अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवान यांच्या भारत दौऱ्यात दीड दशकभरापूर्वी झालेल्या अणुकराराचे पुनरुज्जीवन केले जाण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली गेली, हे चांगले झाले. त्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. आपल्या देशास ऊर्जेची नितांत गरज आहे आणि सद्या:स्थितीत अणुऊर्जेसारखा सोयीस्कर पर्याय नाही. जलविद्याुतसाठी धरणे आता बांधली जात नाहीत. कोळसा पर्यावरणास हानीकारक. सौरऊर्जा हा विषय अनेकांसाठी रोमँटिक असला तरी वाटते तितकी ही ऊर्जा पर्यावरणस्नेही नाही. ‘डीसी’चे ‘एसी’ करणे, ती साठवणे अगदी कटकटीचे असते आणि निरुपयोगी सोलर पॅनेल्सचे करायचे काय, हा प्रश्नच. त्यांस मूठमाती देणे पर्यावरणस्नेही नाही. पवन ऊर्जेबाबतही तेच. या पंख्यांची पाती कालांतराने निरुपयोगी होतात आणि त्यांचा निचरा ही डोकेदुखी असते. अशा वेळी अणुऊर्जेस पर्याय नाही. तथापि त्यासाठी या ऊर्जेबाबत जागतिक स्तरावर अमलात येत असलेली नवीन पर्यावरणपूरक धोरणे अमलात आणण्याची आपली तयारी मात्र हवी. ही बाब या सुलिवान यांच्या भारत-दौऱ्याच्या निमित्ताने स्पष्ट करणे गरजेचे. सुलिवान यांच्या या दौऱ्यात अणुकरारातील अडथळे दूर होण्याची चर्चा होणे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पुढील महिन्यात फ्रान्स दौरा असणे हा योगायोग दुर्लक्ष करावा असा नाही. पंतप्रधानांच्या या दौऱ्यात राफेल विमान खरेदी हा मुद्दा असणार आहे. तसाच ‘अरेवा’ या फ्रेंच कंपनीबरोबरचा जैतापूर अणू प्रकल्प हा मुद्दा नसेलच असे नाही. त्या पार्श्वभूमीवर सुलिवान दौऱ्याचे फलित आणि अणुऊर्जेचे वास्तव यावर भाष्य आवश्यक ठरते.

संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या पहिल्या अध्यायात मनमोहन सिंग यांनी हा करार केला. सिंग यांचे २००४ साली सत्तेवर आलेले सरकार डाव्यांच्या टेकूवर तगून होते. डाव्यांना अमेरिकेचे एकूणच वावडे. त्यात भारत अमेरिकेशी करू पाहत असलेला अणुकरार म्हणजे तर डाव्यांस अशक्यच. असा करार प्रत्यक्षात आला तर आपण सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊ अशी धमकी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जहाल सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी सिंग सरकारला दिली होती. सिंग यांनी तरीही तमा बाळगली नाही आणि डाव्यांना खुंटीवर टांगत अमेरिकेशी हातमिळवणी केली. वास्तविक सिंग जे काही करीत होते त्याचा पाया रचला होता त्यांचे पूर्वसुरी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी. तथापि १९९८ साली मे महिन्यात ‘पोखरण २’ च्या अणुचाचण्या घडवून आणल्याबद्दल त्यांना अमेरिकी रोषास तोंड द्यावे लागले. त्या वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी या अणुचाचण्यांसाठी भारतावर निर्बंध लादले. नंतरच्या अमेरिकी निवडणुकीत डेमॉक्रॅट्स जाऊन त्यांच्या जागी रिपब्लिकन्स आणि अध्यक्षपदी जॉर्ज बुश आले. भारतासाठी ते उपयुक्त ठरले. पुढे २००१ साली ९/११ घडले आणि जगाचा भूगोलच नव्हे तर इतिहासही बदलला. त्याचा सूड म्हणून बुश यांनी आधी अफगाणिस्तान आणि नंतर इराकवर हल्ला केला. शेजारील इराणचे महमूद अहमदीनेजाद हेदेखील त्यांच्या डोळ्यात खुपत होते. कारण अमेरिकेला काडीचीही किंमत न देणारा हा इराणी अध्यक्ष अमेरिकेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सौदी अरेबियास आव्हान देऊ लागला होता. त्याच वेळी आपल्याकडे झालेल्या सत्ताबदलात इराण आणि भारत यांच्यात तेलवाहिनी टाकली जावी यासाठी प्रयत्न सुरू होते. अमेरिकेस ते मानवणारे नव्हते. कारण अमेरिका आर्थिक निर्बंध घालून ज्या इराणची कोंडी करू पाहत होती त्याच इराणशी आर्थिक करार करून त्यास जीवदान देण्याचा आपला प्रयत्न होता. अमेरिकेची भारतासंदर्भात अणुकराराची भूमिका बदलली ती नेमकी या टप्प्यावर. भारताने इराणकडील तेल खरेदी सुरू केली असती तर अमेरिकेच्या इराणी निर्बंधास आव्हान मिळाले असते. तेव्हा भारताने इराणी तेलाचा हट्ट सोडावा, त्याबदल्यात अमेरिका भारतावरील आण्विकबंदी उठवेल, असा तो पडद्यामागचा व्यवहार. त्या एका कराराने आपणास समृद्ध युरेनियमची कवाडे खुली झाली. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांनी त्या अनुषंगाने आपल्याशी युरेनियम पुरवठ्याचा करार केलादेखील.

