अग्रलेख: ‘मूल’भूत मुत्सद्देगिरी!

तो खुद्द व्हान्स यांनी जयपूर येथील भाषणातून उघड करून सांगितला. भारताने अमेरिकेकडून अधिकाधिक शस्त्रसामग्री घ्यावी, अमेरिकी उत्पादनांस जास्तीत जास्त बाजारपेठ मिळावी, अमेरिकी धान्यापासून तयार झालेले इथेनॉल भारताने अधिकाधिक खरेदी करावे, भारतीय वाहनांत अमेरिकी इथेनॉल वापरण्यास सुरुवात करावी, भारताच्या संरक्षणात आमची ‘एफ-३५’ ही विमाने निर्णायक भूमिका बजावतील सबब भारताने ती आणखी घ्यावीत, अणुऊर्जा क्षेत्रातील अमेरिकी कंपन्यांना भारतात अधिक सुलभ प्रवेश मिळावा, भारतीय ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी अमेरिकी इंधन उत्पादने भारताने मोठ्या प्रमाणावर वापरावीत हा व्हान्स यांच्या दौऱ्यामागील अर्थोद्देश. आगामी शतक हे भारत आणि अमेरिका यांचे असणार आहे आणि उभय देशांनी ‘समान तत्त्वा’वर व्यापारउदीम वाढवावा असे त्यांचे म्हणणे. व्हान्स भारताच्या भेटीवर असताना आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याच उद्देशाने अमेरिका दौऱ्यावर आहेत. त्याआधी वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनीही अमेरिकावाऱ्या केल्या. हेतू हा की उभय देशांतील व्यापार करार लवकरात लवकर व्हावा. उपाध्यक्ष व्हान्स यांची भारत भेट त्याच अनुषंगाने होती. या भेटीत व्यापार कराराविषयी चांगली प्रगती झाली असे व्हान्स सांगत असताना त्याचवेळी अमेरिकेत असलेल्या अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या मते उभय देशांतील पहिला करार प्रत्यक्षात येण्यास ऑक्टोबर उजाडेल. व्हान्स यांच्या भारत दौऱ्यात या विषयावर प्रगती झाल्यामुळे त्यास जेमतेम चार-पाच महिन्यांचा अवधी लागेल, असे दिसते. म्हणजे हा सहकुटुंब दौरा झाला नसता आणि अपेक्षित प्रगती झाली नसती तर करारास आणखी विलंब लागला असता असे म्हणता येईल. या पार्श्वभूमीवर उभय देशांत असा करार होणार म्हणजे नक्की काय होणार यावर भाष्य आवश्यक.

कारण ट्रम्प यांच्या मते भारत अमेरिकेस जितक्या मूल्याची उत्पादने विकतो तितक्या प्रमाणात अमेरिकी वस्तूंची खरेदी करत नाही. म्हणजे त्यामुळे भारत-अमेरिका हा व्यापार आपल्यासाठी फायद्याचा आणि अमेरिकेसाठी आतबट्ट्याचा आहे, असे ट्रम्प म्हणतात. सबब भारताने अमेरिकेकडून अधिकाधिक उत्पादने खरेदी करून हे व्यापार असंतुलन दूर करावे असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर अलीकडेच २६ टक्के आयातशुल्क लावले ते याच उद्देशाने. त्यास त्यांनी तूर्त ९० दिवसांची स्थगिती दिलेली आहे. या स्थगन काळात उभय देशांतील व्यापार करार नव्याने लिहिले जाणे अपेक्षित. म्हणजे या काळात अमेरिकी उत्पादनांचा भारत ओघ वाढणे गरजेचे. तो किती वाढायला हवा? नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात उभय देशांतील ही व्यापारतूट ४१०० कोटी डॉलर्स इतकी आहे. गेल्या वर्षी ती ३५३३ कोटी डॉलर्स होती आणि त्याआधी २७६८ कोटी डॉलर्स. याचा अर्थ ट्रम्प म्हणतात त्याप्रमाणे भारतीय उत्पादने अमेरिकेत अधिक विकली जातात आणि अमेरिकी उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठेत मात्र तितका वाव नाही. तो आता अधिक कसा मिळेल यासाठी ट्रम्प प्रशासन प्रयत्नशील आहे. अमेरिकेची कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत मुक्तपणाने विकू दिली जावीत, हा त्यातील एक आग्रह. तो आपणास मान्य नाही. कारण तसे झाल्यास स्वस्त अमेरिकी उत्पादनांनी भारतीय बाजारपेठा वाहू लागतील आणि त्याचा फटका स्थानिक, भारतीय उत्पादनांस बसेल. तसे होणे आत्मनिर्भरतेच्या आड येणारे ठरेल. पण भारताप्रमाणे अमेरिकाही आत्मनिर्भर होऊ पाहात असून त्यामुळे इतरांनी अधिकाधिक अमेरिकी उत्पादने खरेदी करावीत असा त्या देशाचा आग्रह आहे. व्हान्स यांच्या या भारत भेटीतही तो प्रकर्षाने दिसतो. विशेषत: जयपूर येथील भाषणात त्यांनी भारताने काय काय अमेरिकेकडून घ्यावे याची जी यादी सादर केली ती पुरेशी स्पष्ट आहे. वास्तविक एके काळी इलॉन मस्क यांनी ज्यांचे वर्णन ‘भंगार’ असे केले होते ती ‘एफ ३५’ विमाने भारताने घेण्याची भलामण व्हान्स येथे करत होते. पण आपली ही खरेदी यात्रा तेवढ्यावर संपण्याची चिन्हे नाहीत.

