अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवान यांच्या भारत दौऱ्यात दीड दशकभरापूर्वी झालेल्या अणुकराराचे पुनरुज्जीवन केले जाण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली गेली, हे चांगले झाले. त्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. आपल्या देशास ऊर्जेची नितांत गरज आहे आणि सद्या:स्थितीत अणुऊर्जेसारखा सोयीस्कर पर्याय नाही. जलविद्याुतसाठी धरणे आता बांधली जात नाहीत. कोळसा पर्यावरणास हानीकारक. सौरऊर्जा हा विषय अनेकांसाठी रोमँटिक असला तरी वाटते तितकी ही ऊर्जा पर्यावरणस्नेही नाही. ‘डीसी’चे ‘एसी’ करणे, ती साठवणे अगदी कटकटीचे असते आणि निरुपयोगी सोलर पॅनेल्सचे करायचे काय, हा प्रश्नच. त्यांस मूठमाती देणे पर्यावरणस्नेही नाही. पवन ऊर्जेबाबतही तेच. या पंख्यांची पाती कालांतराने निरुपयोगी होतात आणि त्यांचा निचरा ही डोकेदुखी असते. अशा वेळी अणुऊर्जेस पर्याय नाही. तथापि त्यासाठी या ऊर्जेबाबत जागतिक स्तरावर अमलात येत असलेली नवीन पर्यावरणपूरक धोरणे अमलात आणण्याची आपली तयारी मात्र हवी. ही बाब या सुलिवान यांच्या भारत-दौऱ्याच्या निमित्ताने स्पष्ट करणे गरजेचे. सुलिवान यांच्या या दौऱ्यात अणुकरारातील अडथळे दूर होण्याची चर्चा होणे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पुढील महिन्यात फ्रान्स दौरा असणे हा योगायोग दुर्लक्ष करावा असा नाही. पंतप्रधानांच्या या दौऱ्यात राफेल विमान खरेदी हा मुद्दा असणार आहे. तसाच ‘अरेवा’ या फ्रेंच कंपनीबरोबरचा जैतापूर अणू प्रकल्प हा मुद्दा नसेलच असे नाही. त्या पार्श्वभूमीवर सुलिवान दौऱ्याचे फलित आणि अणुऊर्जेचे वास्तव यावर भाष्य आवश्यक ठरते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