Loksatta editorial Donald Trump won US presidential election
अग्रलेख: तो परत आलाय…
Walmik Karad Surrender Case
वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…
loksatta editorial Donald Trump 2024 presidential campaign
अग्रलेख: सुज्ञ की सैतान?
Loksatta editorial Donald Trump victory in the US presidential election
अग्रलेख: अनर्थामागील अर्थ!
loksatta editorial Supreme court verdict on madrasa
अग्रलेख: मदरसे ‘कबूल’
Loksatta editorial about investment decline in Maharashtra
अग्रलेख: महाराष्ट्र मंदावू लागला…
mharashtra total registered voters
अग्रलेख : अवघा हलकल्लोळ करावा…
Stampede at Mumbai s Bandra
अग्रलेख: पंचतारांकितांचे पायाभूत

परंतु आपला कर्मदरिद्रीपणा असा की इतका मोठा करार होऊनही एकदेखील अणुभट्टी आपण या काळात नव्याने उभारू शकलेलो नाही. झाले ते इतकेच की आपल्या विद्यामान अणुभट्ट्यांना युरेनियम इंधनाचा पुरवठा झाला आणि या कराराआधी रडतखडत सुरू असलेल्या आपल्या अणुभट्ट्या मोठ्या जोमाने धडधडू लागल्या. या कराराआधी आपल्या १७ पैकी ११ अणुभट्ट्या क्षमतेच्या निम्मीच वीजनिर्मिती करीत होत्या. नंतर युरेनियम मिळू लागल्याने त्यांची कार्यक्षमता थेट ८२ टक्क्यांवर गेली. याव्यतिरिक्त एकही अणुऊर्जा प्रकल्प नव्याने उभा करणे आपणास शक्य झालेले नाही. याचे कारण काही महत्त्वाचे करारोत्तर उपचार पूर्ण करण्यात आपल्याला आलेले अपयश. यातील महत्त्वाचा मुद्दा विम्याचा. अणुभट्टीत अपघात झाल्यास कोणी किती नुकसानभरपाई द्यायची या संदर्भात काही ठोस नियमावली तयार करणे आपणास अद्यापही जमलेले नाही. आपल्या कायद्यानुसार असा अणुअपघात झालाच तर अणुभट्टीस सुटे भाग पुरवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांनादेखील अमर्याद नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. हे परदेशी कंपन्यांना मंजूर नाही. त्यांचे म्हणणे नुकसानभरपाई दायित्व हे निश्चित असायला हवे, त्याबाबत ढोबळपणा योग्य नाही. या नियमांत आपणास नियमांतील सुस्पष्टता राखता आलेली नाही. परिणामी एकही परदेशी कंपनी भारतास नव्याने अणुभट्टी देण्यास तयार नाही. म्हणजेच अमेरिकेशी करार होऊनही त्याचा योग्य तो फायदा आपणास करून घेता आलेला नाही. सिंग यांच्या काळात २००५ साली देशातील १ लाख २० हजार ५१४ मेगावॉट इतक्या वीज क्षमतेत अणुऊर्जेचा वाटा होता २,७७० मेगावॉट इतका. म्हणजे फक्त २.२ टक्के. त्यानंतर दहा वर्षांत देशातील एकूण वीजनिर्मिती क्षमता २ लाख ७२ हजार ५०३ मेगावॉट इतकी झाली खरी. परंतु त्यात अणुऊर्जेचा हिस्सा वाढून जेमतेम ५,७८० मेगावॉट झाला. म्हणजे एकंदर विजेच्या तुलनेत हे प्रमाण २.१ टक्के इतकेच भरते. याचा अर्थ अणुऊर्जा निर्मिती मंदावलीच. माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनी भारतास महासत्तापदाचे स्वप्न दाखवताना २०२० साली अणुऊर्जेचा वाटा २० टक्के असेल असे म्हटले होते. त्या स्वप्नपूर्तीपासून आपण आजही कित्येक योजने दूर आहोत.

या पार्श्वभूमीवर फ्रेंच सरकारी कंपनी ‘अरेवा’ हिच्यामार्फत तब्बल ९,९०० मेगावॉट क्षमतेचा महाप्रचंड अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे प्रयत्न झाले. ते तूर्त अयशस्वी ठरले. ‘लोकसत्ता’ने त्या वेळी या जैतापूर प्रकल्पाविरोधात मत नोंदवले होते. याचे कारण मुळात एक तर ‘अरेवा’ ही डब्यात गेलेली फ्रेंच कंपनी. तिच्यात धुगधुगी निर्माण करण्याची जबाबदारी भारताने का घ्यावी, हा एक मुद्दा. आणि दुसरे असे की सध्या जगभर एकाच ठिकाणी महाप्रचंड अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यापेक्षा अनेक लहान लहान अणुभट्ट्या उभारणे शहाणपणाचे मानले जाते. एकच एक अणू प्रकल्पाचे काय होते ते जपानमधील फुकुशिमाने दाखवून दिले. जैतापूर येथे तर जवळपास १० हजार मेगावॉट प्रकल्पाचा घाट घातला जात होता आणि तोही अरेवा या कंपनीच्या मागास तंत्रज्ञानाच्या आधारे. तेव्हा या प्रकल्पाचा धोका महाराष्ट्राने का पत्करावा? हा प्रश्न पडतो आणि पंतप्रधानांच्या आगामी फ्रान्स दौऱ्याच्या निमित्ताने ही ‘अरेवा’ची पाल पुन्हा चुकचुकेल अशी शंका येते. अणुऊर्जा हवीच, पण कालबाह्य ‘अरेवा’ नको.

Story img Loader