सहस्रचंद्रदर्शनाकडे वाटचाल करणारे बायडेन इतक्या गुंतागुंतीच्या, संघर्षमयी काळात अमेरिकेचे आणि काही मुद्दय़ांवर जगाचे नेतृत्व करू शकतात का, हा प्रश्न उपस्थित होतो..
धास्तीकारक विरोधाभास यापेक्षा अधिक निराळा असूच शकत नाही, असे वाटणारी ही भेट. एकाच्या डोळय़ांकडे पाहून त्याच्या मनातले भाव समजत नाहीत. तर दुसरा नेमके काय बोलत आहे याचाच थांग लागत नाही. तशात या दोन व्यक्ती म्हणजे जगातील दोन(च) महासत्ताधीश आहेत आणि ते परस्पर संबंधांच्या भिंगातून जागतिक स्थैर्य आणि शांततेवर ऊहापोह करणार आहेत ही जाणीव तर अधिकच धक्कादायक. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि चीनचे सर्वेसर्वा क्षी जिनपिंग हे आशिया-प्रशांत आर्थिक सहकार्य परिषदेच्या निमित्ताने सान फ्रान्सिस्को येथे आज भेटले. वास्तविक ही भेट हा काही परिषदेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरील मुख्य विषय नव्हे. पण बायडेन-जिनपिंग हे सद्य:स्थितीत पृथ्वीतलावर कुठेही भेटले, तरी या भेटीसमोर इतर सगळे विषयच गौण ठरतात. कारण गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये या दोन देशांतील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. व्यापारी आणि आर्थिक विषयांवर तीव्र मतभेद होतेच. पण चीनच्या अपारदर्शी व्यवहारांविषयी अमेरिकेला संशय.. आणि आपल्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशाचा प्रभाव वाढू लागला की अमेरिका संशयानेच पाहते हा चीनचा आक्षेप. चीनच्या व्यापारी व आर्थिक प्रगतीला जिनपिंग यांच्या अमदानीत सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची व त्यातून सामरिक विस्तारवादाची जोड मिळाली. यामुळे सावध झालेल्या अमेरिकेमध्ये या विस्तारवादाला स्वबळावर रोखण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे चीन आणि त्याच्या मित्रदेशांविरोधात जमेल तितक्या राष्ट्रांची फळी निरनिराळय़ा गटांच्या माध्यमातून उभारण्याचा अमेरिकेचा खटाटोप आहे. शीतयुद्धकालीन सोव्हिएत रशियापेक्षाही चीन अधिक चिवट आणि धोकादायक प्रतिस्पर्धी ठरू लागल्याची जाणीव झाल्यामुळे अमेरिकी राज्यकर्ते अस्वस्थ झाले आहेत. युक्रेन युद्ध, गाझा संघर्ष यांच्यामुळे प्रमुख देशांमध्ये विसंवादाची दरी निर्माण झालेलीच आहे. त्यात आणखी तैवान संघर्षांची भर पडल्यास दरीचे कृष्णविवर बनण्यास वेळ लागणार नाही. कारण तैवानवरील स्वामित्वाचा तिढा अमेरिका व चीन यांच्यातील लढय़ामध्ये परिवर्तित होईल, अशी भीती जगाला वाटते. तसे झाले, तर अमेरिका आणि चीन हे दोघे परस्परांसमोर उभे ठाकतील आणि ते जगाला परवडणारे नाही. हे टाळायचे असेल तर दोन्ही देशांमध्ये शक्य त्या मार्गानी संवाद वाढला पाहिजे. त्या दृष्टीने बायडेन आणि जिनपिंग यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असा सर्वसाधारण मतप्रवाह आहे. त्यामुळे सध्या बायडेन-जिनपिंग भेटीगाठी दुर्मीळ असल्या, तरी महत्त्वाच्या ठरतात. या पार्श्वभूमीवर ताज्या भेटीचे अवलोकन करावे लागेल.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: ‘सहाराश्रीं’ची श्रीशिल्लक!
