याआधीच्या वेतन आयोगांनी सरकारी तिजोरीवरला भार वाढवला… वाढू द्या! त्यात आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा तर दिल्लीतील आचारसंहिताकाळात झाली… होऊ द्या!
जात, धर्म, राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम, विचारधारा वगैरे हवा तापवायला ठीक. पण हल्ली कोणतीही निवडणूक मतदारांना आर्थिक लाभ दिल्याशिवाय जिंकता येत नाही हे लोकसभा, त्यापाठोपाठ झालेल्या महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांवरून स्पष्ट झालेलेच आहे. तेव्हा दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर केंद्र सरकार जादूगाराप्रमाणे टोपीतून एखादा ससा काढणार ही अपेक्षा होतीच. ती फोल ठरली नाही. कारण केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची नरेंद्र मोदी सरकारची घोषणा. भले पंतप्रधानांनी कधी काळी रेवडी संस्कृतीची खिल्ली उडवली असेल. पण तो इतरांना द्यावयाच्या उपदेशाचा भाग झाला. लोकांना सांगायचे ब्रह्मज्ञान आपण थोडेच पाळायचे असते! त्यामुळे दिल्लीतले चार लाख सरकारी कर्मचारी एका झटक्यात या वेतन आयोग घोषणेने खूश होणार असतील तर ते योग्यच म्हणायचे. दिल्ली काबीज करायचीच या निर्धाराने उतरलेल्या भाजपने आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करून दिल्लीतील सरकारी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांची मते मिळतील, असा प्रयत्न केल्याचा आरोप होईल. होऊ द्या! वास्तविक प्रथेनुसार २०२६ साली नवा वेतन आयोग येणे अपेक्षित आहेच. पण दिल्ली विधानसभा निवडणुका २०२५ साली आहेत त्याला बिचारे केंद्र सरकार तरी काय करणार? खरे तर दिल्ली विधानसभा निवडणुका ऐन भरात आलेल्या असल्याने अशी घोषणा हा आचारसंहिता भंग असल्याची किरकिर आता काही करतील. करू द्यात! अशा किरकिऱ्यांच्या तक्रारींकडे कसे दुर्लक्ष करावे याचा पुरेसा सराव आयोगाला आहे. शेवटी आयोगही माणसांचा ना. त्यांनाही पोट असते, निवृत्तीनंतरच्या नेमणुका असतात. तेव्हा निवडणुकीत विजय सलामत तो आरोप पचास… हे सत्य महत्त्वाचे. असो.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : मर्दुमकीच्या मर्यादा
तर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचवावे तसेच त्यांची क्रयशक्ती वाढावी या दुहेरी उद्देशाने वेतन आयोगाच्या माध्यमातून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत सुधारणा केली जाते. या आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा सुमारे ४९ लाख कर्मचारी तसेच ६५ लाख निवृत्तिवेतनधारक अशा एक कोटीपेक्षा अधिक आजी-माजी कर्मचाऱ्यांचा फायदा होईल. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वेतन आयोगाची घोषणा होताच लगोलग राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून वेतनात वाढ करण्याची मागणी पुढे येते. तशी ती आली. आणि मग राज्याराज्यांमधील सत्ताधाऱ्यांनाही नवा आयोग लागू करण्याशिवाय पर्याय नसतो. केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मोठी मतपेढी असल्याने कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना या वर्गाला नाराज करता येत नाही. भले मग वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करताना केंद्र आणि सर्वच राज्यांची तिजोरी आटली हे कितीही खरे का असेना! सध्या लागू असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर केंद्र सरकारच्या खर्चात २०१६ नंतर वार्षिक एक लाख कोटींनी वाढ झाली. हा खर्च नंतर वाढतच गेला. आठव्या वेतन आयोगाचा भार यापेक्षाही अधिक असेल. पूर्वी १९९४ मध्ये लागू झालेल्या पाचव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीपासून केंद्र व राज्यांचे आर्थिक कंबरडे पार मोडले. विशेषत: राज्ये आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आली आणि त्यातून अद्यापही बाहेर आलेली नाहीत. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्याला त्या वेळी मोठा फटका बसला. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पैसे हातउसने घेण्याची वेळ महाराष्ट्रासारख्या श्रीमंत राज्यावर त्यामुळे आली. इतकेच काय पण मंत्रालयातील सहकार सचिवांच्या खुर्चीवर त्या वेळी देणी थकवल्याबद्दल जप्तीही आली. या पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर देशातील एकूणच महसुली खर्चात वाढ झाली; पण त्याच वेळी भांडवली म्हणजेच विकासकामांवरील खर्च कमी झाला, असा निष्कर्ष १५व्या वित्त आयोगाने काढलेला आहे. म्हणजे असे की सरकारने जनतेसाठी करावयाच्या कामांवर खर्च करण्याऐवजी सरकारला आपला गाडा चालवण्यासाठी- म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर आणि निवृत्तांच्या निवृत्तिवेतनावर- अधिक खर्च करावा लागतो. केंद्राच्या एकूण महसुली उत्पन्नाच्या २१.५ टक्क्यांवर १९९५-९६ मध्ये असलेला भांडवली खर्च २०१६ मध्ये १४ टक्क्यांपर्यंत घटला होता. सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या प्रत्येक १०० रुपयांतले साठभर रुपये या वेतन/ निवृत्तिवेतनावरच खर्च होतात. राहिलेल्या ४० टक्क्यांत जनतेचे काय ते कल्याण करायचे, हे आव्हान. परत लाडक्या बहिणी, कर्जमाफ्या वगैरे आहेतच.
