुजूर पक्षाने जो अनुभवला तो केवळ पराभव नाही. ही धूळधाण आहे. त्यातून मतदार या पक्षावर किती संतापलेले होते हे दिसून येते. या निवडणुकीत मजूर पक्षास मिळालेल्या या विजयाची तुलना त्याच पक्षाच्या सर टोनी ब्लेअर यांच्या वा हुजूर पक्षाच्या मार्गारेट थॅचर यांच्या विजयाशी होईल. हे केवळ ‘भाकरी फिरवणे’ नाही. हे ‘अशा’ भाकरी करणाऱ्यांची चूल उद्ध्वस्त करण्यासारखेच. ते या देशात झाले. त्यात हुजूर हरले, मजूर जिंकले यापेक्षा अधिक अर्थ दडलेला आहे. तो लक्षात घ्यायला हवा. त्यातील सर्वात लक्षणीय मुद्दा म्हणजे चारही स्वायत्त प्रांतांत मजूर पक्षास मिळालेले यश. वेल्स, स्कॉटलंड, इंग्लंड आणि नॉर्दर्न आयर्लंड या चारही प्रांतांत मजूर पक्षास दणदणीत यश मिळाले ही आनंदाची बाब. त्यामुळे मजूर पक्षाचे नेतृत्व करणारे, नवे पंतप्रधान सर कीर स्टार्मर यांच्या विजय जल्लोषात या चारही प्रांतांचे फडकणारे झेंडे सुखावणारे होते. साधारण सात वर्षांपूर्वी ब्रेग्झिटचे वारे वाहू लागल्यापासून त्या देशातील विविध प्रांतांस वेगळे होण्याचे वेध लागले. हे असे होते. समाजात एक वेडाचार यशस्वी झाला की त्या वेडपटपणाचे अनुकरण करण्याचा मोह भल्याभल्यांस होतो. इंग्लंडात ते दिसत होते. तथापि मजूर पक्षाचा ताजा विजय या वाढत्या वेडसरपणास आळा घालणारा ठरेल. परिणामी ‘युनायटेड किंग्डम’ म्हणून उभे राहणे त्या देशास शक्य होईल. ब्रेग्झिटचे जनमत घेण्याचा ‘आप’सदृश मूर्खपणा ही इंग्लंडच्या वाताहतीची सुरुवात. ती अवदसा हुजूर पक्षाचे पंतप्रधान कॅमेरून यांना आठवली. बहुमताने सत्ता एकदा मिळाली की पुन्हा नागरिकांस ‘हे करू की ते’ असे विचारत जनमत घेणे ही शुद्ध एनजीओगिरी. ती हुजुरांनी केली आणि तो पक्ष गर्तेत जाऊ लागला. कॅमेरून यांनी सुरू करून दिलेली ती घसरण थेरेसा मे, बोरीस जॉन्सन, लिझ ट्रस आणि ऋषी सुनक यांना काही थांबवता आली नाही. वास्तविक शेजारील युरोपियन युनियन हा इंग्लंडचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार. पण त्यापासूनच वेगळे होण्याची अवदसा हुजूर पक्षास आठवली आणि पुढचे हे प्रवाहपतन त्यांनी ओढवून घेतले. स्वत:चा देश यामुळे अधिक खिळखिळा झाला. हे सुधारण्याची संधी आणि आव्हान आता मजूर पक्षासमोर असेल. या चारही प्रांतातील महत्त्वाच्या पक्षांच्या प्रेरणा आणि गरजा मजूर पक्षीयांस पुरवाव्या लागतील. दुसरा मुद्दा ब्रेग्झिटचा. युरोपपासून फारकत घेण्याची दुष्टबुद्धी मागणी रेटणारे उजवे नायजेल फराज यांस तसेच त्यांच्या कोवळय़ा ‘रिफॉर्म यूके’ पक्षास या निवडणुकीत मिळालेले यश हाही. फराज पहिल्यांदाच निवडणुकीत यशस्वी झाले. पण त्यांच्या पक्षाने या निवडणुकीत हुजूर पक्षाची मते मोठय़ा प्रमाणावर खाल्ली. त्यांच्या पक्षास जवळपास ४० लाख मते मिळाली, डझनभर उमेदवार यशस्वी झाले आणि शंभराहून अधिक मतदारसंघांत तो दुसऱ्या क्रमांकावर आला. वैचारिक मध्यिबदूच्या डावीकडचा मजूर पक्ष सत्तेवर येत असताना उजवीकडच्या फराज यांनाही इतका वाढता पाठिंबा असेल तर ही नव्या पंतप्रधानांसाठी धोक्याची घंटा ठरते. ‘‘या देशाचे राजकारण बदलणे’’ हे फराज यांचे ध्येय आहे आणि हुजूर पक्षविरोधानंतर ‘‘आता आमचे लक्ष्य मजूर पक्ष असेल’’ असे फराज यांचे सांगणे आहे. आपल्या पहिल्यावहिल्या विजयानंतर त्यांनी या शब्दात आपली दिशा स्पष्ट केली. त्यामुळे खचलेल्या हुजुरांपेक्षा मातलेले हे मुजोर उजवे ही नवे पंतप्रधान स्टार्मर यांची खरी डोकेदुखी असेल. ‘‘संपूर्ण इंग्लंडमध्ये