सर्वप्रथम या भेटीची पार्श्वभूमी. दोन्ही नेत्यांना यापूर्वी भारतात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेच्या निमित्ताने परस्परभेटीची संधी होती. परंतु जिनपिंग भारतात फिरकलेच नाहीत. त्याऐवजी त्यांनी बायडेन यांच्याशी संवादासाठी सान फ्रान्सिस्कोची निवड केली. या चतुराईला दाद द्यावी लागेल. कारण उच्च तंत्रज्ञान आणि नवोदयी अर्थव्यवस्थेचे जागतिक केंद्र हे सान फ्रान्सिस्को आहे आणि आशिया-प्रशांत राष्ट्रप्रमुखांच्या तुलनेत बहुराष्ट्रीय उद्यमी-उद्योगपतींमध्ये अजूनही ढिगाने चीनमित्र सापडतात. त्यांच्याशी संधान बांधून आपले हितचिंतक आणि सदिच्छादूत कायम राखण्याचा जिनपिंग यांचा प्रयत्न राहील. कारण अमेरिकेने लोकशाही संवर्धनाच्या कितीही आणाभाका घेतल्या, तरी तेथील बहुतांश उद्योगजगत त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करून रोकडा नफाच केंद्रीभूत मानते, हे वर्षांनुवर्षे दिसून आले आहे. हा नफा अजूनही चीनशी व्यापारी संधानात आहे, हे वास्तव. ते जिनपिंगही ओळखून आहेत. त्यामुळे बायडेन यांच्या भेटीपेक्षा किंवा इतर राष्ट्रप्रमुखांशी चर्चा-संवादापेक्षा अ‍ॅपल आणि बोइंग कंपनीचे कोणते व किती उच्चाधिकारी जिनपिंग यांच्याबरोबर टेबलावर बसून संवादभोजन करतात, याला चीनच्या दृष्टीने अधिक महत्त्व आहे. कारण बायडेन-जिनपिंग यांच्यातील एका भेटीतून परस्पर विवाद्य मुद्दय़ांची उकल होण्यासारखी नाही, हे दोन्ही पक्ष जाणून होते. तरीही प्रत्यक्षात या दोघांच्या चार तासांच्या भेटीतून जे बाहेर आले, ते अपेक्षेहूनही फुटकळ ठरले. बायडेन यांनी भेटीपश्चात चारच प्रश्नांना उत्तरे दिली. हे प्रश्नदेखील बायडेन यांच्या कार्यालयाने निवडलेल्या पत्रकारांनी ‘पेरलेले’ होते. त्यातही ‘जिनपिंग हे हुकूमशहा आहेत’ ही त्यांची नंतरची मल्लिनाथी संपूर्ण भेटीच्या फुटकळ फलितावरही पाणी फेरणारी ठरू शकेल. दोघांनी भेटीनंतर संयुक्त निवेदन जारी केले नाही. पण जिनपिंग यांचे निवेदन बायडेन यांच्या तुलनेत अधिक परिपक्व होते. ‘शीतयुद्ध किंवा कोणत्याच युद्धात चीनला रस नाही, विस्तारवादाचे आमचे धोरण नाही, कोणत्याही देशाच्या प्रगतीच्या आड यायचे नाही’ ही विधाने किमान जिनपिंग हे या भेटीविषयी गंभीर असल्याची चाहूल तरी देतात. बायडेन बाबांबद्दल तसे सांगता येत नाही. म्हणजे ज्यांच्याविषयी लोकशाही जगताच्या अपेक्षा आहेत, त्यांच्याकडून कोणतीही ठोस भूमिका मांडली गेली नाही. उलट आगीत तेल ओतण्याचे वक्तव्यच त्यांनी केले. याउलट ज्यांच्याकडे लोकशाही जगत संशयाने पाहते, त्यांनी निदान या भेटीविषयीचा प्रामाणिकपणा तरी दाखवला.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : दुरावलेली दूरदृष्टी..