‘द फायनान्शियल टाइम्स’ या अत्यंत विश्वसनीय दैनिकाने व्हान्स भारतात असतानाच मंगळवारी एक महत्त्वाचा वृत्तांत प्रसिद्ध केला असून त्यानुसार अॅमेझॉन आणि वॉलमार्ट यांच्या भव्य दुकानांस भारताची बाजारपेठ खुली करून दिली जावी असा आग्रह अमेरिकेने धरला असल्याचे त्यात म्हटले आहे. अॅमेझॉन ऑनलाइन सेवेत आजही भारतात आहे. तथापि त्यातही त्यांस बऱ्याच अटींचा सामना करावा लागतो आणि त्याचवेळी त्याच्या भारतीय स्पर्धकांस मात्र अनेक सवलती दिल्या जातात. सबब ही समान स्पर्धा नाही, असे अमेरिकी कंपनीचे म्हणणे. त्याचवेळी किराणा क्षेत्रात परकीय भांडवलावर मर्यादा असल्याने वॉलमार्ट कंपनीस भारतात प्रत्यक्ष दुकाने सुरू करणे जमलेले नाही. ‘फायनान्शियल टाइम्स’च्या वृत्तानुसार अमेरिका या दोन मुद्द्यांचा आग्रह भारताकडे धरत असून या वृत्तात तथ्य नाही असे म्हणता येणे अवघड. त्याचवेळी अधिकाधिक भारतीय कंपन्यांनीही अधिकाधिक अमेरिकी उत्पादने आयात करावीत असाही भारताचा प्रयत्न असल्याचे अर्थविषयक नियतकालिकांतील वृत्तावरून दिसते. ही आयात वाढावी यासाठी काही अनुदान वा तत्सम काही विशेष मदत आपल्या आयातदारांस देता येईल किंवा काय याची चाचपणी सरकारकडून सुरू असल्याचे या वृत्तांवरून समजते. भारत-अमेरिका व्यापार तूट कमी करायची तर हे आणि असे अन्यही उपाय योजणे अनिवार्य. कारण इतक्या वर्षांची तूट एकाच झटक्यात एकाच निर्णयाने भरून येणे अशक्य.

या संदर्भात भारताची भूमिका सकारात्मक असल्याचे अमेरिका म्हणते आणि व्हान्स यासाठी भारताचे अभिनंदन करतात. याचा अर्थ उघड आहे. तो कधी समोर येतो ते पाहायचे. तूर्त या मुलाबाळांसमवेत मुत्सद्देगिरीच्या ‘मूल’भूत नव्या शैलीशी जुळवून घेण्याखेरीज अनेकांस पर्याय नाही, हे निश्चित.