उजव्या नेत्यांची वानवा आहे. मी ती भरून काढेन’’ असा विश्वास फराज यांना आहे. पलीकडील फ्रान्समधे उजव्यांचा जोर वाढू लागलेला असताना स्वगृही त्यांचा वाढता पाठिंबा इंग्लंडसाठी काळजी वाढवणारा ठरेल हे नि:संशय. या फराज यांच्या उजवेगिरीस पराभूत हुजूर पक्षीय सुवेला ब्रावरमन, प्रीती पटेल यांच्यासारख्यांची साथ मिळाली तर त्यातून एक नवीच राजकीय ताकद त्या देशात उदयास येण्याची शक्यता दिसते. त्याचमुळे जेव्हा इंग्लंडातील बेकायदा स्थलांतरितांची रवानगी अफ्रिकेतील रवांडा येथे करण्याची हुजूर पक्षीय सरकारची वादग्रस्त चाल नवे पंतप्रधान स्टार्मर आपल्या पहिल्याच निर्णयात रद्द करतात तेव्हा ती उजव्यांना खतपाणी मिळण्याची सुरुवात ठरू शकते. आपल्या सर्व आर्थिक विवंचना, आव्हाने यांसाठी स्थलांतरितांस बोल लावणे ही जगभरातील उजव्यांची खासियत. या कथानकाचे राजकीय यश म्हणजे ब्रेग्झिट आणि अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्यांचा विजय. तथापि हे कथानक किती खोटे आहे हे ठामपणे कृतीतून सिद्ध करून दाखवण्यात हुजूर पक्षीय कमालीचे अपयशी ठरले. हाताबाहेर गेलेली चलनवाढ, घरे आणि इंधनांच्या न परवडणाऱ्या किमती आणि मुख्य म्हणजे जगास एकेकाळी आदर्शवत ठरलेल्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य योजने’ची झालेली वाताहत ही तीन प्रमुख कारणे हुजूर पक्षाविरोधात गेली. अर्थव्यवस्था सावरण्याचे आव्हान सुनक यांस काही पेलवले नाही. कर्माने अब्जाधीश झालेले माजी पंतप्रधान सुनक आणि जन्माने अब्जाधीश असलेली पत्नी अक्षता मूर्ती हे ‘टेन, डाउिनग स्ट्रीट’वासी दाम्पत्य आपणास गरिबांची काही कणव आहे हे दाखवूदेखील शकले नाही. हे दोघे मिळून इंग्लंडच्या राजापेक्षा अधिक धनवान आहेत. हे वास्तव हुजुरांची जनतेपासून तुटलेली नाळ पुन्हा जोडण्याच्या आड आले. त्या पार्श्वभूमीवर निम्नमध्यमवर्गीय घरातून आलेले स्टार्मर यांच्या आणि त्यांचा मजूर पक्ष यांच्या अर्थजाणिवा मतदारांस जवळच्या वाटल्या. त्यामुळे सर्वसामान्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे हे पंतप्रधान स्टार्मर यांचे सर्वात मोठे कर्तव्य ठरेल. सरकारी उपक्रमांची गाळात गेलेली उत्पादन क्षमता वाढवणे, चलनवाढ रोखणे आणि जनसामान्यांसाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुदृढ करणे यावर स्टार्मर यांस लक्ष केंद्रित करावे लागेल. स्वत: स्टार्मर पंचतारांकित रुग्णालयांत न जाता सरकारी आरोग्य सेवेकडूनच इलाज करून घेतात. त्यामुळे या योजनेच्या आजारपणाच्या वेदना ते जाणतात. या योजनेस पुन्हा एकदा खडखडीत बरे करण्यात ते यशस्वी ठरले तर या एका मुद्दय़ावर जनता त्यांच्या पाठीशी उभी राहील. बाकी त्यांच्या विजयाने भारत-इंग्लंड संबंध वगैरे मुद्दय़ांवर अपेक्षित चर्चा सुरू झालेलीच आहे. आपल्या अलीकडच्या परराष्ट्र धोरणाप्रमाणे स्टार्मर यांनाही मिठीत घेण्याचा प्रयत्न होईल. पण याच पक्षाच्या अधिवेशनात अवघ्या काही वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीरवर आक्षेपार्ह ठराव मंजूर झाला होता हे; आणि मानवी हक्कादी मुद्दय़ांवर मजूर पक्षीय आग्रही असतात हे वास्तव दुर्लक्षिता येणारे नाही. अर्थात या मुद्दय़ांपेक्षा त्या देशासमोरील आर्थिक आव्हान लक्षात घेता भारतासमवेतचा रखडलेला मुक्त व्यापार करार वगैरेस स्टार्मर अधिक प्राधान्य देतील ही अपेक्षा. एका महत्त्वाच्या देशातील हा मजुरोदय अनेक आघाडय़ांवर महत्त्वाचा ठरेल.