सहस्रचंद्रदर्शनाकडे वयाची वाटचाल सुरू असलेले बायडेन इतक्या गुंतागुंतीच्या आणि संघर्षमयी काळात अमेरिकेचे आणि काही मुद्दय़ांवर जगाचे नेतृत्व त्यामुळे खरोखरीच करू शकतात का, अशी शंका यातून उपस्थित होते. वाढत्या वयामुळे विमानाच्या पायऱ्यांवरून घसरणे किंवा कमला हॅरिस या आपल्याच उपाध्यक्षांचा उल्लेख सातत्याने ‘प्रेसिडेंट’ असा करणे हे एक वेळ खपून जाईल. पण ज्या सत्ताधीशाशी तासाभरापूर्वी चर्चा केली, त्याचा उल्लेख ‘ते हुकूमशहाच..’ असा करणे हे मुत्सद्देगिरीचे लक्षण नव्हे, हे न कळण्याइतपत बायडेन यांची बुद्धी नाठी झाली असेल, तर कठीण आहे. अमेरिका आणि जगाचे दुर्दैव असे, की बायडेन यांना पर्याय म्हणून पुढील वर्षी डोनाल्ड ट्रम्प हेच निवडले जाऊ शकतात! खुद्द बायडेन आणि त्यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाला या धोक्याची पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे तरी जिनपिंग भेटीविषयी अधिक गांभीर्य बाळगण्याची गरज होती. पण तसे दिसलेले नाही. त्याऐवजी दोन देशांदरम्यान लष्करी संवाद पुन्हा सुरू करणे, अमेरिकेत रासायनिक अमली पदार्थाच्या उत्पादनात महत्त्वाच्या ठरलेल्या आणि चीनमधून अमेरिकेत मोठय़ा प्रमाणात जाणाऱ्या फेंटानाइलवर निर्बंध आणणे याच मुद्दय़ांवर मतैक्य झाले. मात्र जिनपिंग यांची भाषा लक्षणीयरीत्या बदललेली दिसून आली. सततचा संघर्षपवित्रा आर्थिक संकटात लाभदायी ठरत नाही हा धडा बहुधा त्यांनी घेतला असावा. कदाचित युक्रेन आणि गाझा संघर्षांकडे पाहून, निव्वळ लष्करी ताकदीवर युद्ध निर्णायक ठरत नसतात हेही त्यांना तैवानच्या बाबतीत उमगले असावे. करोना, युद्धे, व्यापार निर्बंध या कचाटय़ातून जगातील एकही मोठी सत्ता सुटलेली नाही. दहशतवाद हीच केवळ प्रगत आणि लोकशाही जगताला भेडसावणारी समस्या नाही. वातावरण बदल, महासाथी, समन्यायी संपत्तीवाटपाचा अभाव, व्यापारतूट असे अनेक मुद्दे आहेत. अशा वातावरणात दंड-बेटकुळय़ा किंवा छाती फुगवून फार काळ टिकाव धरता येत नाही याची जाणीव चीनला होऊ लागल्याची ही लक्षणे आहेत. यामुळेच ‘दोन महासत्तांनी सुखाने नांदण्याएवढी आपली पृथ्वी नक्कीच मोठी आहे,’ ही शहाणीव जिनपिंग व्यक्त करते झाले. तशी ती बायडेन यांनी दाखवली नाही, हे वास्तव आहे. अन्यथा ते घरी आलेल्या पाहुण्याला स्वागतापश्चातच दूषणे देते ना. मुद्दा जिनपिंग हे हुकूमशहा आहेत की नाही हा नव्हताच. मुद्दा निगुतीने घरी आलेल्या हुकूमशहाला चार शहाणपणाच्या बाबी सभ्यपणे ऐकवण्याचा होता. त्याऐवजी बायडेन बाबांनी वयास न शोभणाऱ्या बालिश बडबडीला प्राधान्य देऊन सगळाच विचका केला!