खरे तर वेतन वाढवताना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा उरकही वाढेल अशी अपेक्षा करणे काही गैर नाही. आतापर्यंत अनेक वेतन आयोगांनी खासगी क्षेत्राप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही कामगिरी आधारित वेतनवाढ, पदोन्नती दिली जावी असे काही सुचवलेले आहे. खासगी क्षेत्रात ज्याप्रमाणे दरवर्षी प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होते, तसे सरकारी क्षेत्रातही करा असे सांगून/ सुचवून तज्ज्ञ थकले. खासगी क्षेत्रात कर्मचारी हे व्यवस्थापनाला उत्तरदायी असतात. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या कामाचे मूल्यमापन केले जाते. याउलट केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदीआनंदच! थंडी जास्त आहे म्हणून राजधानी दिल्लीत सरकारी कर्मचारी दुपारी १२ पर्यंत ऊन खात बसलेले आजही आढळतात. या अशा सर्वांना सरसकट वेतन आयोगामुळे आपोआप वाढीव वेतन मिळणार. या वाढत्या वेतनाची हमी असल्याने कोण कशाला करेल चोख काम! तरी बरे केंद्र सरकारमध्ये जवळपास १० लाख पदे अद्यापही रिक्त आहेत. तशी माहिती संसदेत देण्यात आली होती. म्हणजे यापैकी काही पदे भरायची झाल्यास आस्थापना खर्च आणखी वाढणार. हे अर्थव्यवस्थेसाठी चांगलेच म्हणायचे. त्याच वेळी निवृत्तिवेतनधारकांची वाढती संख्या लक्षात घेता सरकारी तिजोरीवरील ताण कमी करण्याकरिता सुमारे २० वर्षांपूर्वी नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली. पण या योजनेत दरमहा ठरावीक निश्चित रक्कम मिळत नाही, अशी कर्मचाऱ्यांची तक्रार होती. जुनी निवृत्तिवेतन योजना पुन्हा लागू करावी या मागणीने जोर धरला. विरोधकांची सत्ता असलेल्या काही राज्यांमध्ये जुनी योजना पुन्हा लागू करण्यात आल्यावर मोदी सरकारचाही नाइलाज झाला. शेवटी सुधारित निवृत्तिवेतन योजना गेल्या वर्षी लागू करण्यात आली आणि त्यातून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना अखेरच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम मिळण्याची हमी देण्यात आली. या निर्णयाने सरकारवरील वार्षिक बोजा सुमारे १० हजार कोटींनी वाढला.
वाढू द्या! तो सहन करायला ‘देश की एकसो चालीस क्रोर’ जनतेचे खांदे मजबूत आहेत. शेवटी असंघटित जनता महत्त्वाची की संघटित कर्मचारी, हा गंभीर प्रश्न सरकारसमोर आहेच. त्याचे उत्तर संघटित कर्मचारी अधिक महत्त्वाचा असे असेल हे कळायला अर्थतज्ज्ञ थोडीच असायला हवे? परत या संघटित कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतन-सुविधांमुळे सरकारी नोकरीचे आकर्षण अधिक वाढते हा फायदादेखील लक्षात घ्यायला हवा. त्यामुळे विद्यार्थीगण दहा-दहा वर्षे एमपीएससी, यूपीएससी परीक्षा देत बसतात हा फायदा तर केवढा महत्त्वाचा. विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाचा पाया अशा निरंतर शिक्षणामुळे तर पक्का होतो. इतक्या साऱ्या सकारात्मक विचारानंतरच सरकारने हा आठव्या वेतन आयोगाचा निर्णय घेतला असणार! शेवटी ‘राखावी बाबूंची अंतरे । भाग्य येते तदनंतरे’ हे खरे नव्हे असे कोण म्हणेल?