धास्तीकारक विरोधाभास यापेक्षा अधिक निराळा असूच शकत नाही, असे वाटणारी ही भेट. एकाच्या डोळय़ांकडे पाहून त्याच्या मनातले भाव समजत नाहीत. तर दुसरा नेमके काय बोलत आहे याचाच थांग लागत नाही. तशात या दोन व्यक्ती म्हणजे जगातील दोन(च) महासत्ताधीश आहेत आणि ते परस्पर संबंधांच्या भिंगातून जागतिक स्थैर्य आणि शांततेवर ऊहापोह करणार आहेत ही जाणीव तर अधिकच धक्कादायक. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि चीनचे सर्वेसर्वा क्षी जिनपिंग हे आशिया-प्रशांत आर्थिक सहकार्य परिषदेच्या निमित्ताने सान फ्रान्सिस्को येथे आज भेटले. वास्तविक ही भेट हा काही परिषदेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरील मुख्य विषय नव्हे. पण बायडेन-जिनपिंग हे सद्य:स्थितीत पृथ्वीतलावर कुठेही भेटले, तरी या भेटीसमोर इतर सगळे विषयच गौण ठरतात. कारण गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये या दोन देशांतील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. व्यापारी आणि आर्थिक विषयांवर तीव्र मतभेद होतेच. पण चीनच्या अपारदर्शी व्यवहारांविषयी अमेरिकेला संशय.. आणि आपल्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशाचा प्रभाव वाढू लागला की अमेरिका संशयानेच पाहते हा चीनचा आक्षेप. चीनच्या व्यापारी व आर्थिक प्रगतीला जिनपिंग यांच्या अमदानीत सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची व त्यातून सामरिक विस्तारवादाची जोड मिळाली. यामुळे सावध झालेल्या अमेरिकेमध्ये या विस्तारवादाला स्वबळावर रोखण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे चीन आणि त्याच्या मित्रदेशांविरोधात जमेल तितक्या राष्ट्रांची फळी निरनिराळय़ा गटांच्या माध्यमातून उभारण्याचा अमेरिकेचा खटाटोप आहे. शीतयुद्धकालीन सोव्हिएत रशियापेक्षाही चीन अधिक चिवट आणि धोकादायक प्रतिस्पर्धी ठरू लागल्याची जाणीव झाल्यामुळे अमेरिकी राज्यकर्ते अस्वस्थ झाले आहेत. युक्रेन युद्ध, गाझा संघर्ष यांच्यामुळे प्रमुख देशांमध्ये विसंवादाची दरी निर्माण झालेलीच आहे. त्यात आणखी तैवान संघर्षांची भर पडल्यास दरीचे कृष्णविवर बनण्यास वेळ लागणार नाही. कारण तैवानवरील स्वामित्वाचा तिढा अमेरिका व चीन यांच्यातील लढय़ामध्ये परिवर्तित होईल, अशी भीती जगाला वाटते. तसे झाले, तर अमेरिका आणि चीन हे दोघे परस्परांसमोर उभे ठाकतील आणि ते जगाला परवडणारे नाही. हे टाळायचे असेल तर दोन्ही देशांमध्ये शक्य त्या मार्गानी संवाद वाढला पाहिजे. त्या दृष्टीने बायडेन आणि जिनपिंग यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असा सर्वसाधारण मतप्रवाह आहे. त्यामुळे सध्या बायडेन-जिनपिंग भेटीगाठी दुर्मीळ असल्या, तरी महत्त्वाच्या ठरतात. या पार्श्वभूमीवर ताज्या भेटीचे अवलोकन करावे लागेल.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: ‘सहाराश्रीं’ची श्रीशिल्लक!
सर्वप्रथम या भेटीची पार्श्वभूमी. दोन्ही नेत्यांना यापूर्वी भारतात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेच्या निमित्ताने परस्परभेटीची संधी होती. परंतु जिनपिंग भारतात फिरकलेच नाहीत. त्याऐवजी त्यांनी बायडेन यांच्याशी संवादासाठी सान फ्रान्सिस्कोची निवड केली. या चतुराईला दाद द्यावी लागेल. कारण उच्च तंत्रज्ञान आणि नवोदयी अर्थव्यवस्थेचे जागतिक केंद्र हे सान फ्रान्सिस्को आहे आणि आशिया-प्रशांत राष्ट्रप्रमुखांच्या तुलनेत बहुराष्ट्रीय उद्यमी-उद्योगपतींमध्ये अजूनही ढिगाने चीनमित्र सापडतात. त्यांच्याशी संधान बांधून आपले हितचिंतक आणि सदिच्छादूत कायम राखण्याचा जिनपिंग यांचा प्रयत्न राहील. कारण अमेरिकेने लोकशाही संवर्धनाच्या कितीही आणाभाका घेतल्या, तरी तेथील बहुतांश उद्योगजगत त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करून रोकडा नफाच केंद्रीभूत मानते, हे वर्षांनुवर्षे दिसून आले आहे. हा नफा अजूनही चीनशी व्यापारी संधानात आहे, हे वास्तव. ते जिनपिंगही ओळखून आहेत. त्यामुळे बायडेन यांच्या भेटीपेक्षा किंवा इतर राष्ट्रप्रमुखांशी चर्चा-संवादापेक्षा अ‍ॅपल आणि बोइंग कंपनीचे कोणते व किती उच्चाधिकारी जिनपिंग यांच्याबरोबर टेबलावर बसून संवादभोजन करतात, याला चीनच्या दृष्टीने अधिक महत्त्व आहे. कारण बायडेन-जिनपिंग यांच्यातील एका भेटीतून परस्पर विवाद्य मुद्दय़ांची उकल होण्यासारखी नाही, हे दोन्ही पक्ष जाणून होते. तरीही प्रत्यक्षात या दोघांच्या चार तासांच्या भेटीतून जे बाहेर आले, ते अपेक्षेहूनही फुटकळ ठरले. बायडेन यांनी भेटीपश्चात चारच प्रश्नांना उत्तरे दिली. हे प्रश्नदेखील बायडेन यांच्या कार्यालयाने निवडलेल्या पत्रकारांनी ‘पेरलेले’ होते. त्यातही ‘जिनपिंग हे हुकूमशहा आहेत’ ही त्यांची नंतरची मल्लिनाथी संपूर्ण भेटीच्या फुटकळ फलितावरही पाणी फेरणारी ठरू शकेल. दोघांनी भेटीनंतर संयुक्त निवेदन जारी केले नाही. पण जिनपिंग यांचे निवेदन बायडेन यांच्या तुलनेत अधिक परिपक्व होते. ‘शीतयुद्ध किंवा कोणत्याच युद्धात चीनला रस नाही, विस्तारवादाचे आमचे धोरण नाही, कोणत्याही देशाच्या प्रगतीच्या आड यायचे नाही’ ही विधाने किमान जिनपिंग हे या भेटीविषयी गंभीर असल्याची चाहूल तरी देतात. बायडेन बाबांबद्दल तसे सांगता येत नाही. म्हणजे ज्यांच्याविषयी लोकशाही जगताच्या अपेक्षा आहेत, त्यांच्याकडून कोणतीही ठोस भूमिका मांडली गेली नाही. उलट आगीत तेल ओतण्याचे वक्तव्यच त्यांनी केले. याउलट ज्यांच्याकडे लोकशाही जगत संशयाने पाहते, त्यांनी निदान या भेटीविषयीचा प्रामाणिकपणा तरी दाखवला.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : दुरावलेली दूरदृष्टी..
सहस्रचंद्रदर्शनाकडे वयाची वाटचाल सुरू असलेले बायडेन इतक्या गुंतागुंतीच्या आणि संघर्षमयी काळात अमेरिकेचे आणि काही मुद्दय़ांवर जगाचे नेतृत्व त्यामुळे खरोखरीच करू शकतात का, अशी शंका यातून उपस्थित होते. वाढत्या वयामुळे विमानाच्या पायऱ्यांवरून घसरणे किंवा कमला हॅरिस या आपल्याच उपाध्यक्षांचा उल्लेख सातत्याने ‘प्रेसिडेंट’ असा करणे हे एक वेळ खपून जाईल. पण ज्या सत्ताधीशाशी तासाभरापूर्वी चर्चा केली, त्याचा उल्लेख ‘ते हुकूमशहाच..’ असा करणे हे मुत्सद्देगिरीचे लक्षण नव्हे, हे न कळण्याइतपत बायडेन यांची बुद्धी नाठी झाली असेल, तर कठीण आहे. अमेरिका आणि जगाचे दुर्दैव असे, की बायडेन यांना पर्याय म्हणून पुढील वर्षी डोनाल्ड ट्रम्प हेच निवडले जाऊ शकतात! खुद्द बायडेन आणि त्यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाला या धोक्याची पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे तरी जिनपिंग भेटीविषयी अधिक गांभीर्य बाळगण्याची गरज होती. पण तसे दिसलेले नाही. त्याऐवजी दोन देशांदरम्यान लष्करी संवाद पुन्हा सुरू करणे, अमेरिकेत रासायनिक अमली पदार्थाच्या उत्पादनात महत्त्वाच्या ठरलेल्या आणि चीनमधून अमेरिकेत मोठय़ा प्रमाणात जाणाऱ्या फेंटानाइलवर निर्बंध आणणे याच मुद्दय़ांवर मतैक्य झाले. मात्र जिनपिंग यांची भाषा लक्षणीयरीत्या बदललेली दिसून आली. सततचा संघर्षपवित्रा आर्थिक संकटात लाभदायी ठरत नाही हा धडा बहुधा त्यांनी घेतला असावा. कदाचित युक्रेन आणि गाझा संघर्षांकडे पाहून, निव्वळ लष्करी ताकदीवर युद्ध निर्णायक ठरत नसतात हेही त्यांना तैवानच्या बाबतीत उमगले असावे. करोना, युद्धे, व्यापार निर्बंध या कचाटय़ातून जगातील एकही मोठी सत्ता सुटलेली नाही. दहशतवाद हीच केवळ प्रगत आणि लोकशाही जगताला भेडसावणारी समस्या नाही. वातावरण बदल, महासाथी, समन्यायी संपत्तीवाटपाचा अभाव, व्यापारतूट असे अनेक मुद्दे आहेत. अशा वातावरणात दंड-बेटकुळय़ा किंवा छाती फुगवून फार काळ टिकाव धरता येत नाही याची जाणीव चीनला होऊ लागल्याची ही लक्षणे आहेत. यामुळेच ‘दोन महासत्तांनी सुखाने नांदण्याएवढी आपली पृथ्वी नक्कीच मोठी आहे,’ ही शहाणीव जिनपिंग व्यक्त करते झाले. तशी ती बायडेन यांनी दाखवली नाही, हे वास्तव आहे. अन्यथा ते घरी आलेल्या पाहुण्याला स्वागतापश्चातच दूषणे देते ना. मुद्दा जिनपिंग हे हुकूमशहा आहेत की नाही हा नव्हताच. मुद्दा निगुतीने घरी आलेल्या हुकूमशहाला चार शहाणपणाच्या बाबी सभ्यपणे ऐकवण्याचा होता. त्याऐवजी बायडेन बाबांनी वयास न शोभणाऱ्या बालिश बडबडीला प्राधान्य देऊन सगळाच विचका केला!
